मोदी सरकारच्या नवीन भारतीय न्याय संहितेत महिलांसंदर्भातले कोणते कायदे बदलले आहेत?

एखादं कृत्य गुन्ह्यात कधी रूपांतरित होतं आणि त्यासाठी किती शिक्षा असावी?

हे सध्या भारतीय दंड संहितेअंतर्गत ठरवण्यात येतं. 500 हून अधिक कलमांमध्ये वेगवेगळे गुन्हे आणि त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेची व्याख्या करण्यात आली आहे.

या 160 वर्षं जुन्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल देखील केले जातात, पण त्याचं स्वरूप काही बदललेलं नव्हतं.

आता भारत सरकार यात एक मोठा बदल करणार आहे. शुक्रवारी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) , फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एविडेंस ॲक्ट) यांची पुनर्रचना करण्यासाठी तीन नव्या कायद्यांचा मसुदा लोकसभेत सादर केला आहे.

या कायद्यांची नावं आहेत - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023.

असं म्हटलं जातंय की, ही तिन्ही विधेयकं लवकरच संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करून कायद्यात परावर्तित होतील.

हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, "1860 ते 2023 पर्यंत या देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे चालत राहिली. त्याच्या जागी हे तीन भारतीय कायदे प्रस्थापित केले जातील आणि आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत बरेच मोठे बदल होतील."

महिलांशी संबंधित गुन्हे रोखण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेत विशेष बदल करण्यात आल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

गुन्ह्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी आयपीसीच्या तुलनेत ही भारतीय न्याय संहिता 2023 कितपत प्रभावी आहे हे जाणून घेऊ.

ओळख लपवून लग्न केल्यास शिक्षा

प्रस्तावित कायद्याच्या कलम 69 नुसार, एखाद्या व्यक्तीने लग्न, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला शिक्षा होईल.

ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंड देखील होऊ शकतो.

या कलमांतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने ओळख लपवून लग्न केलं तर त्याला दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा होऊ शकते.

मात्र, या कलमांतर्गत येणारी प्रकरणे बलात्काराच्या श्रेणीबाहेर ठेवण्यात आली आहेत.

आयपीसीमध्ये लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर लैंगिक संबंध ठेवणे, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे वचन देऊन किंवा ओळख लपवून लग्न करणे यासारख्या गोष्टींसाठी स्पष्ट तरतुदी नाहीत.

अशी प्रकरणं आयपीसीच्या कलम 90 अंतर्गत येतात. यात खोटं बोलून जी संमती मिळवली जाते तिला चुकीचं मानण्यात आलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आयपीसीच्या कलम 375 अंतर्गत आरोप निर्धारित केले जातात. या कलमांतर्गत बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची व्याख्या केली जाते.

बलात्काराची प्रकरणं

आयपीसी - आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत बलात्कारासाठी कमीत कमी दहा वर्षांची शिक्षा आणि दंड आकारला जातो. पण ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते.

पण हा गुन्हा एखाद्या पोलिस अधिकारी, लोकसेवक, सशस्त्र दलाचे सदस्य, महिलेचे नातेवाईक, रुग्णालयातील कर्मचारी यांनी केला असेल किंवा हा गुन्हा महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या ठिकाणी केला असेल तर मग शिक्षा आणखीन कठोर होते.

अशा परिस्थितीत दोषी व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली तर त्याला उर्वरित आयुष्य तुरुंगातच काढावं लागतं.

प्रस्तावित कायदा- कलम 64 मध्ये या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे आणि त्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.

16 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार

आयपीसी - कलम 376 डीए अंतर्गत, किमान वीस वर्षांच्या शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते. इथे जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे दोषी व्यक्तीला त्याचं उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालवावं लागेल.

प्रस्तावित कायदा - कोणताही बदल नाही

12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार

आयपीसी- कलम 376 एबी नुसार कमीत कमी वीस वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते आणि त्यात दंडही होऊ शकतो. यासोबतच फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित कायदा- कलम 65(2) मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे आणि त्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.

अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास फाशीची शिक्षा

आयपीसी - कलम 376 डी अंतर्गत, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी व्यक्तीला किमान वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होते. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते, म्हणजेच दोषीला त्याचं उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालवावं लागेल. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मुलीचं वय 12 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

प्रस्तावित कायदा- कलम 70(2) अंतर्गत, सामूहिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे. जर मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर दोषीला फाशीची शिक्षाही होऊ शकते.

वैवाहिक बलात्कार प्रकरणातील तरतूद

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या केली आहे. या कलमानुसार व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवलं जातं. परंतु या कलमाच्या अपवाद 2 वर आक्षेप घेत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत.

आयपीसी - कलम 375 मधील अपवाद 2 मध्ये असं म्हटलंय की जर पुरुषाने 15 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या आपल्या पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार मानता येणार नाही. त्याने हे संबंध पत्नीच्या मनाविरुद्ध ठेवले असले तरीही त्याला बलात्कार मानता येणार नाही. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे वय वाढून 18 वर्षे केले.

खरं तर निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीनेही वैवाहिक बलात्कारासाठी वेगळा कायदा करण्याची मागणी केली होती. विवाहानंतरही लैंगिक संबंधात संमती आणि असहमतीची व्याख्या असली पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

प्रस्तावित कायदा - कोणताही बदल नाही, किंवा वैवाहिक बलात्कारासारख्या शब्दाचा उल्लेख नाही.

लैंगिक अत्याचार

लैंगिक छळाचे गुन्हे आयपीसीच्या कलम 354 मध्ये परिभाषित केले आहेत. सन 2013 मध्ये 'गुन्हेगारी दुरुस्ती कायदा, 2013' नंतर या कलमात चार उपकलम जोडण्यात आले, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आयपीसी - कलम 354ए नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेला लैंगिक हेतूने शारीरिक स्पर्श केला, तिच्याकडे लैंगिक सुखाची मागणी केली आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध पॉर्न दाखवले तर त्याला 1 वर्षांपर्यंत कारावास, दंड अशा दोन्हींची तरतूद आहे.

एखाद्या व्यक्तीने लैंगिक प्रकारची टिप्पणी केल्यास एक वर्षांपर्यंत शिक्षा, दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

354 बी- जर एखाद्या पुरुषाने स्त्रीचे कपडे जबरदस्तीने काढले किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास तीन ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

354 सी - एखाद्या महिलेचे खाजगी कृत्य पाहणे, फोटो काढणे आणि प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. त्यासाठी एक ते तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा पुन्हा पुन्हा घडल्यास, शिक्षेत तीन ते सात वर्षांपर्यंत वाढ होऊन दंडाची तरतूद आहे.

प्रस्तावित कायदा- कलम 74 ते 76 अंतर्गत या गुन्ह्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि त्यात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.

पाठलाग केल्यास होणारी शिक्षा

जर एखाद्या पुरुषाने स्त्रीचा पाठलाग केला, महिलेने नकार देऊनही वारंवार तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला किंवा जर महिलेवर इंटरनेट, ई-मेल किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नजर ठेवल्यास तो गुन्हा ठरतो.

आयपीसी - कलम 354 डी अंतर्गत पहिल्यांदाच हा गुन्हा केला असेल तर शिक्षा दंडासह तीन वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. दुसऱ्यांदा केलेल्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा दंडासह पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

प्रस्तावित कायदा - कलम 77 नुसार या गुन्ह्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात आयपीसी सारख्या शिक्षेची तरतूद आहे, म्हणजेच यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

छेडछाड करणे

एखाद्या व्यक्तीने महिलेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने कोणताही शब्द उच्चारला, कोणताही आवाज काढला, इशारे केले तर तो कायद्याने गुन्हा मानला जातो

आयपीसी - कलम 509 अन्वये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला दंडासह शिक्षा होईल. ही शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

प्रस्तावित कायदा - कोणताही बदल नाही.

हुंडाबळी

एखाद्या महिलेचा विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत भाजून, शारीरिक दुखापत होऊन किंवा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आणि तपासात असं समजलं की, महिलेचा पती, पतीच्या नातेवाईकांकडून छळ झाल्यामुळे त्या महिलेचा मृत्यू झालाय तर त्याला हुंडाबळीचं प्रकरण मानलं जातं.

आयपीसी - कलम 304 बी मध्ये कमीत कमी सात वर्षांच्या मुदतीची तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. पण ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढू शकते.

प्रस्तावित कायदा - कलम 79 मध्ये हुंडाबळीची व्याख्या करण्यात आली आहे. आणि शिक्षेत कोणताही बदल झालेला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)