अमेरिकेत शटडाऊन का झालं आहे? याचा नेमका कसा परिणाम होणार?

अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्ष आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष या दोन्ही पक्षांचे नेते, राजकारणी अर्थसंकल्पावरील वाद, मतभेद सोडवण्यात अपयशी ठरल्यानं अमेरिकेच्या सरकारचं शटडाऊन सुरूच आहे.

याचाच अर्थ, अमेरिकेतील सर्वच नाही, मात्र काही सरकारी सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेच्या केंद्र सरकारचं 40 टक्के मनुष्यबळ म्हणजे जवळपास 7 लाख 50 हजार कर्मचाऱ्यांना या शटडाऊनमुळे बिनपगारी रजेवर पाठवलं जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

अमेरिकेच्या राजकारणात अर्थसंकल्पासंदर्भात होणारा संघर्ष ही सामान्य बाब असली, तरी खर्चावरील हा संघर्ष विशेषत: तणावपूर्ण आहे.

कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून राष्ट्रीय सरकारचा आकार किंवा त्यातील मनुष्यबळ याची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. त्यांनी असं सुचवलं आहे की या शटडाऊनचा वापर करून ते कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत आणखी कपात करू शकतात.

अमेरिकेत शटडाऊन का झालं आहे?

अमेरिकेत शटडाऊन सुरू आहे, कारण रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांमध्ये ऑक्टोबर महिना आणि त्यानंतरच्या काळात सरकारी सेवांना निधी पुरवण्याचा प्रस्ताव मांडणारं विधेयक मंजूर करण्याबाबत एकमत झालेलं नाही.

अमेरिकेतील व्यवस्थेनुसार, सरकारी खर्चाबाबत कायदा बनण्याआधी अमेरिकेतील सरकारच्या विविध विभागांमध्ये खर्चाच्या योजनांबाबत एकमत होणं आवश्यक आहे.

सध्या अमेरिकेतील काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचं नियंत्रण आहे. मात्र सीनेटमध्ये किंवा वरच्या सभागृहात खर्चासंदर्भातील विधेयक मंजूर घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतांपेक्षा रिपब्लिकन पक्षाकडे 60 मतं कमी आहेत. यामुळे विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे काही वाटाघाटी करण्याची ताकद आहे.

लाखो अमेरिकन नागरिकांसाठी आरोग्य विमा स्वस्त करणाऱ्या मुदत संपत आलेल्या टॅक्स क्रेडिट्सला मुदतवाढ देण्याचा आणि अमेरिकेचं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त आरोग्यविमा कार्यक्रम असलेल्या मेडिकेडमध्ये ट्रम्प यांनी केलेली कपात रद्द करण्याचा डेमोक्रॅट्सचा विचार आहे. या योजनेचा लाभ अमेरिकेतील लाखो वृद्ध, अपंग आणि अल्प किंवा कमी उत्पन्न गटातील लोक घेतात.

सरकारी आरोग्यसेवा संस्थांसाठीच्या खर्चात कपात करण्यासदेखील डेमोक्रॅटिक पक्षाचा विरोध आहे.

शटडाऊन टाळण्यासाठी तयार करण्यात आलेलं स्टॉपगॅप विधेयक सभागृहात किंवा कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झालं, मात्र ते सीनेटमध्ये मंजूर होऊ शकलं नाही.

म्हणूनच, बुधवारी, 1 ऑक्टोबरला अधिकृतपणे शटडाऊन लागू झालं. जवळपास 7 वर्षांनी अमेरिकेत पहिल्यांदाच शटडाऊन झालं.

कोणत्या सरकारी सेवा बंद होतील आणि कोणत्या सुरू राहतील?

अमेरिकेत शटडाऊन सुरू झालं असलं तरी सरकारच्या सर्वच सेवा किंवा विभाग बंद होणार नाहीत. अत्यावश्यक सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील. अर्थात अनेक विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांना शटडाऊनच्या कालावधीसाठी पगार दिला जाणार नाही.

सीमा सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था राखणारे कर्मचारी, इमिग्रेशन आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी (आयसीई) कर्मचारी, हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय सेवा आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण कर्मचारी या कालावधीत नेहमीप्रमाणेच काम करतील.

सामाजिक सुरक्षा आणि मेडिकेअर (अमेरिकेतील सरकारचा आरोग्यविमा कार्यक्रम)साठी निधी अजूनही पाठवला जाईल. अर्थात बेनिफिट व्हेरिफिकेशन आणि कार्ड जारी करण्याचं काम मात्र बंद होऊ शकतं.

अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांसाठीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात विनापगारी रजेवर पाठवण्यात येईल. अमेरिकेच्या केंद्र सरकारसाठी काम करणारे कंत्राटदार, जे थेट सरकारच्या नोकरीत नाहीत किंवा ज्यांना सरकारनं थेट नियुक्त केलेलं नाही, अशांनाही कामावरून काढून टाकलं जाईल.

अन्न सहाय्य कार्यक्रम आणि केंद्र सरकारकडून निधी दिला जाणाऱ्या प्री-स्कूल आणि स्मिथसोनियन संग्रहालयासारख्या संस्था बंद केल्या जातील किंवा त्यांची सेवा कमी करण्यात येईल.

सेंटर्स फॉर डिझीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआयएच) यासारख्या असंख्य यंत्रणांमधील कर्मचाऱ्यांना देखील तात्पुरत्या स्वरुपात विनापगारी रजेवर पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या संशोधन प्रकल्पांवर परिणाम होईल.

यापूर्वीचं शटडाऊन 2018 मध्ये झालं होतं. त्यावेळेस नॅशनल पार्क आणि जंगलं खुली होती. मात्र त्यात फार थोडे कर्मचारी होते किंवा कर्मचारी नव्हते. यामुळे ऐतिहासिक स्थळांची तोडफोड, लुटमार करणं आणि तिथे कचरा करणं यात वाढ झाली होती, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

यामुळे प्रवासातदेखील विलंब होऊ शकतो. एअरलाईन्स फॉर अमेरिका या अमेरिकेतील विमानसेवा कंपन्यांच्या संघटनेनं इशारा दिला आहे की हवाई प्रवासाच्या यंत्रणेचा "वेग कमी करावा लागेल, त्यामुळे त्यांच्या सेवेची कार्यक्षमता कमी होईल."

पासपोर्ट यंत्रणांनीदेखील इशारा दिला आहे की प्रवासाशी संबंधिक कागदपत्रांवर प्रक्रिया करण्यासाठी नेहमीपेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो.

टपालाचा वाटप मात्र होईल आणि पोस्ट ऑफिस खुले राहतील. कारण अमेरिकेची पोस्टसेवा निधीसाठी अमेरिकेच्या काँग्रेसवर अवलंबून नाही.

अमेरिकेतील बहुतांश शाळांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळतं. मात्र अब्जावधी डॉलर्सचं अनुदान आणि शैक्षणिक कर्जासाठी निधी पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. शटडाऊनमुळे त्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि ते थांबू शकतं.

अर्थात सर्वसाधारणपणे अनुदान उन्हाळ्यात दिलं जातं. त्यामुळे शटडाऊनमुळे त्याच्यावर फारसा परिणाम होणार नाही असं शिक्षण सचिवांना वाटतं.

काँग्रेसच्या सदस्यांनादेखील वेतन किंवा मानधन दिलं जाईल. या परंपरेवर काही राजकारण्यांनी टीका केली आहे.

व्हाईट हाऊसकडून या शटडाऊनला कसा प्रतिसाद?

भूतकाळात, प्रदीर्घ काळ चालणारे शटडाऊन राजकीयदृष्ट्या धोकादायक मानले जात होते. कारण त्यामुळे मतदारांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत होता आणि लोकप्रतिनिधी आणि राष्ट्राध्यक्षांची प्रतिष्ठा कमी होत होती.

यापूर्वीचे शटडाऊन संपल्यानंतर बहुतांशपणे सरकारी कामकाज सामान्य किंवा सुरळीत झालं होतं. त्यानंतर कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच काम करू लागले होते आणि खर्चाची पातळी बरीचशी पूर्वीप्रमाणेच झाली होती.

मात्र यावेळेस, अमेरिकेतील सरकारच्या अनेक विभागांना दीर्घ कालावधीसाठी बंद करण्यात व्हाईट हाऊस अधिक खूश दिसतं आहे.

गेल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ट्रम्प सरकारनं सरकारी खर्चात कपात केली आहे. केंद्र सरकारमधील असंख्य कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकलं आहे. यातून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मर्यादा तपासल्या जात आहेत.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बिगर अत्यावश्यक सेवांच्या आणखी कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेऊन त्यांना कायमस्वरुपी नोकरीतून काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे.

"आम्ही असंख्य लोकांना कामावरून काढून टाकणार आहोत," असं डोनाल्ड ट्रम्प मंगळवारी 30 सप्टेंबरला म्हणजे शटडाऊन सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदर म्हणाले होते.

सध्याच्या शटडाऊनसाठी डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष दोघेही एकमेकांना दोष देत असले, तरीदेखील ते टाळण्यासाठी त्यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले.

सोमवारी, 29 सप्टेंबरला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या सर्व चार नेत्यांची भेट घेतली. तसंच हाऊस आणि सीनेटमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वरिष्ठ नेते, रिपब्लिकन पक्षांतील त्यांचे समकक्ष नेते यांचीही भेट घेतली.

मात्र या समस्येवर तोडगा काढण्यासंदर्भात फारशी प्रगती झाली नाही. दोन्ही पक्ष त्यांच्या भूमिकांबाबत अधिक ठाम होते.

सध्याचा शटडाऊन किती काळ सुरू राहील?

शटडाऊन नेमकं किती काळ सुरू राहील हे सांगण कठीण आहे. दोन्ही पक्ष तडजोड करण्यास कधी तयार होतील किंवा होतील का यावर ते खरोखर अवलंबून आहे.

डेमोक्रॅटिक पक्षानं आरोग्यसेवेसाठीची जे अनुदान सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे, त्याबाबत रिपब्लिकन पक्ष वाटाघाटी करू शकतो.

एरवी शटडाऊनमुळे इतकी समस्या निर्माण होऊ शकते की डेमोक्रॅटिक पक्ष मागे हटू शकतो आणि गोष्टी पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी सरकारला निधी पुरवण्यास तयार होऊ शकतो - किमान तात्पुरतं तरी.

आतापर्यंत, ट्रम्प सरकार फारसं मागं हटण्यास किंवा तडजोड करण्यास तयार नाही. कारण त्यांना वाटतं की डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मागण्यांमुळे शटडाऊन झाल्याच्या त्यांच्या युक्तिवादामुळे जनतेचा रोष डेमोक्रॅटिक पक्षाला सहन करावा लागेल.

दरम्यान डेमोक्रॅटिक पक्षाला वाटतं की कमी दरात किंवा स्वस्तात आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचे त्यांचे प्रयत्न लोकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पावरच्या शेवटच्या वादात मागे हटण्याबद्दल पक्षाच्या काँग्रेसमधील नेत्यांनी डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संताप निर्माण केला होता.

यावेळी अनके डेमोक्रॅट्स मोठ्या लढाईसाठी उत्सुक असल्याचं दिसून येतं आहे. सरकारला निधी उपलब्ध करून देणं ही अशा फार थोड्या गोष्टींपैकी एक आहे, जिथे त्यांच्या पक्षाला काही फायदा होऊ शकतो.

शटडाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो?

शटडाऊनमुळे होणाऱ्या नुकसानाचं प्रमाण ते किती काळ चालणार, त्याची व्याप्ती किती आहे, यावर अवलंबून आहे.

विश्लेषकांचा अंदाज आहे की यामुळे शटडाऊन सुरू असतानाच्या प्रत्येक आठवड्याला 0.1 टक्के ते 0.2 टक्के विकासदर कमी होऊ शकतो. अर्थात त्यातील बरचसं नुकसान भरून काढलं जाऊ शकतं. यापूर्वीच्या शटडाऊनच्या वेळेसदेखील ते भरून काढण्यात आलं होतं.

तुलनेनं कमी असलेल्या परिणामामुळे शेअर बाजाराकडून या ताज्या धोक्याला फारसं महत्त्व दिलं जात नसल्याचं दिसतं आहे.

मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जर कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या बिनपगारी रजेवर पाठवण्याऐवजी नोकरीवरूनच काढून टाकलं, तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतात.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफविषयक धोरणामुळे आधीच अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसलेला आहे. अमेरिकेतील मासिक रोजगाराच्या अधिकृत अहवालासारखी महत्त्वाची आकडेवारी प्रसिद्ध होण्यास विलंब होण्याच्या शक्यतेमुळे अर्थव्यवस्थेबाबत आणखी अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेतील गेल्या शटडाऊनच्या वेळेस काय झालं होतं?

अर्थसंकल्पावरून होणारं शटडाऊन हा अमेरिकेच्या राजकारणातील एक अनोखा पैलू आहे.

गेल्या 50 वर्षांमध्ये शटडाऊन होणं तसं बरचसं सामान्य झालं आहे. त्यापैकी तीन शटडाऊन तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातच झाले होते.

याआधी शटडाऊन 2018 च्या शेवटी झाला होता. तो 35 दिवस चालला होता. अमेरिकेच्या इतिहासातील तो सर्वाधिक काळ चाललेला शटडाऊन होता.

अमेरिका आणि मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी निधी देण्यावरून मतभेद झाल्यामुळे तो शटडाऊन झाला होता. अखेर तो काही प्रमाणात संपला होता. कारण हवाई वाहतूक नियंत्रक, एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात आजारी पडू लागले होते. ते एक महिनाभर पगाराशिवाय काम करत होते.

कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अनेक विमान उड्डाणं रद्द करण्यात आली किंवा त्यांना उशीर होत होता. त्यानंतर लवकरच शटडाऊन संपुष्टात आला होता.

काँग्रेशनल बजेट ऑफिस (सीबीओ) चा अंदाज आहे की 2018-19 मधील शटडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत किंवा जीडीपीमध्ये जवळपास 11 अब्ज डॉलर्सची घट झाली होती. यात 3 अब्ज डॉलर्सच्या जीडीपीची भरपाई पुन्हा कधीही झाली नाही.

मात्र शटडाऊन ट्रम्प यांच्या आधीपासून ट्रम्प होत आले आहेत.

यातील दुसरं सर्वात मोठं शटडाऊन 21 दिवसांचं होतं. ते 1995 मध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या कार्यकाळात झालं होतं. तर दुसरे डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात 16 दिवसांचं शटडाऊन झालं होतं.

1980 च्या दशकात रिपब्लिकन पक्षाचे रोनाल्ड रेगन राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात आठ शटडाऊन झाले होते. अर्थात ते सर्व तुलनेनं फार कमी कालावधीसाठी होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)