अमेरिकेतलं सर्वाधिक काळ चाललेलं 'शटडाऊन' संपुष्टात, काय असतं 'शटडाऊन'?

अमेरिकेच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह'मध्ये देशातील शटडाऊन संपवण्याशी संबंधित विधेयक मंजूर झाले आहे. हे विधेयक 222 विरुद्ध 209 मतांनी मंजूर झाले.

'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह' हे अमेरिकन संसदेचे (काँग्रेस) कनिष्ठ सभागृह आहे, तर 'सिनेट' हे त्याचे वरिष्ठ सभागृह आहे. जसं आपल्याकडे लोकसभा आणि राज्यसभा असते, तसंच अमेरिकेत 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह' आणि सिनेट असते.

मतदानादरम्यान सहा डेमोक्रॅट सदस्यांनी या रिपब्लिकन विधेयकाला पाठिंबा दिला. या विधेयकावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सही केली आहे.

ट्रम्प यांनी आधीच सांगितले होते की, ते या विधेयकावर गुरुवारीच (13 नोव्हेंबर) स्वाक्षरी करण्याचा विचार करतील. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा शटडाऊन संपुष्टात आला.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह'चे सभापती माइक जॉन्सन यांनी म्हटलं की, "आज आम्हाला खूप दिलासा वाटतो आहे. डेमोक्रॅट्समुळे झालेला शटडाऊन अखेर संपला आहे."

जॉन्सन यांनी शटडाऊनसाठी विरोधी डेमोक्रॅट खासदारांना जबाबदार धरले.

शटडाऊनमुळे अनेक सरकारी कामकाज ठप्प झाले आहेत. संघीय सरकारी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात सुटीवर गेले आहेत किंवा पगाराशिवाय काम करत आहेत.

खरं तर सिनेटमध्ये सरकारच्या खर्चाशी संबंधित विधेयक पारित होऊ शकले नव्हते. सिनेट सदस्यांनी हे विधेयक तब्बल 14 वेळा नाकारले होते. त्यामुळे अमेरिकेत शटडाऊनची स्थिती निर्माण झाली.

ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झाला होता शटडाऊन

अमेरिकन केंद्र सरकारचं शटडाऊन ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झालं होतं.

शटडाऊनमुळे अमेरिकन सरकारचे बिगर अत्यावश्यक उपक्रम आणि सेवादेखील बंद करण्यात आल्या होत्या.

अमेरिकेतील हे शटडाऊन नेमकं असतं तरी काय? ही स्थिती का येते?

2018 नंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेतील सरकार शटडाऊनला सामोरं गेलं. यामुळे बिगर-आवश्यक कर्मचाऱ्यांना विना वेतन सुट्टीवर जाण्याची वेळ आली होती.

अमेरिकेच्या सरकारला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचा डेमोक्रॅट्सचा प्रस्ताव सिनेटमध्ये फेटाळला गेला. हे विधेयक 47 विरुद्ध 53 मतांनी फेटाळलं गेलं.

अमेरिकेच्या सरकारला शटडाऊनपासून वाचण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र 100 सदस्य असलेल्या या सभागृहात हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी 60 मतं आवश्यक होती. मात्र तसा पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही.

त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाचं फंडिंगचं विधेयकंदेखील 55 विरुद्ध 45 मतांनी फेटाळलं गेलं.

यानंतर व्हाईट हाऊसच्या वेबसाईटवर शटडाऊनच्या काउंटडाऊनचं क्लॉक किंवा घड्याळ लावण्यात आलं.

वेबसाईटच्या पेजवर याला 'डेमोक्रॅट शटडाऊन' म्हणत 'लोक डेमोक्रॅट्सशी सहमत नाहीत' असं लिहिण्यात आलं.

शटडाऊन काय असतं?

अमेरिकेचं सरकार चालवण्यासाठी प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प मंजूर करणं आवश्यक असतं. जर काही कारणास्तव सीनेट आणि हाऊस यांची मंजूरी मिळाली नाही आणि फंडिंगचं विधेयक पास झालं नाही, तर सरकारी यंत्रणांना, कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाही.

परिणामी, 'नॉन इसेन्शियल' (बिगर-अत्यावश्यक) सेवा आणि कार्यालयं बंद होतात. यालाच शटडाऊन म्हटलं जातं.

व्हाईट हाऊसने काय म्हटलं होतं?

व्हाईट हाऊसच्या व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्प कार्यालयानं देखील मेमो जारी करत, सरकारी कामकाज मंगळवार (7 ऑक्टोबर) मध्यरात्रीपासून बंद होईल असं म्हटलं होतं. या मेमोवर संचालक रसेल वॉट यांची सही होती.

या दरम्यान डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या शटडाऊनची जबाबदारी एकमेकांवर टाकत होते. रिपब्लिकन पक्षाचं काँग्रेसवर नियंत्रण आहे. मात्र खर्चाशी संबंधित कोणतंही विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर करण्यासाठी 60 मतांची आवश्यकता असते. ट्रम्प सरकारकडे तितकी मतं नाहीत.

शटडाऊनचा परिणाम व्यापक स्वरूपाचा असतो. नॅशनल पार्क बंद झाले. लेबर डिपार्टमेंट म्हणजे कामगार खात्याअंतर्गत काम करणारा ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सदेखील बंद करण्यात आला होता.

शुक्रवारी (3 ऑक्टोबर) येणारा मासिक नोकरी अहवाल देखील प्रसिद्ध झाला नव्हता. अलीकडच्या महिन्यांमध्ये नोकरभरतीत घसरण झाल्यामुळे या अहवालाची मोठ्या प्रमाणात वाट पाहण्यात येत होती.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की अहवाल न आल्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचं चित्र आणखी अस्पष्ट होईल आणि आधीच असलेली अस्थिरता आणखी वाढेल.

सरकारच्या कामकाजावर काय परिणाम होईल?

शटडाऊनमुळे सरकारचं कामकाज पूर्णपणे बंद होत नाही. सीमा सुरक्षा, हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय सेवा, कायदा सुव्यवस्था आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल या सारख्या सेवा यादरम्यान सुरू राहतील.

सामाजिक सुरक्षा आणि वैद्यकीय सेवा यांना सरकारकडून निधी पुरवला जाईल. मात्र बेनिफिट व्हेरिफिकेशन आणि कार्ड जारी करण्याचं काम बंद केली जातात.

सर्वसाधारणपणे शटडाऊनमध्ये अत्यावश्यक सेवांचे कर्मचारी सामान्य प्रकारे कार्यरत राहतात.

काही कर्मचाऱ्यांना यादरम्यान पगार मिळत नाहीत. मात्र बिगर-अत्यावश्यक सेवांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात विना पगाराच्या सुट्टीवर पाठवलं जातं.

अर्थात या कर्मचाऱ्यांना मागील तारखांपासून त्यांचा पगार देण्यात आला होता.

याचा अर्थ, फूड असिस्टंट प्रोग्रॅम, फेडरल सरकारकडून निधी दिल्या जाणाऱ्या प्री-स्कूल, विद्यार्थी कर्ज, अन्न तपासणी आणि नॅशनल पार्कांचं कामकाज यासारख्या सेवा कमी होऊ होतात.

विश्लेषकांनी अंदाज वर्तवला होता की, 2018 च्या शेवटी झालेल्या शटडाऊनपेक्षा हे शटडाऊन मोठं ठरू शकतं. त्यावेळेस काँग्रेसनं काही फंडिंग विधेयकं मंजूर केली होती.

त्यांचा अंदाज होता की फेडरल सरकारचे जवळपास 40 टक्के म्हणजे आठ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना विना पगार रजा किंवा तात्पुरत्या रजेवर पाठवलं जाऊ शकतं.

अमेरिकेत शटडाऊन होणं किती सामान्य बाब आहे?

अमेरिकेत गेल्या 50 वर्षांच्या कालावधीत शटडाऊन होणं ही खूपच सामान्य बाब झाली आहे.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या वेळेस तीनवेळा असं झालं होतं. त्यात अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या 36 दिवसांच्या शटडाऊनचाही समावेश आहे. तो जानेवारी 2019 मध्ये संपला होता.

1980 च्या दशकात रोनाल्ड रेगन यांच्या कार्यकाळात आठ वेळा शटडाऊन झालं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.