डोनाल्ड ट्रम्प यांची गाझा योजना महत्त्वाचं पाऊल, पण त्यात 'हे' अडथळे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, गाझामधील युद्ध संपवण्याची त्यांची योजना ही सांस्कृतिक इतिहासातील सर्वांत महान गोष्टींपैकी एक आहे. ही योजना 'पश्चिम आशियामध्ये शाश्वत शांतता' आणू शकते.

सोमवारी (29 सप्टेंबर) ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची भेट घेतली. त्यानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये 20-कलमी प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला. ट्रम्प यांनी अतिशयोक्ती विधान केलेलं असलं तरी हा प्रस्ताव एक महत्त्वाचं राजनैतिक पाऊल आहे.

या योजनेमुळे गाझाचं युद्ध संपल्यावर काय भविष्य असेल, याबद्दल ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसतो. इतकंच नाही तर यामुळे नेतन्याहू यांच्यावर जो दबाव तयार झाला आहे तो याआधी अमेरिकेने करार स्वीकारण्यासाठी तयार केलेल्या दबावापेक्षा अधिक आहे.

आता ही योजना प्रत्यक्षात अमलात येईल की नाही हे आगामी काही आठवड्यात नेतन्याहू आणि हमासला आता युद्ध संपवण्यात जास्त फायदा वाटतो की सुरू ठेवण्यात यावर अवलंबून असेल.

या प्रस्तावावर हमासने अधिकृतपणे अद्याप स्पष्ट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, हमासमधील एका नेत्याने हा प्रस्ताव निराशाजनक असल्याचं म्हटलं आहे. याच नेत्याने याआधी बीबीसीला सांगितलं होतं की, या अटी पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करण्यात मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरल्या आहेत. इस्रायल गाझामधून माघार घेण्याची हमी देणारी नाही, अशी कोणतीही योजना हमास स्वीकारणार नाही.

प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला तेव्हा ट्रम्प यांच्यासोबत उपस्थित असलेले नेतन्याहू यांनी सांगितलं की, इस्रायलने ट्रम्प यांचा 20 कलमी प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यांच्या राजकीय आघाडीतील अति उजव्या नेत्याने या प्रस्तावातील अटीपैंकी काही अटी आधीच फेटाळल्या असल्या तरी इस्रायलने हा निर्णय घेतला आहे.

असं असलं तरी, केवळ ट्रम्प यांचा प्रस्ताव स्वीकारणे म्हणजे प्रत्यक्षात युद्ध संपवण्यासारखे नाही.

जर नेतन्याहू यांचे इस्रायलमधील राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले, तर त्यांना ट्रम्प यांचा प्रस्ताव स्वीकारावा लागेल, असा आरोप इस्रायलमधील नेतन्याहू विरोधक करतात. हे आरोप नेतन्याहू यांनी फेटाळून लावले.

त्या अर्थाने, ट्रम्प यांना या मुद्द्यावर जे यश मिळवायचे आहे त्यासाठी हा प्रस्ताव पुरेसा नसू शकतो. कारण प्रस्तावातील अटी इस्रायल आणि हमास दोघांनाही त्यांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अडथळे ठरू शकतात. त्यामुळे दोघांकडूनही कराराच्या अटी पूर्ण करणं अवघड जाऊ शकतं.

इस्रायल किंवा हमास ही योजना स्वीकारून, नंतर वाटाघाटींचा मार्ग वापरत योजनेला सुरूंग लावू शकतात आणि अशावेळी ते एकमेकांना दोष देऊ शकतात, इतकी अस्पष्टता या योजनेत आहे.

मागील अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींमध्ये हेच घडत आलं आहे. अशावेळी ट्रम्प प्रशासन कुणाच्या बाजूने उभे राहील हे स्पष्ट आहे - इस्रायलच्या बाजूने.

ट्रम्प यांनी 29 सप्टेंबरला नेतन्याहू यांना हे स्पष्ट केले की, जर हमासने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तर "तुम्हाला जे करायचे आहे ते करण्यासाठी अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा असेल."

ट्रम्प यांनी हे करार म्हणून सादर केले असले तरी, प्रत्यक्षात ही इस्रायल-हमासमधील पुढील वाटाघाटींसाठी एक चौकट आहे. ट्रम्प यांनीही म्हटले आहे, ही 'तत्त्वांची' मालिका आहे.

युद्ध संपवण्यासाठी ज्या प्रकारच्या तपशीलवार योजनेवर सहमती व्हावी लागते तशा योजनेपासून ट्रम्प यांची खूप दूर आहे.

ट्रम्प यांची ही योजना जो बायडेन यांनी मे 2024 मध्ये जाहीर केलेल्या 'आराखड्या'सारखीच आहे. या परिस्थितीत, इस्रायल आणि हमासने युद्धविराम करून बंधक नागरिक आणि कैद्यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणखी 8 महिने लागू शकतात.

ट्रम्प यांना 'सर्वसमावेशक' शांतता करार हवा आहे. मात्र, त्यासाठी इस्रायल कुठपर्यंत माघार घेणार याचा तपशीलवार आराखडा, बंधकांच्या सुटकेबद्दल विशिष्ट तपशील, सोडल्या जाणाऱ्या पॅलेस्टिनी कैद्यांची यादी आणि युद्धोत्तर प्रशासनासाठी विशिष्ट परिस्थिती यासह इतर अनेक मुद्द्यांवर बरेच काम करावे लागेल.

यापैकी काहीही ट्रम्प यांच्या 20-कलमी योजनेत तपशीलवार नाही आणि सर्व कलमांमध्ये शांतता करार उलथवून टाकण्याची क्षमता आहे.

ट्रम्प यांच्या योजनेचा आराखडा जुलैमधील सौदी-फ्रेंच योजना आणि इतर मागील प्रस्तावांवरून घेतला आहे. याशिवाय ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखालील 'शांतता मंडळावर' असलेल्या माजी यूके पंतप्रधान सर टोनी ब्लेअर यांच्या अलीकडच्या कामांवरूनही ट्रम्प योजनेचा आराखडा घेतला आहे. हे शांतता मंडळ सध्या या योजनेअंतर्गत गाझा चालवण्याचे तात्पुरते निरीक्षण करेल.

ट्रम्प यांचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर यांनी इस्रायल, मध्यस्थ कतार आणि इजिप्तसह युरोपियन आणि अरब देशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा आराखडा तयार केला होता. यात लढाई थांबवण्याची, इस्रायली सैन्याची मर्यादित माघार घेण्याची, हमासने उर्वरित सर्व ओलिसांना सोडण्याची आणि त्यानंतर इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या शेकडो पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी केली आहे.

याशिवाय गाझामध्ये दैनंदिन सेवा चालविण्यासाठी स्थानिक, तांत्रिक प्रशासनाची स्थापना करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या प्रशासनावर इजिप्तमध्ये असलेल्या 'शांतता मंडळा'चे नियंत्रण असेल.

हमासचे जे सदस्य 'शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी वचनबद्ध' दर्शवतील आणि शस्त्रास्त्र सोडतील, अशांना माफी दिली जाईल आणि इतरांना हद्दपार केले जाईल. अमेरिका आणि अरब देशांनी तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय 'स्थिरीकरण' समिती गाझामधील सुरक्षा ताब्यात घेईल. त्यामुळे पॅलेस्टिनी सशस्त्र गटांचे नि:शस्त्रीकरण केले जाईल.

या प्रस्तावात पॅलेस्टिनी राष्ट्राबाबत उल्लेख आहे, पण अस्पष्ट शब्दांमध्ये आहे. यात सूचित केले आहे की, जर रामल्लाह येथील पॅलेस्टिनी प्राधिकरणात सुधारणा झाली, तर "पॅलेस्टिनी स्व-निर्णय आणि राष्ट्र निर्मितीचा विश्वासार्ह मार्ग तयार होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते".

अरब देश ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला त्यांचं एक महत्त्वाचं यश मानत आहेत. याचे एक कारण म्हणजे ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमधील त्यांची गाझा 'रिव्हिएरा' योजना रद्द केली आहे. या योजनेत पॅलेस्टिनींच्या जबरदस्तीने विस्थापनाचा समावेश होता.

कोणतीही वचनबद्धता नसली, तरी या प्रस्तावात किमान पॅलेस्टिनी राष्ट्राचा उल्लेख आहे.

अमेरिकेच्या या योजनेत म्हटले आहे की, इस्रायल अजूनही गाझाच्या 'सुरक्षा परिघात' आपले सैन्य कायम ठेवेल. याला अरब राष्ट्रांचा विरोध आहे. पण, योजनेत म्हटले आहे की, इस्रायल गाझा ताब्यात घेणार नाही किंवा गाझाला इस्रायलशी जोडणार नाही. अरब राष्ट्रांसाठी हे कलम महत्त्वाचे आहे. मात्र, सध्या इस्रायलने व्यापलेल्या वेस्ट बँकसाठी अशा प्रकारची कोणतीही वचनबद्धता यात नाही.

इस्रायलीची बाजू सांगताना नेतन्याहू म्हणतात की, संपूर्ण आराखडा युद्ध संपवण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. म्हणजेच, हमास निःशस्त्रीकरण, गाझा निःशस्त्रीकरण आणि भविष्यात पॅलेस्टिनी राष्ट्र स्थापन होणार नाही हे पाहणे.

असं असलं तरी निःशस्त्रीकरण आणि पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या कलमांना नेतन्याहू सरकारच्या काही घटकांकडून स्वीकारले जाईल की नाही, की नेतन्याहू या दबावाचा वापर करून प्रस्तावात नवी कलमे घालण्यासाठी किंवा आहे त्या कलमांमध्ये बदल करण्यासाठी वापरतील हे अद्याप स्पष्ट नाही.

आता या योजनेचा पुढचा बराच प्रवास हमास या योजनेला काय प्रतिसाद देते यावर ते अवलंबून आहे.

माझे सहकारी रश्दी अबू अलोफ यांनी आधी लिहिल्याप्रमाणे, हा आणखी एक "हो, पण..." अशा स्वरुपाचा क्षण असू शकतो. यामध्ये हमास प्रस्ताव स्वीकारताना स्पष्टीकरणे मागत असल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे युद्ध संपवण्यासाठी आधी ज्यांनी 'आराखडा' आणि 'तत्वे' तयार केली त्यांच्याप्रमाणेच व्हाईट हाऊससाठीही तोच व्यावसायिक धोका निर्माण होतो.

विशेष म्हणजे या योजनेच्या संयुक्त घोषणेच्या काही वेळ आधी, ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना कतारची माफी मागण्यास सांगितले.

कतारने सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला दोहा येथे हमासच्या नेतृत्व समितीला लक्ष्य करण्यासाठी इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्याबद्दल इस्रायलने माफी मागण्याची मागणी केली होती. याचा अर्थ कतार आता इस्रायल आणि हमास यांच्यात मध्यस्थ म्हणून पुन्हा सामील होऊ शकेल.

ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्या भेटीच्या काही तास आधी, गाझा शहरात इस्रायली गोळीबार आणि हवाई हल्ले तीव्र झाले. तिथे इस्रायली सैन्याने तिसरी चिलखत तुकडी तैनात केली आहे. इस्रायलचा वाढता हल्ला हा हमासवर दबाव आणण्याच्या त्यांच्या स्वयंघोषित योजनेचा एक भाग आहे. मात्र, त्यामुळे नागरिकांसाठी ते आणखी विनाशकारी ठरले आहे.

जगाच्या बहुतेक देशांनी इस्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. दरम्यान, गाझामधील हमासचे प्रभारी कमांडर एझ अल-दीन अल-हद्दाद हे 'अंतिम निर्णायक लढाई'ची तयारी करत आहे. त्यात सुमारे 5,000 सैनिकांचा समावेश असेल, अशी माहिती हमासच्या एका फील्ड कमांडरने बीबीसीला दिली.

इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील युरोपियन आणि अरब देशांनी मागील उन्हाळ्यात राजनैतिक मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकीपणाची भावना आणखी वाढली. दुसरीकडे गाझामधील कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी नेतन्याहू आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडून (आयसीसी) आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंटच विषय चर्चेत आहे.

दोन्ही बाजूंच्या अतिरेकी शक्तीमुळे संघर्ष नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे युरोपीय लोकांना दिसले. त्यांना असे वाटले की, ते द्विराष्ट्राच्या उपायासाठी उर्वरित मध्यममार्गी देशांना आवाहन करू शकतात. इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी दोघांसाठी द्विराष्ट्र उपाय त्यांच्या दीर्घकालीन सामायिक भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

या योजनेत ते स्पष्टपणे नसले तरी, गाझासाठी मध्यममार्गी प्रस्तावासह ट्रम्प यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे म्हणूनच त्यांना महत्त्वाचे वाटले.

अमेरिकेच्या आराखड्याने पुन्हा हा प्रवास वाटाघाटीकडे वळवण्याची शक्यता आहे. परंतु ट्रम्प यांना अपेक्षित युद्धाचा पूर्ण शेवट व्हायला अजूनही अनेक आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ परिश्रम करावे लागतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)