‘बीबीसीला निर्भयपणे काम करता यावं’, आयकर विभागाच्या सर्वेक्षणानंतर ब्रिटीश खासदारांकडून प्रश्न

बीबीसीच्या भारताताल्या कार्यालयात आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईवर युकेच्या संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

संसदेत ब्रिटन सरकारच्या एका मंत्र्याने या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितलं की, ते भारत सरकारच्या संपर्कात आहेत आणि त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

14 फेब्रुवारीला बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईच्या कार्यालयात सर्व्हे केला होता.

आयकर विभागाची ही कारवाई तीन दिवस सुरू होती.

मंगळवारी (21 फेब्रुवारी) ब्रिटनच्या संसदेच्या 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' या कनिष्ठ सभागृहात नियमित कामकाजादरम्यान ‘अर्जंट क्वेश्चन’ च्या माध्यमातून ब्रिटन सरकारला विचारण्यात आलं की या कारवाईवर सरकार निवेदन का प्रसिद्ध करत नाही?

ब्रिटन सरकारने या प्रकरणात अद्याप कोणतंही निवेदन प्रसिद्ध केलेलं नाही. बीबीसी एक स्वायत्त संस्था आहे. ती कोणत्याही प्रकारे ब्रिटिश सरकारचा भाग नाही.

मजूर पक्षाचे नेते फॅबियन हॅमिल्टन यांनी भारत सरकारच्या कारवाईवर चिंता व्यक्त केली.

ते म्हणाले, “लोकशाही अस्तित्वात असलेल्या देशात प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य असतं. अशा देशात टीका केली म्हणून माध्यमांचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणत्याही परिस्थितीत अबाधितच रहायला हवं.”

ते पुढे म्हणाले, “या कारणामुळे बीबीसीच्या भारतातील ऑफिसेसवर छापेमारी चिंताजनक आहे. त्याची कारणं काहीही सांगितलेली असो. बीबीसी त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण वार्तांकनासाठी ओळखलं जातं. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता वार्तांकन करण्याचं स्वातंत्र्य हवं.”

ब्रिटनमधील डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) चे खासदार जिम शैनन म्हणाले, “ही कारवाई धमकावण्यासाठी होती हे अगदी स्पष्ट आहे. देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध डॉक्युमेंट्री आल्यावर ही कारवाई झाली आहे.”

“ही डॉक्युमेंट्री भारतात आल्यावर तिचं प्रक्षेपण थांबवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमं आणि पत्रकारांचा आवाज दाबला जात आहे. जेव्हा एका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन ती डॉक्युमेंट्री पाहण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनेक विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. इतकंच काय तर विद्यार्थ्यांना इंटरनेट आणि वीजेशिवाय रहावं लागलं.”

“भारत सरकारच्या या कारवाईमुळे मानवाधिकार वकील आणि अल्पसंख्यांकावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही छापेमारी होऊन आता आठवडा उलटला. तरी त्यानंतर FDCO (फॉरेन, कॉमनवेल्थ, आणि डेव्हलपमेंट ऑफिस) यांच्यातर्फे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. सरकारनेही कोणतंही निवेदन दिलेलं नाही. सरकार या मुद्द्यावर भारतीय दुतावासाला समन्स बजावतील काय? किंवा त्यांच्या समकक्ष असलेल्या मंत्र्याशी चर्चा करतील काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी सदनाला द्यावीत.”

मजूर पक्षाचे भारतीय वंशाचे खासदार तनमनजीत सिंह ढेसी यांनी या मुद्द्यावर ब्रिटन सरकारला प्रश्न विचारले.

ते म्हणाले, “ब्रिटनमध्ये प्रसारमाध्यमांना असलेल्या स्वातंत्र्यांचा आम्हाला गर्व आहे. आम्ही बीबीसी आणि दुसऱ्या प्रसारमाध्यमांनी ब्रिटिश सरकार, प्रधानमंत्री किंवा विरोधी पक्षांना प्रश्न विचारणं हे आम्हाला सवयीचं आहे.”

“यामुळेच आमच्यापैकी अनेक लोक चिंतेत होते. कारण भारत असा देश आहे जिथे आमच्यासारखंच प्रसारमाध्यमंना स्वातंत्र्य आहे, आणि तिथल्या पंतप्रधांनावर टीका करणारी डॉक्युमेंट्री आल्यावर बीबीसीच्या कार्यालयावर छापेमारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अशा परिस्थितीत तुम्ही तुमच्या समकक्ष मंत्र्यांशी काय चर्चा झाली हे तुम्ही आम्हाला सांगायला हवं. असं केल्याने पत्रकार निर्भयपणे आणि कोणालाही फायदा करून न देता त्यांचं काम करू शकतात यावर शिक्कामोर्तब होईल.”

सरकारने काय उत्तर दिलं?

विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर ब्रिटिश सरकारतर्फे डेविड रटले यांनी सरकारची बाजू मांडली.

त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं की, ब्रिटनच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या समकक्ष असलेल्या मंत्र्यांबरोबर चर्चा केली.

ते म्हणाले, “ हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला आणि आम्ही सातत्याने या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहोत.”

त्याचबरोबर बीबीसीला कायदेशीर मदतही देऊ केली होती.

डेव्हिड रटले यांनी सांगितलं, “भारताबरोबर आमचे दृढ संबंध आहेत त्यामुळे भारत सरकारशी विविध मुद्द्यांवर त्यांनी चर्चा केली आणि आम्ही सातत्याने या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहोत.बीबीसी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हवी ती सगळी मदत करत आहे”

“त्यांनी जर काऊंन्सिलरची मदत मागितली तर तीसुद्धा उपलब्ध आहे. आम्ही प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. म्हणूनच आम्ही बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसला फंडिंग दिलं आहे. त्याचबरोबर भारतातल्या इतर भाषांनाही FDCO ने अतिरिक्त फंडिंग दिलं आहे.”

सर्व्हेवर बीबीसी आणि आयकर विभागानं काय म्हटलं होतं?

'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेच्या मते आयकर विभागाचे प्रवक्ते म्हणाले, “सर्व्हे दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती त्यांची बाजू नोंदवण्यात आली. त्यात अर्थ विभाग आणि कंटेट डेव्हलपमेंटशी निगडीत लोकांची साक्ष नोंदवण्यात आली.”

प्रवक्ते पुढे म्हणाले, “या सर्व्हेच्या वेळी डिजिटल उपकरणं जप्त केलेले नाहीत. ज्या संपादकीय कर्मचाऱ्यांची यावेळी गरज नव्हती त्यांना काम करण्याची परवानगी दिली नाही.”

“बीबीसी कर्मचाऱ्यांना रात्री घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती.”

प्रवक्ते म्हणाले, “महत्त्वाचं काम करणाऱ्या उपकरणांचं डेटा क्लोनिंग केलं गेलं आहे. क्लोनिंग नंतर सर्व उपकरणं परत दिले गेले.

हे सर्वेक्षण संपल्यानंतर बीबीसीने प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

"आम्ही चौकशीला सहकार्य केले. काही जणांना प्रश्नोत्तरासाठी बराच काळ थांबावे लागले, काहींना रात्री देखील थांबावे लागले. त्यांची प्रकृती चांगली राहणे याला आमचे प्राधान्य आहे. आमची वृत्तप्रसारण सेवा पूर्ववत सुरू झाली आहे आणि आम्ही आमच्या भारतीय प्रेक्षकांच्या, वाचकांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहोत.

"बीबीसी एक विश्वासार्ह आणि स्वतंत्र माध्यम कंपनी आहे. आम्ही आमचे कर्मचारी आणि पत्रकारांच्या पाठीशी आहोत, जे कुठलीही भीती अथवा वैयक्तिक स्वार्थाचा विचार न करता भविष्यात वृत्तांकन करतील," असे बीबीसीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींवर एक डॉक्युमेंट्री केली होती. दोन भागातल्या या डॉक्युमेंट्रीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करण्यात आली आहे. तसंच गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीवरूनही टीका करण्यात आली आहे. त्यावरून भारतात मोठा वाद झाला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)