50 वर्षांपूर्वी अरब देशांनी तेल नावाचं शस्त्र उगारलं आणि अमेरिकेलाच धक्का दिला तेव्हा

इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमध्ये असलेला जुना संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आलाय.

हमासने 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर पुन्हा या संघर्षाची सुरुवात झाली. आता मध्यपूर्वेतील इतर देशही या युद्धाच्या प्रभावाखाली येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या घटनेदरम्यान तथाकथित तेल संकटाला पन्नास वर्ष पूर्ण झाली आहेत. हे तेलाचं संकट तेव्हा आलं होतं जेव्हा अमेरिकेच्या पतनाचा धोका निर्माण झाला होता.

1948 मध्ये इस्त्रायलची निर्मिती झाली तेव्हापासून त्यांचे अरब शेजार्‍यांशी युद्ध सुरू आहे. असंच एक युद्ध या तेलसंकटाचं कारण ठरलं होतं.

योम किप्पूर युद्धात अमेरिकेने इस्रायलला मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अमेरिका इस्रायलला शस्त्रास्त्रं पुरविणार होती. यामुळे इस्रायल इजिप्त आणि सीरिया विरुद्ध उभा राहिला. यानंतर सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली तेल निर्यात करणाऱ्या अरब देशांनी अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांवर तेल निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला.

तेल निर्यातदार देशांच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आणि अमेरिका आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला.

1973 मध्ये जग कसं होतं?

1973 मध्ये अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील शीतयुद्धात जग अडकलं होतं. दोन्ही देश लष्करीदृष्ट्या एकमेकांना सामोरे गेले नसले तरी हे छुपं युद्ध होतं. त्यामुळे इतर देशांतील स्थानिक वादांमध्ये त्यांनी मध्यस्थी केली होती.

दोन महासत्तांमध्ये अणुयुद्ध होण्याची भीती पूर्णपणे तेलावर अवलंबून असलेल्या एका पक्षाला होती.

तोपर्यंत, तेल तुलनेने स्वस्त आणि पाश्चात्य देशांना सहज उपलब्ध होत होतं. प्रामुख्याने मध्य पूर्वेतील उत्पादक देशांकडून कंपन्या स्वस्त दरात ते विकत घेत होत्या.

जगातील प्रमुख तेल पुरवठादार या भूमिकेमुळे या प्रदेशाचे महत्त्व वाढतच गेले. 1948 मध्ये इस्रायलच्या निर्मितीनंतर उद्भवलेल्या अरब-इस्त्रायली संघर्षाचा पहिला अध्याय इथेच सुरू झाला होता.

तेलाचं संकट का सुरू झालं होतं?

1973 मध्ये, जगभरातील ज्यू चळवळी अमेरिकन मुत्सद्दी हेन्री किसिंजर यांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत होत्या.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी किसिंजर यांना परराष्ट्रमंत्री बनवलं होतं. व्हिएतनाम युद्धात जो पराभव समोर दिसत होता तो किसिंजर यांच्यामार्फत रोखण्याचा प्रयत्न सुरू होता. पण अचानक सुरू झालेल्या आणखी एका युद्धाने जगाचं लक्ष वेधलं.

इजिप्त आणि सीरियाच्या नेतृत्वाखालील अरब देशांच्या युतीने 6 ऑक्टोबर 1973 रोजी ज्यूंसाठी पवित्र असलेल्या योम किप्पूरच्या दिवशी इस्रायलवर हल्ला चढवला.

1967 साली झालेल्या सहा दिवसांच्या युद्धात इस्रायलने काही भूभागावर कब्जा मिळवला होता. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद अन्वर सादात आणि त्यांचे सीरियन समकक्ष हाफेज अल असद यांना ही जमीन परत मिळवायची होती.

आता सीरिया आणि इजिप्तच्या या लढ्यात सोव्हिएत संघामधून शस्त्रास्त्रांचे साठे येऊ लागले. त्यानंतर निक्सन यांनी इस्रायलसाठी मदत जाहीर केली आणि लष्करी साहित्य पाठवण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेच्या या पावलामुळे अरब जगात संतापाची लाट उसळली.

अकरा दिवसांनंतर अरब तेल निर्यातदार देशांनी तेल उत्पादनात कपात केली आणि अमेरिका व त्याचे मित्र राष्ट्र नेदरलँड्स, पोर्तुगाल आणि दक्षिण अफ्रिकेवर निर्बंध लादले.

अरब देशांनी त्यांच्यावर इस्रायलला मदत केल्याचा आरोप केला. सौदी अरेबियाने ओपेकमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे अमेरिकेला दीर्घकाळ आर्थिक, प्रादेशिक आणि राजकीय परिणाम भोगावे लागले.

सौदी अरेबियाचे शासक फैसल बिन अब्दुल अझीझ यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. तर काही लोक इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष सादत यांनी बजावलेल्या भूमिकेला महत्वाचे मानतात.

कारण या युद्धात अमेरिकेने इस्रायली सैन्याला पाठिंबा दिल्यास काहीतरी योजना तयार असायला हवी अशी भूमिका त्यांनी युद्धाच्या अनेक महिन्यांपूर्वी घेतली होती.

ग्रीम बॅनरमन यांनी यूएस स्टेट डिपार्टमेंटमध्ये मध्य पूर्व विश्लेषक म्हणून काम केलं आहे. बॅनरमन म्हणाले, "जर सादत आणि फैसल यांचे एकमत झाले नसते, तर ही बंदी घातली गेली नसती."

तेच कॅनडाच्या वॉटरलू विद्यापीठाच्या मध्यपूर्व विषयातील तज्ञ बिस्मा मोमानी म्हणाल्या, "पॅलेस्टिनींना स्वातंत्र्य मिळावं अशी भावना बाळगणाऱ्या अरब देशांमध्ये तेव्हा मोठी एकजूट होती. त्यांच्याकडे इजिप्शियन लष्करी मार्गाव्यतिरिक्त इतर मार्ग होते. या कामात तेल महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते हे त्यांच्या लक्षात आले."

वास्तविक, अरब देशांचा अमेरिकेशी तणाव वाढण्याची अनेक कारणं होती. निक्सन यांनी 1971 मध्ये सोन्याचं मानक त्यागलं होतं. याचा अर्थ असा होता की एक डॉलर सोन्याच्या एक ग्रॅमच्या बरोबरीचा आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रेटन वूड्स कराराच्या आधारे जागतिक अर्थव्यवस्था उभी राहिली होती.

त्यामुळे तेल निर्यातदारांचे नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांना तेल डॉलरमध्ये विकावं लागायचं. या पावलामुळे त्यांचं मूल्य कमी झाल्याचं त्यांना वाटलं. अमेरिकन चलनात चढ-उतार येत असल्यामुळे त्याचं मूल्य मोजणं कठीण झालं होतं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अरब देश अनेक वर्षांपासून तेलाचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र तोपर्यंत खुद्द सौदी अरेबियाने या मुद्द्यावर मौन बाळगले होते. कदाचित अमेरिका तेलाचा दुसरा पुरवठादार शोधेल अशी भीती त्यांना वाटत असावी.

स्पेनमधील अरब आणि इस्लामिक अभ्यासाचे प्राध्यापक इग्नासिओ अल्वारेझ असोरियो म्हणतात, "शाह फैसलने बंदी लादण्याचा मुद्दाम निर्णय घेतला. त्या परिस्थितीमुळे ते दबावाखाली होते. अल्जेरियासारख्या सोव्हिएत संघाच्या जवळ असलेल्या देशांनी अधिक कठोर उपायांची मागणी केली."

जेव्हा निक्सन प्रशासनाने इस्रायलला लष्करी मदत जाहीर केली तेव्हा अरब देशांनी तेलाचा शस्त्र म्हणून वापर करणं आवश्यक झालं होतं.

तेल संकटाचे परिणाम काय झाले?

अरब देशांनी घातलेल्या निर्बंधांचे अमेरिकेवर तात्काळ आणि दीर्घकालीन परिणाम झाले. त्या वर्षी जुलैमध्ये कच्च्या तेलाची प्रति बॅरल किंमत 2.9 डॉलर होती, जी डिसेंबरमध्ये 11.65 डॉलरवर पोहोचली.

पेट्रोल पंपांवरील तेल संपले होते, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. पेट्रोल भरण्यासाठी लोकांना महिनोनमहिने वाट पाहावी लागत होती. अनेक देशांनी तेलाच्या वापरावर मर्यादा घातल्या होत्या.

अमेरिकन लोकांना गाड्यांची खूप आवड होती. गाड्यांना स्वातंत्र्याचं प्रतीक मानलं जायचं. गाड्या अमेरिकन स्वप्नाचा भाग होत्या. तेलाच्या तुटवड्याने अमेरिकन लोक अस्वस्थ झाले. हे एक अभूतपूर्व संकट होते. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

त्यामुळे 1975 पर्यंत अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन सहा टक्क्यांनी घटले होते, बेरोजगारी दुप्पट झाली होती. या संकटाचा फटका लाखो नागरिकांना बसला होता.

विश्लेषक ब्रूस रिडल हे अमेरिकन तपास संस्था सीआयएचे एजंट होते. ते म्हणतात की, 1815 मध्ये ब्रिटनने वॉशिंग्टन जाळल्यानंतर, ज्या घटनेचा अमेरिकेवर सर्वात जास्त परिणाम झाला होता ती म्हणजे सौदी अरेबियाने लादलेले निर्बंध.

त्या काळात किसिंजर यांनी वारंवार अरब देशांना भेटी दिल्या आणि निर्बंध हटवण्याचे मार्ग शोधले. पण ही बंदी तेव्हाच उठविण्यात आली जेव्हा मार्च 1974 मध्ये योम किप्पूरचं युद्ध संपलं. यामुळे अनेक अमेरिकन कुटुंबांना आणि कंपन्यांना दिलासा मिळाला. यामुळे दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर येईल अशी त्यांना आशा होती.

तेल संकटानंतर काय झालं?

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अन्वर सादात इस्रायलवर हल्ला करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अयशस्वी झाले असले तरी युद्धामुळे अमेरिकेच्या मध्यस्थीने वाटाघाटी सुरू झाल्या.

इस्रायलने 1978 मध्ये कॅम्प डेव्हिड करारांतर्गत सायनाय द्वीपकल्प इजिप्तला परत केला.

ग्रीम बॅनरमन यांचं मत आहे की निर्बंधांमुळेच अमेरिकेने आपले धोरण बदलले, त्यामुळेच कॅम्प डेव्हिड करार शक्य झाला.

या निर्णयानंतर इजिप्त हा इस्रायलला मान्यता देणारा पहिला अरब देश ठरला. या निर्णयामुळे अन्वर सादात यांना अरब जगतात टीकेला सामोरे जावे लागले, तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्यांच्याकडे शांततावादी म्हणून पाहिले गेले आणि त्यांचे कौतुकही झाले.

अन्वर सादातही सोव्हिएत संघाऐवजी अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक होते. या उद्देशातही ते यशस्वी झाले.

तेल संकटाच्या पाच महिन्यांनंतर रिचर्ड निक्सन यांनी वॉटरगेट घोटाळ्यामुळे राजीनामा दिला. सौदी अरेबियाचे शासक फैसल यांची रियाधमध्ये त्यांच्या एका पुतण्याने गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यांचा मारेकरी काही काळ अमेरिकेत राहत होता. त्यामुळे या हत्याकांडात सीआयएचा सहभाग असल्याचा संशय बळावला.

तेल संकटाचे दूरगामी परिणाम

आता स्वस्त तेलाचं युग कायमचं संपलं होतं. तेलाच्या किमती मध्यपूर्वेतील स्थिरतेचं प्रतीक बनल्या.

1979 ची इराणी क्रांती असो वा 1991 चं इराक युद्ध असो, जेव्हा जेव्हा या प्रदेशात संकट आलं तेव्हा तेव्हा तेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला.

या संकटानंतर ओपेक गटाने नवीन सदस्य बनवले आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात एक शक्ती म्हणून उदयास आला. त्यांनी तेल उत्पादनाचे प्रमाण ठरवले. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांना त्याकडे दुर्लक्ष करणं कठीण झालं.

अमेरिकन लोकांमध्ये कमी इंधन वापरणाऱ्या कारची मागणी वाढली. अशा प्रकारे जगात छोट्या आणि स्वस्त कारचा ट्रेंड सुरू झाला. दुसरीकडे अरब जगतावरील अवलंबित्वाचे धोके लक्षात घेऊन उर्जेच्या पर्यायी स्रोतांचा शोधही जगभर सुरू झाला.

हायड्रॉलिक फ्रॅक्चरिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीमुळेच अमेरिकेला 2005 नंतर कच्च्या तेलाची आयात कमी करता आली. याचा परिणाम असा झाला की 2020 मध्ये, अमेरिकेची तेल निर्यात त्याच्या एकूण तेल आयातीपेक्षा जास्त झाली.

मात्र या सगळ्यात सर्वात जास्त बदललेला प्रदेश म्हणजे मध्य पूर्व, विशेषत: पर्शियन गल्फ. 1960 आणि 1970 च्या दशकात तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे कुवेत, सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती सारखे देश अधिक श्रीमंत बनले.

या संकटानंतर अमेरिकेने सौदी अरेबियाशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. ते ओपेकच्या उत्पादन कपात योजनेवर ब्रेक सारखं काम करतात. अन्यथा तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात.

रिडल म्हणतात की, अमेरिका आणि सौदी अरेबियाची मैत्रीही याच संकटामुळे आहे. तेलाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने सौदी अरेबियाशी चांगले संबंध ठेवले आहेत.

तेच दुसरीकडे, इस्लामिक जगतात सौदी अरेबिया एक नवी शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. आणि त्यांची इराणशी स्पर्धा सुरू झाली.

आज 50 वर्षांनंतर, सौदीची तेल कंपनी अरामकोने 2023 मध्ये 161 अब्ज डॉलरचा नफा कमावला. ही कंपनी ॲपल नंतरची दूसरी सर्वात श्रीमंत कंपनी आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)