मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत वारसा हक्क देण्याच्या निकालामुळे आदिवासी समाजात खळबळ का माजलीय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळं आदिवासी महिलांनाही आता वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये वारसा हक्क मिळणार आहे.

पण हा फक्त कायदेशीर निर्णय आहे, असं नाही.

आदिवासींच्या अनेक शतकांपासून चालत आलेल्या परंपरांच्या विशाल समुद्रात फेकलेला तो दगड असून, त्याच्यामुळं उसळलेल्या लाटांचे प्रतिध्वनी अनेक ठिकाणी उमटत आहेत.

ही गोष्ट सुरू होते छत्तीसगडच्या सूरजपूरमधील मनी गावापासून.

याठिकाणी एका आदिवासी कुटुंबात पाच भाऊ आणि त्यांची एक बहीण होती. तिचं नाव धइया असं होतं. वडिलांच्या मालमत्तेच्या वाटणीचा जेव्हा विषय सुरू झाला तेव्हा, तिच्या भावांनी स्पष्टपणे नकार दिला.

आदिवासी समाजामध्ये मुलींना संपत्तीत वाटा देण्याची परंपरा नसल्याचं ते म्हणाले.

त्यानंतर धइया यांच्या मुला-मुलींनी आईच्या हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर हे प्रकरण सूरजपूर आणि नंतर दिल्लीपर्यंत पोहोचलं.

त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही धइयाला वडिलांच्या संपत्तीत हक्क मिळावा असा निर्णय दिला. धइया मात्र आता जीवंत नाहीत.

दुसरीकडं आदिवासी संघटना या निर्णयाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत.

धइया रामचरण सिंह यांच्या आई आहेत. बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना रामचरण म्हणाले की, "आजोबांच्या संपत्तीमध्ये मला हक्क मिळेल की नाही, हे मला माहिती नाही. आदिवासी समाज माझ्या हक्कांच्या लढाईच्या विरोधात आहे का? हेही मला माहिती नाही.

मला एवढंच माहिती आहे की, मी 1993 मध्ये आईच्या हक्कांसाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली. ती मी गेली 32 वर्षे लढलो. अखेर मी ही लढाई जिंकलो आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि आदिवासी लोकसंख्या

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील आदिवासींची एकूण लोकसंख्या सुमारे 10 कोटी 42 लाख एवढी आहे.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचं प्रमाण 8.6 टक्के आहे. देशातील बहुतांश आदिवासी समुदायांमध्ये मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हक्क दिला जात नाही.

आता छत्तीसगडमधील सूरजपूरमधील एका छोट्याशा मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयाच्या या निर्णयाचा वेगवेगळ्या 730 आदिवासी समुदायांच्या लोकसंख्येवर परिणाम होईल, असं म्हटलं जात आहे.

ही गोष्ट थोडक्यात लक्षात घ्यायची असेल तर, सूरजपूरच्या मानपूर गावात भज्जू गौर उर्फ भजन शोरी यांना पाच मुलं आणि एक मुलगी धइया होती. धइयाचा विवाह रागम साई यांच्याशी झाला होता. लग्नानंतर ते सासरच्या घरी राहू लागले.

पण मालमत्तेच्या वाटणीचा प्रश्न आला, तेव्हा भज्जू गौर यांनी त्यांची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटून दिली. तेव्हा धइयाच्या मुलांनी दावा केला की, त्यांच्या आईलाही मालमत्तेत समान हक्क मिळायला हवा.

धइयाचा मुलगा असलेले रामचरण म्हणतात की, "आदिवासींमध्ये मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार नाही, असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. आम्ही त्यावर आवाज उठवला तेव्हा आदिवासी परंपरांचं कारण देत आम्हाला शांत बसवण्यात आलं. त्यानंतर आम्ही 1993 मध्ये सूरजपूर न्यायालयात खटला दाखल केला."

धइया यांच्या नऊ मुला-मुलींची ही याचिका आधी सूरजपूरच्या स्थानिक न्यायालयानं आणि नंतर छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं आदिवासी परंपरांचा हवाला देत फेटाळली होती.

नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. त्यानंतर गेल्या महिन्यात न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठानं या प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला.

'परंपरा काळानुसार विकसित व्हाव्यात'

महिलांना वारसा हक्कापासून वंचित ठेवणं हे चुकीचं आणि आणि भेदभावपूर्ण असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा अनुसूचित जमातींना लागू होत नसला, तरीही आदिवासी महिलांना वारसा हक्कापासून वगळण्यात यावे, असा त्याचा अर्थ लावता येत नाही, असंही म्हटलं आहे.

मुळात आदिवासी महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीतील वाट्यापासून वंचित ठेवणारी एखादी प्रथा किंवा परंपरा प्रचलित आहे का? हे तपासणंही गरजेचं आहे.

महिलांना वारसा हक्कापासून वंचित ठेवता येईल, अशा प्रकारची परंपरा अस्तित्वात असल्याचं कोणत्याही पक्षाला या प्रकरणात सिद्ध करता आलं नाही, असंही न्यायालानं म्हटलं.

तसंच अशी अस्तित्वात असली तरीही ती काळाबरोबर विकसित झाली पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलं.

"कायद्यांप्रमाणं परंपराही स्थिर राहू शकत नाहीत. तसंच इतरांना कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी त्यांचा वापर करण्याची परवानगी कोणालाही देता येणार नाही," असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

लिंगाच्या आधारावर वारसा हक्क नाकारणे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन ठरते, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

त्याद्वारे कायद्यानुसार सर्वांना समान अधिकार मिळतात. फक्त, पुरुष वारसदारांनाच मालमत्तेचे मालक मानण्यास कोणताही तर्कसंगत आधार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांवरही भाष्य केलं.

त्यात म्हटलं आहे की, जेव्हा एखादी विशिष्ट आदिवासी परंपरा किंवा संहिताबद्ध कायदा महिलांना वारसा हक्क नाकारतो तेव्हा न्यायालयांनी "न्याय, समानता आणि सद्सद् विवेक" ही तत्त्वे लागू केली पाहिजे.

"एखाद्या महिलेला किंवा तिच्या वारसांना संपत्तीतील अधिकारांपासून वंचित ठेवल्यानं केवळ लिंग-आधारित विभाजन आणि भेदभाव वाढतो. ते दूर करणं हे कायद्याचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे," असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

न्यायालयानं असंही म्हटलं की, वडिलोपार्जित संपत्तीत केवळ पुरुषांना वारसा हक्क देणं आणि महिलांना नाकारणं यात काहीही तर्कसंगत संबंध नाही.

"कलम 15(1) मध्ये असं म्हटलं आहे की, राज्य कोणत्याही व्यक्तिबरोबर धर्म, जात, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर कोणत्याही भेदभाव करणार नाही. हे, कलम 38 आणि 46 च्या साथीनं संविधानाची सामुहिक भावना दर्शवतं. महिलांविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव दूर करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहे," असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या प्रियांका शुक्ला म्हणतात की, हिंदू उत्तराधिकार कायदा हा हिंदू महिलांना त्यांच्या वडिलांनी मिळवलेल्या मालमत्तेत समान अधिकार देतो.

2005 च्या हिंदू वारसाहक्क (सुधारणा) कायद्यांतर्गत हिंदू महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार देण्यात आला होता. पण, आदिवासी समुदायांना या कायद्यातून वगळण्यात आलं आहे.

प्रियांका शुक्ला म्हणतात की, "यामुळंच आदिवासी समाजात मालमत्तेच्या बाबतीत पारंपरिक कायदा अजूनही लागू आहे. त्याअंतर्गत, मुलीला वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळत नाही."

मुलींसाठी बदलत्या परिस्थितीबाबत चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता मोठा प्रश्न असा आहे की, शतकानुशतके चालत आलेली आदिवासी परंपरा यामुळं बदलेल का?

आदिवासी मुलींसाठीही वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल का?

याचिकाकर्ते रामचरण यांचा मुलगा सदन टेकाम यांना या निर्णयामुळं आदिवासी समाजात मोठा बदल होईल, असा विश्वास आहे.

सदन म्हणाले की, "आम्हाला या निर्णयानं खूप आनंद झाला. आम्ही फक्त एवढंच म्हटलं होतं की, आमची आजी ज्या मालमत्तेत राहत होती ती तिला द्यावी. कुटुंबातील सदस्य त्यासाठीही तयार नव्हते. आता न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजूने आला आहे की, मुलींनाही हक्क मिळावे."

दुसरीकडं, छत्तीसगडच्या आदिवासी समाजातील एक वर्ग या निर्णयामुळं संतप्त आणि चिंतित आहे.

बस्तरमधील सर्व आदिवासी समाजाचे प्रकाश ठाकूर यांनी याबाबत लेखी निवेदनात म्हटलं की, "या निर्णयामुळं, आगामी काळात देशातील प्रत्येक घरात वाद सुरू होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळं माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णयाचा पुनर्विचार करावा."

प्रकाश ठाकूर म्हणतात की, गोंड आदिवासी समाजात महिलांना त्यांच्या पतीच्या मालमत्तेवर 100 टक्के अधिकार आहे.

पारंपरिकपणे, मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा दिला जात नाही.

कुल वधू परंपरेनुसार, मुलीला दुसऱ्या कुळातील सदस्य मानलं जातं. म्हणूनच तिला ज्या ठिकाणी लग्न होते त्या ठिकाणाच्या मालमत्तेची 'मालकीन' असा दर्जा मिळतो.

आदिवासी समुदाय या विषयावर वकिलांशी चर्चा करत असल्याचंही ठाकूर म्हणाले.

दुसरीकडं, इंदिरा गांधी आणि नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री असलेले आदिवासी नेते अरविंद नेताम म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला योग्यरित्या मांडण्यात आला नाही.

हा निर्णय आदिवासींच्या 'पारंपरिक' कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचं त म्हणतात. या निर्णयामुळं आदिवासी कुटुंबांत फूट पडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असंही ते म्हणाले.

"आदिवासींची जमीन फक्त आदिवासींनाच विकता येते. गेल्या काही वर्षांत बिगर आदिवासींनी आदिवासी मुलींशी लग्न करण्याचं हेच कारण आहे," असा त्यांचा आरोप आहे.

त्यापैकी बहुतांश जणांचा उद्देश हा फक्त आदिवासींची जमीन खरेदी करणं हा आहे.

अरविंद नेताम यांच्या मते, "आदिवासी समाजात महिलांना समान अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर, आदिवासी समाजाची संपूर्ण रचना विस्कळीत होईल. गैर-आदिवासी लोक मालमत्तेच्या लोभासाठी आदिवासी मुलींशी लग्न करू लागतील. या निर्णयाच्या दूरगामी परिणामांची कल्पनाही करता येणार नाही."

तरुण आणि महिला काय म्हणत आहेत?

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानं अनेक आदिवासी तरुण आणि महिला खूश आहेत.

अभिनव शोरी बस्तरमधील एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते आहे. आदिवासींच्या मालमत्तेवर गैर-आदिवासी लोक यामुळं ताबा घेतील, या शंकेला त्यांनी उत्तर दिलं.

कोणत्याही संभाव्य धोक्यासाठी एखाद्याला मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणं घटनाबाह्य असल्याचं ते म्हणाले.

अभिनव यांच्या मते,"किती आदिवासी महिलांच्या जमिनी बिगर आदिवासींकडं गेल्या आहेत याबद्दल अधिकृत आकडेवारी नाही. अशा परिस्थितीत, आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र जमीन हस्तांतरण नियमनाच्या धर्तीवर कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे. त्यातून आदिवासींकडून बिगर आदिवासींना जमीन हस्तांतरण करणं रद्द मानलं जातं. आदिवासींची जमीन फक्त आदिवासींनाच विकता येते."

कांकेर येथील आदिवासी समाजसेविका वंदना कश्यप म्हणतात की, काळासोबत बदल झाला पाहिजे. मुलींनाही त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजे.

"आदिवासी समाज झपाट्याने बदलला आहे. अन्नापासून ते कपड्यांपर्यंत, आपण सर्व बदल स्वीकारले आहेत. अशा परिस्थितीत, परंपरेच्या नावाखाली मुलींना संपत्तीच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. आपणही या बदलाचे उघडपणे स्वागत केले पाहिजे," असंही वंदना म्हणाल्या.

छत्तीसगडमध्ये महिलांच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या आदिवासी सामाजिक कार्यकर्त्या इंदू नेताम या हा एक क्रांतिकारी आणि आवश्यक निर्णय असल्याचं सांगतात.

इंदू नेताम बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना म्हणाल्या की, "देशातील इतर महिलांना जे अधिकार आहेत त्यापासून आदिवासी महिलांना वंचित का ठेवायचं? हा एक मोठा निर्णय आहे जो आदिवासी महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल."

आदिवासी मुलींना वडिलोपार्जित वारशाच्या जमिनीवर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय प्रत्यक्षात किती प्रमाणात अंमलात येईल हे सांगणं कठीण आहे.

पण या निर्णयामुळं मोठी चर्चा सुरू झाली आहे, हे मात्र नक्की.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.