चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी 9 नंतर भरवण्याचे आदेश, ‘आईसाठी निर्णय महत्त्वाचा कारण...’

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी 9 वाजता किंवा 9 नंतर भरवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

निर्णयाची अंमलबजावणी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.

विविध कारणांमुळे विद्यार्थी रात्री उशीरा झोपतात. शाळांची वेळ सकाळी 7 वाजता असल्याने विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होत नाही.

याचा नकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो. त्यामुळे सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळेबाबत विचार करण्याची सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी केली होती.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत विविध शाळांच्या वेळा विचारात घेऊन शाळांची वेळ बदलण्याविषयी अभ्यास करण्यात आला.

तसंच शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक आणि पालकांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं शासनाच्या परिपत्रात म्हटलं आहे.

शाळेच्या वेळात बदल करताना मुला-मुलींचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 नुसार शालेय शिक्षणासाठी अध्ययन अध्यापनाच्या निश्चित केलेल्या कालावधीत कोणतीही बाधा येणार नाही, याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापनास घ्यावी लागणार आहे.

हा निर्णय तज्ज्ञांशी चर्चा करून आणि पूर्ण अभ्यासाअंती घेण्यात आला आहे. शाळांचे वर्ग उशीरा भरल्याने विद्यार्थ्यांची झोप पूर्ण होईल आणि ते उत्साही वातावरणात शिक्षण घेऊ शकतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलाय.

आईच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा निर्णय

“राज्य सरकारचा हा निर्णय मुलांसाठी आणि पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. नैसर्गिक झोप पूर्ण होऊन मुलांचे लक्ष एकाग्र होण्यास आणि अभ्यासाला प्रेरणा देण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे,” असं मत टार्गेट प्रकाशनाच्या संस्थापक - व्यवस्थापकीय संचालक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या डॉ. कल्पना गंगारमाणी यांनी व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या, "वेळेच्या सुयोग्य नियोजनामुळे दुपारच्या वेळी मुलं घरी परतून आवश्यक विश्रांती घेऊ शकतील. आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवता आल्याने त्यांच्यातील बंध अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल.

या मुलांचे नोकरदार पालकही उत्तम दिनचर्या आणि निश्चिंत प्रवासाचा आनंद घेऊ शकतील. लहान मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या पालकांची तारेवरची कसरत यामुळे काहीशी कमी होणार आहे. एक आई म्हणून विचार करताना मला या गोष्टी फार महत्त्वाच्या वाटतात.”

“मोठी मुलं अनेक गोष्टी स्वत:हून करू शकतात, त्यामुळे त्यांना शाळेत पाठवताना लहान मुलांच्या तुलनेत थोडी कमी कसरत करावी लागते.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर निश्चितच सकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येईल. त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा निर्णय हातभार लावेल,” असा विश्वासही डॉ. कल्पना गंगारमाणी यांनी व्यक्त केला.

'तोडगा नाही, गोंधळ वाढवणारा निर्णय'

शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत आमच्याशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही, असं मुंबईच्या शिक्षक-पालक संघटनेच्या अध्यक्षा अरूंधती चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

शिक्षक-पालक संघटना ही नोंदणीकृत संस्था असून मुंबईतील 165 शाळांचा यामध्ये अंतर्भाव होतो. त्याशिवाय ठाणे, नांदेड आणि औरंगाबादमधील काही शाळांचादेखील यामध्ये सामावेश आहे.

"चौथीपर्यंतचे वर्ग उशीरा भरवण्याविषयी चर्चा ऐकू येत होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असं वाटलं नव्हतं. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे पालक आणि शिक्षकांच्या अभिप्रायासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली गुगल लिंकदेखील आमच्यापर्यंत आजवर पोहोचली नाही."

एवढ्या मोठ्या नोंदणीकृत संघटनेला अभिप्राय नोंदवण्यापासून वंचित ठेवल्याबद्दल अरूंधती चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या, “मुंबईसारख्या शहरात या निर्णयाची अंमलबजावणी कठीण आहे. मुंबईत अनेक पालक नोकरी करतात. सकाळी लवकर मुलांना शाळेत सोडलं की त्यांचा दिनक्रम सुरू होतो.

त्याचप्रमाणे सकाळच्या सत्रातील शाळा सुटल्यानंतर मुलं दिवसभर वेगवेगळ्या क्लासला जात असतात. शाळांची वेळ बदलल्याने हे संपूर्ण वेळापत्रक बिघडणार आहे. त्यामुळे पालकांना हा निर्णय आवडलेला नाही.”

“ग्रामीण भागातील शाळा एकाच सत्रात चालवल्या जातात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी कदाचित हा सोयीचा निर्णय असेल, मात्र शहरांमध्ये शाळा दोन सत्रांमध्ये भरवल्या जातात. पहिलं सत्र उशीरा सुरू झालं तर पुढचं सत्र केव्हा सुरू करणार? कारण शहरांमधील शाळांमध्ये एकाचवेळी दोन सत्र चालवण्याइतकी जागा नसते.

दुसरं सत्र उशीरा सुरू झालं तर मुलांना शाळेतून आणण्यासाठी पालकांची तारांबळ उडेल. रेल्वे, बसने प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीदेखील ते सोयीचं ठरणार नाही,” असंही त्या म्हणाल्या.

“मुलं उशीरा झोपत असतील आणि त्यांची झोप पूर्ण होत नसेल तर ती पालकांची जबाबदारी आहे. हल्ली पालक स्वत: रात्री उशीरापर्यंत मोबाइलचा वापर करत असतात, सहाजिकच मुलं त्यांचं अनुकरण करतात. त्यामुळे मुलांच्या झोपेची प्राथमिक जबाबदारी पालकांची आहे. शाळांची वेळ उशीरा करणं हा तोडगा नसून गोंधळ वाढवणारा निर्णय आहे,” असं मत अरूंधती चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

सरकारबाबत आपली नाराजी व्यक्त करत त्या म्हणाल्या की, “फक्त सोयीच्या सूचना मान्य करणारं आणि मनमानी कारभार करणारं हे सरकार आहे. वेळेबाबतचा हा निर्णय केवळ पाठ्यपुस्तकीय अभ्यासकेंद्रीत आहे. इतर गोष्टींसाठी पुरेसा वेळ न मिळाल्याने मुलांचा सर्वांगिण विकास होऊ शकणार नाही. म्हणून या निर्णयाबाबत पालकांमध्ये नाराजी आहे.”

बदललेली जीवनशैली स्वीकारायला हवी

मुलं वेळेत उठत नाही, हे शाळेला दांडी मारण्याचं मुख्य कारण असतं. झोप पूर्ण न झाल्यामुळे मुलांमध्ये अपचन, चिडचिड, डोकेदुखीचं प्रमाण वाढलं असल्याचं मत दादरच्या बालमोहन शाळेचे शिक्षण विलास परब यांनी व्यक्त केलं.

रात्री लवकर झोपायला हवं, हे विधान आदर्शवादी वाटत असलं तरी बदललेली जीवनशैली पाहता आजघडीला ते प्रॅक्टीकली शक्य नाही, असं ते म्हणाले.

"हल्ली आई आणि वडिल दोघेही नोकरी करतात. त्यांच्या घरी येण्याच्या वेळा, त्यानंतर स्वयंपाक आणि दुसऱ्या दिवशीची तयारी करताना झोपायला सहज 11-12 वाजतात. मुलांना लवकर झोपवून पालकांनी आपली कामं करायला हवीत हे बोलायला जितकं सोप्प आहे, करणं तितकंच कठीण आहे," असंही ते पुढे म्हणाले.

“शासनाच्या या निर्णयामुळे मुलांना थोडी अधिकची झोप मिळेल. पालकांसाठीदेखील हे सोयीचं होणार आहे. नोकरीला जाणाऱ्या पालकांसोबतच मुलं घराबाहेर पडतील त्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होऊ शकेल. शिवाय शाळेतून मुलं उशीरा आल्याने बेबी सिटींगचा कालावधीदेखील कमी होईल,” असं मत विलास परब यांनी व्यक्त केलं.

प्रवासासाठी जी मुलं शाळेची बस किंवा सार्वजनिक सेवांचा वापर करतात त्यांना या निर्णयाचा जरूर फटका बसणार आहे. कारण जे विद्यार्थी सकाळी काही मिनिटांमध्ये शाळेत पोहोचतात त्यांना नंतर गर्दीचा आणि ट्रॅफिकचा सामना करावा लागू शकतो. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी हा चिंचेचा विषय असणार आहे, असं निरक्षण ते नोंदवतात.

शाळांची बाजू मांडताना ते म्हणाले की, ज्या शाळांमध्ये इंग्रजी आणि मराठी माध्यमांचे वर्ग दोन सत्रांमध्ये भरतात त्या शाळांना या निर्णयाचा नक्कीच फटका बसणार आहे. कारण दोन्ही माध्यमांचा कार्यालयीन कामकाजाचे कर्मचारी वेगवेगळे असतात. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून होणार असल्याने त्यांच्याकडे याबाबत यावर विचार करण्यासाठी पुरेसा कालावधी आहे.

त्याचप्रमाणे ज्या शाळेच्या व्यवस्थापनांना आपल्या शाळांची वेळ बदलणे अगदीच शक्य होणार नसेल त्यांना संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक (प्राथमिक) यांच्याशी संपर्क साधून तोडगा काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे, ही या निर्णयाची जमेची बाजू आहे, असंही विलास परब पुढे म्हणाले.

या निर्णयाचा सर्वच शाळांवर परिणाम होणार नाही. अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक वर्ग हे दुपारच्या सत्रात भरवले जातात. ज्या शाळा पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक वर्ग सकाळी भरवतात त्यांनाच याची अंमलवजावणी करण्याबाबत फेरविचार करावा लागणार आहे.

ज्या शाळांकडे पुरेशी जागा उपलब्ध आहे आणि आधीपासूनच प्राथमिक, माध्यमिक वर्ग एकाच सत्रात भरवले जातात, त्यांच्यावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

हेही नक्की वाचा