'खासगी विद्यापीठांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांनी शिकायचेच नाही का,' विद्यार्थी संघटनांचा सवाल

स्वायत्त खासगी विद्यापीठ म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी अनेक शैक्षणिक संस्था वाट पाहत असतानाच आता अशा विद्यापीठांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना शिकता येणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

याला कारणीभूत ठरलं आहे ते खासगी विद्यापीठांसंदर्भात राज्य सरकारने मंजूर केलेले विधेयक.

या विधेयकानुसार गरीब विद्यार्थ्यांना शेैक्षणिक शुल्कांमध्ये कोणताही परतावा मिळणार नसल्याचा आरोप जेडीयूचे आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे.

तर पूर्वीपासून ही व्यवस्था आहे असं म्हणत शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांनी मात्र यासंदर्भात काहीच वाद नसल्याचं म्हटलं आहे.

कायदा काय सांगतो?

राज्यात शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता मिळावी या हेतूने सरकारने खासगी विद्यापीठांना मान्यता द्यायला सुरुवात केली.

याच पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं अर्थ सहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले.

या विधेयकानुसार मंजुरी मिळालेल्या विद्यापीठांना सरकारच्या धोरणांनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, विमुक्त जाती, मागासवर्गीय जाती आणि आर्थिक दुर्बल घटकांंना प्रवेशात आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे.

तसेच समाजातील दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नियमांवर आधारित धोरण खासगी विद्यापीठांना आखावे लागणार आहे. या कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या खासगी विद्यापीठांना सरकार कडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. तसेच या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रतिपुर्ती किंवा शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरणार नाहीत.

राज्यात सध्या अशी एकूण तीस विद्यापीठं आहेत ज्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित म्हणून मंजूरी मिळाली आहे. अशा सगळ्या विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांना या नव्या विधेयकानुसार सवलती मिळणार नाहीत.

जीआर काय सांगतो?

खरंतर सरकारने गेल्या वर्षी जून महिन्यात आर्थिक दुर्बल घटकांना अशा विद्यापीठात प्रवेश मिळावा यासाठी जीआर काढला होता.

22 जून 2023 च्या या जीआर नुसार राज्यात सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी संख्येचा एकूण 10 टक्के इतक्या विद्यार्थ्यांसाठी जे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना प्रवर्ग लक्षात न घेता गुणवत्तेनुसार शेक्षणिक शुल्कामध्ये 10 टक्के सूट संबंधित स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाकडून देण्यात येईल.

याव्यतिरिक्त आर्थिक दुर्बल किंवा अन्य निकषांच्या आधारे उर्वरित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातून सूट द्यायची असेल तर त्याबाबतचा निर्णय संबंधित विद्यापीठाच्या स्तरावर घेण्यात येईल.

ही प्रक्रिया विद्यार्थ्याच्या प्रवेशाच्या वेळीच पार पाडायची आहे आणि प्रवेशानंतर एका महिन्यात शासनाला याबाबतचा अहवाल विद्यापीठाने सादर करायचा आहे.

आक्षेप काय?

नव्या कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना मिळणारी ही सवलत काढून घेतली गेल्याचा दावा करत विद्यार्थी संघटना तसेच जेडीयूचे महासचिव आमदार कपिल पाटील यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे गरीब विद्यार्थी यापुढे फ्री-शिप किंवा स्कॅालपशिप सारख्या सवलतीपासून वंचित राहून गरिबांच्या शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत.

एकीकडे सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि टार्टी यांचे शिष्यवृतीचे पैसे थकल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची भिती आहे. त्यातच या नव्या कायद्यामुळे त्याचा फायदा घेणारे गरीब विद्यार्थी देखील प्रवाहाबाहेर फेकले जातील असा आक्षेप या संघटनांनी घेतला आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना आमदार कपिल पाटील म्हणाले , "सरकारने अत्यंत गडबडित हे विधेयक मांडले आहे. यापूर्वीच सुरुवातीला जेव्हा या स्वयं अर्थ सहाय्यित विद्यापीठांबाबत विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा देखील मुळात आरक्षणाची तरतूद लागू करुन घेण्यासाठी भांडावे लागले होते."

विरोध केल्यानंतर आरक्षणाची तरतूद लागू करण्यात आली. पण आता आरक्षण दिले तरी अर्थसहाय्य मिळणार नसल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांना मोठा फटका बसणार आहे.

"कोल्हापूरातल्या चप्पल बनवणाऱ्या कारागिराची मुलगी असेल किंवा नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील गरीब ब्राम्हणाचा मुलगा, अगदी मराठवाड्यातील गरीब शेतकऱ्यांची मुलं असोत, सगळीच या खाजगी विद्यापीठासंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत त्यांच्या शिक्षण हक्कांवर गदा येणार आहे," कपिल पाटील यांनी सांगितले.

मात्र या विधेयकाला कोणीच आक्षेप घेतला नसल्याचंही पाटील म्हणाले, "अधिवेशनात हे विधेयक मांडले गेले त्यावेळी मी वगळता कोणीच याला आक्षेप घेतला नाही.

"विधेयक पाहिल्यावरच त्यातले हे मुद्दे माझ्या लक्षात आले. मात्र विधानसभा असो की विधान परिषद विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केलाच नाही," कपिल पाटील सांगतात.

माजी कुलगुरू आणि शिक्षण तज्ज्ञ अरुण अडसूळ म्हणाले, "पूर्वी खासगी विद्यापीठ स्थिरावेपर्यंत सवलती दिल्या जात होत्या. सरकारी विद्यापीठांसारख्या त्या सवलती होत्या. आता असं विधेयक मंजूर करणं याचा अर्थ आधी ती परिस्थिती नव्हती. आर्थिक तणाव शासनावर पडतो म्हणून शिक्षण प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष होऊ नये. एका बाजूला शासन म्हणतंय खासगी विद्यापीठांचा दर्जा वाढला पाहिजे.

अडसूळ पुढे म्हणतात, "फी जास्त आहेत हे खरं. दर्जेदार विद्यापीठांकडे गरीब वर्गातील विद्यार्थी गेले तर त्यांना अशी सवलत नाकारणं हे हुशारीचं ठरेल पण शहाणपणाचा ठरणार नाही. कारण हे करुन घटनेशी प्रतारणा करत आहोत.

"गुणवंत विद्यार्थी तयार व्हावेत अशी अपेक्षा असताना आर्थिक दृष्ट्ा विद्यार्थी गेले म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले विद्यार्थी आलेच तर त्यांना वंचित ठेवणे शहाणपणाचे नाही.

"हे विधेयक अतार्किक दिसते आहे. अनेक विद्यार्थी कर्ज काढून शिकायला जातात कारण करियर करायचे आहे. समाजाच्या एका पट्टीतून दुसऱ्या पट्टीत जाण्यासाठी तरुणच प्रयत्न करू शकतात.

"रॅंकिंग मध्ये जे विद्यापीठ चांगले तिथे प्रवेश घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो. या विद्यार्थ्यांना दुजाभाव करणं अतार्किक ठरतं. गुणवंत विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय होणार आहे," असं अडसूळ यांना वाटतं.

शासनाने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर म्हणाले, "स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना यापुर्वी देखील सवलत मिळत नव्हतीच. फक्त आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के सवलत दिली जात होती. प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती दिली जात नव्हती."

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)