‘असर’च्या अहवालावर शिक्षण क्षेत्रातूनच टीका का होतेय?

‘दिनूच्या गावातून एक सुंदर नदी वाहते. गावातील लोक तिथे रोज गुरे चरायला घेऊन जातात. एके दिवशी शहरातील काही लोक नदीकाठी फिरायला आले. त्यांनी त्यांचा कचरा नदीकाठी टाकला आणि ते निघून गेले. हे पाहून दिनूला वाईट वाटले...’

हा परिच्छेद नांदेड जिल्ह्यातील 1374 विद्यार्थ्यांना वाचायला दिल्यानंतर, त्यातील 21 टक्के जणांना वाचता आला नाही, असं ‘असर’चा नुकताच प्रसिद्ध झालेला अहवाल सांगतो.

'असर' म्हणजे अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन. भारतातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या दशकभराहून अधिक काळ काम करत असलेल्या ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्था हे सर्वेक्षण करून अहवाल प्रसिद्ध करते.

2005 पासून वर्षनिहाय प्रसिद्ध होणारा ‘असर’चा हा सर्वेक्षण अहवाल 2014 पासून द्विवार्षिक पद्धतीनं प्रसिद्ध होऊ लागला.

‘असर 2023: बियाँड बेसिक्स’ असं यंदाच्या सर्वेक्षणाचे नाव असून, भारतातील 26 राज्यांमधील 28 जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आलं. हे सगळे जिल्हे त्या त्या राज्यातील ग्रामीण भागातील होते.

देशभरातील 14 ते 16 (साधारण आठवी ते दहावी) आणि 17 ते 18 (अकरावी ते बारावी) वयोगटातील 24 हजार 745 विद्यार्थ्यांपर्यंत ‘असर’ची टीम पोहोचली.

या सर्वेक्षणात ‘असर’नं तीन प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. पहिला प्रश्न - विद्यार्थी आता कुठल्या उपक्रमात आता सहभागी आहेत, दुसरा प्रश्न – वाचन आणि गणिताच्या मुलभूत क्षमता त्यांना आत्मसात आहेत का आणि तिसरा प्रश्न डिजिटल भान किती आहे याबाबत होता. तिसऱ्या प्रश्नात, स्मार्टफोन वापरतात का, तो कशासाठी वापरला जातोय असे उपप्रश्न होते.

'महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना ना वाचता येत, ना गणित जमत'!

महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील 60 गावांमध्ये पोहोचून, 1200 कुटुंबातील 1374 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि सर्वेक्षणातील प्रश्न विचारले गेले.

आपल्याला इथे लक्षात ठेवावं लागेल की, महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 3 टक्के लोकसंख्या नांदेडची आहे आणि त्यातल्या 1374 जणांशी बोलून हे सर्वेक्षण करण्यात आलंय आणि हेच महाराष्ट्राचं चित्र म्हणून अहवालात नमूद आहे.

मात्र, यातूनही आलेली आकडेवारी काहीशी धक्कादायकच आहे.

‘असर’मध्ये देशभरातील काय चित्र आहे?

देशभरातील 26 राज्यांमधील 28 जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आलं. सर्व जिल्हे ग्रामीण भागातील होते. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी दोन जिल्हे, तर इतर ठिकाणी एक-एक जिल्ह्यात सर्वेक्षण करण्यात आलं.

एकूणच ‘असर 2023 : बियाँड बेसिक्स’ अहवालाने शिक्षण क्षेत्रातील विदारक स्थितीच समोर आणली आहे. मात्र, या अहवालावर जशी चर्चा होतेय, तसे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.

अहवालावर काय टीका होतेय?

‘प्रथम’चं हे ‘असर’ सर्वेक्षण भारतातील शिक्षण क्षेत्रात गांभिर्यानं घेतलं जातं. या अहवालातून भारतातील शैक्षणिक स्थितीचं चित्र समोर येत असल्याची धारणा आहे. त्यामुळे अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमं आणि बुद्धिजीवींमध्ये चर्चेचा विषय ठरतो.

मात्र, यंदा या अहवालातील निष्कर्षांवरून शिक्षण क्षेत्रातीलच काही मान्यवरांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

‘असर’च्या अहवालात महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील 1374 मुलांचं सर्वेक्षणात मत ग्राह्य धरण्यात आलंय. त्यावरून निष्कर्ष नोंदवण्यात आलेत.

याबाबत शिक्षणतज्ज्ञ निलेश निमकर म्हणतात की, "शून्य आकडे असण्यापेक्षा विशिष्ट आकडेवारीवर निष्कर्ष काढणं कधीही योग्यच. पण या अहवालातून निश्चितच संपूर्ण राज्याचं शैक्षणिक चित्र आपल्याला उभं करता येणार नाही.

“केवळ या अहवालावर विश्वास ठेवून आपण राज्याचं चित्र उभं केलं तर ते अंधुक ठरेल. त्यामुळे विश्वास किती ठेवायचा हा प्रश्न आहे. खरंतर आकडेवारीयुक्त अहवालाबाबत नेहमीच एक प्रकारशी शंका असते, पण ‘असर’च्या सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारी इतकी कमी आहे, की या संख्येवरून राज्याचं चित्र आपल्याला मांडता येणार नाही. त्यामुळे यावरून काही धोरण ठरवायला किंवा मत बनवायला गेलो, तरी ते फसवं ठरेल.”

निलेश निमकर यांच्याशीच सहमत होत, प्रयोगशील शिक्षक भाऊसाहेब चासकर म्हणतात की, “साक्षरता म्हणजे गुणवत्ता अशी एक फसवी व्याख्या आपल्याकडे केली गेलीय, या अहवालातील प्रश्न, त्यातले निष्कर्ष आणि झालेली वार्तांकनं हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे.”

‘कार्यपद्धतीतच दोष’

भाऊसाहेब चासकर हे अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक आहे. शिक्षण क्षेत्रासंबंधी कायम जाहीर भूमिका घेणारे भाऊसाहेब चासकर ‘असर’च्या सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करतात.

भाऊसाहेब चासकर यांच्या मते, अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणात सॅम्पल साईज अत्यंत महत्त्वाचं असतं. शिवाय, तुम्ही कुठल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारलेत, विद्यार्थी सीबीएसईचा होते की स्टेट बोर्डाचे, की आणखी कुठले, हे महत्त्वाचे यासाठी आहे की, त्याचा शैक्षणिक भोवताल त्यातून समोर येतो.

महाराष्ट्र हा भौगोलिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आहे. त्यामुळे असमतोल मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा स्थितीत ‘असर’नं निवडक विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाअंती निष्कर्ष मांडले असल्यानं, चासकर म्हणतात की, महाराष्ट्रात एका जिल्ह्याचं राहू द्या, विभागवारही नव्हे, तर जिल्हानिहाय सॅम्पल घेतले पाहिजे.

तसंच, “शिकण्यासाठी मानसिक तयारीची आवश्यकता असते. जेव्हा मुलं शिकण्याच्या मूडमध्ये नसतात, अशा वेळी जाऊन आपण त्यांना प्रश्न विचारले तर त्यांची उत्तरं काय असतील? या सर्व गोष्टींमुळे या किंवा असा सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतींबाबत शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, अधिकारी इत्यादींच्या मनात तीव्र नापसंती आहे,” असं भाऊसाहेब चासकर म्हणतात.

त्याचसोबत आणखी एक मुद्दा ते मांडतात की, “शैक्षणिक गुणवत्ता ही मोजपट्टीने मोजताच येत नाही. उदाहरणार्थ, पर्यावरणाचा मुद्दा घेऊया. मुलं झाडाचा पाला ओरबाडत नाही, कुत्र्याला दगड मारत नाही, मग हा त्यांच्या माणूस म्हणून विकसित होण्याचे लक्षण आहे, हे कसे मोजणार आहात?”

‘अहवालामुळे फसवं चित्र समोर येतंय’

या अहवालात निवडक प्रश्नांवर भर देण्यात आला आहे. अहवालात तसं नमूदही करण्यात आलंय. मात्र, एवढ्याच प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता समजू शकते, हा प्रश्न उरतोच. तसंच, हे प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या अंगाने आहेत, शिक्षणातल्या इतर पूरक गोष्टींचा विचार प्रश्नांमध्ये दिसून येत नाही, असाही दावा शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचा आहे.

यावरच निलेश निमकर म्हणतात की, “विद्यार्थ्यांना अमूक गोष्टी येत नाहीत, हे अहवालात जसं सांगण्यात आलंय, तसंच ते का येत नाही, हेही सांगायला हवं.”

ते पुढे म्हणतात की, “मुलांना येत नाही, याचं कारण शाळेत नीट शिकवलं जात नाही. या शिकण्यात काय अडचणी आहेत, याचा का विचार केला जात नाही? शिक्षकांच्या सक्षमीकरणापासून अशैक्षणिक कामांना जुंपणं इथपासून व्यवस्था कामच करू देत नाही, इथवर अनेक कारणं आहेत. त्याचा कुठे उल्लेख केला जातो का, तर नाही. मग हे अर्धवट चित्र ठरत नाही का?”

निलेश निमकर उपस्थित करत असलेल्या प्रश्नालाच भाऊसाहेब चासकर पुढे घेऊन जातात. ते म्हणतात की, “अशा अहवालांच्या माध्यमातून सरकारी शिक्षण व्यवस्थांची विश्वासार्हता कमी केली जातेय आणि शिक्षकांचं प्रतिमाभंजन होतंय. वास्तव असं आहे की, जिल्हा परिषद शाळा, अनुदानित शाळांमध्ये उत्तम प्रकारचं शिक्षण सुरू आहे. शिष्यवृत्तीच्या यादीत जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळांमधीलच विद्यार्थी अधिक असतात, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. अशा अहवालातून केवळ सरकारी शाळा, सरकारी शिक्षक बदनाम होत आहेत, सरकारी शाळांमध्ये गुंतवला जाणारा पैसा वाया जातोय, असं चित्र रंगवलं जातो. त्यामुळे असरने खुलासा करणं आवश्यक आहे.

“सर्वेक्षणात खासगी शाळेतील किती, इंग्लिश मीडियममधील किती, जिल्हा परिषद शाळेतील किती सॅम्पल घेतले गेले, हे समोर आलं पाहिजे. नाहीतर अनेकांचा समज असाच होत जातो की, हे सरकारी शाळांमधीलच सर्वेक्षण आहे,” असं निमकर म्हणतात.

‘प्रथम’ची भूमिका : ‘आम्ही परिस्थितीचा कल दाखवतो’

‘प्रथम’ संस्थेच्या सहसंस्थापिका फरीदा लांबे यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.

‘असर 2023 : बियाँड बेसिक्स’ सर्वेक्षण अहवालाचं अनेक प्रसारमाध्यमांनी राज्याचं किंवा देशाचं चित्र म्हणून समोर ठेवलं. यावर फरीदा लांबे स्वत: आक्षेप घेतात.

त्या म्हणतात, “अहवालात आम्ही असं कुठेच म्हटलं नाहीय की, हे देशाचं किंवा राज्याचं चित्र आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास, नांदेडमधील गावं निवडून तिथल्या किती विद्यार्थ्यांशी आम्ही संवाद साधला, याची आकडेवारीही अहवालात आम्ही नमूद केलीय. मग यात आम्ही संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रश्न येतोच कुठून?”

मात्र, ‘असर’च्या अहवालावरील चर्चा ही जिल्ह्यापुरती न होता, राज्याचं चित्र समजून होते, याबाबतही बीबीसी मराठीनं फरीदा लांबेंना विचारलं. त्यावर त्यांचं म्हणणं आहे की, “गेली 15 वर्षे आम्ही शिक्षण क्षेत्रात सर्वेक्षण करून अहवाल प्रसिद्ध करतो. या क्षेत्रातील स्थितीचा कल काय आहे, हे दाखवणं आमचा उद्देश असतो.”

विद्यार्थी हे शिक्षण क्षेत्रातील एक घटक आहेत. या रचनेतला एक प्रमुख भाग शिक्षकही आहेत. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी असेल, तर त्याची जबाबदारी शिक्षकांवरही येऊन पडते. मग शिक्षकांशी सर्वेक्षणाअंतर्गत का बोललं गेलं नाही, हेही आम्ही फरीदा लांबेंना विचारलं.

त्यावर त्या म्हणाल्या की, “आम्ही आजवरची सर्वेक्षणं विद्यार्थीकेंद्रीतच केली आहेत. इतरही घटक यात असतात, हे मान्यच. पण त्याबाबत अधिक संस्थांनी, व्यक्तींनी पुढे येत त्यावर काम करावं. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या अंगानं प्रथम संस्था या सर्वेक्षणाचा विचार करते.” ही या सर्वेक्षणाची मर्यादा असल्याचं फरीदा लांबे यांना मान्य नाही.

केंद्रापासून राज्यापर्यंत शासन-प्रशासन ‘असर’च्या सर्वेक्षणाचा गांभिर्यानं विचार करतं, असं सांगत त्या म्हणतात की, आम्ही मांडत असलेल्या अभ्यासाचा शैक्षणिक धोरणांमध्ये सकारात्मक हस्तक्षेप करण्यास, सकारात्मक बदल करण्यास उपयोग होतो. त्यामुळे आमच्या कामाचा आम्हाला अभिमान आहे आणि समाधानही आहे.”

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)