सरकारी परीक्षांमध्ये कॉपी रोखण्यासाठीचा नवा कायदा किती फायद्याचा

सरकारी नोकऱ्या आणि कॉलेजच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठी लोकसभेनं एक कडक कायदा मंजूर केला आहे.

6 फेब्रुवारीला ‘द पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) ॲक्ट, 2024’ संमत करण्यात आला. त्यानुसार परीक्षेत कॉपी करण्यास मदत करणाऱ्यांना 3 ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

इतकंच नाही, तर दोषी व्यक्तीला 10 लाख रुपयांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडही होऊ शकतो.

या नव्या कायद्यात परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवाराला मात्र कोणत्याही दंडाची तरतूद नाही. परीक्षा घेणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणाच्या नियमांनुसारच ती शिक्षा निश्चित केली जाईल.

केंद्र सरकार आणि त्याच्या टेस्टिंग एजन्सीजकडून घेण्यात येणाऱ्या बहुतांश परीक्षांना हा कायदा लागू होणार आहे.

या कायद्यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असतील आणि त्यांचा तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करणार आहेत.

पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता

परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठीचा हा पहिलाच केंद्रीय कायदा आहे. यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल आणि परीक्षांमध्ये निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता वाढेल, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.

पण केवळ कठोर शिक्षेनं या समस्येवर प्रभावी तोडगा निघणार नाही, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

भारतीय दंडसंहितेत फसवणुकीसाठी आणि खऱ्या उमेदवाराच्या बदल्यात परीक्षा देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"कोचिंग सेंटर्स विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास मदत करू शकतात, म्हणून हा नवीन कायदा निष्प्रभ ठरू शकतो, " असं राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी भरती करणाऱ्या एका सरकारी संस्थेचे माजी अध्यक्ष घंटा चक्रपाणी यांनी सांगितलंय.

2022 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) एका रशियन हॅकरला अटक केली होती. ‘आयआयटी’ची प्रवेश परीक्षा हॅक केल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला होता. इतकंच नाही तर एका कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने हे काम केल्याचा आरोपही या हॅकरवर करण्यात आला होता.

कॉपी रोखण्यासाठी कडक कायदे

भारतात सरकारी नोकऱ्या आणि मोठमोठ्या नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या संधी कमी आहेत. त्यासोबतच स्पर्धात्मक वातावरणामुळं परीक्षांमध्ये गैरप्रकाराचा वाढता कल भारतात दिसून येतो.

संघ लोकसेवा आयोगातर्फे (UPSC) दरवर्षी जवळपास 1000 नोकऱ्यांसाठी नागरी सेवा परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेला लाखो विद्यार्थी बसतात.

देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी 12 लाखांहून अधिक विद्यार्थी जेईई (मेन्स) परीक्षेला बसतात.

कॉपीचे प्रकार रोखण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी कडक कायदे केले आहेत. राजस्थाननं 2022मध्ये, आंध्र प्रदेशनं 1998 मध्ये आणि उत्तर प्रदेशनं 1997 मध्ये असेच कायदे केले होते.

गेल्या वर्षी गुजरात आणि उत्तराखंडनेही कॉपी रोखण्यासाठी कडक कायदे केले होते. परंतु तरीसुद्धा या राज्यांमध्ये कॉपीचे प्रकार सुरूच आहेत.

डिजिटल तंत्रज्ञान

भारतात अनेकदा पेपरफुटीच्या बातम्या येत असतात. त्यामुळे अनेक परीक्षा रद्द कराव्या लागत आहेत.

इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या पाच वर्षांत भारतातील 15 राज्यांमध्ये 41 परीक्षांचे पेपर लीक झाले आहेत.

माजी आयपीएस अधिकारी जेकब पुनूस म्हणतात की, "फसवणूक रोखण्यासाठी शिक्षा वाढवणं हा एकमेव उपाय होऊ शकत नाही.

कॉपी रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा वाढवणं ही सर्वांत महत्त्वाची पायरी असल्याचं पुनूस यांचं म्हणणं आहे."

ते म्हणतात, "परीक्षा देण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पाळत ठेवणे शक्य आहे, हा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो."

कॉपी करण्याचे काही भन्नाट मार्ग

भारतातील तरुण परीक्षार्थी कॉपी करण्यासाठी नवनव्या मार्गांचा अवलंब करत आहेत. यासाठी ते डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर फायदा घेत असल्याचं दिसून येतं.

राजस्थानमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी आपल्या चप्पलमध्ये ब्लूटूथ डिव्हाइस बसवले होते, ज्याद्वारे लोक त्यांना परीक्षा हॉलबाहेरून उत्तर सांगत होते.

तामिळनाडूत भारतीय सीमा शुल्क सेवेच्या (Indian Custom Service) परीक्षेसाठी ब्लूटूथ इयरफोनच्या मदतीनं कॉपी करणाऱ्या 30 परीक्षार्थींना नुकतंच अटक करण्यात आली होती.

कॉपीविरोधी असलेले कायदे हे असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आतापर्यंत कुचकामी ठरले आहेत.

कॉपीकॅट माफियांचं संघटन हे यामागचं एक मुख्य कारण सांगता येईल. अगदी वरच्या पातळीपर्यंत या लोकांचे संपर्क प्रस्थापित झाले आहेत. त्यातील काही जणांवर राजकीय वरदहस्तदेखील आहे.

कोर्टात कॉपी केसेस

गेल्या वर्षी कर्नाटकात झालेल्या पोलीस भरती परीक्षेत फसवणूक केल्याप्रकरणी 65 जणांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या एका नेत्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते.

परीक्षेतील फसवणुकीची प्रकरणं न्यायालयात प्रदीर्घ काळ चालतात. दोन वर्षांपूर्वी रेल्वेच्या एका परीक्षेच्या निकालानंतर हिंसक निदर्शनं झाली होती. या परीक्षेत 7 लाख उमेदवार 35,200 पदांसाठी अर्ज करत होते. निकालात घोटाळा झाल्याचा दावा या उमेदवारांनी केला होता. त्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.

चक्रपाणी म्हणतात, “या नव्या कायद्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, त्यामुळे कॉपी करणं अवघड होईल असं नाही.”