प्रवीण तरडे- MPSC केलेला तरुण मरतोय, शेतकरी मरतोय; मग जगतंय कोण? राजकारणी?

फोटो स्रोत, PRAVIN TARADE/FACEBOOK
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
"स्वप्नील आत आपल्यात नाहीये याला जबाबदार कोण? तरुणांनी आत्महत्या करु नये, हे सांगणं सोपं आहे. पण आपल्याकडे सामाजिक जी परिस्थिती आहे ती तरुणांनी खरचं काहीतर घेवून जगावं अशी आहे का? असे प्रश्न अभिनेते आणि दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी उपस्थित केले आहेत.
पुण्यामध्ये एमपीएससीच्या परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली.
राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेचा तो तयारी करत होता. पूर्व आणि मुख्य परीक्षा त्याने उत्तीर्ण केली होती. मुलाखतीची तो वाट पाहत होता. ती वाट पाहता पाहताच त्याने आयुष्य संपवलं.
स्वप्नीलच्या आत्महत्येमुळे अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या हजारो उमेदवारांची समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
सध्याच्या घडीला काही उमेदवार नियुक्तीची, काही परीक्षेच्या निकालांची, तर काही उमेदवार तर परीक्षा होण्याचीच वाट पाहत आहेत. मात्र ही प्रतीक्षा संपण्याचे नाव घेत नाहीये.
साम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत या सगळ्या व्यवस्थेवर भाष्य करत प्रवीण तरडे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
'एमपीएसची पोरं काय तयारी करतात हे मला माहिती आहे. मेस लावायची. मी देखील पुण्यातल्या एका मेसला होतो. कित्येकजण तर एक वेळ जेवतात आणि पैसे वाचवून तयारी करतात. गरीब आई-बाबांना यातून बाहेर काढण्यासाठी धडपड करतात,' असं तरडे यांनी म्हटलं.
प्रवीण तरडे यांनी म्हटलं, "ज्याने आत्महत्या केली त्याला आत्महत्या करु नकोस, असं तर आता सांगण्यात अर्थ नाही. कारण तो जीव आपल्यामधून गेलाय. फक्त त्या अजून वाटेवर कुणी जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करायचा. पण काय करणार? आपल्याकडे सामाजिक जी परिस्थिती आहे ती तरुणांनी खरचं काहीतर घेवून जगावं अशी आहे का? याचा मुळात आपण विचार केला पाहिजे. "

फोटो स्रोत, Swpanil lonkar Facebook
'परीक्षा जोपर्यंत आहे तोपर्यंतच पोरांच्या खिशात बजेट असतं. परीक्षा दोन दिवस जरी पुढे गेली ना तरी उपाशी रहावं लागतं. कारण त्या पोरांची स्वप्नं मोठी असतात. तुम्ही एकदा विश्वास नांगरे पाटलांना याबद्दल विचारलं पाहिजे. असे दिवस-रात्र अभ्यास करुन ते पुढे गेलेले आहेत. तुम्ही कृष्ण प्रकाशांना विचारलं पाहिजे. ही मोठी नाव एमपीएसीसाठी झगडलेली आहेत,' असंही तरडे यांनी म्हटलं.
"परीक्षा झाल्या कधी? तो पास झाला कधी? त्याने किती कर्ज काढलं? 2 वर्ष त्याला का नाही जॉब मिळाला? नक्की कुठल्या कामात सत्ता गुंतलीये? राजकारणी नक्की कशात गुंतलेत. शेतकरी मरतोय, एमपीएसी केलेला तरुण मरतोय. अरे जगतंय कोण मग? राजकारणी? या जगात फक्त राजकारण्यांनी जगायचं का? त्यांच्या पोरा-बायकांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी जगायचं? आणि सामान्य माणसांनी मरायचं?" असे प्रश्न प्रवीण तरडेंनी उपस्थित केले आहेत.
काय होते स्वप्नीलचे शेवटचे शब्द?
येणाऱ्या प्रत्येक दिवसासोबत वय आणि ओझं वाढत जातं, आत्मविश्वास तळाला पोहोचतो आणि Self doubt वाढत जातो. कोरोना नसता तर सर्व सुरळीत झालं असतं. आयुष्य खूप वेगळं आणि चांगलं असतं. हवं ते, ठरवलं ते सगळं साध्य झालं असतं," स्वप्नील लोणकरने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रातली ही वाक्यं आहेत.
'माझ्यावरही हीच वेळ आली असती'
निरंजन कदम यवतमाळ जिल्ह्यातील एका गावात राहतो. गेल्या वर्षी त्याची तहसीलदारपदी नियुक्ती झाली. अजूनही शासनाने त्यांना सेवेत सामावून घेतलेलं नाही. नियुक्ती झाल्यापासून सगळ्या घडामोडींवर निरंजन बारीक लक्ष ठेवून आहे. नियुक्ती कधी होईल हा प्रश्न त्यांनी शासनदरबारी अनेकदा विचारला मात्र त्यांना फक्त 'काम सुरू आहे' एवढंच उत्तर मिळालं.

फोटो स्रोत, NIRANJAN KADAM
निरंजन गेल्या सात वर्षांपासून या परीक्षांची तयारी करत आहे. अथक प्रयत्नानंतर त्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली. मात्र नियु्क्तीची प्रतीक्षा करणं त्यांना अतिशय जड जातं आहे. अभ्यासाच्या काळात तो पुण्यात होता. आता तो त्याच्या गावी आहे. 'नोकरी नाही का?' या एका प्रश्नाने त्याला भंडावून सोडले आहे. शासनाच्या या गोंधळामुळे नोकरीच गेली आहे असं निरंजनच्या घरच्यांनी गृहित धरलंय.
निरंजन सध्या एमपीससीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिकवण्या घेतो. मात्र परीक्षा होत नसल्याने त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीये.
कोरोना मुळे इतर नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे अर्थाजनासाठी काय करावं हा मोठा प्रश्न निरंजनसमोर आहे. तो आपल्या मित्रमैत्रिणींबरोबर या अनिश्चिततेविषयी सातत्याने बोलतो, शिकवण्या घेतो त्यामुळे मन रमतं असं तो म्हणतो. नाहीतर 'माझ्यावरही स्वप्नीलसारखीच वेळ आली असती' असं खेदाने नमूद करतो.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
संपूर्ण समस्यांविषयी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सहसचिव एस. डी. तवरेज यांच्याशी आम्ही संपर्क सांधला. तेव्हा "आयोगाने यशस्वी उमेदवारांची शिफारस आयोगाकडे केली आहे. अंतिम निर्णय शासन घेईल," अशी प्रतिक्रिया दिली.
प्लॅन बी असणं हे प्रगल्भतेचं लक्षण
या अनिश्चित परिस्थितीशी कसा सामना करावा यासंदर्भात आम्ही आयकर विभागाचे अतिरिक्त संचालक संदीपकुमार साळुंखे यांच्याशी संपर्क साधला.

साळुंखे विविध माध्यमातून उमेदवारांना मार्गदर्शन करत असतात. त्यांच्या मते स्पर्धा परीक्षांचं उदात्तीकरण ही हल्लीची एक मोठी समस्या आहे. "एखादी व्यक्ती अधिकारी झाला की त्याचे सत्कार सोहळे होतात. तिथे अनेक जण सांगतात की स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना इतर दोर कापून टाका पण हे चुकीचं आहे."
ते पुढे म्हणतात, "स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना प्लॅन बी असणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण सरकारी नोकरी हा सुद्धा नोकरीचा एक पर्यायच आहे. मुळात सरकारमध्ये जाऊन समाजाची सेवा करू शकता असं नाही. खासगी क्षेत्रात अनेत पर्याय उपलब्ध आहे. तारुण्याचा उमेदीचा काळ हा स्पर्धा परीक्षांबरोबरच येतो. त्यामुळे मोठी गुंतागुंत होते. त्यामुळे मी नेहमी मुलांना सांगतो की स्पर्धा परीक्षेचा पूर्णवेळ अभ्यास एक वर्षच करा. नंतर अर्ध वेळ करावा.
साळुंखे पुढे प्लॅन बी चं महत्त्व ही विशद करतात. "प्लॅन बी असणं वाईट नाही. याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही अत्यंत प्रगल्भ आहात आणि जीवनाला अत्यंत मॅच्युअरली सामोरे जात आहात. समाजाने ही त्याकडे वेगळ्या पद्धतीने पहायला हवं. ते दुर्बळतेचं लक्षण नाही. प्लॅन बी असला की उमेदवारांना स्ट्रेस येत नाही. प्लॅन बी असला की ताण हलका होतो. त्यामुळे माणूस नैराश्यातून जाण्यापासून वाचतो."
कोरोनाच्या काळातल्या अनिश्चिततेबद्दल बोलताना ते म्हणतात, "गेल्या दोन वर्षांत सगळं जग हललं आहे.शासकीय क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. त्याच्यापूर्वी सगळं नियमित होतंच होतं की. खासगी क्षेत्रातही नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला दोष देऊन पूर्ण फायदा नाही."
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक महेश शिंदे यांचंही आम्ही मत जाणून घेतलं. ते म्हणतात, " स्वप्नीलची आत्महत्या ही अतिशय दु:खद घटना आहे. मला वाटतं उमेदवारांनी स्वत:कडून अवास्तव अपेक्षा ठेवू नये. स्पर्धा परीक्षा हा प्रवास मोठा आहे.
"सध्याच्या कोरोनाच्या काळात सरकारलाही दोषी धरणं थांबवावं. कारण सरकारही त्यांच्या पातळीवर लढतंय. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर सोशल मीडियावर अनेक उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे धीर खचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यांच्याकडे लक्ष देऊन विचलित होऊ नये आणि अभ्यास करत राहावा," शिंदे सांगतात.
आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं?
गेल्या दोन तीन वर्षांपासून एमपीएससी परीक्षासंदर्भात काय घडलं हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होऊ शकतो. ( सविस्तर बातमी या ठिकाणी वाचू शकता)
1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं. हे आरक्षण 16 टक्के इतकं होतं.
10 डिसेंबर 2018 रोजी MPSC ने 420 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही जाहिरात उपजिल्हाधिकारी (गट-अ), पोलीस उपअधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त (गट-अ), सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (गट-अ), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी (गट-अ), तहसिलदार (गट-अ), उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (गट-ब), कक्ष अधिकारी (गट-ब), सहाय्यक गट विकास अधिकारी (गट-ब), नायब तहसिलदार (गट-ब) यांसह इतर पदांसाठी होती.
या जाहिरातीनंतर 17 फेब्रुवारी 2019 रोजी राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा पार पडली. मुंबईसह इतर 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला 3,60,990 उमेदवार बसले आणि त्यातील 6,825 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. म्हणजेच, इतके उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले.
त्यानंतर 13 ते 15 जुलै 2019 या कालावधीत आयोगानं राज्य सेवेची मुख्य परीक्षा आयोजित केली. या मुख्य परीक्षेला आर्हताप्राप्त 6,825 उमेदवार बसले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या परीक्षांची प्रक्रिया एकीकडे चालत असतानाच, दुसरीकडे जयश्री पाटील यांनी फडणवीस सरकारनं दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं आव्हान दिलं होतं आणि त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती.
या खटल्याचा निकाल 27 जून 2019 रोजी लागला. म्हणजे, मुख्य परीक्षेच्या निकालाच्या जवळपास 9-10 दिवसांनी. यात मुंबई हायकोर्टानं फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायम ठेवलं. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी बदलली. 16 टक्क्यांऐवजी शिक्षणामध्ये 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टानं मंजुरी दिली.
मुख्य परीक्षेचा निकाल 14 जानेवारी 2020 रोजी निकाल लागला आणि त्यातून 1,326 इतके उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. या निकालाच्या पुढच्याच महिन्यात म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुलाखती सुरू झाल्या आणि 21 मार्च 2020 पर्यंत या मुलाखतीही पूर्ण झाल्या.
या मुलाखतीतून मुंबई हायकोर्टानं आरक्षणाच्या टक्केवारीत केलेल्या बदलानुसार म्हणजेच 16 ऐवजी 13 टक्के उमेदवारच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम यादीत निवडले गेले. म्हणजेच, अंतिम निकाल लागला.
19 जून 2020 रोजी निकालास्वरूपात MPSC ने प्रसिद्ध केलेली ही अंतिम यादी 413 जणांची आहे आणि त्यात 13 टक्के म्हणजे 48 जण SEBC प्रवर्गातून आहेत.
यादरम्यान, जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टानं शिक्कामोर्तब केलेल्या SEBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावरील सुनावणी सुरूच होती.
त्यानंतर 9 सप्टेंबर 2020 च्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "Appointments to public services and posts under the Government shall be made without implementing the reservation as provided in the Act."
म्हणजेच, SEBC कायदा लागू न करता शासकीय सेवेत नियुक्त्या दिल्या जाऊ शकतात.

फोटो स्रोत, Getty Images
आता अडचण अशी आहे की, 19 जून 2020 रोजी MPSC ने 413 जणांची अंतिम यादी तयार केली म्हणजेच, ज्या 413 जणांना विविध पदांसाठी शिफारस (Recommend) केली, त्यांना महाराष्ट्र सरकारनं अपॉईंटमेंट दिलीच नव्हती.
अंतिम यादीची तारीख 19 जून 2020 आणि आरक्षणावरील स्थगितीची तारीख 9 सप्टेंबर 2020 म्हणजे जवळपास अडीच-तीन महिने सरकारनं या 413 जणांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात काहीही हालचाल केली नाही. परिणामी या उमेदवारांना मराठा आरक्षणावरील स्थगितीनंतर नियुक्ती मिळणं अवघड झालं.
आता त्यांच्यासमोरील पर्याय मराठा आरक्षणावरील अंतिम निर्णय काय येतो, याची वाट पाहणं हा होता. तो त्यांनी अवलंबला.
5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षणावरील अंतिम निर्णय आला. यात सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं, "27 जून 2019 ते 9 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत सरकारनं शासकीय सेवेत केलेल्या नियुक्त्यांना संरक्षण दिलं जातंय. पण यानंतर SEBC कायद्याअंतर्गत कुठलाही लाभ मराठा समाजातील उमेदवारांना घेता येणार नाही. तसंच, 9 सप्टेंबर 2020 च्या स्थगितीनंतरचे शैक्षणिक प्रवेश आणि नियुक्त्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत."
याचा अर्थ, 19 जून 2020 रोजी MPSC च्या अंतिम यादीत आलेल्या 413 जणांना 9 सप्टेंबर 2020 च्या आधी महाराष्ट्र सरकारनं नियुक्त्या दिल्या असत्या, तर त्या ग्राह्य धरल्या गेल्या असत्या. पण, तसं झालं नाही.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








