'समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली, तर कुणीच आमचं शोषण करणार नाही'

समलैंगिक, एलजीबीटीक्यू, सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, ABHISHEK

फोटो कॅप्शन, अभिषेक आणि सूरज

समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, 'या विषयासंदर्भात चर्चा व्हायला हवी. संपूर्ण समाजाशीच निगडीत असा मुद्दा आहे.'

आतापर्यंतच्या सुनावणीकडे LGBTQ समाज खूप आशेने पाहतोय.

अभिषेक दिल्ली आयआयटीत विद्यार्थी आहे. समलैंगिक आहे. 28 वर्षांच्या अभिषेकची डेटिंग अॅपवर 28 वर्षांच्या सूरज तोमरशी ओळख झाली.

सूरज वकील आहे. ओळख झाली, मैत्री झाली आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. गेल्या तीन वर्षांपासून ते एकत्र आहेत.

या दोघांना विश्वास वाटतो की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळवून देईल.

त्यांच्या मते दोन पुरुष किंवा दोन महिला मुलांना प्रेम देऊ शकत नाही, असं नक्कीच नाही. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर आम्हाला सरकारी योजनांचा फायदा मिळू शकेल. उदाहरणार्थ आरोग्य योजना.

कायदेशीर मान्यता नसल्याने आम्ही दोघे लग्न करु शकत नाही. या दोघांच्या मते समलैंगिक विवाह हा आमच्यासाठी मूलभूत अधिकार आहे आणि तो आम्हाला मिळायला हवा.

समलैंगिक जोडप्यांना वाटतेय भीती

नागपूरचे सुबोध 30 वर्षांचे आहेत, व्यवसायाने फॅशन डिझायनर आहेत. 2011 मध्ये त्यांनी समलैंगिक असल्याचं आईला सांगितलं. ते म्हणाले, "घरच्यांना हे सगळं पटेल का याची भीती होती. पण हळूहळू त्यांनी समजून घेतलं.

377 मंजुरी देण्यात आली तर मग समलैंगिक विवाहाला का मान्यता मिळू शकत नाही? असा सवाल त्यांनी केला. समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली तर कोणी आमचं शोषण करु शकणार नाही".

समलैंगिक, एलजीबीटीक्यू, सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, समलैंगिक जोडपं

मुलं दत्तक घेण्यासंदर्भात ते म्हणाले, "एकल माता किंवा एकल पिता जर मुलं दत्तक घेऊ शकतात मग समलैंगिक जोडपी मुलांना आईचं किंवा वडिलांचं प्रेम नक्कीच देऊ शकतात. समलैंगिक जोडप्यांनी मूल दत्तक घेतलं तर दोन बाबा, दोन आईचं प्रेम त्यांना मिळू शकतं.

समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली तरी लोकांचा दृष्टिकोन बदलायला, त्यांना हे समजून घ्यायला वेळ लागेल", असं सुबोध यांना वाटतं.

समलैंगिक जोडप्यांना सरकारकडून किती आशा?

लेस्बियन, बायसेक्शुअल, ट्रान्स पर्सन नेटवर्कशी संलग्न रितिका सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या मागण्या संसदेत न पाठवता स्वत:च याप्रश्नी मार्ग काढावा. सरकारकडून आम्हाला कोणतीही आशा नाही, सर्वोच्च न्यायालयच काही करु शकतं. 377 कलमासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयानेच आमच्या बाजूने निकाला दिला होता".

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही तर?

37 वर्षीय अर्थशास्त्रज्ञ सात्विक कोलंबिया विद्यापीठातून बिझनेस इकॉनॉमिक्स विषयात पीएचडी करत आहेत. ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांनी भारतातून कायमसाठी प्रयाण केलं.

सात्विक 2007 मध्ये मास्टर्स अर्थात पदव्युतर शिक्षणासाठी विदेशात गेले. 2009 मध्ये त्यांचं मास्टर्सचं शिक्षण पूर्ण झालं. तिथेच काम करु लागले. लंडनहून भारतात परतले कारण देशाबद्दल त्यांना प्रेम होतं.

पण समलैंगिक जोडीदाराबरोबर राहण्यात त्यांना अडचणी येऊ लागल्या.

समलैंगिक, एलजीबीटीक्यू, सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, SATWIK

फोटो कॅप्शन, सात्विक आणि त्यांचे साथीदार

त्यांनी दावा केला की, "त्यांना भाडेतत्वावर घर मिळेना. याने नाराज होऊन देश सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सांगितलं, आम्ही आठ वर्ष एकत्र आहोत. आमचं लग्न भारतात व्हावं अशी आमची इच्छा आहे. हे तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीरदृष्ट्या याला मान्यता देईल".

त्यांच्या मते, कायदेशीरदृष्ट्या या विवाहाला मान्यता नसल्याने अनेक समलैंगिक जोडपी देश सोडून जात आहेत. यामुळे देशाचं आर्थिक नुकसान होत आहे.

समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाही, पण तरीही होत आहेत लग्नं

समलैंगिक, एलजीबीटीक्यू, सर्वोच्च न्यायालय

फोटो स्रोत, MAUSAMI BANERJEE

फोटो कॅप्शन, मौसमी आणि त्यांच्या साथीदार

मौसमी बॅनर्जी कोलकाताच्या आहेत आणि 35 वर्षांच्या आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपनीत असिस्टंट मॅनेजरपदी कार्यरत आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, त्या लेस्बियन आहेत आणि गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी लग्न केलं. त्यांचं लग्न कोलकाताच्या शोभा बाजार याठिकाणी मित्रमैत्रिणींच्या उपस्थितीत झालं होतं.

त्यांनी सांगितलं की, "समलैंगिक लग्नाला मान्यता नसल्याने सरकारी आरोग्य योजना आम्हाला लागू होत नाहीत. सर्वसाधारण लग्न केलेल्या जोडप्यांना सरकार ज्या सुविधा देतं त्या आम्हाला मिळत नाहीत. आम्हाला त्या मिळायला हव्यात."

मौसमी सांगतात, "समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर आम्हाला सामाजिक सुरक्षा मिळेल. लोक आमच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहणार नाहीत. समाजात आम्हाला बरोबरीची वागणूक मिळेल".

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)