मनरेगा : रोजगार हमी योजना शेवटची घटका मोजतेय का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, अरुणा रॉय
- Role, सामाजिक कार्यकर्त्या
'प्रत्येक हाताला काम द्या, कामाचं पूर्ण मूल्य द्या' – ('हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो') – ही मनरेगाची घोषणा 1996 पासून आहे.
गरिबी ही असमान सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि विशेष करुन बेरोजगारीमुळं निर्माण झालेली आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीला चेहरा नाही. हे फक्त कागदावरचे काही आकडे आणि विकासाची एक फक्त 'फुटनोट' आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत ‘अकुशल’ कामगारांचं योगदान अप्रासंगिक म्हणून नाकारलं जातं. पण मनरेगानं मानवी श्रमाला मान्यता देऊन राजकीय व्यवस्थेत त्यांना स्थान दिलं आणि प्रथमच समृद्ध भारताला उपेक्षित लोकांच्या लोकशाही आणि संघटित आवाजाचा सामना करावा लागला.
2016 मध्ये, जोसेफ स्टिग्लिट्झ (अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते) म्हणाले होते की ,"महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी अॅक्ट म्हणजेच मनरेगा हा भारताचा एकमेव सर्वात मोठा प्रगतीशील कार्यक्रम आहे आणि संपूर्ण जगासाठी एक धडा आहे."
जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी भारत विषमता कशी कमी किंवा दूर करू शकतो, या प्रश्नाच्या उत्तरात हे सांगितलं.
हा इतर योजनापेक्षा कसा वेगळा आहे?
मनरेगा लागू होण्यापूर्वी लोकांचं स्थलांतर आणि त्यामुळं निर्माण झालेल्या संकटावर उपाय नव्हता.
जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाय), कामासाठी अन्न, दुष्काळ निवारण इत्यादीसारखे जुने रोजगार कार्यक्रम केवळ कागदावरच अस्तित्वात होते.
या पार्श्वभूमीवर, 1990 च्या दशकाच्या मध्यात, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर सार्वजनिक संघटना, कामगार संघटना आणि इतर काही अभियान चालवणाऱ्या संघटना यांनी रोजगार हमी कायद्याची मागणी सुरू केली.
मनरेगानं कामाच्या हमी देणाऱ्या हक्काचा विस्तार केला आणि अधिकार, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची संपूर्ण चौकट तयार केली.
2000 ते 2004 दरम्यान, तो जनतेच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांचा प्रमुख भाग बनला.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं (यूपीए) 2004 मध्ये राष्ट्रीय किमान समान कार्यक्रमात 'मनरेगा'ला स्थान दिलं.
मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला किमान वेतनासह 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतं.
कामाची मागणी करून कामगार हा त्याचं नागरिकत्वाद्वारे मिळणारे हक्क स्थापित करत असतो आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत तो सहभागी होतो.
चोरी आणि भ्रष्टाचार शोधण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी ग्रामसभेद्वारे नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण सुरू आहे. या दोन्ही स्तरावर नागरी पाळत ठेवली जाते.
कामगारांचे हक्क कायदेशीर चौकटीत आहे आणि यामुळं ते भारताच्या विकास, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक जडणघडणीत समान भागीदार बनले.
अर्थव्यवस्थेतील मानवी श्रमाचं योगदान ओळखणारा हा पहिला कायदा होता.
पंचायत आणि ग्रामसभा यांना मिळणाऱ्या निधीत वाढ झाल्याचं प्रथमच घडलं.
मागणीवर आधारित कामाची हमी देणं आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लवचिक बजेट सुनिश्चित करणं हे मनरेगाचं उद्दिष्ट होतं. त्याद्वारे भारतातील स्थलांतराची समस्या सोडवण्यात आली. या योजनतून एक लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं आणि काम करण्यास इच्छुक असलेल्यांना किमान वेतनावर रोजगार देऊ केला.
मंदीतून सावरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली
राजकीय समानता ही अपुरी आहे, आंबेडकरांनी सातत्यानं सांगितलं होतं की, आर्थिक आणि सामाजिक समानता अत्यंत आवश्यक आहे.
मनरेगाची निर्मिती राज्यघटनेच्या कलम 21 आणि सरकारी धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे करण्यात आली. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) याची भागीदारी निश्चित करण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आला.
मनरेगा हा दुष्काळ, ग्रामीण समस्या आणि मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी सोडवण्यासाठी एक महत्त्वाचा आणि शाश्वत उपाय आहे, तो आता आपल्या राजकीय ‘राष्ट्रीय सहमतीचा’ भाग झाला पाहिजे.
2008 मध्ये जेव्हा जागतिक आर्थिक संकट आलं तेव्हा भारताला आर्थिक मंदीवर मात करण्यास मनरेगाची मदत झाली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची भरभराट झाली आणि बाजाराला मंदीचा फटका बसला नाही. जेव्हा कोविड महामारीच्या काळात उलट स्थलांतर झालं, तेव्हा ही मनरेगा आपल्या गावी परतलेल्या कोट्यवधी कामगारांसाठी जीवनरेखा बनली, ज्यावर यापूर्वी खूप टीका झाली होती.
मोठ्या आर्थिक संकटाचा मनरेगानं यशस्वी सामना केला आणि जगण्यासाठीच्या गरजा पूर्ण केल्या.
दुर्दैवानं, दारिद्र्य रेषे खालील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्याची आणि मनरेगा लागू करण्याची ही संधी सरकारनं गमावली.
भ्रष्टाचार संपवण्याच्या नावाखाली...
- भ्रष्टाचार संपवण्याच्या नावाखाली सरकारनं संपूर्ण यंत्रणाच निष्क्रिय केली.
- विलंब आणि नकार हा एक सारखाच आहे. दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी गरिबांना रोज काम करावं लागतं. पगार मिळण्यात विलंब झाल्यास कामगार अशा योजनेपासून दूर जातात आणि जिथं मजुरी त्वरित उपलब्ध आहे, जरी ती किमान वेतनापेक्षा कमी असली तरीही ते काम ते स्वीकारतात.
- देयकं न देणं हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरले जात आहे - पश्चिम बंगालमधील एक कोटी कामगारांना एका वर्षापासून वेतन मिळालेलं नाही. पश्चिम बंगाल सरकारमधील कथित मोठ्या भ्रष्टाचाराविरोधात भारत सरकारनं कारवाई केली आहे. सरकारच्या भ्रष्टाचाराची दुहेरी शिक्षा जनतेला दिली जात आहे, हे खेदजनक आहे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर हा गरजूंना अधिकारापासून वंचित ठेवतोय. उपस्थिती आणि वेतन निश्चित करण्यासाठी पूर्णपणे अव्यवहार्य एनएमएमएस अॅप अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सर्व मनरेगा साइटवर, पर्यवेक्षकांना त्यांच्या फोनवरून सर्व कामगारांचे फोटो दररोज दोनदा अपलोड करावे लागतात, तर त्यांच्यापैकी अनेकांचं नेटवर्क मध्ये अडचणी येतात किंवा ते मिळत ही नाही. त्यांच्या कामाची नोंद होऊ न शकल्यानं लाखो लोक त्यांच्या वेतनापासून वंचित राहतात.
- भारत सरकारच्या अपुर्या अर्थसंकल्पामुळं 15 हून अधिक राज्यांमध्ये 'मनरेगा'ला दुर्बल केलंय.
- योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये पारदर्शकता, नियोजनात लोकसहभाग आणि प्रभावी सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात एजन्सी अपयशी ठरल्या आहेत.
- ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत आणि विकसित करण्यासाठी वचनबद्ध प्रशासक आणि यंत्रणा असूनही, कायदेशीर चौकटीत एजन्सींची जबाबदारी निश्चित करणं जवळजवळ अशक्य झालं आहे. या अधिकार संपन्न चौकटीत सर्व शक्य आहे, पण आव्हानंही तेवढीच आहेत.
'मनरेगा'बाबत 10 महत्त्वाच्या गोष्टी
- मनरेगाच्या माध्यमातून कामाचा अधिकार कायदा ऑगस्ट 2005 मध्ये मंजूर करण्यात आला.
- नरसिंह राव सरकारच्या काळात हा कायदा पहिल्यांदा 1991 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता.
- मनरेगा योजना यापूर्वी भारतातील 625 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली होती.
- 2008 मध्ये भारतातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
- याअंतर्गत ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला किमान 100 दिवस रोजगार देण्याची तरतूद आहे.
- मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारित आहे.
- नोकरी शोधणाऱ्यांना पाच किलोमीटरच्या परिघात काम दिले जातं आणि किमान वेतन दिलं जातं.
- अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत काम न मिळाल्यास त्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.
- केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत देशभरात 15,06,76,709 सक्रिय मजूर आहेत. म्हणजेच ज्यांना यावेळी काम मिळत आहे.
- देशभरात एकूण नोंदणीकृत मजुरांची संख्या 29,72,36,647 आहे.
बजेटची कमतरता
काँग्रेसच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण म्हणून मनरेगा सुरू राहील, असं पंतप्रधान मोदींनी 2015 मध्ये सांगितलं होतं. एकट्या राजस्थानमध्ये 2020-21 मध्ये 74.3 लाख कुटुंबांतील 1.08 कोटी लोकांनी मनरेगा अंतर्गत काम केलं.
जेव्हा लाखो लोक त्यांच्या घरी परतले, तेव्हा या योजनेनं बेरोजगारी आणि उपासमार यांच्यातील प्रतिरोधक म्हणून काम केलं.
परंतु भारत सरकारची वृत्ती बेजबाबदार राहिली, त्यांनी 2021-2022 या आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या अर्थसंकल्पात 65 लाख कोटी रुपयांची कपात केली.
मनरेगा ही एक मागणीवर आधारीत अशी सरकारी योजना आहे, ज्यावर बजेटच्या मर्यादांचा परिणाम होऊ नये.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 हा तर मनरेगाला आर्थिक धक्का होता.
या योजनेसाठी केवळ 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी चालू आर्थिक वर्षातील 89 हजार 400 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 32 टक्के कमी होती.
एवढेच नाही तर 2020-2021 मध्ये वाटप केलेल्या 1 लाख 11 हजार 500 कोटी रुपयांच्या बजेटपैकी ते जवळपास निम्मं होतं.
दरवर्षी भारत सरकारची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वाढत आहे.
या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सुधारित अंदाज अशी कारणं पुढे करुन जाणीवपूर्वक निधीची कमतरता निर्माण केली आहे आणि कोट्यवधी गरीब मजुरांना वेळेवर पैसे देण्यापासून वंचित ठेवलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं - 'ही वेठबिगारी आहे'
या भीषण परिस्थितीबाबत सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, हे 'वेठबिगारी' पेक्षा कमी नाही आणि त्यामुळं हे घटनेच्या कलम 23 चं उल्लंघन आहे.
2008 ते 2011 दरम्यान, या योजनेसाठी वार्षिक वाटप जीडीपीच्या 0.4 टक्के होतं.
ज्या अर्थशास्त्रज्ञांनी आणि कार्यकर्त्यांनी योजना लागू केली तेव्हा त्याचं बारकाईने पालन केलं, त्यांनी या वाटपाची दुप्पट गरज असण्याचा अंदाज व्यक्त केला, पण हा अजूनही जीडीपीचा एक नगण्य भाग आहे.
यंदाच्या (2023) अर्थसंकल्पात 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद जीडीपीच्या केवळ 0.2 टक्के आहे.
त्यामुळे खऱ्या अर्थानं मनरेगाचे आतापर्यंतचे हे सर्वात कमी वाटप आहे. पीपल्स अॅक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गॅरेंटी आणि नरेगा संघर्ष मोर्चाचा अंदाज आहे की सध्या सक्रिय जॉब कार्डधारकाला सरासरी 20 दिवसांपेक्षा कमी रोजगार मिळत आहे.
मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प पुरेसा असून गरज भासल्यास सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद वाढवली जाईल, असा युक्तिवाद सरकारनं केला आहे.
भूतकाळातील मनरेगाच्या अंमलबजावणीवर नजर टाकली तर ही आश्वासनं किती पोकळ होती हे लक्षात येईल.
सहभाग असलेली ही लोकशाही ‘भयावह’ असते, कारण ती अधिकार आणि जबाबदारीची मागणी करते आणि सरकारमधील नैतिक कमतरता उघड करते.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
