भाजपनं दलित-ओबीसी मतदार त्यांच्याकडे वळवण्यात यश मिळवलंय का? - ग्राऊंड रिपोर्ट

ओबीसी आणि दलित व्होट बॅंक हा भाजपच्या सध्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. सामाजिक न्यायाची भाषा करणाऱ्या पक्षांकडून हे मतदार भाजपाने स्वत:कडे वळवण्यात चांगलेच यश मिळवले आहे.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतदेखील याच राजकीय समीकरणांवर सत्ता कोणाच्या हाती जाते हे अवलंंबून असणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या लोकसभेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या राज्यांमधील राजकीय स्थितीचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट :

लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार मोहिमेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली विधानं सातत्यानं चर्चेत येत आहेत.

सुरुवातीच्या प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान मोदींनी सरकारच्या विकासकामांच्या आधारावर मतं मागितली होती.

मात्र, लवकरच त्यांची भाषणं ध्रुवीकरणाच्या दिशेनं वळाली.

निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याआधी त्यांनी केलेल्या भाषणांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न दिसला. तर निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांच्या भाषणात जातीय राजकारणावर भर होता.

19 एप्रिलला पहिल्या टप्प्यातील मतदान होण्याआधीच्या सभांमध्ये पंतप्रधान मोदी, भाजप हा मागासवर्गीय आणि दलितांच्या हिताची काळजी घेणारा सर्वात मोठा पक्ष असल्याचं सांगत होते.

यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत त्यांच्या ओबीसी असण्याच्या मुद्द्यावर खूप भर दिला होता.

बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी समोर आल्यानंतर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारमधील ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी अमित शाह यांनी त्यांना उत्तर दिलं होतं.

ते म्हणाले होते की, जे पक्ष दिवसरात्र ओबीसीबद्दल बोलत आहेत त्यांच्यापेक्षा भाजप आणि एनडीए सरकारमध्ये ओबीसींचं प्रतिनिधित्व कितीतरी अधिक आहे.

अमित शाह यांनी आकडेवारी देत दावा केला होता की, भाजपाने ओबीसी आणि दलित नेत्यांना किती महत्त्व दिलं आहे.

राहुल गांधी यांना शाह यांनी दिलेलं हे उत्तर फक्त एक विधानापुरतंच मर्यादित नव्हतं.

खात्रीलायक मानल्या जाणाऱ्या निवडणुकीतील सर्वेक्षणाची आकडेवारी सांगते की, मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला ओबीसी आणि दलितांचं मोठं मतदान झालं आहे.

ओबीसी आणि दलितांचा भाजपला किती पाठिंबा आहे?

सर्वसाधारणपणे सवर्णांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपनं मागील दहा वर्षांमध्ये ओबीसी आणि दलितांमध्ये आपली मुळं घट्ट करण्याची व्यूहरचना आखली आणि त्याची प्रत्यक्षात जी अंमलबजावणी केली, त्याचा आढावा घेण्यासाठी बीबीसीने काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा दौरा केला होता.

हा दौरा करण्यामागचा उद्देश, 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये ओबीसी आणि दलित जातींची भूमिका जाणून घेणं हा होता.

आम्ही उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांची निवड केली, यामागचं कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतील मतदारसंघ लक्षात घेता, ही दोन सर्वात मोठी राज्ये आहेत.

उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 80 जागा आणि महाराष्ट्रात 48 जागा आहेत.

भाजपने 'सामाजिक न्याया'चे पक्ष म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (युनायटेड) आणि एनसीपी सारख्या पक्षांच्या सामाजिक आधारावर वर्चस्व मिळवलं आहे का? हा आमच्यासमोर असलेला प्रश्न होता.

या पक्षांचा जनाधार असलेल्या मागासवर्गीय जाती आता भाजपच्या पाठी उभ्या राहिल्या आहेत का?

जर खरोखरंच असं झालं असेल तर त्यामागचं कारण काय आहे?

भाजपच्या या राजकीय व्यूहरचनेमुळं ओबीसी-दलित मतदार त्यांच्याशी जोडलेले राहतील का?

सर्वात आधी उत्तर प्रदेशातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊया.

अमित शहांची रणनीती

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या 11 महिने अगोदर भाजपने अमित शाह यांना उत्तर प्रदेशात पक्षाला जास्तीत जास्त जागा मिळवून देण्याची जबाबदारी दिली होती.

अमित शाह यांनी उत्तर प्रदेशातील जातींच्या समीकरणांचा नव्यानं विचार केला आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 25 ओबीसी आणि 17 दलित उमेदवारांना तिकिट दिलं.

कुर्मी या प्रभावशाली शेतकरी जातीच्या 'अपना दल' (सोनेलाल) या पक्षाला दोन जागा दिल्या.

यानंतर इतिहास घडला. फक्त दहा खासदार असणाऱ्या भाजपाने उत्तर प्रदेशात 80 पैकी 73 जागा जिंकल्या होत्या.

2014 च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात मिळालेल्या जबरदस्त यशामागे 'मोदी लाट' असल्याचं कारण सांगितलं जातं. मात्र राजकीय विश्लेषकांना वाटतं की, भाजपनं बिगर यादव ओबीसी जातींच्या पक्षांची मोड बांधण्याचा हा परिणाम होता.

उत्तर प्रदेशात या राजकीय समीकरणांचा प्रभाव जाणून घेण्यासाठी आम्ही वाराणसीपासून आमचा प्रवास सुरू केला तेव्हा रस्त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे-मोठे होर्डिंग दिसत होते. या होर्डिंगवर मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या निर्णयांचा उल्लेख केलेला होता.

शहरात नवीन रस्ते आणि ओव्हरब्रिज दिसले. किमान वाराणसी बाहेरचा परिसर तरी स्वच्छ दिसत होता. बाबतपुर विमानतळाशी मुख्य शहराला जोडणाऱ्या रस्त्यांवरील भितींवर अनेक ठिकाणी पेंटिंग्स बनवण्यात आले होते.

वाराणसीतून जौनपूर आणि पूर्वांचलच्या इतर भागात जाणारे रस्तेदेखील चांगलेच रुंद करण्यात आलेले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असल्यामुळं पोलिस विभागदेखील कृतीशील दिसत होता.

बहुतांश भागात भगवे झेंडे फडकत होते. अर्थात हे झेंडे भाजपाचे नसून वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांचे होते.

बीएसपी आणि समाजवादी पार्टीचे पोस्टर आणि होर्डिंगदेखील दिसत होते मात्र त्यांची संख्या कमी होती. काही दुकानांमध्ये बीएसपीचे झेंडे आणि बॅनरची विक्री होताना दिसली.

हा रस्ता जौनपूरला जातो. वाराणसी विभागातच हा जिल्हा येतो. दीड शतकं मोगलांचं राज्य असलेल्या जौनपूरमध्ये इस्लामी संस्कृतीची छाप स्पष्ट दिसते.

भव्य मूर्ती आणि इमारतींसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जौनपूरमध्ये मुस्लिम, ठाकूर आणि यादवांची मोठी लोकसंख्या आहे.

ठाकूर समाजाचे नेते कृपाशंकर सिंह इथून भाजपचे उमेदवार आहेत. तर बाबू सिंह कुशवाह हे समाजवादी पार्टीचे उमेदवार आहेत. ते कधीकाळी मायावती यांच्या जवळचे मानले जात असत.

मात्र, मातब्बर नेते धनंजय सिंह यांची पत्नी श्रीकला रेड्डी यांना उमेदवारी देऊन बीएसपीने ही लढत चुरशीची केली आहे.

याच प्रवासादरम्यान जौनपूरमध्ये महामार्गाच्या कडेला असलेल्या एका ढाब्यावर आमची भेट शिरोमणी प्रजापती यांच्याशी झाली.

वर्तमानपत्र वाचणारे प्रजापती निवडणुकीच्या बातम्या बारकाईने पाहत होते.

प्रजापती इंटर कॉलेजमध्ये शिकवायचे आणि आता निवृत्त झाले आहेत.

सुरुवातीला ते बोलण्यास संकोच करत होते. मात्र आम्ही पूर्वांचल आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या समीकरणांवर बोलण्यास सुरुवात केल्यावर ते बोलते झाले.

ते म्हणाले, उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या विजयामागे बिगर यादव ओबीसी मतांचं एकत्रिकरण हे मोठं कारण आहे.

प्रजापती यांच्या मतानुसार, अमित शाह यांनीच अवध आणि पूर्वांचलच्या भागात बिगर यादव ओबीसी नेत्यांना यादव जातीचं वर्चस्व असणाऱ्या समाजवादी पार्टी आणि जाटव, मुस्लिमांचं वर्चस्व असणाऱ्या बीएसपीकडून आपल्याकडे खेचण्याची व्यूहरचना बनवली.

प्रजापती यांच्या या म्हणण्यामध्ये तथ्य दिसतं. कारण भाजपाने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात 25 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 24 बिगर यादव ओबीसी उमेदवार उभे केले होते.

यादवेतर ओबीसी जाती आणि त्यांचे निवडणुकीतील महत्त्व

उत्तर प्रदेशातील अवध आणि पूर्वांचल भागात राजभर, कुर्मी, मौर्या, पासी, निषाद, चौहान आणि नोनिया या बिगर यादव ओबीसी जातीच्या मतदारांची संख्या इतकी आहे की ते कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करून त्याला निवडणुकीत विजय मिळवून देऊ शकतात.

गोरखपूर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाझीपूर, चंदौली, मिर्झापूर, भदोही, कौशांबी, प्रयागराज आणि प्रतापगड पासून बस्ती, सिद्धार्थनगर, आझमगड, जौनपूर, वाराणसी आणि मोहनलाल गंज पर्यत संपूर्ण अवध आणि पूर्वांचल भागात, उत्तर प्रदेशच्या 403 विधानसभा जागांपैकी 171 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन करण्यासाठी या जागा महत्त्वाच्या ठरतात.

मागील वर्षी भाजपनेच मान्य केलं होतं की राजभर जातीचं वर्चस्व असणारी ओमप्रकाश राजभर यांची सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी त्यांना लोकसभेच्या 12 जागांवर विजय मिळवून देण्यास मदत करू शकते.

तर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीने त्यांच्या अंतर्गत सर्व्हेचा आधार देत म्हटलं होतं की त्यांचा प्रभाव लोकसभेच्या 32 जागांवर पडू शकतो.

उत्तर प्रदेशात राजभर मतदारांची संख्या जवळपास चार टक्के आहे. मात्र ते पूर्वांचलमधील दहा ते बारा जागांवर कोणत्याही पक्षाच्या विजयामध्ये ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतात.

याच पद्धतीनं भाजपने बिगर यादव ओबीसी पक्षांना सोबत घेऊन 2017 आणि 2022च्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता.

याच कारणामुळे भाजप आपल्या या 'विजयी फॉर्म्युल्या'चा वापर वारंवार करते आहे.

सपा-बसपाच्या 'चुका' आणि भाजपचा फायदा

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत देखील भाजपसोबत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल (सोनेलाल) आणि निषाद पार्टी सारखे बिगर यादव ओबीसी पक्ष आहेत.

या पक्षांमुळे भाजपाला बिगर यादव ओबीसी आणि बिगर जाटव दलित मतदारांमध्ये पाय रोवण्यास मदत होते.

डॉ. अरविंद कुमार, लंडनच्या रॉयल हॉलोवे विद्यापीठात समाजशास्त्र शिकवतात. सध्या ते आंबेडकरनगरमधील आपल्या घरी आलेले आहेत.

या प्रवासादरम्यान त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ते म्हणाले, "समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी, मागासवर्गीयां सोबत अती मागासवर्गीय, दलित आणि मुस्लिम मतांच्या पाठबळावर सत्तेत आले होते. मात्र जेव्हा हे पक्ष सत्तेत होते, तेव्हा त्यांच्या धोरणांचा अती मागासवर्गीय आणि दलितांना फारसा फायदा झाला नव्हता."

समाजवादी पार्टीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या पोलिस भरतीत मुलायम सिंह यादव यांचे भाऊ शिवपाल सिंह यादव यांच्या यादीचा ते उल्लेख करतात.

ते सांगतात, "त्या काळात बिगर यादव मागासवर्गीय तरुण पोलिस भरतीची परीक्षा देऊन परतल्यावर सांगायचे की त्यांची कामगिरी तर चांगली होती. मात्र मध्येच शिवपाल यादव यांची यादी आली आणि त्यामुळे त्यांची निवड झाली नाही."

अरविंद कुमार यांचं म्हणणं आहे की या प्रकारच्या प्रकरणांमुळे बिगर यादव ओबीसी वर्गाच्या मतदारांचा समाजवादी पार्टीकडून अपेक्षाभंग होण्यास सुरुवात झाली.

बिगर यादव मागासवर्गीय आणि अती मागासवर्गीयांना वाटू लागलं की समाजवादी पार्टी आता फक्त एकाच जातीची म्हणजे यादवांची पार्टी झाली आहे.

ते पुढे सांगतात, "याच प्रकारे जेव्हा 2007 मध्ये बीएसपीच्या नेत्या मायावती मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हा त्यांना वाटलं की हा विजय त्यांना सवर्ण जातीच्या, खासकरून ब्राह्मण मतदारांमुळे मिळाला आहे. मात्र त्यावेळेस फक्त 30 टक्के ब्राह्मण मतंच बीएसपीला मिळाली होती. या गैरसमाजामुळे पक्षाच्या मुख्य मतदारांमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या अती मागासवर्गीयांकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं होतं."

गैर यादव, गैर जाटव, मुस्लिम मतदार आणि भाजप

राजकीय विश्लेषकांनुसार मौर्या, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, निषाद सारख्या बिगर यादव ओबीसी जातीचे मतदार बीएसपीला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा द्यायचे.

मात्र समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) यांच्या अनुक्रमे यादव आणि जाटवांकडे वाढत्या कलामुळे इतर मागास आणि दलित जातीचे मतदार निराश होत होते.

आपल्या समाजाच्या हितांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे बीएसपीच्या अनेक कुशवाहा नेत्यांनी पक्ष सोडला होता.

उत्तर प्रदेशात परंपरागतरित्या मुस्लिम मतदार प्रामुख्याने कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीसोबत आहेत. मात्र आता या पक्षांच्या बाबतीत ते निराश झाले आहेत.

जौनपूरहून आझमगडकडे जाताना जाफराबाद गावात आम्हाला मुस्लिम समाजातील काही लोक भेटले.

नाव उघड न करण्याच्या अटीवर त्यातील एका व्यक्तीनं सांगितलं की, "भाजपाच्या काळात मुस्लिमांची सातत्याने हेळसांड होते आहे. मात्र दुर्दैवाची गोष्ट अशी की समाजवादी पार्टी आणि बीएसपीला समर्थन देणाऱ्या मुस्लिमांना पाठिंबा देण्यासाठी हे पक्ष उघडपणे समोर येत नाहीत."

ईदच्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही या गावात पोचलो. त्यावेळेस या गावातील एका महिलेने आम्हाला शेवया खाऊ घालताना सांगितलं की "ट्रिपल तलाकचा कायदा आणून मोदी सरकार आमच्या खासगी गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करतं आहे. हे योग्य नाही. मात्र आता आमच्या समाजातील काही भाजपाला पाठिंबा देऊ लागले आहेत."

याचा पुरावा आम्हाला लवकरच मिळाला. जौनपूरच्या रहिवाशी असणाऱ्या आणि आता लखनौ मधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मुख्य नर्स म्हणून काम करणाऱ्या तंजीला परवीन यांनी आम्हाला सांगितलं की ट्रिपल तलाकचा कायदा आणल्यामुळे मुस्लिम महिलांना खूप फायदा झाला आहे. त्यांचं खूपच दमन केलं जात होतं. त्यांचं शोषण होत होतं.

याच गावातील इमरान म्हणाले, "जौनपूरमध्ये मुस्लिम मतदारांची मोठी संख्या आहे, मात्र इथं बहुतांश वेळा ठाकूर किंवा यादव उमेदवाराचाच विजय होत आला आहे. यादवांना पाठिंबा दिल्यामुळे मुस्लिम समाजाचा कोणताही विशेष फायदा झालेला नाही."

तिथे जवळच उभ्या असलेल्या पासी जातीच्या एका तरुणाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं की समाजवादी पार्टी आणि बीएसपीच्या बाबतीत त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्याला आता भाजपकडूनच आशा आहे.

भाजपच्या विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद

समाजवादी पार्टीचे प्रवक्ते राजकुमार भाटी देखील मान्य करतात की अती मागासवर्गीय आणि बिगर जाटव दलित मतदारांचा एक भाग भाजपसोबत आहे. मात्र त्यांना वाटतं की हे सर्व भाजपाच्या खोट्या प्रचार आणि प्रोपगंडामुळे झालं आहे.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "समाजवादी पार्टीच्या सरकारच्या काळात 86 पैकी 56 यादव एसडीएमची भरती झाली, असा भाजपाने खोटा प्रचार केला. समाजवादी पार्टी फक्त यादवांसाठीच काम करते आणि मायावतीचं सरकार फक्त जाटवांसाठीच काम करतं, अशी अफवा भाजपाकडून पसरवण्यात आली."

भाटी पुढे सांगतात, "दोन समाजांमध्ये संघर्ष घडवून आणण्याची ही भाजपाची राजकीय शैली आहे. प्रत्येक राज्यात भाजपा दोन समाजांमध्ये भांडणं लावते आहे. राजस्थानात गुर्जर आणि मीणा, हरियाणामध्ये जाट विरुद्ध इतर, महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी आणि इतकंच काय, त्यांनी मणीपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई यांच्यात संघर्ष पेटवला."

ते म्हणतात, "मात्र आता भाजपाचे हे डावपेच अती मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्यांक यांच्या लक्षात आले आहेत आणि या सर्व समाजाचे मतदार पुन्हा सपा-बसपाकडे परतत आहेत."

रोहिणी आयोगाची भूमिका

अलिकडच्या काळात उत्तर प्रदेशात बिगर यादव ओबीसी आणि अती मागासवर्गीय समाज भाजपाकडे वळण्यास काही प्रमाणात न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आयोगाची स्थापना देखील कारणीभूत झाली आहे.

ओबीसी जातींमध्ये आरक्षणाच्या लाभाची न्यायसंगत पद्धतीने वाटणीची शक्यता पाहण्यासाठी मोदी सरकारने या आयोगाची नियुक्ती केली होती.

रोहिणी आयोगाने 2023 मध्ये अहवाल सादर केला होता. मात्र आजपर्यत या आयोगाच्या शिफारशी लोकांसमोर आलेल्या नाहीत.

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अरुण राजभर म्हणतात, रोहिणी आयोगाच्या नियुक्तीनंतर अती मागासवर्गीय जातींना न्याय मिळेल अशी आशा भर आणि राजभर समाजामध्ये पल्लवित झाली आहे.

बीबीसीला त्यांनी सांगितलं की 2017 मध्ये जेव्हा या आयोगाची नियुक्ती झाली होती त्या काळात राज्यात आणि केंद्रात, दोन्हीकडे भाजपाचं सरकार होतं. अशा परिस्थितीत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीला वाटलं की आपल्या समाजाच्या हितांसाठी भाजपासोबत जाण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

अरुण राजभर म्हणतात, "भाजपसोबत गेल्यानंतर आमच्या समाजातील लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची दखल घेतली जाऊ लागली. आमच्या समाजाच्या विरोधात गुन्हे करणाऱ्यांवर खटले दाखल होऊ लागले. गुन्हेगारांना अटक होऊ लागली."

ते म्हणतात, "समाजवादी पार्टीच्या सरकारच्या काळात यादव समाजाच्या बाहुबली नेत्यांची दादागिरी खूपच वाढली होती. आमच्या जमिनींवर कब्जा केला जात होत होता. लोकांना धमकावलं जात होतं. यामुळे अतिमागासवर्गीय वर्गातील लोकांना भीती वाटू लागली. या भीतीपोटीदेखील या वर्गातील लोक भाजपला पाठिंबा देऊ लागले."

बीबीसीने उत्तर प्रदेशातील मछलीशहर लोकसभा मतदारसंघात अती मागासवर्गीय जातीच्या काही मतदारांशी संवाद साधला.

या संवादात त्या लोकांनी सांगितलं की समाजवादी पार्टी सत्तेत असतानाच्या काळात यादव जातीतील बाहुबलींना संरक्षण मिळत होतं. या समाजातील गुन्हे करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यास पोलिस टाळायचे.

उत्तर प्रदेशात भाजपने अतिमागासवर्गीय आणि दलितांना सोबत घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात या समाजातील आमदारांना जास्त प्रतिनिधित्व देण्याचं सूत्र अंमलात आणलं आहे.

2022 मध्ये योगी आदित्यनाथ सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील 52 मंत्र्यांपैकी 20 मंत्री ओबीसी आणि 9 मंत्री दलित समाजाचे होते.

यावर्षी मार्च महिन्यात योगी सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केल्यानंतर चार नवीन मंत्री बनवण्यात आले. त्यातील दोन बिगर यादव ओबीसी (ओमप्रकाश राजभर आणि दारा सिंह चौहान) आणि एक दलित (आरएलडीचे अनिल कुमार) समाजाचे होते.

दलित-मागास समाजातील वीरांच्या जयंत्या आणि पुतळे

उत्तर प्रदेशात अतिमागासवर्गीय, मागासवर्गीय आणि दलित समाजातील मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भाजपाने त्यांच्या नायकांच्या आणि महापुरुषांच्या जयंती साजऱ्या करण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणी त्यांच्या मूर्ती बसवण्यात आल्या.

या नायकांना आणि महापुरुषांना हिंदुत्वाच्या नायकांच्या रुपात सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

उदाहरणार्थ महमंद गझनवीच्या एका सेनापतीचा युद्धात कथितरित्या पराभव करणाऱ्या सुहेलदेव या राजभर राजाला हिंदुंचा रक्षक म्हणून दाखवण्यात आले. भाजपने अनेक ठिकाणी त्यांची जयंती साजरी केली आणि मूर्तीदेखिल बसवल्या.

पाली राजा बालदेव आणि डालदेव यांना राष्ट्रीय नायकाच्या रुपात दाखवून त्यांची जयंती साजरी करण्यात आली. त्याउलट बालदेव आणि डालदेव यांना बीएसपी कथित सवर्ण जातींद्वारे केल्या जाणाऱ्या शोषणाविरोधात उभे राहणाऱ्या नायकांच्या रुपात सादर करत आली होती.

याच प्रकारे जाटव समाजातील महर्षी वाल्मिकी आणि सुपच ऋषी यांची जयंती भाजपाकडून साजरी करण्यात आली.

मुसहर समाजासाठी पूजनीय असणारे दोन भाऊ दीना आणि भदरी, त्याचबरोबर अहीर नायक लोरिक देव यांनादेखील राष्ट्रीय आणि हिंदू नायक म्हणून दाखवले जाऊ लागले.

भाजपने कुर्मी (पटेल) समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अपना दल चे संस्थापक सोनेलाल पटेल यांचा जन्मदिवसदेखील साजरा केला.

नेहरू सरकारमध्ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते असा प्रचारदेखील कुर्मी समाजात करण्यात आला.

आंबेडकरनगरमध्ये आम्हाला परशुराम पटेल भेटले. ते म्हणतात, "सरदार पटेल हे नेहरूंपेक्षा जास्त लायक व्यक्ती होते. ते असते तर काश्मीर प्रश्न इतका चिघळला नसता. पटेल समाजाच्या लोकांनी बीएसपीला पाठिंबा दिला. सोनेलाल पटेल बीएसपीच्या संस्थापकांपैकी एक होते. मात्र त्यांना बीएसपी सोडून स्वत:चा 'अपना दल' नावाचा पक्ष स्थापन करावा लागला."

समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीपासून, पटेल (कुर्मींचा पक्ष) दूर गेल्यासंदर्भात ते सांगतात, "भाजपने अपना दल (सोनेलाल) पक्षाच्या अनुप्रिया पटेल यांना सोबत ठेवलं आहे. मात्र समाजवादी पार्टीचे लोक त्यांची बहीण आणि आईचा पक्ष असलेल्या अपना दल (कमेरावादी) ला सांभाळू शकत नाहीत."

बिगर यादव ओबीसी पक्षांना आपल्यासोबत घेण्याच्या भाजपच्या डावपेचांबाबत ज्येष्ठ पत्रकार सुनिता ऐरन सांगतात, "बिगर यादव आणि बिगर जाटव मतदारांना आपल्या सोबत घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या समाजातील महापुरुष आणि नायकांना हिंदुत्वाचे नायक म्हणून सादर करण्याच्या प्रयत्नांमुळे त्यांचा फायदा होतो आहे. या समाजातील लोकांना वाटतं की या प्रकारे भाजपा त्यांना ओळख आणि मान देते आहे."

लाभार्थी योजना आणि अती मागासवर्गीय-दलितांची गोळाबेरीज

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, उत्तर प्रदेशात भाजपाने हिंदुत्व, राम जन्मभूमी आणि ट्रिपल तलाकचा मुद्दा सोडला नाही. मात्र त्याचबरोबर जातीवर आधारित पक्षांना सोबत कसं घ्यावं यासाठीची व्यूहरचनादेखील भाजपने तयार केली. मग ते राजभरांची सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी असो की मल्लाहो-निषादांची निषाद पार्टी असो की कुर्मींचं अपना दल असो.

त्यांचं म्हणणं आहे की, अमित शाह यांना उत्तर प्रदेशचा प्रभारी नेमण्यात आले तेव्हाच भाजपने या डावपेचांवर 2013 मध्ये काम सुरू केलं होतं.

गोरखपूर विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणारे महेंद्र सिंह म्हणतात की भाजपने 2017 मध्ये आणखी एक डावपेच वापरला.

बीबीसीशी त्यांनी सांगितलं की "लाभार्थी योजना योग्यरितीने आणि समान पद्धतीने अंमलात आल्या पाहिजे, याची भाजपने या गोष्टीची खातरजमा केली. सरकारकडून या योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणताही भेदभाव करण्यात आला नाही. गावांमधील सवर्ण जाती, ओबीसी, अती मागासवर्गीय, दलित आणि इतर जमातींच्या लोकांना लाभार्थी योजनांचे लाभ समानरित्या देण्यात आले."

ते पुढे सांगतात, "मोफत अन्नधान्य, गॅस सिलिंडर, वृद्धावस्था पेंशन, मुलींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत यासारख्या योजनांचा लाभ सर्व वर्गात पोहोचू लागला तेव्हा भाजपला पाठिंबा न देणाऱ्या मतदारांचा देखील भाजपकडे कल वाढला."

वाराणसी, जौनपूर आणि मछलीशहरचा दौरा करताना आम्हाला अनेक लोकांनी लाभार्थी योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीबद्दल सांगितलं.

जौनपूरमध्ये पांडेपूरच्या पटेल बस्ती मध्ये लोकांनी सांगितलं की त्यांना लाभार्थी योजनांचे फायदे चांगल्या पद्धतीने मिळत आहेत.

महिलांना या योजनांमुळे खूप फायदा होतो आहे. मात्र त्याचबरोबर महिलांनी असंदेखील सांगितलं की, महिलांना रोजगार मिळावा यासाठी सरकारने वेगाने पावलं उचलली पाहिजेत.

सुधाकर या जौनपूरमध्ये एक टीव्ही चॅनेलसाठी काम करणाऱ्या पत्रकाराने सांगितलं की लाभार्थी योजनांची चांगली अंमलबजावणी झाल्यामुळे मागासवर्गीय समाजातील मतदारांचा कल भाजपाच्या बाजूने झाला आहे.

त्यांनी सांगितलं, "आता ते लोक थेट भाजपशी जोडले जात आहेत. त्यामुळे या समाजाच्या नेत्यांचा देखील नाईलाज झाला आहे की, त्यांना भाजपमध्ये जावं लागतं आहे. अलीकडेच जौनपूरमध्ये मागास समाजाचे अनेक नेते भाजपत गेले आहेत."

मात्र त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशातील प्रवासादरम्यान बीबीसीच्या प्रतिनिधीला लोकांनी सांगितलं की, बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे. खासकरून तरुणांना रोजगाराची आवश्यकता आहे.

तरुणांचं म्हणणं आहे की 2024 मध्ये भाजपला राज्यात रोजगार वाढवण्यावर लक्ष द्यावं लागणार आहे. नाहीतर बिगर यादव मागासवर्गीय आणि दलितांना सोबत घेऊन सत्ता मिळवण्याचे डावपेच अपयशी ठरू शकतात.

त्यांचं म्हणणं आहे की बिगर यादव मागासवर्गीय लोक बहुतांश शेती आणि कारागिरांशी निगडीत कामावर अवलंबून आहेत. शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही आणि उद्योग-धंद्यात वाढ होत नाही. यामुळे राज मिस्त्री, पेंटर, वेल्डर आणि कारागिरी करणाऱ्या लोकांना रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत.

वाराणसीमधील एका हॉटेलम्ये काम करणाऱ्या आझमगडचा अंकित यादव सांगतो, "आमच्या भागातील तरुण आधी सैन्यात जायचे, मात्र अग्निवीर योजनेत त्यांना फारसं स्वारस्य नाही. ते याला कंत्राटी नोकरी मानतात."

ते म्हणतात, "उत्तर प्रदेशात शिकलेल्या आणि कुशल तरुणांना चांगली नोकरी मिळत नाही. मी हॉटेल मॅनेजमेंट शिकण्यासाठी दोन-अडीच लाख रुपये खर्च केले. म्हणायला फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये काम करतो. मात्र मला पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळत नाही."

कारागीर जातींना आर्थिक मदतीची योजना

भाजपने उत्तर प्रदेशात मागील काही वर्षांपासून राज्यातील कारागीर जातींना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या जातीतील लोक उत्पादनाचे काम करतात आणि आपल्या साहित्याच्या विक्रीसाठी बाजार व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत.

2022 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपने अशा कारागीर जातीच्या लोकांच्या फायद्यासाठी माती कला बोर्ड, केश कला बोर्ड आणि विश्वकर्मा बोर्डची स्थापना केली. या जातीतील लोकांना अशा बोर्डांचा प्रमुख बनवण्यात आलं.

मार्च 2024 पर्यत दोन लाखांहून अधिक कारागीर आणि कौशल्यप्रधान कामं करणाऱ्या लोकांना पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यांना नवीन आणि आधुनिक टूलकिट विकत घेण्यासाठी 15 हजार रुपयांचे ई-व्हाऊचर दिले जात आहेत.

या योजनेअंतर्गत शिंपी, लोहार, सोनार, चांभार, मिस्त्री, होडी बनवणारे, अवजारं बनवणारे, कुलुपं बनवणारे आणि इतर याचप्रकारचे काम करणाऱ्या जातीतील लोकांना त्यांचं काम सुरू करण्यासाठी आधी विनागॅरंटी एक लाख रुपयांचं कर्ज आणि कर्जाची परतफेड केल्यानंतर दोन लाख रुपयांचं कर्ज दिलं जातं आहे.

उत्तर प्रदेशात या योजनांचा फायदा लोकांना मिळतो आहे.

आंबेडकरनगरच्या संजय सोनी सोनार आहेत आणि ज्वेलरी डिझाईनचे काम करतात.

विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कर्ज घेऊन त्यांनी काम सुरू केलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, याप्रकारची आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे त्यांना मोठ्या सराफा दुकानातील नोकरीवर अवलंबून रहावं लागणार नाही. स्वत:च्या व्यवसायाची काही वेगळीच गोष्ट असते.

जाटवेतर दलितांचा भाजपकडे कल

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्रोफेसर असणाऱ्या सुधा पई आणि त्यांचे सहअध्यापक सज्जन कुमार यांनी, 'माया, मोदी और आजाद' या त्यांच्या पुस्तकात आपलं फील्डवर्क आणि लोकांशी केलेल्या संवादाच्या आधारावर म्हटलं आहे की बिगर जाटव दलितांच्या इतर दलित जातींनी यादवांच्या वर्चस्वातून सुटका करून घेण्यासाठी भाजपचा हात धरला आहे. ते आपल्या संरक्षणाच्या शोधात तिकडे गेले आहेत.

नव्वद आणि 2000 च्या दशकात समाजवादी पार्टीच्या वर्चस्वामुळे या दलितांसमोर खूप अडचणी निर्माण होत होत्या. ग्रामीण भागातील समाज व्यवस्थेत त्यांना दुसऱ्या कथित सवर्ण जातींबरोबरच यादवांच्या दादागिरीला तोंड द्यावं लागत होतं.

दुसरं मोठं कारण म्हणजे दलित वर्गात असणारी सुबत्तेची आकांक्षा हे होतं. बीएसपीच्या प्रमुख मायावती सत्तेत न राहिल्यामुळे दलित वर्गाला आपल्या भौतिक प्रगतीचा मार्ग बंद होताना दिसत होता. यामुळेदेखील बिगर जाटव दलित भाजपाकडे वळले.

याविषयी जेव्हा मी आंबेडकरनगरच्या थोडं आधी पासी समाजाच्या एका व्यक्तीशी चर्चा केली तेव्हा त्याने सांगितलं की 'बहन जी' (मायावती) राजकीय दृष्ट्या कमकुवत झाल्यामुळे त्यांच्या समाजाच्या लोकांना भाजपला पाठिंबा देणं हा एक सुरक्षित पर्याय वाटला.

महाराष्ट्र : मराठ्यांपेक्षा ओबीसी आणि दलितांवर जास्त विश्वास

उत्तर प्रदेशात बिगर यादव ओबीसी जातींना आणि दलितांना सोबत घेण्याच्या भाजपाच्या व्यूहरचनेला समजून घेतल्यानंतर आम्ही महाराष्ट्राच्या दिशेने प्रयाण केलं.

एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात आम्ही नागपूरला पोचलो. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी, दलित आणि आदिवासींची मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या पूर्व विदर्भातील लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सातत्याने प्रचार सभा घेत होते.

भाजपाची पितृ संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपूरमध्ये आहे आणि ही महाराष्ट्राची दुसरी राजधानीदेखील आहे.

भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि मोदी सरकारमधील मंत्री नितिन गडकरी नागपूर मतदारसंघाचे खासदार आहेत. ते आता इथून तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत.

या मतदारसंघातील उत्तम मेट्रो नेटवर्क, उत्तम रस्ते आणि ओव्हरब्रिजच्या बांधकामांचं श्रेय नितीन गडकरींना दिलं जातं.

नागपूरच्या सीताबर्डी मेट्रो स्टेशनच्या समोर आम्हाला अभिषेक मेश्राम भेटले. ते म्हणतात, नागपूरमध्ये तेली (ओबीसी), दलित आणि मुस्लिम मतदार जास्त संख्येने आहेत. मात्र मतदार जातीपातीच्या पलिकडे विचार करून गडकरींना मतदान करतात.

मेश्राम सांगतात, "गडकरींनी इथं रस्ते, पूल आणि मेट्रोचं खूप चांगलं काम केलं आहे. लोक त्यांच्या कामावर खूश आहेत. कामात व्यस्त असूनदेखील ते इथल्या लोकांना भेटतात."

मात्र तिथेच जवळ उभे असलेले वैभव साकले सांगतात, यावेळेस नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भातील ओबीसी मतदार भाजपवर नाराज आहे. नागपूरमध्येदेखील गडकरींना सहज विजय मिळवता येणार नाही.

ते सांगतात, शिंदे सरकारनं जेव्हापासून मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट देऊन आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं आहे तेव्हापासून ओबीसी नाराज आहेत. त्यांना वाटतं आहे की त्यांना मिळणारा आरक्षणाचा लाभ कमी होईल.

एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रपूर, नागपूर जवळचे रामटेक आणि नागपूर अशा एकापाठोपाठ तीन प्रचारसभा घेतल्या.

या तिन्ही प्रचारसभांमध्ये पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात भाजप सरकारने ओबीसी आणि दलितांसाठी केलेल्या कामाबद्दल विस्ताराने सांगितलं.

नागपूर जवळ असलेलं चंद्रपूर, वर्धा, रामटेक, गोंदिया-भंडारा आणि गडचिरोली या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ओबीसी आणि दलित मतदार मोठ्या संख्येने आहेत.

नागपूरमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा आहेत. मात्र चंद्रपूर आणि वर्ध्याकडे जाताना त्या हळूहळू कमी होत असलेल्या दिसतात.

वर्धा ही महात्मा गांधीची कर्मभूमी होती. मात्र इथे सेवाग्रामच्या आसपासच्या रस्त्यांची अवस्था चांगली नाही.

हा सर्व पूर्व विदर्भाचा भाग आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि नक्षलवादाच्या समस्येमुळं हा भाग चर्चेत असतो.

या भागात कापूस, सोयाबीन आणि संत्र्यांचं पीक घेतलं जातं. देशातील एकूण संत्र्यांपैकी 30 टक्के संत्री याच भागात पिकतात.

शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या भागात कुणबी आणि तेली जातीच्या लोकांचं वर्चस्व आहे.

कुणबी लोक भाजपवर नाराज आहेत. त्यांना वाटतं, शेतीतून फारसं उत्पन्न मिळत नाही आणि वरून मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या आश्वासनामुळे त्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

वर्ध्याला जायच्या रस्त्यात आम्हाला जयेश उपासे भेटले. ते म्हणतात, "मराठ्यांना ओबीसींच्या वाट्यातील आरक्षण देण्याची काय गरज आहे. तेली समाजाच्या लोकांची स्थिती कुणब्यांपेक्षा चांगली आहे. त्यांच्याकडे चांगला व्यवसाय आहे आणि आर्थिक सुबत्तादेखील आहे. तेसुद्धा ओबीसी आहेत. मात्र आरक्षण कमी झाल्यामुळे त्यांना फारसा फरक पडणार नाही. मात्र आम्हाला फरक पडेल. आम्ही भाजपल मतं देणार नाही."

'माधव फॉर्म्युला'

मागील एक दशकभराच्या कालावधीत भाजपने या भागातील मागासवर्गीय मतदारांना आपल्या बाजूला वळवून या भागातील कॉंग्रेसचं वर्चस्व कमी केलं आहे. मात्र उपासे सारख्या मतदारांशी बोलल्यानंतर या भागातील मागासवर्गीयांमध्ये भाजपबद्दल असलेली नाराजी दिसून येते.

भाजपने 2019 च्या निवडणुकीत विदर्भातील दहापैकी पाच जागा जिकंल्या होत्या. इथल्या विधानसभेच्या 62 जागांपैकी 29 जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या.

ओबीसी मतदारांमध्ये असलेली नाराजी लक्षात घेऊन भाजपने तेली (ओबीसी) समाजातील चंद्रेशेखर बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं आहे.

बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवल्यामुळे विदर्भात भाजपची शक्ती वाढणार आहे. कारण इथे तेली समाजासह इतर ओबीसी जातीतील लोकांची संख्या मोठी आहे.

महाराष्ट्रात जातीनिहाय जणगणना झालेली नाही. मात्र एका ढोबळ अंदाजानुसार इथं मराठा जातींची लोकसंख्या 32 टक्के आणि ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 39 टक्के आहे.

डॉ. आंबेडकर आर्ट अॅंड कॉमर्स कॉलेजमध्ये प्रोफेसर राहिलेले नीतिन बिरमल सांगतात, "शिवसेनेने 1980 च्या दशकात ओबीसी जातींना नव हिंदुत्ववादाच्या अंतर्गत माधव म्हणजे माळी, धनगर आणि वंजारी (माधव) या समीकरणाद्वारे एकत्र आणलं. याचा फायदा त्यांना मिळाला. 1995 मध्ये भाजपसोबत महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सरकार बनवण्यात त्यांना यश आलं."

भाजपाने 1990 च्या दशकात आपले नेते वसंत राव भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'माधव' समीकरणावर पूर्ण जोर लावून कामाला सुरुवात केली.

मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार माधव अंतर्गत येणाऱ्या जाती महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या ओबीसी जाती आहेत.

नंतर भाजपने अण्णा डांगे, पांडुरंग फुंडकर सारख्या नेत्यांच्या मदतीने आपल्या ओबीसी वोटबॅंकचा आणखी विस्तार केला. त्याशिवाय भाजपने गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या मागासवर्गीय जातीच्या नेत्यांच्या मदतीने ओबीसी वोट बॅंकचा व्यापक विस्तार केला.

लोकमतचे संपादक श्रीमंत माने सांगतात की, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विधानसभा आणि लोकसभेपर्यतच्या राजकारणात मराठ्यांचा वर्चस्व राहिलं आहे.

ते सांगतात, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाणपासून आतापर्यत बहुतांश मुख्यमंत्री मराठाच होते. यामुळेच ओबीसी समाजामध्ये एकप्रकारची राजकीय असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. याचा फायदा घेऊन भाजपने या जातींमध्ये आपली वोटबॅंक तयार केली.

माने सांगतात, "आधी ओबीसी एकगठ्ठा भाजपला पाठिंबा द्यायचे. माधव फॉर्म्युल्याअंतर्गत माळी, धनगर आणि वंजारी भाजपला एकगठ्ठा मतदान करायचे. ओबीसीमध्ये देखील धनगर आणि वंजारी समाजाला वेगळं आरक्षण आहे. याचा परिणाम असा झाली की एकत्र येऊन लढण्याऐवजी ओबीसी वेगवेगळे लढू लागले. उदाहरणार्थ धनगर समाजाचे लोक अनुसूचित जातीच्या दर्जासाठी संघर्ष करत आहेत."

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण हवं आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं यावर स्थगिती दिली आहे.

भाजपाच्या ओबीसी वोट बॅंकवर याचादेखील परिणाम झाला आहे. या निर्णयानंतर विदर्भातील अनेक कुणबी (शेती करणारी ओबीसी जात) नेते भाजपापासून वेगळे झाले होते. मात्र आता भाजप पुन्हा एकदा त्यांना आपल्यासोबत घेण्यासाठी प्रयत्न करते आहे.

माने पुढे सांगतात, "मागील दहा-पंधरा वर्षांपासून भाजपला ओबीसींची एकगठ्ठा मतं मिळत आहेत. मात्र आता ओबीसीमधील प्रत्येक जात आपापल्या वेगळ्या अटी ठेवते आहे. त्यामुळेच ओबीसी वोट बॅंक सांभालणं भाजपासाठी अवघड झालं आहे."

"भाजप खूप प्रयत्न करते आहे, मात्र आता हे सर्व इतकं सोपं राहिलेलं नाही. विशेष करून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास सरकार तयार झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे."

दलित मतदारांचे प्रश्न

मागील काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात दलित मतदारदेखील भाजपसोबत आले आहेत. ही बाब किती खरी आहे?

या प्रश्नावर माने सांगतात की, "महाराष्ट्रात दलितांमध्ये राजकीय विभाजन आहे. बौद्ध दलितांमध्ये बहुतांश महार आहेत आणि ते भाजपचे समर्थक नाहीत. मात्र चांभार, मांग आणि मातंग या समाजाचे हिंदू दलित भाजपला पाठिंबा देत असतात. बिगर दलित हिंदू समाजदेखील बौद्ध दलितांना मतं देत नाहीत. त्यामुळेच विधानसभा आणि लोकसभेत त्यांचं प्रतिनिधत्व कमी आहे."

माने सांगतात की "भाजपचा पाठिंबा देणाऱ्या बिगर दलित हिंदू नेतृत्वादेखील वाटतं की हिंदू दलितांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा. या कारणामुळे भाजपला हिंदू दलितांचा पाठिंबा मिळवण्यात यश आलं आहे."

नितिन बिरमल, हिंदू दलित भाजपसोबत येण्यामागचं आणखी एक कारण सांगतात.

त्यांचं म्हणणं आहे की हिंदू दलित मुख्यत्वेकरून ग्रामीण भागात आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गातील आहेत. तर बौद्ध दलितांचा एक मध्यमवर्ग तयार झाला आहे.

बिरमल म्हणतात, "ग्रामीण भागात राहणाऱ्या हिंदू दलितांना मोदी सरकारच्या लाभार्थी योजनांचा फायदा मिळतो आहे. त्यामुळेदेखील ते भाजपला पाठिंबा देत आहेत."