IVF वेळी नवऱ्याऐवजी भलत्याच पुरुषाचे स्पर्म गर्भाशयात; कृत्रिम प्रजननात अशी चूक होऊ शकते?

कृत्रिम प्रजनन (Artificial Insemination) या संकल्पनेमुळे पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. एका बाईच्या गर्भाशयात नवऱ्याचे स्पर्म न सोडता भलत्याच पुरुषाचे स्पर्म सोडल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. कोर्टाने या प्रकरणी एक आदेश दिला आहे.

दिल्लीत राहणारं हे जोडपं 2008 मध्ये एका हॉस्पिटलमध्ये गेलं होतं. त्यांना कृत्रिम प्रजनन पद्धतीने मूल हवं होतं. 2008 मध्ये ही प्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यांनी 2009 मध्ये जुळ्या बाळांना जन्म दिला.

या केसमध्ये DNA चाचणीत मुलाचे वडील या बाईचा नवरा नसून भलतीच व्यक्ती असल्याचं लक्षात आलं. याचाच अर्थ असा की, तिच्या नवऱ्याचे स्पर्म तिच्या गर्भाशयात घातलेच गेले नाहीत.

त्यातून जुळी मुलं जन्माला आली. त्यांनतर या दाम्पत्याने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

आयोगाने त्यांच्या तक्रारीची चौकशी केली आणि पीडितांना तब्बल 1 कोटी 30 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यायला सांगितली.

ग्राहक आयोगाने देशातील कृत्रिम प्रजनन केंद्राबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. ग्राहक आयोगाने म्हटलं आहे की काही वेळेला या केंद्रात चुकीचे उपचार दिले जातात आणि डॉक्टरांना या प्रक्रियेचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे.

चुकीच्या पद्धतीने उपचार केल्यास या सगळ्याचा जोडप्याला शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास होऊ शकतो याची कल्पना स्त्रीरोगतज्ज्ञांना हवी असंही आयोगाने पुढे म्हटलं आहे.

या घटनेने कृत्रिम प्रजनन पद्धतीबद्दल अनेक शंका निर्माण केल्या आहेत.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-5) 2020-21 मध्ये भारतात प्रजननाचा दर 2.0 होता. हा दर 2015-16 मध्ये 2.2 होता. शहरी भागात प्रजनन दर हा ग्रामीण भागापेक्षा कमी असतो.

या लेखाच्या माध्यमातून कृत्रिम प्रजनन केंद्राची रचना आणि तिथे ही पद्धत कशी राबवली जाते याची माहिती घेऊ या.

कृत्रिम प्रजनन म्हणजे काय?

औषधांच्या सहाय्याने मूल जन्माला घालण्याच्या प्रक्रियेला कृत्रिम प्रजनन म्हणतात. IVF आणि सरोगसी या कृत्रिम प्रजनन पद्धती आहेत.

“जर जोडप्यांमध्ये वंध्यत्व असेल तर त्यांना स्त्रीबीज निर्माण होण्याची औषधं दिली जातात आणि IVY ही प्रक्रिया केली जाते. जर स्त्रीबीजं तयार झाली नाहीत तर IVF करण्यात येतं अशी माहिती स्त्रीरोगतज्ज्ञ जयश्री शर्मा यांनी दिली.

IVF कसं केलं जातं?

“IVF म्हणजे In Vitro Fertilization. याचा अर्थ प्रजनननाची प्रक्रिया शरीराबाहेर करण्यात येते. या प्रक्रियेत स्त्रीबीज आणि स्पर्म यांचं एकत्रीकरण एका काचेच्या प्लेटमध्ये करण्यात येतं. एका विशिष्ट तापमानात ते ठेवलं जातं. त्यातून गर्भ विकसित होतो.

IVF चं आधुनिक रुप ICSI आहे. या प्रक्रियेत एका सशक्त बीजाचं एका सशक्त स्पर्मसोबत एकत्रीकरण केलं जातं. त्यामुळे गर्भ तयार होण्याची शक्यता ही 80 टक्के असते. सध्याच्या काळात हीच प्रक्रिया राबवली जाते. तयार झालेला गर्भ मग स्त्रीच्या गर्भाशयात सोडला जातो. गर्भाशयात गेल्यावर लेझरच्या सहाय्याने अंड्याचं कवच काढण्यात येतं. त्यामुळे गर्भ गर्भाशयात चिकटून राहण्याची शक्यता बळावते," असं जयश्री शर्मा पुढे सांगतात.

“त्याचप्रमाणे आईकडून 6 बीजं मिळाली तर आम्ही त्यातली 2 वापरतो आणि इतर 4 राखून ठेवतो. जर भविष्यात दुसरं मूल हवं असेल तर तेव्हा ही बीजं वापरता येतात."

IVF मध्ये चुका होऊ शकतात का?

दिल्लीच्या जोडप्याच्या बाबतीत ज्या चुका झाल्या तशा चुका होऊ शकतात का असा प्रश्न आम्ही जयश्री यांना विचारला.

त्यावर त्या म्हणाल्या, “लेबल लावताना ही चूक झाली असावी. अनेकदा गर्भ नीट विकसित होत नाही. आणखी एक गर्भ तयार करण्याची परवानगी मागितली जाते. अशा वेळेला लेखी परवानगी घेतली जाते. अशा गोष्टी होऊ शकतात.” त्या पुढे म्हणाल्या.

मात्र केंद्र सरकारने कायदा आणल्यावर कृत्रिम प्रजननाच्या बाबतीत नियम पाळले जातात. जयश्री शर्मा यांच्या मते सरकारने घालून दिलेल्या नियमानुसारच सगळी प्रक्रिया पार पाडली जाते.

IVF साठी योग्य केंद्र कसं निवडावं या प्रश्नावर डॉ.जयश्री म्हणतात, “IVF च्या वेळी गर्भशास्त्रज्ञाची भूमिका सगळ्यात महत्त्वाची असते. केंद्रावर कोण अनुभवी तज्ज्ञ आहे हे पाहून केंद्राची निवड करता येते. नवीन तंत्रज्ञान असलेल्या केंद्रातसुद्धा जाता येतं. IVF यशस्वी होण्याचा दर 40 ते 50 टक्के असतो. एखाद्या व्यक्तीने तीनदा IVF केलं तर एकदा तरी ती प्रक्रिया यशस्वी होते. काही जणांना पहिल्याच फटक्यात यश येतं.

केंद्र सरकारने कोणत्या सुधारणा आणल्यात?

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी Assisted Reproductive Technology Regulation Bill, 2021 या विधेयकात सुधारणा केल्या होत्या तसंच Surrogacy Regulation Bill या विधेयकातही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार रुग्णालयात कृत्रिम प्रजननाची प्रक्रिया केली जाते. स्पर्म, बीजं, एकत्रित करणाऱ्या केंद्रांची National Bank and clinics च्या अंतर्गत नोंद करायला हवी. राज्य सरकार नोंदणी अधिकारी नेमतील आणि योग्य ती प्रक्रिया पार पाडतील असा नियम करण्यात आला आहे.

कृत्रिम प्रजनन जर योग्य तज्ज्ञांनी, योग्य सोयीसुविधा असलेल्या वातावरणात करणं अपेक्षित असतं. रुग्णालय आणि बँकेच्या नावाची नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. ही नोंदणी पाच वर्षांसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. त्यानंतर नोंदणी दस्तावेज पुन्हा अपडेट करावे लागतील. यातला एखादा नियम पाळला नाही किंवा विधेयकाच्या विरुद्ध गेलं तर नोंदणी तातडीने रद्द होते.

त्याचप्रमाणे स्पर्म आणि बीज दान करण्यावरही बंधनं घालण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे 21 ते 55 या वयोगटातील पुरुष स्पर्म दान करू शकतात. तसंच बीज दानासाठी महिलांचा वयोगट 23 ते 35 वर्षं ठेवण्यात आला आहे. बीज देणारी स्त्री लग्न झालेली हवी आणि तिला एक तरी मूल हवं. ती एकदाच असं करू शकते आणि एका वेळेला सात पेक्षा जास्त बीजं तिच्याकडून घेता येत नाही.

जेव्हा सरोगसीमधून मूल जन्माला येतं तेव्हा त्या दात्याचा मुलावर कोणताही अधिकार नसतो. जे जोडपं उपचाराला येतं त्यांचाच मुलावर हक्क असतो.

जर शासनाच्या नियमाचं उल्लंघन केलं तर पहिल्यांदा 5 ते 10 लाख रुपयांचा दंड असतो, दुसऱ्यांदा 10 ते 20 लाखांचा दंड असतो आणि 8 ते 12 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होते.

कृत्रिम प्रजननाद्वारे बाळाचं लिंग सांगणाऱ्या केंद्रातील लोकांना 5 ते 15 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि 10 ते 25 लाख दंड किंवा दोन्ही एकत्र शिक्षा होऊ शकते.

गेल्या अनेक वर्षांत शासकीय रुग्णालयात कृत्रिम प्रजनन केंद्र उघडण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. खासगी रुग्णालयाच या उपचारांचा खर्च जास्त असतो. गरिबांना हा खर्च परवडावा म्हणून शासकीय रुग्णालयात केंद्र उघडावं अशी मागणी करण्यात येत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)