जगदीप धनखड यांच्या विरोधात ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव, राज्यसभेच्या सभापतींना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय असते?

भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीनं अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आहे.

विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, राज्यसभेचे सभापती म्हणून सभागृहाची कारवाई पार पाडताना जगदीप धनखड पक्षपातीपणा करतात.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावर लिहिलं आहे, "राज्यसभेचे माननीय सभापती संसदेच्या वरच्या सभागृहाची कारवाई अत्यंत पक्षपातीपणे पार पाडत असल्यामुळे इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांसमोर त्यांच्या विरोधात औपचारिकरित्या अविश्वास ठराव आणण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहिला नव्हता."

"इंडिया आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांसाठी अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेणं ही अत्यंत क्लेषकारक बाब होती. मात्र, संसदीय लोकशाहीच्या हितासाठी हे अभूतपूर्व पाऊल उचलावं लागलं आहे. अविश्वास ठराव आता राज्यसभेचे सेक्रेटरी जनरल यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे," असं जयराम रमेश यांनी एक्सवरील पोस्टवर लिहिलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, "सोमवारी (9 डिसेंबर) संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू स्वत: सभापती महोदयांसमोर सभागृहात म्हणाले की, जोपर्यंत लोकसभेत तुम्ही अदानींचा मुद्दा उपस्थित कराल, तोपर्यंत आम्ही राज्यसभेचे कामकाज होऊ देणार नाही. यात सभापती महोदय देखील सहभागी आहेत. सभापती महोदयांनी याबाबत ठाम राहिलं पाहिजे."

संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनाची सुरुवात झाल्यापासूनच, भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. या अधिवेशनाची सुरुवात होण्याआधीच गौतम अदानींवर अमेरिकेत फसवणुकीचे आरोप निश्चित करण्यात आल्याची बातमी समोर आली होती.

तेव्हापासूनच काँग्रेस सातत्यानं सरकारवर हल्ला चढवते आहे. काँग्रेस पक्षानं याआधी देखील अदानींच्या बाबतीत संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) मागणी केली आहे.

जयराम रमेश म्हणाले की, राज्यसभा स्थापन होऊन 72 वर्षे झाली आहेत. मात्र इतक्या वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच राज्यसभेच्या सभापतींच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे.

भाजपाचे खासदार आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "मी पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगतो आहे की संसदेचं कामकाज सुरळीतपणे सुरू असताना काँग्रेस पक्षानं कोणत्या कारणानं हे नाटक सुरू केलं? अशाप्रकारे स्लोगन लिहिलेले मास्क आणि जॅकेट घालून सभागृहात येण्याची काय आवश्यकता आहे?"

रिजिजू म्हणाले की, "आम्ही इथे देशाची सेवा करण्यासाठी आलो आहोत. याप्रकारचं नाटक पाहण्यासाठी आलेलो नाही. काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्या काही मित्र पक्षांनी जी नोटिस दिली आहे, ती निश्चितपणे नामंजूर केली पाहिजे आणि तसं ती नामंजूर केली जाईल."

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदींबद्दल बोलायचं तर राज्यघटनेत राष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग ठराव आणण्याच्या प्रक्रियेबद्दल विस्तारानं सांगण्यात आलं आहे.

उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे सभापती देखील असतात. त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठीचा आधार काय असतो, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं काही घटनातज्ज्ञांशी चर्चा केली.

प्रक्रियेची सुरूवात कशी होते?

लोकसभेचे माजी सरचिटणीस आणि राज्यघटनेचे जाणकार असलेल्या पीडीटी आचारी यांच्यानुसार, उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 14 दिवस आधी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देणं आवश्यक असतं.

उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया राज्यसभेतच सुरू केली जाऊ शकते. कारण ते राज्यसभेचे सभापती देखील असतात.

पीडीटी आचारी म्हणतात, "यासाठी कोणताही वेगळा नियम बनवण्यात आलेला नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षांना हटवण्यासाठी जे नियम लागू होतात तेच याबाबतीत देखील लागू होतात."

त्यांचं म्हणणं आहे की, "अविश्वास ठराव आणण्यासाठी राज्यसभेच्या सभापतींविरोधात विशेष (निश्चित) आरोप असले पाहिजेत. नोटीस दिल्यानंतर 14 दिवसांनंतरच हा ठराव राज्यसभेत आणला जाऊ शकतो. हा ठराव राज्यसभेच्या सदस्यांनी सामान्य बहुमतानं मंजूर करणं आवश्यक असतं. राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर हा ठराव लोकसभेत देखील सामान्य बहुमतानं मंजूर होणं आवश्यक असतं."

विरोधी पक्ष यातून काय साध्य करणार?

भारतातील एखाद्या उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेच्या सभापती पदावरून हटवण्यासाठी राज्यसभेत अविश्वास ठराव मांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

राज्यघटना आणि कायद्याचे जाणकार असलेले फैझान मुस्तफा म्हणतात की, हा ठराव मांडल्यानं विरोधी पक्षांच्या हाती काहीही येणार नाही. कारण ते हा ठराव मंजूर करून घेऊ शकणार नाहीत. कारण त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही.

फैझान मुस्तफा म्हणतात, "उपराष्ट्रपतींनी देखील सभागृहात चर्चा होऊ दिली पाहिजे आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन कामकाज केलं पाहिजे. उपराष्ट्रपतींविरोधात अशा प्रकारचा ठराव मांडला जाणं देखील योग्य नाही. राज्यसभेच्या सभापतींना हटवण्यासाठी 14 दिवस आधी नोटीस देणं आवश्यक असतं. मात्र, संसदेचे हे अधिवेशन 20 तारखेला संपतं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "राष्ट्रपतींच्या विरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 'राज्यघटनेचं उल्लंघन करणं' हा आधार असतो. मात्र उपराष्ट्रपतींच्या बाबतीत असं आवश्यक नसतं. सभागृहाचा विश्वास गमावल्यावर देखील त्यांना सभापतीपदावरून हटवलं जाऊ शकतं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)