अदानींवरील लाचखोरीच्या आरोपांमुळे भारताच्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला फटका बसेल का?

अदानी समूहावरील अमेरिकेच्या न्यायालयाच्या लाचखोरीच्या आरोपांचा भारताच्या अपारंपरिक ऊर्जा (Green Energy-clean energy) क्षेत्रातील उद्दिष्टांना फारसा धक्का बसण्याची शक्यता नाही, असं उद्योगविश्वातील महत्त्वाच्या लोकांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

कोळसा किंवा जीवाश्म इंधनापासून तयार होणाऱ्या वीज किंवा ऊर्जेला पारंपरिक ऊर्जा म्हणतात. तर पवन ऊर्जा किंवा सौर ऊर्जेसारख्या ऊर्जा स्रोतांना अपारंपरिक ऊर्जा किंवा हरित ऊर्जा किंवा ग्रीन एनर्जी असं म्हणतात.

अपारंपरिक ऊर्जा पर्यावरणपूरक किंवा पर्यावरणाची कमी हानी करणारी असल्यानं हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देताना ती महत्त्वाची ठरते आहे.

हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग म्हणून भारतानं अपारंपरिक ऊर्जा (Green Energy) क्षेत्राला मोठी चालना देण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे.

त्यासाठीच 2032 पर्यंत आपल्या गरजेच्या निम्मी ऊर्जा म्हणजेच 500 गिगावॅट्स (GW) वीज अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून घेण्याचं वचन भारतानं दिलं आहे.

अदानी समूह यातील दहा टक्के विजेचा पुरवठा करणार आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अमेरिकेच्या न्यायालयातील कायदेशीर अडचणींमुळे अदानी समुहाच्या विस्ताराच्या योजनांना तात्पुरत्या स्वरुपाचा विलंब होऊ शकतो. मात्र त्यामुळे भारत सरकारच्या एकूण उद्दिष्टांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

भारतातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार आणि अदानींची भूमिका

गेल्या दशकभरात भारतानं अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत लक्षणीय प्रगती साधली आहे.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीनुसार, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राची क्षमता वाढवण्याच्या संदर्भात "जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगानं" वाटचाल करतो आहे.

भारतातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता पाच पटीनं वाढली आहे. देशातील 45 टक्के ऊर्जा निर्मिती क्षमता (जवळपास 200 गिगावॅट्स (GW), जीवाश्म नसलेल्या इंधनातून म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून होते आहे.

"भारताची अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात ती आगेकूच होत आहे. हे आरोप केवळ यावर काळ्या ढगांप्रमाणे आहेत. पण ही अवस्था तात्पुरती आहे, त्यामुळे देशाची जी ऊर्जा क्षेत्रात वाटचाल सुरू आहे त्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. असं अदानी समूहाच्या प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

गौतम अदानी यांनी भारताच्या अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात 100 अब्ज डॉलर्स (78.3 अब्ज पाउंड) गुंतवणूक करण्याचं वचन दिलं आहे. अदानी समूहाची अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी देशातील या क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे.

ही कंपनी पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमांतून जवळपास 11 गिगावॅट्स (GW)अपारंपारिक ऊर्जेचं उत्पादन करते.

2030 पर्यंत ही क्षमता 50 गिगावॅट्सपर्यंत वाढवण्याचं अदानी समूहाचं उद्दिष्ट आहे. ही भारतातील या क्षेत्रातील स्वत:च्या स्थापित क्षमतेच्या जवळपास 10 टक्के इतकी असेल.

त्यातील निम्म्याहून अधिक म्हणजे 30 गिगावॅट्स ऊर्जेची निर्मिती गुजरातमधील खावडा इथं होणार आहे. हा जगातील सर्वांत मोठा अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पाचा विस्तार पॅरिसच्या आकाराच्या पाच पट आहे. हा प्रकल्प अदानी समूहाच्या अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील व्यवसायाचा केंद्रबिंदू आहे.

मात्र खावडा आणि अदानी समूहाचे अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील इतर प्रकल्प आता अमेरिकेतील फिर्यादींनी दाखल केलेल्या आरोपांच्या अगदी केंद्रस्थानी आले आहेत.

अदानी समूहावर यात आरोप करण्यात आला आहे की कंपनीनं भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देऊन सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना या प्रकल्पांमधून वीजपुरवठा करण्याचं कंत्राट मिळवलं आहे. अदानी समूहानं मात्र हे आरोप नाकारले आहेत.

या प्रकरणाचा अदानी समूहावरील परिणाम

मात्र कंपनीच्या स्तरावर या प्रकरणाचा परिणाम आधीच दिसून येतो आहे.

अदानी ग्रीन एनर्जी ही अदानी समूहाची अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी अमेरिकेत 60 कोटी डॉलर्स मूल्याचे बाँड आणणार होती. मात्र अदानी समूहावरील आरोप उघड झाल्यानंतर अदानी ग्रीन एजर्नी या कंपनीनं ताबडतोब हे बाँड बाजारात आणण्याची योजना रद्द केली आहे.

फ्रान्सच्या टोटल एनर्जीज (TotalEnergies) या कंपनीचा अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये 20 टक्के मालकी हिस्सा आहे. त्याचबरोबर टोटल एनर्जीज आणि अदानी ग्रीन एनर्जी या दोन्ही कंपन्या संयुक्तपणे असंख्य अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प विकसित करणार आहे.

त्यासाठी या दोन्ही कंपन्याची भागीदारी आहे. अदानी समूहावरील आरोपानंतर टोटल एनर्जीजनं म्हटलं आहे की ते अदानी ग्रीन एनर्जीमधील नवीन भांडवली गुंतवणूक थांबवणार आहेत.

मूडीज, फिच आणि एसअॅंडपी या जागतिक पातळीवरील प्रमुख पतमानांकन कंपन्या आहेत. या कंपन्या विविध कंपन्या, उद्योग यांचा व्यवसाय आणि आर्थिक स्थितीनुसार त्यांचं पतमानांकन (क्रेडिट रेटिंग्स) जाहीर करत असतात.

अदानी समूहावरील आरोपानंतर या प्रमुख पतमानांकन कंपन्यांनी, अदानी ग्रीन एनर्जीसह अदानी समूहातील कंपन्यांचं पतमानांकन कमी केलं आहे.

याचा परिणाम होऊन अदानी ग्रीन एनर्जीच्या बाजारातून भांडवल उभारण्याच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होईल. तसंच कंपनीसाठी भांडवल उभारणं अधिक महाग होणार आहे.

अदानी ग्रीन एनर्जीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नव्यानं वित्तीय पुरवठा करण्याच्या किंवा कर्जाची पुनर्मांडणी करण्याच्या क्षमतेबद्दल देखील विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

कारण आता आंतरराष्ट्रीय बॅंका, वित्तीय कंपन्या अदानी समूहाला आणखी वित्तीय पुरवठा किंवा कर्ज पुरवठा करण्यास इच्छूक नाहीत. त्यांनी हात आखडते घेतले आहेत.

बर्नस्टाईनच्या एका नोंदीनुसार, जेफ्रीज आणि बार्कलेज सारख्या जागतिक स्तरावरील बँका आणि वित्तीय कंपन्यानी आधीच सांगितलं आहे की ते अदानी समूहाबरोबरच्या त्यांच्या वित्तीय संबंधांचा आढावा घेत आहेत.

2016 च्या आर्थिक वर्षात अदानी समूहाचं दीर्घकालीन कर्जासाठी जागतिक स्तरावरील बँका आणि आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर बाजारात आणलेल्या बाँडवरील अवलंबित्व फक्त 14 टक्के होतं. तर आता ते जवळपास 60 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे.

असं असलं तरी जेफ्रीज आणि बार्कलेज या जागतिक स्तरावरील वित्तीय कंपन्या अदानी समूहाच्या बाबतीत आता पुनर्विचार करत आहेत.

नोमुरा ही जपानी ब्रोकरेज कंपनी आहे. नोमुरानं म्हटलं आहे की अल्पावधीचा विचार करता अदानी समूहाला होणारा नवीन वित्तीय किंवा भांडवली पुरवठा कमी होऊ शकतो. मात्र "दीर्घकालावधीत तो हळूहळू पूर्ववत होईल."

दरम्यान एमयूएफजी (MUFG), एसएमबीसी (SMBC), मिझुहो (Mizuho)सारख्या जपानी बँका अदानी समूहाबरोबरचे त्यांचे वित्तीय संबंध पुढे सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे.

अदानी समूह "भक्कम, धोरणात्मक मालमत्ता तयार करत आहे आणि एक दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करत आहे."

या आरोपांमुळे थोडा प्रतिष्ठेला धक्का लागून भावनात्मक परिणाम होऊ शकतो पण ही अवस्था काही महिन्यात संपून जाईल असं एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानं नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यानं बीबीसीला सांगितलं की अदानी समूह "2030 पर्यंत साध्य करण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टांसाठी कटिबद्ध आहे आणि 50 गिगावॅट्स (GW)अपारंपारिक ऊर्जेची निर्मिती करण्याबाबत समूहाला विश्वास आहे."

अमेरिकेच्या न्यायालयातील आरोपांच्या बातम्या आल्यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली होती. मात्र त्यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स झपाट्यानं सावरले आहेत.

अदानींवरील संकटामुळे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना फायदा

काही विश्लेषकांनी बीबीसीला सांगितलं की अदानी समूहाला होणाऱ्या वित्तीय किंवा भांडवली पुरवठ्यातील संभाव्य मंदीमुळे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा फायदा होऊ शकतो.

अदानी समूहाच्या वित्तीय प्रभावामुळे अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात त्यांचा झपाट्यानं विस्तार होतो आहे.

मात्र त्याचबरोबर टाटा पॉवर, गोल्डमन सॅक्सचं पाठबळ असलेली रीन्यू पॉवर, ग्रीनको या खासगी कंपन्या आणि एनटीपीसी लिमिटेड ही सरकारी कंपनी यासारखे अदानी समूहाचे प्रतिस्पर्धी देखील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील त्यांची उत्पादन आणि निर्मिती क्षमता लक्षणीयरित्या वाढवत आहेत.

"अदानी समूह फक्त अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातच आघाडीवर आहेत असं नाही. ऊर्जा क्षेत्रातील अदानी समूहाचा विस्तार मोठा आहे. अदानी समूहानं अपारंपारिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही ऊर्जा क्षेत्रात हातपाय पसरले आहेत. अदानी समूह, कोळशापासून वीज निर्मिती करणारी जगातील सर्वात मोठी खासगी कंपनी आहे," असं टिम बकले म्हणाले.

ते क्लायमेट एनर्जी फायनान्सचे संचालक आहेत.

एक मोठा उद्योग समूह "भ्रष्ट असल्याचं समजल्यावर" त्याचा परिणाम होत त्या समूहाच्या विस्ताराची गती मंदावण्याची शक्यता असते. त्याचा अर्थ, "अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील इतर कंपन्यांना अधिक भांडवली पुरवठा होऊ लागेल", असं ते पुढे म्हणाले.

भारतातील अपारंपरिक क्षेत्रातील नियम आणि निविदा प्रक्रिया

विभूती गर्ग इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अॅनालिसिस (IEEFA)या संस्थेचे दक्षिण आशियासाठीच्या संचालक आहेत.

विभूती गर्ग यांच्या मते, भारतात अपारंपारिक ऊर्जेच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणीत वेगानं होत असलेल्या वाढीमुळे या क्षेत्राच्या बाजारपेठेतील मूलभूत घटक देखील भक्कम राहतील. परिणामी या क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीचा ओघ अबाधित राहत यापुढेही तसाच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या अपारंपारिक ऊर्जेच्या महत्त्वाकांक्षेचा वेग जर कोणता घटक कमी करू शकेल तर तो म्हणजे भारताची नोकरशाही.

"आम्ही ज्या कंपन्यांचा आढावा घेत आहोत त्या या क्षेत्राबद्दल उत्साही, सकारात्मक आहेत. वित्तीय पुरवठा ही त्यांच्यासमोरची समस्या नाही. त्यांच्यासमोर जर एखादी समस्या असेल तर ती म्हणजे सरकारी पातळीवर असणारे नियम. ते या कंपन्यांसाठी एकप्रकारे प्रतिबंधात्मक किंवा अडथळ्याचं काम करतात," असं विभूती गर्ग म्हणतात.

बहुतांश सरकारी वीज वितरण कंपन्या (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. त्या स्वस्त जीवाश्म इंधनाचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे या कंपन्या इंधन खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अनुत्सुक असतात.

रॉयटर्सनुसार, अदानींना मिळालेलं वादग्रस्त टेंडर हे सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडिया (SECI) या सरकारी संचालित कंपनीकडून देण्यात आलेलं पहिलं मोठं कंत्राट होतं. हे कंत्राट वितरकांकडून कोणताही खरेदी हमी करार न करताच देण्यात आलं होतं.

सोलर एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडिया (SECI)चे चेअरमन रॉयटर्सला म्हणाले की बाजारात खरेदीदाराशिवाय 30 गिगावॅट्सचे कार्यान्वित अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प उपलब्ध आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात की अदानी समूहावरील अमेरिकेच्या न्यायालयातील आरोपांच्या केंद्रस्थानी असलेलं 8 गिगावॅट्स सौरऊर्जेचं कंत्राट, गोंधळलेल्या किंवा बेशिस्त स्वरुपाच्या निविदा प्रक्रियेवर देखील प्रकाश टाकतं.

या निविदेनुसार सौर ऊर्जेची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना मॉड्युल्सची (सूर्यप्रकाशाचं वीजेत रुपांतर करणारी उपकरणं) निर्मिती करणं देखील आवश्यक होतं. यामुळे या निविदेसाठी बोली लावणाऱ्यांची संख्या मर्यादित होते आणि त्यातून वीज खरेदीचा खर्च वाढतो.

अदानी समूहावरील अमेरिकेच्या न्यायालयातील आरोपांमुळे "निविदा आणि बोली लावण्यासंदर्भातील नियम निश्चितच कडक केले जातील," असं विभूती गर्ग म्हणतात.

अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत पुढे जाण्यासाठी, विकासक आणि गुंतवणूक या दोघांचीही जोखीम कमी करणारी एक स्वच्छ निविदा प्रक्रिया महत्त्वाची ठरेल, असंच बकल यांना देखील वाटतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.