गौतम अदानी यांच्यावरील आरोप किती गंभीर? त्यांच्या कंपन्यांवर याचा काय परिणाम होईल?
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी आता पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्यासह इतर सहा जणांवर न्यूयॉर्कच्या न्यायालयामध्ये 'इन्डाइटमेंट' (आरोप पत्र) दाखल करण्यात आलं आहे.
या आरोपपत्रानंतर, 21 नोव्हेंबरच्या सायंकाळी केनियाने देखील अदानींसोबतचे सर्व करार रद्द केले.
केनियाचे राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी राजधानी नैरोबीतील मुख्य विमानतळाच्या विस्तारासाठी तसेच पॉवर लाईन्स बांधण्यासाठी अदानी ग्रुपसोबत केलेला कोट्यवधी डॉलर्सचा करार रद्द केला.
अमेरिकेत दाखल झालेले सर्व आरोप हे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि अजूर पॉवर ग्लोबलशी (Azure Power Global) संबंधित आहेत.
अमेरिकेच्या सिक्योरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (एसईसी) असा आरोप केला आहे की, गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतामध्ये आपल्या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीसाठी 25 कोटी डॉलर अर्थात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिकची लाच दिली. तसेच अमेरिकेमध्ये गुंतवणूक जमा करताना गुंतवणूकदारांपासून ही माहिती जाणीवपूर्वक लपवली.
'इन्डाइटमेंट' काय आहे?
अमेरिकेमध्ये इन्डाइटमेंट म्हणजे वकिलांकडून दाखल करण्यात आलेलं लिखित आरोप पत्र असतं. हे भारतात दाखल केल्या जाणाऱ्या चार्जशीटप्रमाणेचं असतं.
ज्या बाजूवर एखादा अपराध केल्याचा आरोप असतो, त्यांच्याविरोधात ग्रँड ज्यूरींकडून हे इन्डाइटमेंट जारी केलं जातं.
फोटो स्रोत, Getty Images
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप लावण्यात येतो तेव्हा त्याला एक औपचारिक नोटीस पाठवून त्याच्याविरोधातील आरोपांविषयी कळवलं जातं.
ज्या व्यक्तीवर अपराधाचा आरोप लावण्यात आलेला असतो, ती व्यक्ती आपल्या वकीलांमार्फत स्वत:च्या बचावासाठी प्रयत्न करु शकते.
लाचखोरी भारतात मग इन्डाइटमेंट अमेरिकेत का?
कालपासून भारतातील सोशल मीडियावर हीच चर्चा सुरू आहे की, अदानींच्या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीने कथितरित्या लाचखोरी करुन भारतात काँट्रॅक्ट प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला, तर मग अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर अमेरिकेमध्ये खटला चालवण्याची परिस्थिती कशी काय निर्माण झाली?
न्यूयॉर्कच्या न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानुसार, गौतम अदानी आणि या प्रकरणाशी संबंधित काही लोकांनी 'ब्रायबरी स्कीम'ची (अर्थात, कंपनीकडून लाच देऊन काँट्रॅक्ट प्राप्त करणं) माहिती न देताच अमेरिकन तसेच इतर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक करुन घेतली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
या आरोपांनुसार, 'हा गुन्हा अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांच्या जोरावर करण्यात आला आहे. त्यामुळेच, त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार, फसवणूक आणि कामकाजामध्ये अडथळा निर्माण करण्यासंदर्भात खटला चालवला जाईल. हे भलेही जगाच्या कुठल्यातरी इतर कोपऱ्यात केलं गेलं असेल.'
एफबीआयच्या असिस्टंट डायरेक्टर इनचार्जच्या म्हणण्यानुसार, "अदानी आणि या प्रकरणातील त्यांच्या सहाकाऱ्यांनी लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराबाबत चुकीच्या माहितीच्या आधारावर गुंतवणूक जमा केली आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. यामधील काही लोकांनी सरकारच्या तपासामध्ये अडचण निर्माण करुन लाचखोरीचा हा प्रकार लपवण्याचा प्रयत्नही केला."
या बातम्याही वाचा:
अदानींच्या कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेमधील सिक्योरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालू शकते.
त्यांच्यावर दंड ठोठावला जाऊ शकतो, किंवा गौतम अदानी, सागर अदानी आणि इतर लोकांवर निर्बंधही लादले जाऊ शकतात.
खरं तर या प्रकरणामध्ये, इन्डाइटमेंटमधील लाचखोरीचे आरोप हे अदानींच्या कंपनीवर लावलेले नसून ते स्वत: गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर वैयक्तिकरित्या लावण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाचं वृत्त भारतीय माध्यमांमध्ये प्रसारित झाल्यानंतर गुरुवारी 21 नोव्हेंबरच्या सकाळच्या सत्रातच अदानी ग्रुपमधील कंपन्यांचे शेअर्स जवळपास 20 टक्क्यांनी कोसळले.
अदानी एनर्जीचे शेअर्स 16 टक्क्यांनी कोसळले आहेत. मात्र, अजूर पॉवर ही कंपनी भारतात लिस्टेड नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, सीएनबीसी टीव्ही 18 नुसार, 2023 मध्ये हिंडनबर्ग रिसर्चचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी ग्रुपमधील मोठा हिस्सा विकत घेणारा पहिला गुंतवणूकदार, सिक्यूजी पार्टनरने यूएस सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशन आणि यूएस जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार अदानी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंजेसला निवेदन जारी केलं आहे.
सिक्यूजीने म्हटलं आहे की, ते अदानी आणि अदानी ग्रुपमधील दुसऱ्या अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांवर लक्ष ठेवून आहेत.
मात्र, सिक्यूजीने असंही म्हटलं आहे की, ते आपल्या पोर्टफोलिओ कंस्ट्रक्शन गाईडलाईन्सचं पूर्णपणे पालन करत आहेत.
सिक्यूजी पोर्टफोलिओतील गुंतवणूक डायव्हर्सीफाय करतं. त्यांचे क्लायंट्सचे 90 टक्के अॅसेट्स अदानी ग्रुपच्या बाहेर गुंतवण्यात आले आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतात अदानींच्या कंपनीवर लावलेले लाचखोरीचे आरोप काय?
अमेरिकेत लावण्यात आलेल्या आरोपांनुसार, 'भारतीय एनर्जी कंपनी' आणि गुंतवणूकदारांकडून बाँडच्या माध्यमातून पैसे जमा करणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने भारताची सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला एका निश्चित दराने आठ गीगाव्हॅट आणि चार गीगाव्हॅटची सोलर एनर्जी सप्लाय करण्याचं कंत्राट प्राप्त केलं होतं.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला ही वीज देशातील इतर वीज कंपन्यांना विकायची होती. मात्र, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशनला एकही खरेदीदार मिळू शकला नाही. त्यामुळे, अदानी ग्रुप आणि अजूर पॉवरसोबत त्यांचं परचेस अॅग्रिमेंट होऊ शकत नाही.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यानंतर अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काही राज्यांमधील अधिकाऱ्यांना कथितरित्या लाच दिली, जेणेकरुन ते सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासोबत वीज खरेदीचा करार करू शकतील.
न्यूयॉर्कच्या पूर्व जिल्ह्यातील अटॉर्न ऑफिसच्या वक्तव्यात म्हटलंय की, "2020 पासून 2024 पर्यंत, अदानी आणि त्यांच्या भारतीय अधिकाऱ्यांना कथितरित्या 25 कोटी डॉलर अर्थात दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक लाच देण्यास सहमत झाले, जेणेकरुन ते सोलर एनर्जीशी निगडीत करार प्राप्त करु शकतील.
यामुळे, अदानींच्या कंपनीला 20 वर्षाच्या कालावधीमध्ये दोन अब्ज डॉलरचा फायदा होण्याची शक्यता होती. या प्रकरणामध्ये, गौतम अदानी अनेकवेळा भारतातील अधिकाऱ्यांना स्वत: भेटले होते."
अनेक देशांमध्ये वाद
गौतम अदानी यांनी अजूर पॉवरकडून लाचखोरीची रक्कम देण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली होती, असाही आरोप आहे.
अमेरिकन अटॉर्नी ब्रेओन पीस यांनी आपल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन यांनी ब्रायबरी स्कीमबाबत खोटं वक्तव्य केलं की, ते अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून गुंतवणूक जमा करु इच्छितात.
अदानी अनेक देशांमध्ये वादग्रस्त ठरले आहेत. 2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये अदानी एंटरप्रायझेसबाबत मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. अदानी एंटरप्रायझेसला ऑस्ट्रेलियामध्ये क्वीन्सलँडच्या कारमायकल कोळसा खाणीचं कंत्राट मिळणार होतं. ही ऑस्ट्रेलियातील सर्वांत मोठी कोळशाची खाण आहे.
मात्र, अदानींना हे काँट्रॅक्ट देण्यावरुन बराच वाद आणि गोंधळ झाला आणि लोक रस्त्यावर उतरले. क्वीन्सलँडमध्ये 45 दिवसांपर्यंत 'स्टॉप अदानी' नावाने आंदोलन चाललं.
ऑस्ट्रेलियामध्ये अदानी ग्रुपबाबत असा आरोप होता की, ते पर्यावरणाशी निगडीत नियमांचं उल्लंघन करुन हा प्रकल्प चालवत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
जून 2022 मध्ये श्रीलंकेतील सिलॉन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या (सीईबी) अध्यक्षांनी संसदीय समितीसमोर असं वक्तव्य केलं होतं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेजारील देश असलेल्या श्रीलंकेमधील एक वीज प्रकल्प अदानी समूहाला मिळवून देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांच्यावर 'दबाव' निर्माण केला होता.
सीईबी चेअरमन एम. एम. फर्डिनांडो यांनी 10 जून रोजी सार्वजनिक उद्योगांबाबत संसदेच्या समितीला सांगितलं की, मन्नार जिल्ह्यातील एका विंड पॉवर प्लांटचं टेंडर भारतातील अदानी ग्रुपला देण्यात आलं. त्यांनी म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांच्यावर यासाठी दबाव आणला होता.
हिंडनबर्ग रिपोर्टमुळे अदानींचे नुकसान
अदानी एंटरप्रायझेसकडून एफपीओ आणण्याची तयारी सुरू असतानाच शेअर मार्केटमध्ये अदानी ग्रुपचे शेअर वधारलेले होते. यामुळेच, गौतम अदानी आधी भारताचे आणि नंतर आशियातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनले होते.
2022 सालापर्यंत ते जगातील सर्वांत श्रीमंत असलेल्या पहिल्या तीन लोकांमध्ये आपली जागा तयार करु शकले.
त्यानंतर 24 जानेवारी 2023 रोजी न्यूयॉर्कमधील हिंडनबर्ग रिसर्चने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला.
या रिपोर्टमध्ये, अदानी ग्रुपमधील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कृत्रिम चढ आणि इतर आर्थिक घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
या 'शॉर्ट सेलर'ने रिपोर्टमध्ये असा दावा केला होता की, अदानी ग्रुपमधील लिस्टेड कंपन्यांची मार्केटमधील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढावी, यासाठी हे केलं गेलं.
अदानी यांनी त्यानंतर काही दिवसातच 413 पानांचा खुलासा करत या रिपोर्टचं खंडन केलं. यामध्ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूर्णपणे खोटा असून हा 'भारतावर करण्यात आलेला हल्ला' ठरवण्यात आला होता.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
