अदानी लाच-फसवणूक प्रकरणात राहुल गांधी यांचे नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप, भाजपकडून प्रत्युत्तर

गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत आरोप निश्चित झाल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी अदानींना अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच गौतम अदानी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संरक्षण मिळालं आहे, असाही आरोप केला. यावर आता भाजपने प्रत्युत्तर दिलं.

भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले, “राहुल गांधी यांच्याकडे निवडक लोकांची नावं आहेत. ते सातत्याने पत्रकार परिषद घेतात आणि मोदी व भाजपवर आरोप करण्याचा प्रयत्न करतात.”

“राहुल गांधी खूप मोठी गोष्टी सांगत आहेत, असं बोलतात. 2019 मध्ये ते रफाल विमानांवर असेच बोलत होते. कोविड काळातही लसीवर पत्रकार परिषद घेत होते. भारत आणि त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर हल्ला करणं ही राहुल गांधींची पद्धत आहे,” असा आरोप संबित पात्रा यांनी केला.

संबित पात्रा पुढे म्हणाले, “एका कंपनीवर अमेरिकेत खटला सुरू आहे. कंपनी आणि कंपनीशी संबंधित खटल्यावर ते स्वतःची बाजू मांडतील, असं आमचं स्पष्ट मत आहे."

“हे संपूर्ण प्रकरण जुलै 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या काळातील आहे. आरोपांनुसार, या काळात छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडु आणि ओडिशा या भारतातील चार राज्यांमध्ये हे प्रकरण समोर आलं. त्या काळात या राज्यांमध्ये भाजप किंवा भाजपचा पाठिंबा असलेलं सरकार नव्हतं,” असं संबित पात्रा यांनी सांगितलं.

"राहुल गांधींनी वारंवार मोदींची विश्वासार्हता संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रयत्न त्यांनी पहिल्यांदा केलेला नाही, हे राहुल गांधींनी समजून घ्यावं," असंही पात्रांनी नमूद केलं.

याआधी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत गौतम अदानी यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. ते म्हणाले होते की, गौतम अदानी यांनी भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशातील कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यांना आता अटक केलं पाहिजे, मात्र असं होणार नाही. 10-15 कोटींसाठी मुख्यमंत्र्यांना अटक केलं जातं, मात्र अदानी मुक्तपणे फिरत आहेत."

पंतप्रधान मोदी अदानींच्या मागे उभे आहेत आणि त्यांचं संरक्षण करत आहेत, असा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.

दरम्यान, गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेमध्ये फसवणुकीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे.

अमरिकेतील त्यांच्या एका कंपनीला काँट्रॅक्ट मिळवून देण्यासाठी 25 कोटी डॉलरची लाच देण्याचा तसेच हे प्रकरण लपवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.

या आरोपांनंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान मोदी हे अदानींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी अदानींना अटक करण्यात यावं, अशी मागणीही केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला अदानी ग्रुपच्या प्रवक्त्यांनी अमरिकेतील आरोपांसंदर्भात आपलं निवेदन जाहीर केलं आहे. 'अदानी ग्रुप नेहमीच उच्च दर्जाचं प्रशासन आणि पारदर्शकता बाळगण्यासाठी कटिबद्ध राहिला आहे; त्याचप्रमाणे आम्ही कायदेशीर बाबींचंही नेहमी सचोटीनं पालन केलं आहे,' असं म्हणत हे सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.

बुधवारी (20 नोव्हेंबर) न्यूयॉर्कमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या गौतम अदानी यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

गौतम अदानी 62 वर्षांचे असून त्यांचा उद्योग प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलेला आहे.

सध्या अदानी समूह हा बंदर विकास, विमानतळ, रस्ते, उर्जा, अक्षय उर्जा, वाहतूक, गॅस वितरण, रिअल इस्टेट, एफएमसीजी आणि आर्थिक सेवा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेला आहे.

अलीकडेच या समूहाने माध्यम व्यवसायातही प्रवेश केला आहे.

अमेरिकेतील सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केलेल्या आरोपानुसार, अदानी आणि त्यांच्या कंपनीच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या अक्षय्य उर्जा (रिन्यूएल एनर्जी) कंपनीला काँट्रॅक्ट मिळवून देण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना पैसे देण्यास सहमती दर्शवली होती.

या काँट्रॅक्टच्या माध्यमातून कंपनीला येणाऱ्या 20 वर्षांमध्ये दोन अब्ज डॉलरहून अधिकचा नफा होण्याची शक्यता आहे.

याआधी गौतम अदानी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील कोळसा प्रकल्पालादेखील विरोध झाला होता. त्यासंदर्भातीलसविस्तर बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अदानी ग्रुप हा 2023 पासूनच अमेरिकेमध्ये संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचं चित्र आहे. 2023 मध्येच हिंडनबर्ग रिसर्च नावाच्या एका कंपनीने अदानी ग्रुपवर मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्यावेळीही अदानी ग्रुप बराच चर्चेत आला होता.

त्यावेळी, अदानी ग्रुपने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनीने केलेले सगळे दावे फेटाळून लावले होते. मात्र, या ग्रुपविरोधात आलेल्या बातम्यांमुळे शेअर मार्केटमध्ये त्यांचे सगळे शेअर्स कोसळल्याचं दिसून आलं.

या बातम्याही वाचा:

गेल्या काही महिन्यांपासूनच या फसवणुकीबाबत तसेच लाचखोरीच्या प्रकरणातील तपासाबाबतच्या बातम्या येत होत्या. अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी असं म्हटलं आहे की, या प्रकरणाचा तपास 2022 मध्येच सुरु करण्यात आला होता.

अदानी ग्रुपवरचा मुख्य आरोप असा आहे की, त्यांच्या व्यवस्थापकांनी कर्ज आणि बॉन्ड्सच्या स्वरुपात तीन अब्ज डॉलर जमा केले होते. लाचलुचपतविरोधी धोरणांविरोधात दिशाभूल करणारी विधाने करून हा पैसा उभारण्यात आल्याचा त्यांचा मुख्य आरोप आहे.

अमेरिकन अटॉर्नी ब्रियॉन पीस यांनी आरोपांमध्ये म्हटलं की, "आरोपींनी काही अब्ज डॉलरचा काँट्रॅक्ट प्राप्त करण्यासाठी भारताच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याची एक गुप्त योजना केली होती, असा आरोप झाला होता. त्यासोबतच, या लाचखोरीच्या योजनेबाबत दिशाभूल करणारी विधाने करण्यात आली. कारण, ते अमेरिकन आणि जागतिक गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारण्याचा प्रयत्न करत होते."

पुढे ब्रियॉन पीस यांनी असंही म्हटलं की, "माझं कार्यालय आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भ्रष्टाचार संपूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सोबतच, जे आपल्या आर्थिक बाजाराची विश्वासार्हता पणाला लावून स्वत:ला गडगंज बनवू इच्छित आहेत, त्यांच्यापासून गुंतवणूकदारांना वाचवण्याची गरज आहे."

लाचखोरीचे हे नियोजन तडीस नेण्यासाठी अनेकवेळा स्वत: अदानी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांचीही वारंवार भेट घेतली, असंही आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

गौतम अदानी हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नीकटवर्तीय असल्याचं मानलं जातं.

भारतातील विरोधी पक्षांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून हाच आरोप केला जातो की, राजकीय संबंधांमुळेच अदानींना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर फायदा मिळवून दिला जात आहे. मात्र, अदानी ग्रुपने वारंवार या प्रकारचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षचं अटॉर्नीची नियुक्ती करतात. अगदी अलीकडेच अमेरिकेमध्ये निवडणूक पार पडली असून तिथे रिपब्लिकन पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं आहे.

या पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष असणार आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण उघड झालं आहे.

नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या न्याय विभागामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्याविषयी अलीकडेच भाष्य केलं आहे.

गेल्या आठवड्यातच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गौतम अदानी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना विजयाच्या सदिच्छाही दिल्या होत्या. या सदिच्छांसोबतच अमेरिकेमध्ये 10 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणाही केली होती.

'पंतप्रधान करत आहेत अदानींचा बचाव' - राहुल गांधी

अदानींवर अमेरिकेत आरोपनिश्चिती झाल्यानंतर आज लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अदानींना वाचवलं जात असल्याचा आरोप केला.

अदानींना अटक करुन त्यांची चौकशी करण्यात यावी; त्याचप्रमाणे सेबीच्या प्रमुख माधवी बूच या अदानींच्या संरक्षक असून त्यांना पदावरुन हटवण्यात यावं आणि त्यांचीही चौकशी व्हावी, अशीही मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.

राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, "अदानींनी भारतीय तसेच अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांचा बचाव करत आहेत. ते अदानींसोबतच्या भ्रष्टाचारामध्ये वाटेकरी आहेत. या सगळ्या प्रकाराची जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करुन चौकशी करण्यात यावी."

"एकीकडे तपास यंत्रणा दहा-पंधरा कोटींचा आरोप करुन विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करतात; मात्र, दोन हजार कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या अदानींची ते चौकशीही करत नाहीत. ज्या तपास यंत्रणा विरोधकांची तातडीने चौकशी करतात, त्या यंत्रणा तीच तत्परता अदानींच्या प्रकरणाबाबत का दाखवत नाहीत? तपास यंत्रणांनी गौतम अदानींना अटक करुन त्यांची चौकशी करावी," असेही ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, "मला खात्री आहे की, हे कधीच होणार नाही. कारण स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अदानींसोबत या घोटाळ्यात सहभागी आहेत. त्यामुळे, ना अदानींची चौकशी होणार, ना त्यांना अटक होणार आहे. मात्र, आम्ही देशातील तरुणांना लोकांना हेच दाखवून देऊ इच्छितो की, हे सरकार किती भ्रष्ट आहे."

भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावरील या आरोपांनंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर प्रतिक्रिया दिली आहे.

जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे की, काँग्रेस याप्रकारचे आरोप 2023 पासूनच करत आहे तसेच गौतम अदानींशी निगडीत प्रकरणांची चौकशी व्हावी, याकरिता जेपीसीचीही (जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी) मागणी करत आहे.

काँग्रेसने 'हम अदानी के है कोन' या सिरीजमधून या घोटाळ्यांबाबत तसेच पंतप्रधानांसोबत असलेल्या संबंधांबाबत 100 प्रश्न विचारले होते. त्याबाबतची उत्तरे आजतागायत देण्यात आलेली नाहीत."

पुढे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "हे सगळं पंतप्रधानांच्या संरक्षणामुळे तसेच आपल्याला काहीही होऊ शकत नाही, या विचारांनी केलेल्या अनेक अपराधांपैकी एक आहे. अदानींची चौकशी होण्यासाठी परदेशातील यंत्रणांचा सहारा घेण्यात आला आहे.

यावरुन दिसून येतं की, भाजपने कशाप्रकारे आपल्या देशातील यंत्रणांवर ताबा मिळवला आहे. लोभी आणि सत्तेविषयी हाव बाळगणाऱ्या नेत्यांनी दशकांच्या संस्थात्मक विकासाला नेस्तनाबूत केलं आहे, हे यातून दिसून येतं."

तृणमूल काँग्रेसनं काय म्हटलं?

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी या प्रकरणी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर लिहिलंय की, "अमेरिकेच्या फिर्यादींनी गौतम अदानी यांच्यावर 2200 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप केला आहे.

ही रक्कम अदानी रिन्यूएल एनर्जीच्या फायद्यासाठी बाजारातील किंमतींहून अधिक दराने वीज खरेदी करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली गेली होती."

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनीही याबाबत ट्विट केलं आहे.

त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिलंय की, "अदानी हे विसरुन गेले आहेत की, अमेरिकेमध्ये मोदींचं सरकार नाहीये की ते ईडी, सेबी आणि सीबीआयपासून सहजगत्या वाचू शकतील."

अदानी ग्रुपने केलं आरोपांंचं खंडन

अदानी ग्रुपच्या प्रवक्त्यांनी अमरिकेतील आरोपांसंदर्भात निवेदन जाहीर केलं आहे.

अमेरिकेतील न्याय विभाग आणि यूएस सिक्यूरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने अदानी ग्रीनच्या संचालकांवर केलेले आरोप निराधार असल्याचं म्हणत त्यांचं खंडन केलं आहे.

"ज्याप्रमाणे स्वत: अमेरिकेच्या न्याय विभागानेच म्हटलं आहे की, 'लेखी आरोपपत्रात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे आरोप असतात आणि जोपर्यंत आरोपी दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तो निर्दोषच असतो.' या प्रकरणात आवश्यक ते सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबले जातील."

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "अदानी ग्रुप नेहमीच उच्च दर्जाचं प्रशासन आणि पारदर्शकता बाळगण्यासाठी कटिबद्ध राहिलेला आहे; त्याच प्रमाणे आम्ही कायदेशीर बाबींचंही नेहमी सचोटीनं पालन केलं आहे. आम्ही आमच्या भागधारकांना, भागीदारांना आणि कर्मचाऱ्यांना खात्री देतो की आम्ही कायद्याचे पालन करणारी संस्था आहोत त्यामुळे आम्ही सर्व कायद्यांचे पूर्णपणे पालन करतो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)