पुणे जिल्ह्यातील अदानी ग्रीन एनर्जीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाला विरोध का होतोय?

सह्याद्रीच्या डोंगररांगेत अदानी ग्रीनचा वरसगाव-वारांगी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्या प्रकल्पाला गावकऱ्यांचा आणि पर्यावरण अभ्यासकांचा विरोध आहे.

हा प्रकल्प काय आहे? त्याला विरोध का होतोय? पर्यावरण विभागाचं आणि अदानी कंपनीचं यावर काय म्हणणं यावरचा बीबीसी मराठीचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट.

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात, सह्याद्रीच्या डोंगररांगात टेकपोळे गावाजवळ हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

28 जून 2022 रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी एन्टरप्राइजेस यांच्यात एक सामंजस्य करार (MOU) झाला. त्यानुसार पाच प्रकल्पांसाठी 60,000 कोटींची गुंतवणूक भागात केली जाणार आहे.

वरसगाव-वारांगी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प (1500 MW) हा या टेकपोळे गावापासून काही अंतरावर बांधला जाणार आहे. 225.14 हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

वरसगाव हे ठिकाण पुण्याच्या वेल्हे तालुक्यात तर वारांगी हे रायगड जिल्ह्याच्या महाड तालुक्यात येतं.

जलविद्युत निर्मितीसाठी सरकारने यासाठी करार केले आहेत. खासगी कंपन्यांकडून बांधल्या जाणाऱ्या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज नंतर विकत घेतली जाणार आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प म्हणजे काय?

धरणाच्या पाण्यातून उंचीचा वापर करुन पाईप्स, टर्बाईन आणि कायनेटिक एनर्जी यांच्या सहाय्याने वीजनिर्मिती केली जाते.

जलविद्युत निर्मितीच्या प्रकारात याचा समावेश होतो. हरित उर्जेसाठी अशा प्रकारच्या वीजेला सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

हरित ऊर्जा तयार करण्याच्या दृष्टीने जलविद्युत निर्मितीसाठी राज्य सरकारने चार कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. या करारानुसार 82 हजार 299 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल.

2070 पर्यंत भारताला शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष्य गाठायचं असल्याने, हे करार हरित ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या टेकपोळे गावाजवळ वरदायिनी डोह आहे, तिथे जवळच हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या परिसराचं आणि वरदायिनी डोहाचं संरक्षण स्थानिकांच्या अनेक पिढ्या वर्षानुवर्षं करत आहेत.

पर्यावरणवाद्यांचा विरोध का?

पश्चिम घाटातील वरदायिनीच्या डोहात एक महाशीर नावाचा मासा आढळतो. स्थानिक भाषेत या माशाला खवल्या असं म्हणतात.

प्रकल्पामुळे या डोहाला धक्का लागला तर जैवविविधतेचं आणि माशाचं नुकसान होईल अशी भीती लोकांना वाटतेय.

पर्यावरण संशोधकांच्या मते, “मासे ज्या पाण्याच्या साठ्यात किंवा प्रवाहात असतात तो प्रवाह आणि ते पाणी शुद्ध असल्याचं ते प्रतिक असतं. ज्या ठिकाणी माशांच्या येण्याजाण्याला कसलंही बंधन नसेल केवळ त्याच प्रवाहात प्रमुख्याने हा मासा आढळतो.”

बीबीसीच्या प्रतिनिधी प्राची कुलकर्णी यांना टेकपोळे गावात प्रकल्पासंबंधित सामान ठेवलेलं दिसलं. या प्रकल्पाबाबत स्थानिकांना काही माहिती आहे का? याची चौकशी केली.

टेकपोळे गावातले स्थानिक रहिवासी लक्ष्मण बामडगुळे सांगत होते की, “एकदा गावात काही लोक आले. ते ग्रामपंचायतीच्या खोलीत राहत होते. त्यांच्याकडून कळलं की, इथं धरण होणारे. काय त्ये आमदानी (अदानी) बांधणारे म्हणत्यात."

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रभाव मूल्यांकन समितीने वरसगाव-वारांगी प्रकल्पाला 2023 मध्ये मंजुरी दिली होती.

पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला आक्षेप घेतले आणि प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याचे पत्र प्रभाव मुल्यांकन समितीकडे पाठवलं होतं.

साऊथ एशिया नेटवर्क फॉर डँम्स रिव्हर्स अण्ड पिपल (SANDRP) यांनी ग्रामस्थ आणि पर्यावरण अभ्यासक यांनी चर्चा करुन तज्ज्ञांच्या समितीला हे पत्र पाठवलं. त्यानंतर अदानी ग्रीनला प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव पुन्हा पाठवण्याची सूचना गेल्या 27 सप्टेंबरला करण्यात आली आहे.

धरणांचा नागरी वस्त्या आणि पर्यावरण यावर होणारा परिणाम यावर अभ्यास तसंच संशोधन करण्याचं काम SANDRP ही संस्था करते. या संस्थेच्या समन्वयक परिणिता दांडेकर यांनी या प्रकल्पावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या भागात या प्रकल्पाची गरजच नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. परिणिता म्हणतात की, "टेकपोळे गावाजवळ वरदायिनीचा डोह आणि देवराई आहे. इथं महाशीर नावाचा प्रदेशनिष्ठ मासा आढळतो. तो मासा म्हणजे शुद्ध पाणी असल्याचं लक्षण आहे. तसंच तिथे कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न येता मासा इकडून तिकडे जाऊ शकेल याची सोय देखील निसर्गतःच उपलब्ध आहार. इथं मुळात या प्रकल्पाची गरज नाही. कारण या भागात धरणांचं प्रचंड मोठं नेटवर्क आहे."

परिणिता पुढे सांगतात की, “महाराष्ट्र हे धरणाचं राज्य म्हणून ओळखलं जातं आणि त्यात पुणे-रायगड सीमेवर सर्वात जास्त धरणं याच भागात आहेत. या भागात पडणारा पाऊस, नद्यांची एकूण संख्या आणि भौगोलिक परिस्थिती धरणांच्या बांधणीसाठी पूरक आहे.

छोटसं टेकपोळे गाव पानशेत धरणाच्या बॅकवाटर्समध्ये बुडण्यापासून थोडक्यात वाचलेलं आहे. या गावापासून 7 किलोमीटर अंतरावर वरसगाव धरणाचा जलाशय आहे.

मुळशी धरण इथून 19 किलोमीटर अंतरावर आहे, टेमघर धरण देखील तेवढ्याच अंतरावर आहे, तर 48 किलोमीटर दूर पवना धरणाचा विशाल जलाशय आहे. उत्तरेकडील ठोकरवाडी धरणापासून ते दक्षिणेकडच्या पानशेत धारणपर्यंत सुमारे 66 किलोमीटरच्या परिसरात तब्बल 10 मोठमोठी धरणं आहेत.

गावकऱ्यांच्या विरोधाबाबत बोलताना परिणिता दांडेकर म्हणतात की, "सरकारने आणि अदानी ग्रीन एनर्जीने अभ्यासच केलेला नाही की, याला काही पर्याय आहे का? याचा शोधच त्यांनी घेतलेला नाहीये. समितीने पर्यायी जागा तपासण्यास सांगितल्यानंतर त्याकडे फारसं गांभीर्याने बघितलं गेलं नाही."

"पश्चिम घाट हा महत्त्वाचा आहे. म्हणून आम्ही अनेकांकडून विरोध नोंदवला आहे. यामध्ये गृहिणीदेखील सहभागी झाल्या. सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या समितीनं आता नव्यानं टीओआर काढायला सांगितला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक ठिकाणी साईट व्हिजिट करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे."

पर्यावरणाशी संबंधित या बातम्याही वाचा :

अदानी ग्रीनची भूमिका

अदानी समूहाचे 4 प्रकल्प पश्चिम घाटात होणार आहेत.

या प्रकल्पांचा होणारा परिणाम तपासण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीशी देखील आम्ही संपर्क साधला.

याबाबत बोलताना एजीईएल (Adani Green Energy Limited) च्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "खरंतर आमचे एकूण चार प्रकल्प सध्या या भागात होऊ घातले आहेत. त्यापैकी दोन प्रकल्प हे वनजमिनींवर नाहीत, त्यामुळे तिथे वनजमिनींचा प्रश्न येत नाही. उर्वरित दोन जे प्रकल्प आहेत, ज्यामध्ये एक प्रकल्प हा वरसगाव-वारांगी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प आहे. या दोन प्रकल्पांच्या बाबतीत काही अडचणी समोर आल्या आहेत."

अधिकारी पुढे सांगतात की, "खरं म्हणजे आम्हाला समितीने पुन्हा एकदा प्रस्ताव पाठवायला सांगितला आहे. कारण आधीच्या प्रस्तावात काही तांत्रिक चुका होत्या. तर आम्ही आता अधिग्रहित जमीन न वाढवता प्रकल्पाची क्षमता कशी वाढवता येईल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. पर्यायी जागांचा विचारही सुरू आहे."

"मात्र, ज्या वरदायिनी डोहाचा उल्लेख केला जातो आहे त्यापासून आमचा प्रकल्प तीन ते चार किलोमीटर दूर आहे आणि एका उंचीवर आहे. त्यामुळं त्याला धोका पोहोचेल असं वाटत नाही. तसेच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पापेक्षा अशा छोट्या पंप हाऊस प्रकल्पांमुळं पर्यावरणाचं नुकसान तुलनेनं कमी होतं," असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

वरसगाव-वारंगी प्रकल्प

अदानी एनर्जीच्या या पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पामधून एकूण 1500 मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.

सरकारच्या समितीने या प्रकल्पाचा अर्ज परत पाठवण्याआधी त्याची प्रस्तावित क्षमता 1200 मेगावॉट एवढी होती. मात्र त्यात बदल झाल्यामुळे देखील हा प्रस्ताव परत पाठवून एक नवीन प्रस्ताव दाखल करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या उंचीवर दोन धरणं बांधली जातील.

वरसगाव प्रकल्पासाठी कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातून पाणी उचलून पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या सावित्री नदीच्या खोऱ्यात हे पाणी आणलं जाणार आहे आणि या दोन खोऱ्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह येत जात राहील.

या प्रकल्पामध्ये दोन धरणं बांधली जातील त्यातील पहिलं आणि वरच्या उंचीवर असणारं धरण हे टेकपोळे गावाजवळ बांधलं जाईल. आणि सह्याद्रीच्या पश्चिमेकडे असणाऱ्या वारंगी गावाजवळ दुसरं धरण बांधण्यात येईल.

ही दोन्ही धरण एका 2 किलोमीटर लांब भूमिगत बोगद्याच्या सहाय्याने एकमेकांशी जोडण्यात येतील.

हा प्रकल्प दिवसातून किमान 6 तास सुरू असेल आणि त्यातूनच वीजनिर्मिती होईल.

प्रकल्पाची किंमत सुमारे 5 हजार 516 कोटी रुपये आहे आणि त्यासाठी 225.14 हेक्टर जमीन लागणार असून त्यापैकी 88.9 हेक्टर वनजमीन आणि 131.16 हेक्टर खासगी जमिनीची आवश्यकता असेल.

तज्ज्ञांच्या समितीचं काय म्हणणं आहे?

पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पांच्या पुनर्मुल्यांकनासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष गोविंद चक्रपाणी यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "आम्ही अदानी ग्रीन्सला पर्यायी व्यवस्थांबाबत माहिती द्यायला आणि नवीन प्रस्ताव द्यायला सांगितलं आहे."

एकूण 8 प्रकल्प प्रस्तावित

सातारा, पुणे आणि महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटाच्या परिसरात असे एकूण 8 पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्प होणार असल्याची माहिती केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

तिथे दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रकल्प पश्चिम घाटात होणार आहेत.

वरसगाव-वारंगी प्रकल्पाची चर्चा होत असली तरी या आठही प्रकल्पांचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम अधिक व्यापक असतील असं पर्यावरण अभ्यासकांना वाटतंय.

अदानी समूहाने हे प्रकल्प 'ऑप्टिमाईज' करण्याचा मानस बोलून दाखवला असला तरी देखील हे प्रकल्प करणाऱ्या कंपन्यांच्या पर्यावरणाबाबत असणाऱ्या संवेदनशीलतेवर पर्यवरणाच्या बचावासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी याआधीच शंका उपस्थित केलेल्या आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.