शरद पवार हिंडनबर्गः 'गौतम अदानींना लक्ष्य करण्यात आलं,' JPC वरून विरोधी पक्षांना घरचा आहेर
फोटो स्रोत, Getty Images
हिंडनबर्ग अहवाल प्रकरणात गौतम अदानी यांना लक्ष्य करण्यात आलं. विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा समजून न घेता त्यावरून राजकारण करण्यावर भर दिला, असं स्पष्ट वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.
पत्रकार संजय पुगलिया यांनी शरद पवार यांची एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीसाठी मुलाखत घेतली.
गौतम अदानी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांनी JPC ची मागणी करण्याची आवश्यकता नव्हती, असं म्हणत पवारांनी विरोधी पक्षांनाही घरचा आहेर दिल्याचं पाहायला मिळालं.
या मुलाखतीत पवार यांनी अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरण, संसद अधिवेशनातील स्थगित कामकाज यांच्या संदर्भात आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. जाणून घेऊ या पवार यांच्या मुलाखतीचा सारांश -
'हिंडनबर्गने अदानी ग्रुपला लक्ष्य केलं'
एक परदेशी शॉर्ट-सेलर पैसे कमावण्यासाठी एक अहवाल आणतो, एका भारतीय उद्योजकावर प्रश्न उपस्थित करतो. पण त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे, हे जाणून न घेता त्याला आपण देशाचा सर्वात मोठा मुद्दा मानतो.
सुप्रीम कोर्टाची याबाबत चौकशी सुरू असताना संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) मागणी करण्यात आली, ही मागणी किती ग्राह्य आहे, असा प्रश्न शरद पवार यांना विचारण्यात आला.
पवार म्हणाले, "आता तुम्ही म्हणालात, तसं एका परदेशी संस्थेने त्यांच्या बाजूने वक्तव्य केलं. या वक्तव्याने देशात गदारोळ माजला. अशा प्रकारची विधाने यापूर्वी काही जणांनी केली होती. त्यावरून संसद सभागृहात गोंधळही झाला होता."
फोटो स्रोत, Getty Images
"पण, यंदाच्या वेळी त्याला विनाकारण जास्त महत्त्व देण्यात आलं. हा अहवाल आणणारा कोण आहे, त्याचा विचार होणं आवश्यक होतं. आम्ही तर त्याचं नाव पूर्वी कधीच ऐकलेलं नव्हतं. त्याची पार्श्वभूमी काय आहे, त्याचाही विचार व्हायला हवा होता."
"ते एखादा अहवाल मांडून मुद्दा समोर आणतात. देशात गदारोळ माजतो. त्याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो. या गोष्टींकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. याठिकाणी हिंडनबर्गने अदानी ग्रुपला लक्ष्य केलं असं वाटतं. भारताच्या उद्योग समूहावर हल्ला करण्यात आल्याचं दिसून येतं."
'JPC च्या मागणीची आवश्यकता नाही'
अदानी ग्रुपचं नाव न घेता पवार म्हणाले, "त्यांनी काही चुकीचं केलं असेल तर चौकशी करा. यासंदर्भात संयुक्त संसदीय समिती (JPC) बनवण्याची मागणी संसदेत करण्यात आली. पण यासंदर्भात माझं मत थोडंसं वेगळं आहे.अनेक मुद्द्यांवर JPC नियुक्त करण्यात आली. एकदा कोकोकोला प्रकरणावर JPC नियुक्त झाली, त्याचा चेअरमन मी होतो. JPC यापूर्वी कधीच नियुक्त झाली नाही, असं नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
पवार म्हणतात, "JPC ची मागणी चुकीची आहे, असं मी म्हणत नाही. पण JPC ची मागणी का केली? एका उद्योग समूहाची चौकशी व्हावी, ही मागणी करण्यात आली. पण ही मागणी पुढे येत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यांनी स्वतःहून या प्रकरणात समिती नेमली आहे. या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश, तज्ज्ञ, प्रशासनातील अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने समितीला दिशानिर्देश, कालमर्यादा देऊन तपास करून अहवाल देण्याचं सांगितलं आहे."
"दुसरीकडे, विरोधी पक्षांची मागणी होती की संसदीय समितीची नेमणूक करा. समजा, संसदीय समिती नियुक्त केली तरी आज संसदेत बहुमत कुणाचं आहे? ही मागणीसुद्धा सत्ताधारी पक्षाविरोधातील आहे. त्यामुळे संसदीय समिती स्थापन केली तरी त्यामध्ये सत्ताधारी पक्ष भाजपचे सदस्य जास्त असतील. मग सत्य बाहेर येईल की नाही, अशी शंका निर्माण होते."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"मात्र, सुप्रीम कोर्ट, ज्यामध्ये कुणाचाच हस्तक्षेप नाही. त्यांनी चौकशी केल्यास सत्य सगळं देशासमोर येईलच. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने एकदा या प्रकरणाची चौकशी करण्याचं घोषित केल्यानंतर JPC चं महत्त्व आणि आवश्यकता राहत नाही."
काँग्रेस पक्षाचा JPC च्या मागणीमागे हेतू काय, याबाबत प्रश्न विचारला असता शरद पवार यांनी म्हटलं, "त्यांचा हेतू काय होता, मला माहीत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाची समिती नक्कीच JPC पेक्षा अधिक उपयुक्त आहे, हे मी सांगू शकतो.
"हो एक मुद्दा आहे की JPC मध्ये रोजच्या रोज काय झालं, ते माध्यमांमध्ये येत राहतं. त्यामुळे हा मुद्दा आणखी दोन-चार महिने चघळता येतो. पण त्यामुळे सत्य समोर येण्याची शक्यता कमी होते," असं स्पष्ट मत पवारांनी मांडलं.
'टाटा-बिर्लांनाही विनाकारण विरोध केला'
अदानी-अंबानी यांच्यावर विनाकारण केली जाणारी टीका योग्य नसल्याचं सांगताना पवारांनी टाटा-बिर्लांच्या उमेदीच्या काळातील काही प्रसंगांची आठवण काढली.
ते म्हणाले, "पूर्वी आम्ही जेव्हा राजकारणात नवे होतो, त्यावेळी सरकारविरोधी काही बोलायचं असेल तर आम्ही टाटा-बिर्ला यांचं नाव घ्यायचो. त्यांना आम्ही लक्ष्य करायचो.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण कालांतराने आम्हाला समज आली. टाटा-बिर्लांचं योगदान पाहिल्यानंतर आम्ही त्यांना उगाचच लक्ष्य करत होतो, असं आम्हाला वाटलं. पण कुणाला तरी लक्ष्य करायचं असतं, म्हणून त्यांना लक्ष्य केलं जायचं."
आज टाटा-बिर्लांचं नाव लोकांसमोर नाही. लोकांसमोर आता नवे टाटा-बिर्ला समोर आले आहेत. सरकारविरोधात काही बोलायचं असेल तर अदानी-अंबानी यांचं नाव घेतलं जातं.
"पण, त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला, चुकीचं काम केलं तर लोकशाहीमध्ये त्यांच्या विरोधात बोलण्याचा अधिकार 100 टक्के आहे. पण निरर्थक हल्ले करणं, आकलनाबाहेर आहे."
"आज पेट्रो-केमिकल क्षेत्रात अंबानींचं योगदान मोठं आहे. वीजेच्या क्षेत्रात अदानी यांचं काम आहे. पण त्यांनी हे सगळं उभं कसं केलं म्हणून त्यांच्यावर टीका करणं योग्य नाही. पण त्यांनी चुकीचं काही केलं, तर नक्कीच त्यांचा विरोध केला जाऊ शकेल," याचा पुनरुच्चार पवारांनी केला.
सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये संवाद आवश्यक
देशात जे काही सुरू आहे ते ठिक नाही. पण यापूर्वीही असं घडलं होतं, याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात संपूर्ण सत्रात काम करता आलं नव्हतं.
"पण, हे लोकांसाठी काम करण्याचं व्यासपीठ आहे. हे व्यासपीठच काम करत नसेल, तर कसं चालेल? दोन्ही सभागृहांमध्ये संसदेचं कामकाज चालू दिलं नाही, यावरून गोंधळ झाला. टीकाटीप्पणी होऊ शकते पण संवाद आवश्यक असतो. संवाद हा लोकशाहीचा पाया आहे, पण संवादच होत नसल्यास ही यंत्रणा संकटात येईल," असं पवार यांनी म्हटलं.
फोटो स्रोत, @SANJAYRAUT.OFFICIAL
काँग्रेसने पुढे रेटलेल्या मुद्द्यावर इतर पक्षांनी त्यांची साथ दिली का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना पवार म्हणाले, "काँग्रेस पक्षच यामध्ये होता असं नाही. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तेलुगू देसम पक्ष आणि द्रविड मुनेत्र कळघमसारखे पक्ष यामध्ये होते. यामध्ये मला एक कमतरता पाहायला मिळाली. जेव्हा एखाद्या विषयावर संसदेत संघर्ष होतो, अशा वेळी संवाद व्हायला हवा."
"मी माझ्या 66 वर्षांच्या काळात असे खूप प्रसंग पाहिले. पण संघर्षाचा दिवस सरल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा संवाद सुरू होत असे. मंत्र्यांचीही जबाबदारी असते की त्यांनी हे वाद मिटवायला हवेत. पण पूर्वीचे मंत्री तत्काळ विरोधी पक्षातील नेत्यांना सोबत घेऊन बसायचे आणि तोडगा काढायचे. हल्ली संवादाची ही प्रक्रिया आजकाल पाहायला मिळत नाही," अशी खंत शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
'बेरोजगारी, महागाई आणि कायदा-सुव्यवस्था'
पवार पुढे म्हणतात, "संसदेच्या सत्रादरम्यान काही मुद्द्यांवर राजकारण झालं, तर काही मुद्द्यांकडे दुर्लक्षही करण्यात आलं. सभागृहात कोणत्या मुद्द्यांवर संघर्ष करण्याची जास्त गरज आहे, याचा विचार करायचा झाल्यास, बेरोजगारी, महागाई, काही राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्था हे प्रमुख प्रश्न आहेत. पण यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यास आपण चुकीच्या रस्त्याने जात आहोत, हे आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे."
याचा दोष काँग्रेस पक्षाचा आहे का, असा प्रश्न विचारल्यानंतर ते म्हणाले, याची जबाबदारी एकट्या काँग्रेसची आहे, असं म्हणता येणार नाही, कारण इतर पक्षही यामध्ये सहभागी होते, असं पवार यांनी म्हटलं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
