मनमोहन सिंग यांच्या 'या' निर्णयांनी अब्जावधी भारतीयांचं आयुष्य बदललं

भारताचे माजी पंतप्रधान आणि जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांचं गुरुवारी (26 डिसेंबर) संध्याकाळी निधन झालं.

एक अर्थमंत्री म्हणून आणि नंतरच्या काळात पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या विकासात दिलेल्या प्रचंड योगदानाची आठवण या निमित्तानं होणं स्वाभाविकच आहे.

आज भारतानं जो आर्थिक विकास साधला आहे, उद्योगधंद्यांचा जो विस्तार झाला, तसंच जागतिक स्तरावर एक बलशाली राष्ट्र म्हणून भारताची जी ओळख निर्माण झाली, त्यामध्ये मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक धोरणांचा, त्यांच्या दूरगामी निर्णयांचा मोठा वाटा आहे.

आर्थिक क्षेत्राच्या पलीकडे, शिक्षण क्षेत्र, परराष्ट्र धोरण, सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिकार याबाबतीत त्यांचं योगदान देशाला कधीही विसरता येणार नाही. देशाला सोनेरी दिवस आणणाऱ्या या द्रष्ट्या आणि खंबीर नेत्याच्या अभूतपूर्व योगदानाचा आढावा घेणारा हा लेख.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निधनाची बातमी आल्यानंतर देशातील लोक त्यांनी देशासाठी, विशेषकरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल बोलत आहेत.

2004 ते 2014 दरम्यान मनमोहन सिंग लागोपाठ दोन वेळा देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांच्याकडे भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचा, अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांचा शिल्पकार म्हणून पाहिलं जातं. त्यांच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाच्या विकासाचा मार्ग खुला झाला होता.

देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर अनेक पंतप्रधान झाले. मात्र, देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणारे मनमोहन सिंग हे पहिलेच शीख व्यक्ती होते.

अत्यंत मृदुभाषी टेक्नोक्रॅट म्हणून त्यांची ओळख होती. देशाचे पंतप्रधान होण्याआधी मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या.

ते रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर होते, अर्थ सचिव होते तसंच अर्थमंत्री देखील होते. तसंच त्यांनी देशाच्या वरच्या सभागृहात म्हणजे राज्यसभेत विरोधी पक्षाचं नेतृत्व देखील केलं होतं.

मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीला आकार देणारे आणि अब्जावधी भारतीयांच्या आयुष्यावर कायमस्वरुपी प्रभाव टाकणारे त्यांच्या कारकीर्दीतील पाच महत्त्वाचे मुद्दे पाहूया.

आर्थिक उदारीकरण

1991 साली काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री होते, तर पीव्ही नरसिंह राव देशाचे पंतप्रधान होते.

त्यावेळेस देशाची अर्थव्यवस्था फार मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देत होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत बिकट होती. देशाची परकी गंगाजळी खालावत अतिशय धोकादायक पातळीवर पोहोचली होती. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की देशाकडे फक्त दोन आठवड्यांची आयात करण्यापुरताच परकी चलनाचा साठा शिल्लक राहिला होता.

देशाची अर्थव्यवस्था कोसळू नये यासाठी अर्थव्यवस्था नियंत्रणमुक्त करण्याच्या धोरणाचं नेतृत्व तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी केलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं, जर ही पावलं उचलली नसती तर अर्थव्यवस्था लवकरच कोलमडली असती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

या धोरणाला सरकारमधील आणि पक्षातील त्यांच्याच सहकाऱ्यांचा कडाडून विरोध असताना देखील हे धोरण राबवण्यात मनमोहन सिंग यांना यश आलं.

अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या. त्यामध्ये रुपयाचं अवमूल्यन करणं, आयात शुल्कात कपात करणं आणि सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचं खासगीकरण यासारख्या बाबींचा समावेश होता.

1991 मध्ये देशाचे अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग यांनी संसदेत त्यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळचं संसदेतील त्यांचं वक्तव्यं प्रसिद्ध झालं होतं. ते म्हणाले होते की, "ज्या कल्पनेची वेळ आली आहे, त्या कल्पनेला जगातील कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही."

या वक्तव्यातून काळाची पावलं ओळखण्याचं त्याचं द्रष्टेपण आणि देशहिताची धोरण राबविण्यासाठी एका नेत्याकडे आवश्यक असलेला निर्धार या गुणांची प्रचीती येते.

नंतरच्या काळात पंतप्रधान झाल्यानंतर देखील मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांच्या संदर्भातील त्यांच्या उपाययोजना, धोरणं सुरूच ठेवली. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळेच देशातील लाखो लोक दारिद्र्यातून बाहेर आले होते.

तसंच जगातील सर्वाधिक वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा उदय होण्यास देखील मनमोहन सिंग यांची आर्थिक धोरणंच कारणीभूत होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा आणि गती देण्यात त्यांचं योगदान अत्यंत मोलाचं आहे.

अनिच्छुक पंतप्रधान

काँग्रेस पक्षाला 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळालं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा या निवडणुकीत आश्चर्यकारकपणे पराभव करत काँग्रेस पक्षानं सत्तेत पुनरागमन केलं होतं.

त्यावेळेच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी याच नव्या सरकारचं नेतृत्व करतील आणि पंतप्रधान होतील असं सर्वत्र मानलं जात होतं. मात्र भाजपा आणि त्यांच्या मित्र पक्षांमधील अनेक नेत्यांनी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी असण्याचा मुद्दा लावून धरला होता. कारण सोनिया गांधी यांचा जन्म इटलीमध्ये झाला आहे.

त्यामुळे त्यांच्या पंतप्रधान होण्यावर विरोधी पक्षाकडून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्याऐवजी त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी मनमोहन सिंग यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता.

मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल कोणताही वाद नव्हता. तसंच त्यांच्याबद्दल एकमत होतं आणि एक अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं.

त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मोठा विजय मिळवून देण्यात मनमोहन सिंग यांनी मोठी भूमिका बजावली. मात्र त्यांच्या टीकाकारांनी त्यांना वारंवार "रिमोट कंट्रोलवर चालणारा" पंतप्रधान म्हटलं. मनमोहन सिंग गांधी कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असल्याची टीका विरोधक त्यांच्यावर करत होते.

या प्रकारच्या आरोपांवर मनमोहन सिंग यांनी प्रतिक्रिया देणं टाळलं आणि आपल्या कामावरच लक्ष केंद्रित केलं.

पंतप्रधानपदाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळाची सुरुवात कदाचित त्यांनी जरी अनिच्छेनं केली असेल (कारण ते राजकारणी नव्हते आणि पंतप्रधानपदासंदर्भात राजकीय कौशल्याचा संबंध येतो), मात्र लवकरच या सर्वोच्च पदावरील आपल्या अधिकारावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केलं.

मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात, विशेषकरून 2004 ते 2009 दरम्यानच्या पहिल्या कार्यकाळात देशाची अर्थव्यवस्था 8 टक्क्यांच्या चांगल्या विकासदरानं वाढली. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये दुसरा सर्वात मोठा विकासदर होता.

त्यांनी आर्थिक सुधारणांच्या संदर्भात अनेक धाडसी निर्णय घेतले आणि देशात मोठ्या प्रमाणात परकी गुंतवणूक आणली. 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक वित्तीय संकटामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं.

जगभरात मंदी आली होती. त्यावेळेस भारताला त्या आर्थिक संकटातून वाचवण्याचं श्रेय तज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनाच देतात.

मात्र पंतप्रधानपदाच्या त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांचं सरकार वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या घटक पक्षांची आघाडी असलेलं होतं. त्यावेळेस त्यांच्या सरकारमधील काही कॅबिनेट मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. अर्थात मनमोहन सिंग यांच्या वैयक्तिक प्रामाणिकपणाबद्दल कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं नाही.

2014 मध्ये पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत या आरोपांना उत्तर देताना ते पत्रकारांना म्हणाले होते की इतिहास त्यांना न्याय देईल अशी त्यांना आशा आहे.

ते म्हणाले होते, "मला प्रामाणिकपणं वाटतं की समकालीन प्रसारमाध्यमं आणि संसदेतील विरोधी पक्षांपेक्षा इतिहासात माझी दखल अधिक दयाळूपणानं घेतली जाईल."

"आघाडीच्या राजकारणातील परिस्थिती आणि नाईलाज लक्षात घेऊन, अशा परिस्थितीत मला जे सर्वोत्तम करता आलं असतं ते मी केलं आहे," असं ते पुढे म्हणाले होते.

शिक्षण, माहिती आणि ओळखपत्राचा अधिकार

पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांनी दूरगामी परिणाम करणारे अनेक निर्णय घेतले. त्यांच्या त्या निर्णयांचा परिणाम आजदेखील भारताच्या लोकशाहीवर सकारात्मकपणे होतो आहे.

लोकशाही देशात सरकारकडून माहिती मिळवण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराला बळकटी आणि हमी देणारे नवीन कायदे त्यांनी आणले. यामुळे नोकरशाहीला, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची मोठी, विलक्षण शक्ती नागरिकांना मिळाली.

याशिवाय त्यांनी, किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारी ग्रामीण रोजगार योजना लागू केली. या योजनेचा ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नावर आणि गरीबी कमी करण्यावर मोठा परिणाम झाल्याचं अर्थतज्ज्ञांनी सांगितलं.

त्यांनी शिक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल उचललं. 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची हमी देणारा कायदा त्यांनी आणला. यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीमध्ये लक्षणीय घट झाली.

आज पावलोपावली वापरलं जाणारं आधार कार्ड त्यांच्याच कार्यकाळात अस्तित्वात आलं. त्यांच्याच सरकारनं हा ओळखपत्र किंवा प्रत्येक नागरिकाच्या विशेष ओळखपत्रा संदर्भातील प्रकल्प सुरू केला होता.

नागरिकांची देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी आणि गरिबांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी आधारची संकल्पना आणण्यात आली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या केंद्र सरकारनं त्यांच्या अनेक धोरणांमध्ये आधार कार्डचा वापर एक महत्त्वाचा घटक किंवा आधार म्हणून वापरणं सुरू ठेवलं आहे.

शीखविरोधी दंगलीबद्दल मागितली माफी

देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची 1984 मध्ये त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी हत्या केली होती. अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात लपून बसलेल्या शीख फुटीरतावाद्यांविरोधात लष्करी कारवाई करण्याचे आदेश इंदिरा गांधींनी दिले होते. त्यांच्या या कारवाईचा बदला घेण्यासाठी ही हत्या करण्यात आली होती.

त्यांच्या हत्येमुळे शिखांविरोधात मोठा हिंसाचार उसळला होता. त्यामध्ये 3,000 हून अधिक शिखांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यांच्या मालमत्तेचं देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं.

मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्या शीख असण्याचा आणि ते काँग्रेस पक्षात असण्याचा संदर्भ पुन्हा ताजा झाला होता. 2005 मध्ये संसदेत त्यांनी औपचारिकपणे देशाची माफी मागितली होती. ते म्हणाले होते की ही हिंसा म्हणजे "आमच्या राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या राष्ट्रियत्वाच्या संकल्पनेला नकार देण्यासारखं" आहे.

"मला शीख समुदायाची माफी मागण्यास कोणताही संकोच वाटत नाही. मी फक्त शीख समुदायाचीच नव्हे तर संपूर्ण देशाची माफी मागतो," असं मनमोहन सिंग म्हणाले होते.

शिखांविरोधात झालेल्या त्या दंगलीच्या संदर्भात कोणत्याही पंतप्रधानानं, विशेष करून काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधानानं, इतक्या स्पष्टपणे संसदेत माफी मागितली नव्हती.

अमेरिकेबरोबरचा महत्त्वाचा अणुकरार

2008 मध्ये मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेबरोबर एक ऐतिहासिक करार केला होता. 1998 साली भारतानं अणुचाचण्या केल्या होत्या. त्यानंतर अमेरिकेनं अणुऊर्जेच्या संदर्भात भारताला एकटं पाडलं होतं, निर्बंध घातले होते.

अमेरिकेबरोबरच्या अणुकरारामुळे जागतिक पातळीवर अणुऊर्जेच्या क्षेत्राचे दरवाजे भारतासाठी खुले झाले होते.

या करारामुळे देशाची ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा चांगला विकासदर टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होईल, असा युक्तिवाद मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं केला होता.

या कराराकडे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण म्हणून पाहिलं गेलं होतं. दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्याच्या दिशेनं पडलेलं ते महत्त्वाचं पाऊल होतं.

या करारामुळे भारताला अमेरिकेबरोबर आणि उर्वरित जगाबरोबर नागरी अणु व्यापार सुरू करण्यासाठी सवलत मिळाली होती.

मात्र या कराराला प्रचंड विरोध झाला होता. या करारावर टीका करणाऱ्यांनी आरोप केला होता की यामुळे परराष्ट्र धोरणातील भारताच्या सार्वभौमत्वाशी आणि स्वांतत्र्याशी तडजोड केली जाईल.

या कराराला विरोध करत डाव्या पक्षांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

सरकारच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला असताना, त्यावेळेस मनमोहन सिंग यांना त्यांचं सरकार आणि अणु करार दोन्हीही वाचवण्यात यश आलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)