डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 'या' एका निर्णयासाठी त्यांचं 'पंतप्रधानपद' पणाला लावलं होतं

नव्वदच्या दशकात भारताच्या आर्थिक धोरणांचे तसंच उदारीकरण आणि आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार अशी ओळख असलेले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं गुरुवारी (26 नोव्हेंबर) नवी दिल्लीत निधन झालं.

नेहरु-गांधी कुटुंबातील सदस्याव्यतिरिक्त तेच असे पहिले पंतप्रधान ठरले जे पहिल्या कार्यकाळानंतर पुन्हा एकदा देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यात यशस्वी ठरले.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, सरकारचे आर्थिक सल्लागार, अर्थमंत्री ते पंतप्रधान अशी कारकिर्द असलेल्या मनमोहन सिंगांनी अत्यंत नाजूक काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ताकद देण्याचं काम केलं, असं जाणकार सांगतात.

त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात सर्वांत चर्चेचा ठरलेला निर्णय म्हणजे भारत-अमेरिका अणू करार होय. त्यावेळी यूपीए-1 सरकारला बाहेरुन पाठिंबा दिलेल्या डाव्या पक्षांनी या कराराला कडाडून विरोध केला होता.

सरकार कोसळण्याची जोखीम असतानाही मनमोहन सिंग यांनी हा करार तडीस नेला.

नेमका हा करार काय होता, त्याबाबत मनमोहन सिंग इतके आग्रही का होते, डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर अल्पमतात आलेलं मनमोहन सिंग सरकार कसं वाचलं, ज्यासाठी त्यांनी आपलं पंतप्रधानपद आणि सरकार पणाला का लावलं होतं, अशा प्रश्नांचा हा धांडोळा.

भारत-अमेरिका अणू करार काय होता?

भारत-अमेरिका अणु करारासंदर्भात जुलै 2005 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यात सहमती झाली आणि मार्च 2006 मध्ये बुश यांनी तीन दिवसाचा भारत दौरा केला. या कराराला 'इंडो-यूएस 123 डील' असंही संबोधलं जातं.

या भेटीदरम्यान झालेल्या करारानुसार, भारताने आपल्या 14 अणुभट्ट्यांच्या आंतरराष्ट्रीय देखरेखीसाठी सहमती दर्शवली होती. अमेरिकेनंही भारताला शांततापूर्ण उद्दिष्टांसाठी अणुइंधन पुरवण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

बुश यांनी या कराराचं कौतुक करत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याचं एक नवं पर्व सुरू होईल, असंही म्हटलं होतं.

महत्त्वाचं म्हणजे हा करार होईपर्यंत भारत IAEA म्हणजेच आंरराष्ट्रीय अणूइंधन पुरवठादारांच्या संघटनेचा सदस्य देखील नव्हता. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अमेरिका IAEA चा सदस्य नसलेल्या देशाशी करार करत होती.

मात्र, या करारामुळे अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे निर्माण होतील, असं टीकाकारांचं म्हणणं होतं.

विशेषत: भारतातील डावे पक्ष या कराराच्या विरोधात होते, तर अमेरिकेतही काही खासदारांचा या कराराला विरोध होता.

भारताने 1974 मध्ये पहिली अणुचाचणी घेतली होती. त्यानंतर अमेरिकेने आण्विक तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली होती.

म्हणजे जवळपास 30 वर्षं अमेरिकेनं भारतासोबत असा कोणताही करार न करण्याचं धोरण अवलंबलं होतं. मात्र, जॉर्ज बुश अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी हे धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला.

या करारासंदर्भात माहिती देताना ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे सांगतात, "याआधी भारतदेखील अशा स्वरुपाच्या करारापासून दूर राहिला होता. याचं ढोबळमानानं कारण असं होतं की, 'इंटरनॅशनल अ‍ॅटोमिक ऍनर्जी एजन्सी'ला या करारामुळे अणु प्रकल्पामध्ये कुठल्या प्रकारचं इंधन जातं वा काय प्रक्रिया केली जाते, याचं परिक्षण करण्याची मुभा मिळते.

भारताने तोपर्यंत या करारापासून स्वत:ला दूर ठेवलं होतं. कारण, अशा प्रकारचं नियंत्रण भारताला मंजूर नव्हतं. याच करारामुळे अमेरिका भारताला इंधन आणि महत्त्वाचं तंत्रज्ञान देणार होती. त्यामुळे, संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा होता."

"आता काळ बराच पुढे गेला असून बदलत्या काळानुसार आणि आपली अणु उर्जेची गरज बघता हा करार महत्त्वाचा असल्याचं मनमोहन सिंग सरकारला वाटत होतं. अणु करार केल्याशिवाय बाकीचे प्रकल्प वा सवलती दिल्या जाणार नाहीत, अशीही अमेरिकेची अट होती. त्यामुळे, हा करार होणं सरकारसाठी महत्त्वाचं होतं," असं साठे सांगतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

डाव्या पक्षांकडून करारास कडाडून विरोध

आपलं सार्वभौमत्व आणि स्वायत्तता गहाण पडेल, वा त्याला मर्यादा येईल, अशी डाव्या पक्षांची भूमिका होती, असं राजेंद्र साठे सांगतात.

ऑगस्ट 2007 मध्ये डाव्या पक्षांचा या कराराला असलेला विरोध अधिकच तीव्र झाला.

या करारामुळे स्वतंत्र असलेलं भारताचं परराष्ट्र धोरण कमकुवत होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. या मतावर ठाम राहून डाव्या पक्षांनी सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिला.

डाव्या पक्षांची समजूत काढण्यासाठी यूपीएची बैठकही झाली. मात्र, ती अयशस्वी ठरली. भारत-अमेरिका अणुप्रश्नावर इंटरनॅशनल अ‍ॅटोमिक एनर्जी एजन्सी (IAEA) सोबत चर्चा करु नये, अशी त्यांची भूमिका होती.

मनमोहन सिंग यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटलं होतं, "आम्हाला अणु करारावर चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देण्यात यायला हवी. आम्ही ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्याबाबतची माहिती संसदेसमोर ठेवूच."

जी-8 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जपानला गेलेल्या मनमोहन सिंग यांनी विमानात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये अणु कराराच्या मुद्द्यावर भारत लवकरच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीशी (आयएईए) संवाद साधणार असल्याचं जाहीर केलं.

त्यानंतर 8 जुलै रोजी डाव्या पक्षांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला.

यासंदर्भातील घटनाक्रम 'एनडीटीव्ही'चे व्यवस्थापकीय संपादक मनोरंजन भारती यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उलगडून सांगितला.

ते म्हणाले, "मी स्वत: या करारासंबंधीच्या दौऱ्यांमध्ये भारतीय पत्रकारांच्या टीममधून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासमवेत गेलो होतो. त्यावेळी विमानामध्येच झालेल्या पत्रकार परिषेदत मनमोहन सिंग यांनी 'मी हा करार तडीस नेईन', अशा प्रकारचा ठाम आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, या पत्रकार परिषदेनंतर भारतात एवढं मोठं संकट सरकारसमोर उभं राहिल, याची कल्पना कुणालाही नव्हती. भलेही मनमोहन सिंगांना मृदू स्वभावी वा मितभाषी म्हटलं जात असलं तरीही ते दृढ निश्चयी होते."

यानंतर अल्पमतात आलेल्या सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरं जावं लागलं. यामध्ये, यूपीए सरकारनं 256 विरुद्ध 275 मतांनी विजय मिळवला.

तत्कालीन संसदेमध्ये बहुमतासाठी 271 सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज असताना सरकारला त्याहून चार अधिकची मते मिळवता आली.

10 खासदारांनी या मतदानात सहभाग घेतलेला नव्हता.

मतदानाच्या आधी तसेच विश्वासदर्शक ठरावावेळी अनुपस्थित राहिल्यामुळे खासदारांनी घोडेबाजार केल्याच्या आरोपांवरून सभागृहात जोरदार गदारोळ झाला.

विशेष म्हणजे मतदानाच्या अवघ्या काही तास आधी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार चलनी नोटांनी भरलेली पिशवी घेऊन सभागृहात आले होते. त्यांनी पैशांच्या नोटा दाखवत हे पैसे मतदानापासून दूर राहण्यासाठी दिल्याचा आरोप सत्ताधारी आघाडीवर केला.

या बातम्याही वाचा:

अल्पमतात आलेलं सरकार कसं वाचवलं?

हा सारा घटनाक्रम फारच नाट्यमय वळणावर आला होता. सरकार पडतंय की काय, अशी शक्यताही निर्माण झाली होती, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

2004 साली सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसकडे 153 तर एकूण यूपीए आघाडीकडे 224 खासदार होते.

डाव्या पक्षांच्या 59 खासदारांनी यूपीए सरकारला बाहेरुन पाठिंबा दिला होता.

या कराराच्या मुद्द्यावरुन 8 जुलै रोजी डाव्या पक्षांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आलं.

त्यानंतर यूपीए सरकारनं सत्ता वाचवण्यासाठी इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठीची धडपड सुरू केली. त्यांना समाजवादी पक्षाचा आधार मिळाला. मात्र, 39 खासदार असलेल्या समाजवादी पक्षाचे किती खासदार समर्थन देतील, याबाबत काँग्रेसला साशंकता होती.

काँग्रेसनं झारखंड मुक्ती मोर्चा (5 सदस्य) आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला (2 सदस्य) देखील आपल्या बाजूनं वळवलं होतं.

मात्र, बहुजन समाज पार्टी तसेच अजित सिंह यांच्या नेतृत्वातील लोकदलनं सरकारला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता.

यूपीए सरकार अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत छोटे-छोटे पक्ष आणि अपक्षांच्या भरोशावर विसंबून राहिलं.

याबाबत मनोरंजन भारती सांगतात, "एकूणातच, आहे ते सरकार टिकवण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत बरेच प्रयत्न केले गेले. मात्र, हे सरकार टिकवण्यामध्येही अमेरिकेचाच हस्तक्षेप आहे, अशाही उलट-सुलट चर्चा त्यावेळी झाल्या होत्या. अगदी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मतदानाला अनुपस्थित रहावं, म्हणून काँग्रेसकडून पैसे वाटण्यात आल्याचाही आरोप झाला. मात्र, 'भलेही माझं सरकार पणाला लागलं तरी चालेल पण मी हा करार करणार', यावर मनमोहन सिंग ठाम होते."

मतदानाला गैरहजर राहण्यासाठी पैसे वाटल्याचा आरोप

संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी यूपीए सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं.

हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठीच्या घडामोडी एकाबाजूला सुरू होत्या तर दुसऱ्या बाजूला संसदेतील विरोधी पक्षातील काही खासदारांनी अचानकच नोटांची बंडलं सादर करत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.

खरं तर भाजप पक्ष या कराराच्या विरोधात नव्हता. उलट आम्ही हा करार अधिक चांगल्या प्रकारे करू, अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र, डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे अविश्वास ठरावादरम्यान पहिल्यांदाच भाजप आणि डावे पक्ष काँग्रेसविरोधात एकवटल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं.

भाजपच्या महावीर भगोरा, अशोक अर्गल आणि फग्गन सिंह कुलस्ते या तीन खासदारांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी सत्ताधारी आघाडीनं पैसे वाटल्याचा आरोप केला होता.

यानंतर लोकसभेच्या आत आणि बाहेर मतांसाठी सौदेबाजी सुरू असल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत राहिले आणि सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेते त्या आरोपांचं खंडन करत राहिले.

सभागृहात लक्षवेधी मांडण्याच्या घटनेनंतर लगेचच कामकाज तहकूब करून पुन्हा सुरू करण्यात आलं.

त्यावेळी सभापती सोमनाथ चटर्जी म्हणाले, "लोकसभेसाठी हा अत्यंत दुःखाचा दिवस आहे. मी भाजपच्या तिन्ही सन्माननीय सदस्यांचं म्हणणं ऐकलं आहे आणि त्यांनी लेखी तक्रारही केली आहे. शक्य ती सर्व पावलं उचलली जातील आणि जो कोणी दोषी असेल त्याला शिक्षा होईल. त्याला सोडलं जाणार नाही."

सोमनाथ चटर्जींची स्वतंत्र आणि निर्णायक भूमिका

सोमनाथ चटर्जी यांचे वडील हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते. असं असूनही वेगळी अशी डावी विचारसरणी स्वीकारलेल्या चटर्जींनी राजकारणासाठी कम्यूनिस्ट पक्ष निवडला होता.

ते दीर्घकाळ संसदेचे सदस्य होते आणि लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणारे पहिलेच कम्यूनिस्ट नेते होते.

या करारास फक्त विरोध करावा की विरोधाच्या पुढे जाऊन सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यावा, याबाबत कम्यूनिस्ट पक्षातच दोन गट होते, असं राजेंद्र साठे सांगतात.

स्वत: सोमनाथ चॅटर्जी हे पाठिंबा काढून घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधातील गटात होते.

तत्त्वनिष्ठ नेता अशी त्यांची ओळख होती. तसेच इतर पक्षातील नेत्यांशीही त्यांचे चांगले संबंध होते. म्हणूनच, त्यांची निवड लोकसभेच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली होती, असं जाणकार सांगतात.

मनोरंजन भारती सांगतात, "हा करार अमेरिकेच्या दबावापोटी केला जात असल्याचा दावा डाव्या पक्षांचा होता. भारत अमेरिकेच्या बाहुपाशात अडकेल, अशा स्वरुपाची भूमिका त्यांची होती."

"पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष असलेल्या सोमनाथ चटर्जी यांना कम्यूनिस्ट पक्षानं राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. मात्र, लोकसभेचा अध्यक्ष हे पद पक्षाच्या सदस्यपदाहून मोठं असल्याचं सांगत सोमनाथ चॅटर्जी यांनी त्यास नकार दिला. विश्वास प्रस्तावाच्या दुसऱ्याच दिवशी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पक्षानं त्यांना पक्षातून काढलं."

सरतेशेवटी, आपलं बहुमत टिकवण्यात यूपीए सरकारला यश प्राप्त झालं.

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत यूपीए सरकारला आधीपेक्षा चांगलं बहुमत प्राप्त झालं, तर डाव्या पक्षांना उतरती कळा लागत गेली.

यामागे, भारत-अमेरिका अणु करारावरुन झालेला वादंग आणि मनमोहन सिंग यांची कराराबाबतची ठाम भूमिकाच कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातं.

2009 च्या निवडणुकीतील प्रचारात हा मुद्दा मध्यवर्ती होता आणि तो यूपीएसाठी प्रभावी ठरल्याचंही दिसून आलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)