डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जेव्हा म्हटलेलं की, मी मीडियाला घाबरून कधीही गप्प बसलो नव्हतो

‘माना की तेरी दीद के क़ाबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख मेरा इंतिज़ार देख.’

2011 मध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांच्यामध्ये खडाजंगी सुरू होती.

तेव्हा डॉ. सिंग यांनी इक़बाल यांचा हा शेर बोलून स्वराज यांच्यावर पलटवार केला होता.

मनमोहन सिंग यांची संसदेतली ही शैली क्वचितच पाहायला मिळायची. तेव्हा खुद्द विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनाही हसू आवरलं नाही.

डॉ. सिंग यांच्याबद्दल असं बोललं जातं की, 'देशाला असे पंतप्रधान मिळाले, जे काही बोलतच नाहीत'. अनेकवेळा त्यांचं मौन देशाला अस्वस्थ करायचं.

UPA-1 आणि UPA-2 सरकारच्या काळात प्रणव मुखर्जी किंवा पी. चिदंबरम यांसारखे अनेक केंद्रीय मंत्री सरकारच्यावतीने बोलण्यात पुढाकार घ्यायचे.

पण डॉ. सिंग कायम मौन बाळगायचे असंही नव्हतं. मोठमोठी भाषणे ठोकण्याऐवजी त्यांनी संयमी उत्तरे देणं जास्त पसंद केलं, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

पंतप्रधान पद सोडल्यानंतर डॉ सिंग यांनी डिसेंबर 2018मध्ये आपण ‘सायलेंट प्राईम मिनिस्टर’ नाहीये, असं एकदा ठणकावून सांगितलं होतं.

“मला माझ्या कामाच्या बढाया मारायाची गरज पडली नाही. तुम्ही पाहिलं असेल की, माझ्या कारकिर्दीत मी मीडियाशी बोलायला कधीच घाबरलो नाही. मी पत्रकारांना नियमित भेटायचो. मी जेव्हा जेव्हा परदेशी दौरे केले. तेव्हा परतीच्यावेळी विमानातच पत्रकार परीषद घ्यायचो, किंवा विमान दिल्लीत उतरलं की लगेच पत्रकारांशी बोलायचो.”

असं म्हणत डॉ. सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अप्रत्यक्षरित्या टोमणा मारला होता.

UPA 2 सरकारच्या काळात डॉ. सिंग यांच्या कामगिरीवर बरीच टीका झाली.

पंतप्रधान कार्यालयाचा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे, असा भाजपकडून आरोप करण्यात आला.

डॉ. सिंग यांच्या राजकीय ताकदीविषयीही प्रश्नचिन्ह उठवण्यात आले.

पण आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी केलेल्या कामगिरीची इतिहासात नक्कीच दखल घेतली जाईल, असं पंतप्रधान सिंग यांनी जानेवारी 2014मध्ये म्हटलं होतं.

केंब्रिज विद्यापीठ आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठांत त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे सचिव, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, देशाचे अर्थमंत्री आणि शेवटी पंतप्रधान. डॉ सिंग यांचा देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय विश्वातील प्रवास हा थक्क करणारा आहे.

याशिवाय इंदिरा गांधींपासून त्यांनी तब्बल सात पंतप्रधानांसोबत काम केलं आहे.

नेमका हा प्रवास कसा होता, हेच आपण या खास लेखातून जाणून घेऊयात.

लहानपणी आई वारली, फाळणीनंतर घर सोडलं

पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील गाह या गावात मनमोहन यांचा जन्म झाला. दिवस होता 26 सप्टेंबर आणि वर्ष 1932.

मनमोहन लहान असतानाच त्यांची आई वारली. तेव्हा मनमोहन केवळ काही महिन्यांचे होते. वडील कामानिमित्त सतत बाहेर असायचे. तेव्हा ते त्यांच्या काकांकडे राहायला गेले. तिथे आजीने त्यांची चांगली काळजी घेतली, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि एकेकाळचे डॉ. सिंग यांचे मीडिया सल्लागार संजय बारू यांनी त्यांच्या The Accidental Prime Minister या पुस्तकात नमूद केलं आहे.

त्यांच्या जन्मगावी शाळा किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र नव्हतं. मनमोहन यांना उर्दू माध्यमाच्या शाळेत जाण्यासाठी रोज अनेक मैल पायपीट करावी लागायची.

गावात वीज पोहोचली नव्हती. तेव्हा मनमोहन यांनी रात्री रॉकेलच्या दिव्याखाली अभ्यास केला.

लहानपणापासूनच ते चिकाटीनं अभ्यास करायचे. स्वभावाने शांत असलेले मनमोहन अभ्यासात मात्र फार हुशार होते.

"1947च्या फाळणीनंतर मनमोहन कुटुंबियांसोबत पाकिस्तानमधून भारतात पोहोचले. आल्यानंतर ते पहिल्यांदा हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथे निर्वासित छावणीत राहिले. फाळणीच्या तणावामुळे त्यांना पाकिस्तानमध्ये असताना बोर्डाची परीक्षा देता आली नाही. त्यामुळे भारतात आल्यावर सिंग यांनी बोर्डाची परीक्षा दिली. तसंच पंजाब विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी गेले," असं ज्येष्ठ पत्रकार मानिनी चटर्जी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

डॉ. सिंग 1991 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी आपल्याला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीमध्ये बालपणीच्या काही आठवणी सांगितल्याचं चटर्जी यांनी सांगितलं.

भारतात आल्यावरही सिंग यांची घरची परिस्थिती हलाखीची होती. निर्वासित छावणीनंतर ते अमृतसर, पटियाला, होशियारपूर आणि चंदीगडला राहिले.

घरची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची होती. तरीही डॉ सिंग यांनी पंजाब विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर केंब्रिज विद्यापीठ आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठात जाऊन अर्थशास्त्र विषयात उच्च शिक्षण घेतलं. यामागे एक महत्त्वाचं कारण होतं. ते म्हणजे त्यांना शिक्षणासाठी मिळालेली स्कॉलरशिप.

“केंब्रिज किंवा ऑक्सफर्डमध्ये जाऊन शिकायची माझी परिस्थितीच नव्हती. पण भारतात आल्यावर मी चांगला अभ्यास केला. सोबत नशिबानेही साथ दिली आणि मी स्कॉलरशिप मिळवल्या.” डॉ मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकन पत्रकार चार्ली रोज यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत ही गोष्ट सांगितली आहे.

डॉ. सिंग सप्टेंबर 2004मध्ये UNGAच्या आमसभेसाठी अमेरिकेत गेले असताना त्यांनी ही मुलाखत दिली होती.

‘भारत देश गरीब का आहे? हे समजून घेण्यासाठी आपण अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला, असंही सिंग यांनी एकदा सांगितलं होतं.

पण गरीब घरातून पुढे आलेले डॉ. सिंग मात्र भांडवलशाहीचे पुरस्कर्ते आहेत. देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी भांडवलशाहीची गरज असल्याचं त्यांचं मत आहे.

1991मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री असताना देशाची अर्थव्यवस्था डॉ. सिंग यांनी जगासाठी खुली केली आणि देशात उदारमतवादाचं वारं वाहू लागलं.

याविषयी पत्रकार चार्ली रोजी यांनी सिंग यांना विचारलं की "तुम्ही एवढ्या हलाखीच्या परिस्थितीतून पुढे आला. तरीही तुमचा भांडवलशाही आणि मुक्त बाजारपेठेवर एवढा विश्वास का आहे? भारतात गरिबी आणि असमानता मोठ्या प्रमाणात आहे. ती सुधारण्यासाठी समाजवाद आणि नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था यांचा तुम्ही स्वीकार का केला नाही?"

तेव्हा डॉ. सिंग म्हणाले, “ आर्थिक समानता ही एक अशी गोष्ट आहे ज्याची आम्हाला सतत चिंता वाटत आहे. पण माझ्यामते भांडवलशाहीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गतीशिलता (Dynamism) दिसून आली आहे. त्यामुळे गरीबी दूर करण्यासाठी मदत होऊ शकते.”

राजकारणात एंट्री करण्याआधीचे डॉ. सिंग

ऑक्सफर्डमध्ये PhD पूर्ण केल्यानंतर डॉ. सिंग यांनी पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली.

तर 1971 मध्ये भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून रुजू झाले. तिथूनच त्यांनी सरकारसाठी काम करायला सुरुवात केली.

1972 मध्ये अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली.

पुढे सिंग यांनी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष अशी पदेही भूषवली आहेत.

डॉ सिंग यांच्या राजकारणातील एंट्रीची गोष्ट तशी रंजक आहे.

1991च्या उन्हाळ्याचे दिवस होते. तेव्हा भारतात एखाद्या पॉलिटिकल थ्रिलर सिनेमात घटना घडाव्यात तशा घटना घडत गेल्या. डॉ. सिंग या घटनांचे साक्षीदार होते.

चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळलं होतं. त्यानतंर झालेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. निवडणुकीनंतर नरसिंह राव हे पतंप्रधान झाले होते.

याच दिवसांत भारत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता. परदेशातून इंधन, खतं आणि इतर माल आयात करण्यासाठी भारताच्या तिजोरीत केवळ 2 आठवडे पुरेल एवढंच परकीय चलन शिल्लक होतं.

एकीकडं आखाती देशात युद्ध झाल्याने तेलाच्या किंमती भडकल्या होत्या. तर दुसरीकडं भारताच्या आर्थिक स्तरावरील ढिसाळ कारभारामुळे 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला देश आर्थिक संकटात सापडला होता.

त्यामुळे परदेशातून कर्जही मिळत नव्हतं. तेव्हा 2 आठवड्यांनंतर देशाचा प्रपंच कसा चालवायचा, हा प्रश्न केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पडला होता.

त्यातच अनिवासी भारतीय म्हणजेच NRI लोकांनी भारतातली तब्बल 900 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली होती.

परकीय चलनाची व्यवस्था केली नाही तर देशाची आयात जुलै 1991नंतर ठप्प होणार होती.

आता देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचं तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या लक्षात आलं होतं.

त्यांनी तातडीनं अर्थमंत्रीपदासाठी उमेदवार व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आता राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीलाच या पदावर नेमलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी जाणलं होतं. त्यांच्यासमोर दोन नावं आली. त्यात एक होतं डॉ. आय. जी पटेल आणि दुसरं होतं मनमोहन सिंग.

नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम IAS अधिकारी पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं.

अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते. ही घटना अलेक्झांडर यांनी आपल्या 'थ्रू द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर' या आत्मचरित्रात लिहून ठेवली आहे.

अलेक्झांडर यांनी सकाळी डॉ सिंग यांना झोपेतून उठवलं आणि तुम्ही देशाचे अर्थमंत्री होणार आहात, अशी बातमी दिली होती.

संकटकाळात बॉलिवूड चित्रपटात जशी हिरोची एंट्री होते. जणूकाही तसंच डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाचे अर्थमंत्री म्हणून सूत्रं हाती घेतली आणि भारताची अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली.

1991च्या सुरुवातीला देश दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी सरकारवर सोनं गहाण ठेवायची वेळ आली होती. त्यानंतर भारताची आर्थिक परिस्थिती सुधारली आणि डिसेंबर 1991 अखेर भारत सरकारने गहाण ठेवलेलं सगळं सोन पुन्हा माघारी आणलं.

डॉ. सिंग यांनी थेट अर्थमंत्री बनूनच पहिल्यांदा संसदीय राजकारणाराला सुरुवात केली होती.

निवडणुकीनंतर सिंग यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या भाषणाचा शेवट फ्रान्सचे थोर लेखक आणि राजकारणी व्हिक्टर हुगो यांच्या एका प्रसिद्ध वाक्याने केला होता.

"ज्याची वेळ आली आहे त्या कल्पनेला पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही"

भारताने अर्थव्यवस्था खुली केली आहे आणि आता आमचा देश जोमाने आर्थिक प्रगती करणार आहे. जगातील कोणतीही ताकद आता आम्हाला रोखू शकणार नाही, असा त्याचा अर्थ होता.

24 जुलै 1991 रोजी भारताने आपली अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली.

नवीन आर्थिक धोरणांमुळे आज 2024मध्ये भारत 3 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनली आहे. तसंच भारत हा जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.

डॉ सिंग पंतप्रधान होण्यामागची इनसाईड स्टोरी

वर्ष 2004. तेव्हाही दिल्लीत कडक उन्हाळ्याचे दिवस होते.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता.

सगळीकडे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पंतप्रधान होणार अशी चर्चा होती. त्याविरोधात भाजपने आणि विशेषत: सुषमा स्वराज यांनी कडाडून विरोध दर्शवला होता.

“60 वर्षांनंतर पुन्हा परदेशी व्यक्तीकडे भारताच्या सर्वोच्चपदाची धुरा गेली तर मी माझ्या केसांचं मुंडण करेन, पायात चप्पल घालणार नाही, केवळ पांढरी साडी घालेन, जमिनीवरच झोपेन आणि चणे खाऊन जगेन,” असा इशारा स्वराज यांनी दिला होता.

भाजपच्या विरोधाला काँग्रेस नेत्यांनी एवढं गांभीर्याने घेतलं नाही. सोनिया गांधी मित्र पक्षांतील ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत होत्या. आघाडीचं सरकार कसं स्थापन करता येईल, यासाठी त्या वेगवेगळ्या पक्षांची मोट बांधत होत्या.

पण एका प्रसंगानंतर मात्र सोनिया यांनी आपण पंतप्रधान होणार नसल्याचा निर्णय घेतला.

17 मे 2004चा तो दिवस होता. दिल्लीतील सोनिया गांधी यांचं सरकारी निवास्थान 10 जनपथ इथे दुपारी एक प्रसंग घडला.

त्यानंतर UPA सरकारच्या नेतृत्वात अचानक बदल करण्यात आला. त्यादिवशी मनमोहन सिंग यांना शोधत नटवर सिंग 10 जनपथ येथे पोहोचले होते.

10 जनपथ सोनिया गांधीच्या शासकीय बंगल्यातील हॉलमधल्या सोफ्यांवर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंग आणि सुमन दुबे असे चौघे बसले होते. तेवढ्यात राहुल गांधी तिथं आले आणि सगळ्यांदेखत सोनिया यांना उद्देशून म्हणाले, “आई, मी तुला पंतप्रधान होऊ देणार नाही. माझ्या वडिलांची हत्या झाली. माझ्या आजीची हत्या झाली. तू पीएम झाली तर पुढच्या सहा महिन्यांत तुझीही हत्या होऊ शकते.”

सोनिया गांधींच्या चेहऱ्यावरील चिंता स्पष्ट दिसत होती.

राहुल गांधी यांनी सोनिया यांना 24 तासांचा वेळ दिला. आपलं म्हणणं ऐकलं नाही तर मी टोकाचं पाऊल उचलेन, असं राहुल यांनी म्हटलं आणि तिथून निघून गेले.

त्यानंतर सोनियांच्या डोळ्यात पाणी तरळत होतं आणि हॉलमध्ये शांतता होती. पुढचे 15-20 मिनिट कुणीच काही बोललं नाही.

दरम्यान नटवर सिंग यांनी सोनिया यांना 'आतल्या खोलीत जा. आम्ही पुढच्या गोष्टी बघून घेऊ', असं म्हटलं.

नटवर सिंग यांनी ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरींना हा प्रसंग सांगितला. चौधरी यांनी त्यांच्या 'How Prime Ministers Decide' या पुस्तकात याचा वरील घडामोडींचा सविस्तर उल्लेख केला आहे.

राहुल गांधींच्या टोकाच्या इशाऱ्यामुळे सोनिया यांनी पंतप्रधान न होण्याचा निर्णय घेतला, असं नटवर सिंग सांगतात. 'एक आई म्हणून सोनिया यांना आपल्या मुलाच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करणं कठीण झालं होतं.'

त्याच दिवशी (17 मे 2004) सोनिया गांधी यांनी 10 जनपथ येथे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावली होती.

राहुल यांच्यासोबतच्या त्या प्रसंगानंतर सोनिया गांधी जड अंत:करणाने बैठकीस गेल्या. त्यांच्यासोबत नटवर सिंग, मनमोहन सिंग दोघेही गेले.

बैठकीत प्रणव मुखर्जी, शिवराज पाटील, गुलाम नबी आझाद, एम.एल. फोतेदार, अहमद पटेल आणि इतर नेते होते.

“मी मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान पद स्वीकारावं अशी विनंती केली आहे.” सोनिया गांधींनी येताच क्षणी ही घोषणा केली. त्यानंतर लगेच सगळीकडे शांतता पसरली.

दरम्यान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले, “मॅडम, तुम्ही दिलेल्या ऑफरबद्दल मी आभारी आहे. पण माझ्याकडे बहुमत नसल्याने मी ते स्वीकारू शकत नाही.”

तेवढ्यात नटवर सिंग यांनी हस्तक्षेप केला. “मनमोहन सिंग यांना नकार देण्याचा कोणताही अधिकार नाहीये. कारण ज्या व्यक्तीकडे बहुमत आहे. त्यांनी ते तुम्हाला देऊ केलं आहे”

दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 18 मे 2004 रोजी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी तत्कालिन राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांची भेट घेतली. पण मनमोहन सिंग यांच्या नावाची अधिकृतरित्या घोषणा दुसऱ्या दिवशी करण्यात आली.

याशिवाय अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही सोनिया यांना पंतप्रधान पद स्वीकारू नये, असा सल्ला दिला होता. राजकारण सोडलं तर सोनिया गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सलोख्याचे संबंध होते.

काँग्रेसच्या विजयानंतर सोनिया गांधी यांनी वाजपेयी यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी फोन केला. तेव्हा ते म्हणाले, ‘आप को मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा. पण तो मुकूट तुम्ही घालू नका. तुमच्यामुळे देशात अशांतता पसरेल.’

सोनिया गांधी यांच्या 1) परदेशी मुळाचा विरोधकांनी केलेला मुद्दा आणि 2) राहुल गांधींनी आपल्या आईला दिलेला इशारा, या दोन कारणांमुळे 2004मध्ये मनमोहन सिंग यांच्याकडे पंतप्रधान पदाची सूत्रं आली असं म्हटलं जातं.

आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेली कारकीर्द

मे 2004मध्ये डॉ मनमोहन सिंग यांनी देशाचे चौदावे पंतप्रधान म्हणून सुत्रे हातात घेतली.

पुढच्या पाच वर्षांत भारताने झपाट्याने आर्थिक प्रगती केली. देशाचा आर्थिक वाढीचा दर 7 ते 8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता.

UPA 1 च्या कार्यकाळात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये MGNREGA, माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार या सारखे लोकाभिमूख निर्णय घेण्यात आले.

पण भारत-अमेरिका नागरी अणू करारच्या दरम्यान मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाला पहिल्यांदा आव्हान मिळालं.

अणू करारादरम्यान विरोधकांनी सरकारवर अविश्वास ठराव आणला होता. डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तरीही मनमोहन सिंग सरकार वाचलं आणि भारत आणि अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक नागरी अणू करार झाला.

याशिवाय मनमोहन सिंग यांची पहिली टर्म ही आणखी एका गोष्टीसाठी ऐतिहासिक मानली जाते. ती म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी कर्जमाफी करण्यात आली. मनमोहन सिंग यांनी यवतमाळ येथे येऊन त्या निर्णयाची घोषणा केली होती.

त्यांच्या या निर्णयामुळेच UPA सरकारला पुन्हा सत्ता मिळाली असं काही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

पण मनमोहन सिंग यांची दुसरी टर्म ही वादळी ठरली. तसंच ती आर्थिक घोटाळ्यांनी गच्च भरली.

याच दरम्यान आण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन केलं. दिल्लीत एका तरुणीवर धावत्या बसमध्ये गँगरेप करून हत्या झाली. त्यानंतर संपूर्ण देशात निदर्शनं झाली.

जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ म्हणून मनमोहन सिंग यांची ओळख असताना त्यांच्या कारकिर्दीत राजकीय नियंत्रण सुटल्याने आर्थिक घोटाळे रोखता आले नाहीत, अशी डॉ. सिंग यांच्यावर टीका होते.

डॉ. सिंग यांना निवडणुकीच्या रिंगणात कधीही विजय मिळाला नाही. पण जगभरात एक प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांची किर्ती आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासारख्या जागतिक नेत्यांनीसुद्धा त्यांचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे.