नरेंद्र मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ यूपीए-2च्या दिशेने जात आहे का?

16 मे 2009 च्या दुपारी 3 पर्यंत 15 व्या लोकसभेचं चित्र स्पष्ट होत गेलं आणि सर्व वृत्तवाहिन्यांवर 'सिंग इज किंग' या तेव्हा नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या गाण्याची धून वाजायला सुरूवात झाली. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे फोटो आणि मागून या गाण्याची धून असं चित्र जवळपास सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर होतं.

त्याचं कारणही तसंच होतं. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए आघाडीला 262 जागा मिळाल्या होत्या आणि पूर्वीपेक्षा जास्त आकडे घेत मनमोहन सिंग दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झाले होते.

यूपीए-1 पेक्षा जास्त जागा घेऊन यूपीए-2 सत्तेत आलं होतं. पण यूपीए-2ला 2 वर्षं पूर्ण होण्याआधीच निरा राडीया प्रकरण उघड झालं आणि सरकार अडचणीत आलं.

कथित 2 जी गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करा या मागणीसाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी 2010चं संसदेचं हिवाळी अधिवेशन रोखून धरलं आणि इथूनच यूपीए-2च्या सरकारच्या पुढील अडचणी सुरू झाल्या.

मनमोहन सिंग यांना बदललं जाणार अशा अफवासुद्धा लुटियन्स दिल्लीत उडाल्या. त्यानंतर पुढे काय घडलं हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे.

आता तुम्ही म्हणाल हे पुन्हा सांगण्याची गरज काय आहे. याचा नेमका आता काय संदर्भ आहे?

तर मुद्दा हा आहे की कुठल्याही सरकारची पहिली 2 वर्षं त्यांच्या पुढच्या तीन वर्षांच्या वाटचालीची दिशा ठरवत असतात.

मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीच जे घडलं तेच आता मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या बाबतीत घडत आहे का? परिस्थिती आणि घटना एकसारख्याच नसल्या तरी कथानक एकाच दिशेला जाणारं आहे असं का वाटतं? त्याचीच कारणं शोधूया.

'अच्छे दिन' ते कोरोनाची दुसरी लाट

30 मे रोजी मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याला 2 वर्षं पूर्ण होतील. दुसऱ्यांदा सत्तेत येतांना लोकांनी त्यांना भरभरून मतं दिली. 'अच्छे दिन'ची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी लोकांनी मोदींना आणखी एक संधी आणि स्पष्ट बहुमत दिलं. परिणामी पहिल्या कार्यकाळात मित्रपक्षांच्या साथीवर अवलंबून राहावं लागलेल्या मोदींना दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांची गरज पडली नाही.

दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षापासून मोदींनी निर्णयांचा धडाका लावला. काश्मीरमधून 370 कलम हटवलं. CAA सारखा कायदा आणला. कृषी क्षेत्रात सुधारणांसाठी नवे कायदे आणले. नव्या संसदेचं बांधकाम सुरू केलं.

या चारही निर्णयांना नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागलाय. कलम 370 हटवण्याला काश्मीरमध्ये विरोध झाला. सीएए सारख्या कायद्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन झाली. तर कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत.

कोरोनाच्या काळात तरी 'सेंट्रल व्हिस्टा' म्हणजेच नव्या संसदेचं बांधकाम थांबवा अशी मागणी विरोधीपक्षांनी सुरू केली आहे. पण या विरोधाकडे दुर्लक्षच केलं गेलंय.

कोरोनानं मात्र त्यांच्या या धडाकेबाज कामांना आणि त्याला होणाऱ्या विरोधांना ब्रेक लावलाय.

यूपीए-2चं मनमोहन सिंग यांचं सरकार घोटाळ्याचे आरोप, त्याच्या चौकशीची मागणी, मजबूत विरोधीपक्ष आणि अण्णा हजारेंसारख्यांच्या आंदोलनांच्यामागे फरपटत गेलं होतं.

पण मोदींच्या दुसऱ्या सरकारच्या पहिल्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळात घोटाळ्यांचे कुठले आरोप झाले नाहीत. पण त्यांच्या निर्णयांना रस्त्यावर मात्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना असल्यामुळे संसदेचं कामकाज मोजकेच दिवस होत आहे आणि त्यातच विरोधीपक्षकडे संसदेत एवढे आकडे नाहीत की असा एखादा नेता समोर येईल आणि त्याला सुषमा स्वरांजाप्रमाणे कामकाज रोखून धरता येईल.

पण कोरोना व्हायरसने मोदींच्या कामांवर लावलेला हा ब्रेक एवढा आहे की कोरोनावरील उपाययोजनांमध्येसुद्धा सरकार मागे पडत असल्याचा आरोप प्रादेशिक पक्षांनी लावायला सुरुवात केलीय.

मग तरी प्रश्न उरतोच की यूपीए-2 आणि मोदी-2 सरकारच्या पहिल्या 2 वर्षांच्या कार्यकाळात साम्य काय आहे आणि त्याची चर्चा का करायची?

लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडतोय?

तर त्यातलं एक महत्त्वाचं साम्य आहे ते म्हणजे लोकांचा उडता विश्वास. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे यूपीए-2 वरचा लोकांचा विश्वास उडत गेला. तर कोरोनाच्या काळात आता लोकांचा मोदींवरचा विश्वास उडताना दिसत आहे. मोदींच्या लोकप्रियेत घट होत असल्याचं मॉर्निंग कन्सल्ट या अमेरिकी एजन्सीचं म्हणणं आहे. ही एजन्सी जगभरातल्या प्रमुख नेत्यांच्या लोकप्रियतेची सतत समीक्षा करत असते.

याबाबतच बीबीसी मराठीशी बोलताना एनडीटीव्ही इंडियाचे व्यवस्थापकीय संपादक मनोरंजन भारती सांगतात, "नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची वाटचाल नक्कीच यूपीए-2 दिशेने होताना दिसत आहे. यूपीए-2 च्या पहिल्या 2 वर्षांमध्येच त्यांनी लोकांचा विश्वास गमवायला सुरूवात केली होती. तसंच मोदी सरकार आता कोरोनाच्या काळात लोकांचा विश्वास गमावत आहे."

मोदी सरकारलासुद्धा धोरण लकवा?

यूपीए-2 आणि मोदी-2ची तुलना करताना तेव्हा प्रचलित आलेल्या Policy Paralysis म्हणजेच धोरण लकवा या शब्दाची आठवण मनोरंजन भारती करून देतात.

"सरकारला कोरोना काळात योग्य व्यवस्थापन करता येत नसल्याचं लोकांच्या लक्षात येत आहे. कोरोनामुळे मी कधीही मरेल याची भीती आता लोकांच्या मनात बसली आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या भागात प्रत्येकाच्या कुटुंबात कुणी ना कुणी वारलं आहे. मोदींचं पूर्ण लक्ष निवडणुकांवर आहे हेसुद्धा आता लोकांच्या लक्षात आलंय," भारती पुढे सांगतात.

कोरोना संकट काळात मोदी सरकारनं हलगर्जीपणा केल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार वेदप्रताप वैदिक यांनासुद्धा वाटतं. पण म्हणून मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची तुलना यूपीए-2शी होऊ शकत नाही असं ते सांगतात.

'ही सर्वांची चूक'

"मोदी सरकारने या काळात खूप हलगर्जीपणा केला आहे हे लोकांना माहिती आहे. पण लोकांना हेसुद्धा माहिती आहे की त्यापेक्षा जास्त हलगर्जीपणा त्यांनी स्वतः म्हणजेलोकांनी स्वत: केला आहे. राज्य सरकारांनी हलगर्जीपणा दाखवला. सर्वांना सुस्ती आली होती. सर्वांना वाटलं की कोरोना गेला. सध्या अनेकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पण जेव्हा हे संकट दूर होईल तेव्हा लोकांचा विचार पुन्हा बदलेल. या सर्वांनी मिळून केलेल्या चूका आहेत हे लोकांच्या लक्षात येईल," असं वैदिक सांगतात.

तसंच यूपीए-2च्या काळात कोरोनासारखं संकट आलं नव्हतं त्यामुळे दोन्ही सरकारांची तुलना होऊ शकत नसल्याचं वैदिक यांना वाटतं.

"यूपीए-2च्या काळात भ्रष्टाचार, अकुशलता, नेतृत्वाचा आभाव यागोष्टी पुढे येत होत्या. त्यातूनच मग पुढे भाजपचं नेतृत्व उदयाला आलं. पण आता मोदींच्या विरोधात एकही पक्ष किंवा नेता असा नाही ज्याकडे संपूर्ण देश आस लावून पाहिल."

तर पहिल्या वर्षात निर्णयांचा धडाका लावणारं मोदी सरकार कोरोनाच्या काळात मात्र निर्णय घेताना चाचपडत असल्याचं मनोरंजन भारती यांना वाटतं आणि त्याचे परिणाम मतपेटीतून दिसायला सुरुवात झाल्याचं ते सांगतात.

"आता परिस्थिती सरकारच्या एवढी हाताबाहेर गेली आहे की त्यांना पुन्हा विश्वास मिळवणं कठीण आहे. यूपीमध्ये 40 टक्के मतदार शेतकरी आहे. भाजपला इथं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हार पत्करावी लागली आहे. हे त्याचं उदाहरण आहे."

'सरकारमध्ये टॅलेन्ट नाही'

"हे सरकार यूपीए-2च्या दिशेने जात असल्याचं तिसरं कारण म्हणजे मोदी-2 मध्ये टॅलेन्टची कमी आहे. आधीच्या सरकारमध्ये अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांच्या सारखे अनुभवी लोक तरी होते आता त्यांची सख्या फार कमी आहे. त्यातच अर्थमंत्र्यांचे पतीच त्यांच्या निर्णयांवर टीका करत आहेत," मनोरंजन भारती सांगतात.

पण परिस्थिती अजूनही हाताबाहेर गेली नसल्याचं वैदिक यांना वाटतं. ते सांगतात, "या स्थितीत मोदींनी सर्वपक्षीय कमिटी स्थापन करायला पाहिजे होती. पण ते त्यांनी केलं नाही. ही स्थिती हाताळतांना त्यांनी हालगर्जीपणा केला. अजूनही स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. त्यांच्यासमोर मजबूत विरोधीपक्ष नाही. त्यामुळे त्यांना अजून सर्व हातात आणता येईल."

'संवाद झाला तरच...'

पण हे सांगत असताना वैदिक एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोट ठेवतात. तो म्हणजे 'संवाद'

"या सरकारमध्ये संवादाची कमी आहे, मोदींचं कुणाचीच संभाषण नाही, स्वतःच्या कॅबिनेटमधल्या लोकांशी ते बोलत नाही. असं सरकार कसं चालू शकतं. परिणामी भारत सध्या एका विषम स्थितीमधून जात आहे. मोदींना वाटलं तर त्यांना हे सगळं बदलता येऊ शकतं. त्यांना त्यांच्या स्वभावात बदल करावा लागेल. असं केलं तर विरोधीपक्षसुद्धा त्यांची साथ देतील."

मुख्य विरोधीपक्ष काँग्रेस आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांनी कोरोनाच्या काळात वारंवार सरकारला साथ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी सरकारला वेगवेगळ्या सूचनासुद्धा केल्या आहेत. सरकारनं मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य समजलं आहे.

"मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची ही 2 वर्षं म्हणजे लोकांसाठी दुःख, दुखणं आणि दुर्दशा राहिली आहेत. मोदींच्या 2 वर्षांचं रिपोर्ट कार्ड लाल रेषांनी भरलेलं आहे," अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जयविर शेरगील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केली आहे.

कोरोना संकटावर मात करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरल्याची टीका करत शेरगील म्हणतात, "मोदींचं सरकार अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा अशा सर्वच पातळ्यांवर फेल ठरलंय. चमकणारी प्रत्येक वस्तू सोनं नसते हे या कोरोनाच्या महामारीत लोकांच्या लक्षात आलंय.

"15 लाख लोकांच्या खात्यात टाकण्याचं आश्वासन देणारा आता दररोज 15 लोकांना लससुद्धा देऊ शकत नाहीये. स्मार्ट शहर आणि बुलेट ट्रेनचं स्वप्न दाखवणारे आज लोकांना ऑक्सिजनची कमतरता आणि औषधांच्या काळ्याबाजाराचा भीतीदायक पिक्चर दाखवत आहेत."

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शाम जाजू मात्र जयवीर शेरगील यांची टीका खोडून काढतात.

"नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातली पहिली 2 वर्षं ही अत्यंत धकाधकीची आणि व्यस्ततेची आहेत. कोव्हिडच्या काळात ज्या प्रकारे मोदीजींनी काम केलं आहे ते अत्यंत कौतुकास्पद आहे. ते अभिनंदनीय आहे. प्रत्येक गोष्टींचा वापर राजकारणासाठी करणं हे सामान्य लोकांनासुद्धा आवडत नाही. सध्याच्या घडीला कुठलाच असा नेता देशात नाही की जो या परिस्थितीला सक्षमपणे तोंड देऊ शकतो," असं जाजू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलंय.

यूपीए-2 आणि मोदी-2 मध्ये होणाऱ्या चर्चेबाबत बोलताना ते सांगतात, "नरेंद्र मोदी सरकारच्या या 2 वर्षांतली कामगिरी ही गेल्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळापेक्षा जास्त मोठी आहे. राममंदिर पायाभरणी आणि 370 कलम हटवण्यासारखे निर्णय त्यांनी घेतले. शेतकरी आंदोलन योग्यरितीने हाताळलं आहे. त्यांची कामगिरी भरीव आहे. संकट काळात जे नेतृत्व देशाला पाहिजे असतं ते त्यांनी दिलं आहे."

पहिल्या 2 वर्षांनंतर यूपीए-2 विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली. अण्णा हजारेंचं आदोलन त्यातील एक मैलाचा दगड ठरलं. पण नरेंद्र मोदी सरकारच्या सीएए आणि तीन कृषी कायद्यांच्याविरोधात लोक पहिल्या 2 वर्षांमध्येच रस्त्यांवर उतरले.

यात फरक फक्त एवढाच आहे की ही दोन्ही आंदोलनं विशिष्ट समाज, भौगौलिक परिघ आणि कृषी वर्गापर्यंत सीमित राहिलेली आहेत. यूपीए-2 विरोधातल्या आंदोलनांनी मात्र नंतरच्या काळात व्यापक रुप घेतलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)