उदारीकरणाची 30 वर्षं : 'उदारीकरणामुळे जीडीपी वाढला आणि विषमताही'
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, विश्वास उटगी
- Role, बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञ
(उदारीकरणाच्या सकारात्मक बदलाबाबतच्या लेखाचा हा प्रतिवाद आहे. उदारीकरण्याच्या सकारात्मक परिणामांबाबत तुम्ही या ठिकाणी वाचू शकता.)
24 जुलै 1991 मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करून देशात उदारीकरणाचं रणशिंग फुंकलं.
त्या घटनेला या आठवड्यात तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने उदारीकरणाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम झाला, उदारीकरणाचे फायदे कोणते आणि तोटे कोणते? याचं विश्लेषण तज्ज्ञांकडून करून घेण्याचा बीबीसी मराठीचा हा प्रयत्न.
(लेखक समाजवादी विचारसरणीचे आहेत. आणि कामगार नेते तसंच बँक कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक आहेत. या लेखातली मतं ही लेखकांची वैयक्तिक मतं आहेत.)
भारतीय अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण नरसिंहराव सरकारने केलं आणि नियतीशी नेहरू सरकारने केलेल्या कराराला आमुलाग्र वेगळं वळण दिलं.
या केंद्र सरकारचे अर्थमंत्री मा डॉ. मनमेाहन सिंग यांनी या करारांची स्क्रिप्ट लिहीली, या घटनेला आता 30 वर्षं होत आहेत.
1947 ते 1991 केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था हाताळण्याचे धेारण "जे नियमबद्ध केलं होतं, ते मेाकळं करण्याचा" निर्णय झाला. याला लिबरलायझेशन किंवा उदारीकरण असं म्हणतां येईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थांची भारतीय अर्थव्यवस्थेबरेाबर सांगड हेाईल, असे बदल देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत करणे आणि त्याला पूरक धोरणं आणि कायदे बनवणं हे पुढचं काम होतं.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगोलग भांडवलाची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचाही अभाव असल्याने तत्कालीन बडे उदयेागपती टाटा, बिर्ला, बांगर यांनी BOMBAY PLAN द्वारे नेहरू सरकारला खाजगी क्षेत्राच्या विकासाकरिता सरकारने सरकारी क्षेत्राचा नियेाजनपूर्वक विकास करून हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह केला हेाता.
समाजवाद आणि मिश्र अर्थव्यवस्था
भारतीय भांडवलशाहीने जाणीवपूर्वक मिश्र अर्थव्यवस्था (MIXED ECONOMY ) राबवण्याची मागणी केली. अर्थशास्त्रज्ञ महालनोबिस या सारख्या विद्वान मंडळीनी पं. नेहरूंना हा मार्ग स्वीकारावा ही विनंती केली होती. ही पार्श्वभूमीही लक्षात ठेवावी लागेल.
फोटो स्रोत, Getty Images
या धोरणामुळे अनेक देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर 1950 ते 1990 दरम्यान देश स्वावलंबनाच्या मार्गावर पुढे गेला.
मात्र जागतिक अर्थकारण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याची सांगड घालणे आणि बदलत्या जगाच्या तंत्रज्ञानाधारित प्रश्न हाताळणे या मुद्द्यांवर मात्र भारत कमकुवत पायावर उभा होता.
1989-90 या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सोव्हिएत युनियनचं विघटन, हे भारतीय राजकारण आणि अर्थकारणाला आपल्या भूमिकांचा पुनर्विचार करायला लावणारं हेातं.
1991 साली अर्थव्यवस्था उदारीकरणाच्या मार्गावर नेत, अर्थव्यवस्थेच्या कोंडीचे जे प्रश्न परिस्थितीने निर्माण केले हेाते ते 30 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर सुटले आहेत की उग्र झाले आहेत याची मीमांसा करावी लागेल.
उदारीकरण प्रक्रियेत अर्थव्यवस्था मुक्त करता करता, आता मोकाट अर्थव्यवस्था हेाऊन देशाची परिस्थिती अधिक संकटग्रस्त झाली आहे काय? हा संदर्भ तपासावा लागेल.
उदारीकरण होऊनही भारत मागे का?
भारतीय संसदीय लोकशाही 1950 च्या भारतीय संविधानावर चालते. आपल्या शेजारचा चीन पाहा. 1950 मध्ये माओंच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आली.
कॉम्रेड माओंच्या पतनानंतर कॉम्रेड डेंग यांनी 1980 मध्ये भांडवलशाहीची अर्थव्यवस्था चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली स्वीकारली आणि उदारीकरणाला मिठीच मारली.
चीनच्या उदारीकरणाची 40 वर्षं आणि भारतीय उदारीकरणाची 30 वर्षं ही तुलना अपरिहार्य आहे.
चीनने जागतिकीकरण प्रक्रिया नाकारली आणि नंतर स्वीकारली. पण, आज चीनमध्ये ॲपलसहित सर्व अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा व्यवसाय सर्वाधिक आहे.
तरी चीनच्या कंपनीचं उत्पादन चीन आणि जगांतील सर्वच देशांमध्ये विकलं जातं. चीन आज अमेरिकेला आव्हान देत दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे.
उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरण स्वीकारत असताना आपल्या देशांचं नियंत्रण किती? या प्रश्नावर त्याचं मूल्यमापन हेाईल.
चीनने आज भारताच्या 7 पटीने आपली अर्थव्यवस्था विकसित करून अमेरिकेला स्वतःच्या अटींवर विकासात भागीदार बनविलं आहे.
मानवी विकासाच्या निर्देशांकात चीन पुढे आहे. भारतात उदारीकरण राबविण्यात भारतीय लेाकशाहीने अर्थव्यवस्थेत मूठभरांची संपत्ती वाढविण्याचं काम केलं आणि बेसुमार विषमता निर्माण करणारी मेाकाट अर्थव्यवस्था जन्माला घातली.
उदारीकरणाची वेळ आणली गेली का?
1991 नंतर देशाची संपत्ती आणि जनतेची संपत्ती मूठभर भांडवलदारांना हस्तांतरित करण्याचं धोरण याला जनमान्यता कशी मिळू शकेल?
भारतीय अर्थव्यवस्थेत Balance Of Payment आणि RBI कडे अपुरे परकीय चलन साठा या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेकडून अत्यंत कठेार अटी स्वीकारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वांगीण पुनर्रचना करण्याचं मान्य करणं ही बाब उदारीकरणाची पूर्व अट बनली.
फोटो स्रोत, Rao Family
यामुळेच अर्थव्यवस्थेला कुंठीत अवस्थेतून मेाकळं करणं आवश्यक हेातं. मात्र ते साध्य करताना देशांचे स्वनिर्णयाचे अनेक हक्क गमवावे लागले.
आज मोदी सरकार जी भाषा वापरते त्याची सुरूवात तिथे आहे. सरकारने केाणताही व्यवसाय करू नये (Government Has No Business to do Business ) आणि 1950 ते 1990 पर्यंत जे सरकारी मालकीचे व्यवसाय आहेत त्याच्या मालकी हक्कातून बाहेर पडणे आणि जागतिक भांडवलाला त्या व्यवसायात प्रवेश देणे.
याकरिता (ease of doing business ) भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करू पाहाणाऱ्या सर्वांना व्यवसाय सुलभ, भांडवल सुलभ कायदे करणे हे स्पष्ट संदर्भ होते.
त्यामुळे देशांतर्गत खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि विदेशांतील आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार यांच्या विकासाकरिता सरकारने भारतीय संविधानातील जनतेसाठी सरकारचं कर्तव्य यावरसुद्धा गदा आली. तरी उदारीकरण आणि त्याची परिणती सार्वजनिक क्षेत्राचं संपूर्ण खासगीकरण यात झालं.
उदारीकरण म्हणजे खासगीकरण नव्हे!
30 वर्षांपूर्वी सुरू झालेला उदारीकरण आणि खासगीकरणाचा अपूर्ण अजेंडा आज मोदी सरकार देशाच्या दुर्दशेवर उतारा म्हणून सर्व सरकारी क्षेत्राचा लिलाव करू पाहत आहेत.
मोदी सरकारचं हे उदारीकरण धेारण आणि अर्थव्यवस्थेला मुक्त करणे, डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही अभिप्रेत नाही.
केंद्र सरकारच्या हातात असे काहीही राहणार नाही, ही व्यवस्था भिकेला लावणारी असेल. 1991 नंतर बँकासाठी नरसिंम्हन कमिटी, कर विमा व्यवसायासाठी मल्होत्रा कमिटीने हे व्यवसाय सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या शिफारशी केल्या.
ही उदारीकरणाची प्रक्रिया घातक आहे हे सरकारच्या लक्षात आलं. कारण जनतेचा चहूबाजूने विरेाध.
फोटो स्रोत, Getty Images/Sean Gallup
मनमेाहन सिंग सरकारने भारत सरकार उदारीकरण करीत असताना मानवी चेहऱ्याने ते राबविलं आणि भारत सरकार बॅंकामधील मालकी हक्क 51 टक्के राखील तसंच सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका अबाधित राहतील याची लेाकसभेत ग्वाही दिली. युपीए सरकारने हे बंधन पाळलं.
बॅंकाप्रमाणे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रासाठी सरकारचं हे धोरण होतं.
उदारीकरण भारतीयअर्थ व्यवस्थेत सरसकट वाईट असं मानण्यात चूक हेाईल. 1991 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील परवाना राज, लाल फितीमध्ये अडकलेली यंत्रणा मेाकळी हेाणे याच बरेाबर नवीन उदयेाग धेारण, आयात निर्यात धेारण आणि तंत्रज्ञाना वर आधारित उदयेाग आणि सेवांचा विकास, भारतीय अर्थव्यवस्थेत उभारी आणणारं ठरलं.
उदारीकरणाने विषमता वाढली?
पण उदारीकरण करताना निर्माण झालेली विषमता कमी करणे, लहान उद्येाग मोठया उद्योगाने गिळंकृत करणे या प्रक्रियेत स्पर्धेतून मक्तेदारी निर्माण हेाणे किती धोक्याचे आहे याकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालं.
नवीन निर्माण झालेले रोजगार याची भलामण करताना किती बंद कंपन्यांमधील रोजगार विनाश झाला याची खबर ही न घेणे, उदारीकरणाचे समाजावरील दुषपरिणाम अधोरेखित करणारे हेाते.
मानवी विकासाकरिता रोजगार, अन्न सुरक्षा, शिक्षण आणि आरेाग्य यावर सरकारने किती कमी खर्च करावा आणि ही क्षेत्रं खाजगी भांडवल आधारिताच मोकळी ठेवणं यांत तीन दशकांच्या उदारीकरणांत मानव विकासांचे, सामाजिक न्यायव्यवस्थेचे प्रश्न पायदळी तुडविणे सुरू राहिले आहे.
उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सरकारने विदेशी भांडवलाला प्रवेश देणे हे देशाच्या सुरक्षेला नख लावणारे होत आहे. खनिजे, केाळसा, तेल, वायु, पाणी व संरक्षण कारखान्याचे महत्त्व बॅंका आणि विमा व्यवसाय सारखेच राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहे.
उदारीकरण खासगीकरणाचा हा मार्ग देशाची सार्वभौम लोकशाही व्यवस्था कायम ठेवण्यात संविधानाने बजावलेली भूमिका कमकुवत करतो. या संदर्भात खासगीकरण हा 'नीजिकरण एक धोका है,' हे सिध्द होतं.
चीनने एक पक्षीय साम्यवादी राजवटीत उदारीकरण राबविलं, विदेशी भांडवलाशी चक्क पार्टनशिप केली. भांडवलशाही विकासाची फळे साम्यवादी राजवटीत आपल्या जनतेला चाखायला दिली. तरी शेाषण व्यवस्था त्याच्या 21 Trillion डॅालर अर्थव्यवस्थेत संपली असं म्हणतां येत नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत तर सध्या 2.50 Trillion अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाही शोषण व्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे.
काम करण्यास पात्र असणाऱ्या 97 टक्के भारतीयांना उदारीकरण प्रक्रियेत असंघटीत आणि असुरक्षित जगणे देऊ केले आहे.
अशा उदारीकरणात भारतात यापुढे तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या टप्प्यात बँका आणि विमा, बंदरे आणि रेल्वे, तेल आणि वायु तसंच नैसर्गिक संपती मूठभरांच्या ताब्यात जाणे यांत लेाकशाही व्यवस्थेलाच धेाका आहे. उदारीकरण करणाऱ्या शक्ती कोण? आणि उदारीकरणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
