वेस्ट बँक काय आहे? इस्रायलने इथे हल्ला का केलाय?

ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात इस्रायली सैन्याने वेस्ट बँक भागावर मोठा हल्ला चढवला

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात इस्रायली सैन्याने वेस्ट बँक भागावर मोठा हल्ला चढवला

7 ऑक्टोबरच्या हमासच्या हल्ल्यापासून इस्रायलने गाझाला लक्ष्य केलं आणि हमासविरोधात कारवाया तीव्र केल्या. पण ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात इस्रायली सैन्याने वेस्ट बँक भागावर मोठा हल्ला चढवला. इथला बराचसा प्रदेश आधीपासूनच इस्रायलच्याच ताब्यात आहे.

मध्यपूर्वेतल्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणांपैकी एक असं वेस्ट बँक काय आहे? त्यावर नेमकं नियंत्रण कुणाचं आहे?

वेस्ट बँक काय आहे?

वेस्ट बँकचा शब्दशः अर्थ आहे पश्चिम किनारा.

जॉर्डन नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील भूभागाला वेस्ट बँक म्हटलं जातं. या भूभागाच्या उत्तर, पश्चिम आणि दक्षिणेला इस्रायल आहे. तर पूर्वेला जॉर्डन आहे.

1967च्या आखाती युद्धापासून वेस्ट बँकवर इस्रायलचा ताबा आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोघेही या भूभागावर आपला हक्क असल्याचं सांगतात. पण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये गेली अनेक दशकं बोलणी होऊनही हा तिढा सुटलेला नाही.

वेस्ट बँकेतल्या इस्रायली सैन्याच्या ताब्यातील भागात आणि इतर भागात मिळून एकूण 21 ते 30 लाख पॅलेस्टिनी अरब राहतात.

तर पूर्व जेरुसलेमसह वेस्ट बँकमध्ये सुमारे 7 लाख इस्रायली स्थलांतरित राहतात. इस्रायलने हे भाग ताब्यात घेतल्यानंतर निर्माण केलेल्या वसाहतींमध्ये हे लोक राहतात.

पण आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वसाहती बेकायदेशीर असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांचं मत आहे. पण इस्रायलला हे मान्य नाही. युनायटेड नेशन्सनी वेळोवेळी ठरावांद्वारे इस्रायलच्या या वेस्ट बँकमधल्या वसाहतींचा निषेध केला आहे.

वेस्ट बँकचा ताबा हा मुद्दा इस्रायलमध्येही वादाचा ठरलाय. या भागातून वसाहती काढण्यासाठी इस्रायली अधिकाऱ्यांनी फारशी कारवाई पूर्वी केली नव्हती. पण बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सध्याच्या प्रशासनाच्या काळात वसाहती वाढलेल्या आहेत आणि नेतन्याहूंचं सरकार वेस्ट बँकचा पूर्ण ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

इस्रायल वेस्ट बँकमध्ये वसाहती का बांधतो?

1967 मध्ये सहा दिवसांच्या युद्धानंतर इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या भूभागावर त्यांनी Settlements म्हणजे वसाहती स्थापन केल्या. यामध्ये वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि गोलन हाईट्सचा समावेश आहे. यापूर्वी 1948-49 च्या अरब - इस्रायल युद्धापासून वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेम या भागांवर जॉर्डनचा ताबा होता.

1967 मध्ये युद्धादरम्यान इजिप्तकडून ताब्यात घेतलेल्या गाझा पट्टीमध्येही इस्रायलने वसाहती स्थापन केल्या होत्या पण या भागातून त्यांनी 2005 ला माघार घेतली, तेव्हा या वसाहती उठवण्यात आल्या.

1967मध्येच इजिप्तकडून ताब्यात घेतलेल्या सिनाई पेनिन्सुला भागातही इस्रायलने अशाच वसाहती स्थापन केल्या होत्या. पण 1982 मध्ये कैरोसोबतच्या शांतता कराराचा भाग म्हणून या वसाहती उठवण्यात आल्या.

वेस्ट बँक

पॅलेस्टाईन भूभागामध्ये इस्रायलच्या या वसाहती विखुरलेल्या आहेत आणि इस्रायली सैन्य या वसाहतींचं संरक्षण करतं. यामुळेच सामान्य पॅलेस्टाईन नागरिकांना इथे जाता येत नाही. फक्त या भागातल्या इस्रायली उद्योगांमध्ये कामाला असलेल्या पॅलेस्टिनींना इथे जाता येतं.

परिणामी ही पॅलेस्टिनी शहर एकमेकांपासून तुटलेली आहेत आणि त्यामुळेच या पॅलेस्टिनी भागात वाहतूक सुविधा वा पायाभूत सुविधांचा विकास करणं कठीण जातंय.

वेस्ट बँकमधल्या सेटलमेंट्स म्हणजेच वसाहती या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बेकायदेशीर मानल्या जात असल्या तरी इस्रायली कायद्यानुसार कायदेशीर आहेत.

तर इस्रायल सरकारच्या परवानगी शिवाय बांधण्यात आलेल्या वेस्ट बँकमधील बेकायदेशीर बांधकामांना Outpost म्हटलं जातं.

वेस्ट बँकवर ताबा कुणाचा?

1993 आणि 1995 मध्ये इस्रायलने पॅलेस्टाईनसोबत ओस्लो करारावर सह्या केल्या. याद्वारे वेस्ट बँक आणि गाझामध्ये पॅलेस्टिनियन वर्चस्व असणारं (Palestinian Authority) अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आलं.

मोठ्या पॅलेस्टिनी शहरांमध्ये पॅलेस्टिनियन अथॉरिटी (PA)चं सरकार असलं तरी 60% वेस्ट बँकचा जवळपास पूर्ण ताबा इस्रायलकडे आहे. या भागाला एरिया सी (Area - C) म्हटलं जातं. या भागातील कायदा अंमलबजावणी, नियोजन आणि बांधकाम या सगळ्यावर इस्रायलचं नियंत्रण आहे.

वेस्ट बँकमधल्या वसाहती किती मोठ्या आहेत?

या सेटलमेंट्स म्हणजे वसाहती वेगवेगळ्या आकाराच्या आहेत. काही वसाहतींमध्ये काही शे लोक राहतायत तर दुसऱ्या काही वसाहतींमध्ये हजारो इस्रायली राहत आहेत.

युनायटेड नेशन्सच्या मानवी हक्क उच्चायोगाच्या एका अहवालानुसार 1 नोव्हेंबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या काळात वेस्ट बँकेच्या एरिया सी या भागातील इस्रायली वसाहतींमधील सुमारे 24,300 घरांना परवानगी देण्यात आली वा मान्यता देण्यात आली. 2017 पासूनचा हा सर्वांत मोठा आकडा आहे.

यामध्ये पूर्व जेरुसलेम भागातल्या 9,670 नवीन घरांचा समावेश आहे.

गेल्या काही काळामध्ये वसाहती कशा वाढल्या हे उपग्रह छायाचित्रांद्वारे लक्षात येतं. उदा. 2004 मध्ये गिवात झीव्ह वसाहतीमध्ये सुमारे 10,000 लोक होते. आता 17,000 आहेत. ही वसाहत पश्चिमेकडे विस्तारली असून यात नवीन घरं, सिनेगॉग आणि शॉपिंग सेंटरचा समावेश झालाय.

वेस्ट बँक वसाहती

सगळ्यात मोठी वसाहत असणाऱ्या मोडीन इलिटमध्ये 73,080 लोक आहेत. गेल्या 15 वर्षांमध्ये इथली लोकसंख्या तिप्पट झालीय.

पीस नाऊ (Peace Now) या वसाहतींच्या विरोधात मोहीम राबवणाऱ्या गटाने ही आकडेवारी गोळा केली होती.

ज्यूंना वेस्ट बँकमध्ये का राहायचंय?

इस्रायली सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या सबसिडींमुळे या भागातली घरं स्वस्त आहेत. म्हणूनच चांगलं आयुष्य जगण्याच्या आशेने काही जण या वसाहतींमध्ये राहायला येतात.

तर काही जण त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांमुळे या भागातल्या कर्मठ धार्मिक वस्त्यांमध्ये रहायला येतात. हिब्रू बायबलच्या त्यांनी लावलेल्या अर्थानुसार ही त्यांच्या पूर्वजांची ज्यू भूमी असून देवाने त्यांना या भागात स्थायिक होण्याची परवानगी दिली असल्याचं ते मानतात. या भागातला साधारण एक तृतीयांश समाज हा अतिशय कर्मठ आहे.

ग्राफिक्स
ग्राफिक्स

या वसाहतींमध्ये सहसा मोठी कुटुंबं राहतात आणि ती गरीब असतात.

वेस्ट बँकमधल्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांवर इस्रायली नागरी अंमल आहे. त्यांना रस्ते आणि वाहतूक सुविधा मिळतात.

पण या भागातील पॅलेस्टिनीवर इस्रायली सैन्याचा अंमल आहे आणि त्यांना इस्रायली सैन्याच्या तपासण्यांतून जावं लागतं.

इस्रायलच्या वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या अनेकांकडे शस्त्रं आहेत आणि त्यांनी पॅलेस्टिनी नागरिकांवर मोठे हल्ले केलेल आहेत. पॅलेस्टिंनीविरोधात हिंसा घडवून आणल्याने ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने हाश्मोर यॉश या इस्रायली वसाहतीमधल्या गटावर आणि यित्झाक लेवी फिलांट या नागरी सुरक्षा पथकावर निर्बंध घातले.

वेस्ट बँकमधल्या वसाहतींना राजकीय पाठिंबा कुणाचा ?

1967 च्या अरब - इस्रायली युद्धानंतर इस्रायली राजकीय नेते यिगल अलॉन यांनी एक राजकीय योजना आखली. इस्रायलमधील अरब अल्पसंख्याकांची संख्या फारशी वाढू नये आणि इस्रायलची सुरक्षा वाढवावी यासाठीची ही योजना होती. याला अलॉन प्लान म्हटलं गेले.

इस्रायलच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने इस्रायलच्या ताब्यातील मोठ्या भूभागावर इस्रायलचा ताबा असणं गरजेचं आहे, यावर हा आराखडा आधारित होता.

1967 च्या युद्धानंतर प्रत्येक इस्रायली सरकारने ताब्यातल्या भूभागावरील वसाहती वाढवत नेल्या.

इस्रायलमधल्या सध्याच्या सरकारनेही वसाहतींना मोठा पाठिंबा दिलाय. इस्रायलमधलं हे आजवरचं सर्वाधिक उजव्या विचारसरणीचं आणि राष्ट्रवादी सरकार आहे.

वसाहतींमधली लोकसंख्या दुप्पट करून दहा लाखांपर्यंत नेण्याचा आपला इरादा असल्याचं या सरकारने उघडपणे म्हटलंय आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या कॅबिनेट पदांवर वसाहतींना गेल्या अनेक काळापासून पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्ती आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायदा काय सांगतो?

वेस्ट बँकमधल्या इस्रायलच्या वसाहती या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचं युनायटेड नेशन्स आणि युरोपियन युनियनमधल्या बहुतेक देशांचं म्हणणं आहे.

1979 आणि 2016 अशा दोन्ही वेळा या वसाहती बेकायदेशी असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं. तर पॅलेस्टिनीयन भागांचा इस्रायलने ताबा घेणं हे आंतरराष्ट्रीय कायदयाच्या विरोधात असल्याचं महत्त्वाचं मत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (International Court of Justice) जुलै महिन्यात म्हटलं होतं.

वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेममधल्या ताब्यात घेण्यातल्या भागातल्या कारवाया इस्रायलने थांबवाव्यात आणि गाझा पट्टी आणि या भागातील 'बेकायदेशीर' अस्तित्त्वं लवकरात लवकर संपुष्टात आणावं, असं ICJ ने म्हटलं होतं.

तर कोर्टाने खोटा निर्णय घेतला असल्याचं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी उत्तरादाखल म्हटलं होतं.

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)