विषारी हवा, खराब रस्ते आणि कचऱ्याचं साम्राज्य; GDP तर वाढतोय, मग शहरं राहण्याजोगी का नाहीत?

'जयपूरचं शाही सौंदर्य अनुभवायचं असेल, तर इथे येऊ नका - फक्त एक पोस्टकार्ड खरेदी करा.'

अलीकडेच या शहरातील एका स्थानिक टॅक्सीचालकाने गंमतीने मला असं म्हटलं होतं.

मी त्याला विचारलं की, राजस्थानची ही ऐतिहासिक राजधानी, जिथे पर्यटक भव्य राजवाडे आणि किल्ले पाहायला येतात, ते इतक्या जीर्ण अवस्थेत का दिसत आहेत?

त्याच्या उत्तरातून निराशा स्पष्ट दिसत होती. ही निराशा फक्त जयपूरची नाही, तर अनेक भारतीय शहरांची आहे- वाहतुकीच्या कोंडीत अडकलेली, खराब हवेने गुदमरलेली, जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेली आणि आपल्या समृद्ध अशा गौरवशाली वारशांबद्दल उदासीन असणारी.

जयपूरमध्ये याचं ठळक उदाहरण दिसतं, शेकडो वर्ष जुन्या इमारती, ज्या तंबाखूच्या पिचकाऱ्यांमुळे विद्रूप झाल्या आहेत आणि कार मेकॅनिकच्या वर्कशॉपजवळ जागेसाठी झगडताना दिसतात.

यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो- देशाची प्रतिमा उजळवण्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च होत असताना, भारतीय शहरं राहण्यायोग्य का बनत नाहीत?

प्रचंड शूल्क, खासगी किंवा वैयक्तिक खर्चात घट आणि बांधकाम क्षेत्राची गती मंद असतानाही भारताची आर्थिक वाढ मुख्यत्वे मोदी सरकारच्या पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चामुळे होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतात चकाकणारे अत्याधुनिक विमानतळ, बहुपदरी राष्ट्रीय महामार्ग आणि मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारलं गेलं आहे. तरीही अनेक शहरं राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत तळाला आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत लोकांचा राग आणि असंतोष वाढत चालला आहे.

बंगळुरूला नेहमी भारताची 'सिलिकॉन व्हॅली' म्हटलं जातं, कारण इथे अनेक आयटी कंपन्या आणि स्टार्टअप्सचे मुख्यालय आहेत.

इथे वाहतूक कोंडी आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे त्रासलेले सामान्य नागरिक आणि अब्जाधीश उद्योजक, दोघांनीही सार्वजनिकपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत नागरिकांनी खड्ड्यांच्या वाढत्या समस्येविरोधात आंदोलन केलं. कारण तुंबलेल्या गटारींमुळे पावसाळ्यात रस्त्यांवर कचरा आणि घाण पसरली होती.

हिवाळ्यात दिल्लीकरांची अस्वस्थता नियमित झाली आहे. विषारी धुक्यांमुळे मुलं आणि वयस्कर लोकांना श्वास घ्यायला त्रास होत आहे, आणि काहींना डॉक्टरांनी शहर सोडण्याचा सल्लाही दिला आहे.

या महिन्यात फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने राजधानी दिल्लीला भेट दिली होती. विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यानही, राजधानीतील खराब हवेच्या गुणवत्तेविरोधात चाहत्यांनी केलेल्या घोषणांचीच चर्चा मोठ्याप्रमाणात झाली.

तर मग असा प्रश्न उपस्थित होतो की, भारताचा जीडीपी झपाट्याने वाढत असला तरी त्याची शहरं सुधारत का नाहीत? चीनमधील आर्थिक विकासामुळे तिथल्या शहरांना नवीन स्वरूप प्राप्त झाले होते.

उदाहरणार्थ, मुंबईला 1990च्या दशकात जाहीरपणे 'दुसरं शांघाय' बनवण्याचं स्वप्न पाहिलं गेलं, पण आजपर्यंत ते स्वप्न पूर्ण झालेलं नाही.

पायाभूत सुविधा तज्ज्ञ विनायक चॅटर्जी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "ही समस्या जुनी आहे- आपल्या शहरांकडे शासनाचे कोणतेही ठोस मॉडेल नाही."

ते म्हणतात, "भारताची राज्यघटना तयार करताना सत्तेच्या विक्रेंदीकरणाची चर्चा फक्त केंद्र आणि राज्य सरकारपुरतीच मर्यादित होती. तेव्हा शहरं इतकी मोठी होतील की त्यांना नंतर स्वतंत्र प्रशासनाची गरज भासेल, याची कल्पना नव्हती."

जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, आता अर्ध्या अब्जाहून अधिक भारतीय, म्हणजे देशातील सुमारे 40 टक्के लोक, शहरांमध्ये राहतात. 1960 मध्ये ही संख्या फक्त 7 कोटी इतकी होती, ही तुलनात्मकदृष्ट्या खूप मोठी वाढ आहे.

चॅटर्जी म्हणतात की, 1992 मध्ये संविधानाच्या 74व्या दुरुस्तीद्वारे शहरांनाही अधिकार देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना 'आपली परिस्थिती स्वतः सुधारण्याचा अधिकार मिळाला'.

स्थानिक स्वराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आणि शहरी प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले, पण यापैकी अनेक तरतुदी कधीही पूर्णपणे अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत.

"सरकारी अधिकारी आणि वरच्या स्तराच्या सरकारांना वैयक्तिक स्वार्थामुळे सत्ता देण्यात रस नाही, त्यामुळे स्थानिक यंत्रणा अद्यापही मजबूत होत नाही."

हे चीनपेक्षा खूप वेगळं आणि विरुद्ध आहे. तिथे शहरांच्या महापौरांकडे शहरी योजना, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीची परवानगी देण्यासारखे मोठे अधिकार आहेत.

ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टँकचे रामनाथ झा म्हणतात की, चीनमध्ये योजना खूपच केंद्रीकृत (प्लॅनिंग मॉडेल) असते, परंतु स्थानिक सरकारांना अंमलबजावणीची स्वायत्तता असते. त्यांच्यावर केंद्राची देखरेख असते आणि त्यांना त्यासाठी बक्षीस आणि शिक्षा दोन्ही मिळतात.

झा म्हणतात, "देशाच्या पातळीवर ठरवलेलं उद्दिष्ट आणि भौतिक लक्ष्यांच्या बाबतीत कठोर आदेश असतात, जे शहरांनी पूर्ण करणं आवश्यक असतं."

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूशननुसार, चीनमधील प्रमुख शहरांचे महापौर कम्युनिस्ट पक्षाच्या सर्वोच्च समितीमध्ये प्रभावशाली समर्थक असतात. त्यांना मोठ्या कामगिरीसाठी बक्षीस (इन्सेन्टिव्ह) मिळतं, ज्यामुळे ही पदे 'पुढील पदोन्नतीसाठी महत्त्वाची बनतात'.

चॅटर्जी विचारतात, "भारतातील मोठ्या शहरांच्या किती महापौरांची नावं आपल्याला माहिती आहेत?"

अंकुर बिसेन हे 'वेस्टेड' या पुस्तकाचे लेखक आहेत, जे भारतातील स्वच्छतेच्या समस्यांच्या इतिहासावर आधारित आहे.

ते म्हणतात की, भारतीय शहरांतील महापौर आणि स्थानिक परिषदा "नागरिकांसाठी सर्वात जवळच्या आणि सरकारचे सर्वात कमकुवत घटक आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनाच सर्वात कठीण समस्या सोडवण्याचं काम दिलं गेलं आहे."

"त्या खूपच कमकुवत स्थितीत असतात- त्यांच्याकडे कर गोळा करण्याचे, लोकांना नोकरी लावण्याचे किंवा निधी वाटप करण्याचे अधिकार खूप मर्यादित असतात. त्याऐवजी, राज्यांचे मुख्यमंत्री सुपर-महापौरसारखं काम करत निर्णय घेतात."

ते म्हणतात की काही अपवाद आहेत, जसं की 1990च्या दशकात प्लेगनंतर सूरत शहर किंवा मध्य प्रदेशातील इंदूर- जिथे राजकीय नेत्यांनी प्रशासन मजबूत केलं आणि मोठे बदल केले.

बिसेन म्हणतात, "पण हे नियमाला अपवाद होते. हे बदल वैयक्तिक प्रतिभेमुळे झाले, यंत्रणेमुळे नाही."

वाईट शासन व्यवस्थेमुळे भारतासमोर अनेक गंभीर आव्हानं आहेत.

15 वर्षांपूर्वी झालेल्या शेवटच्या जनगणनेनुसार शहरांमध्ये लोकसंख्या 30 टक्के होती. आता अंदाजे देशातील निम्मा भाग शहरी झाला आहे. परंतु, पुढची जनगणना 2026 पर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे.

बिसेन विचारतात, "जर तुमच्याकडे शहरांच्या वाढीची म्हणजेच व्याप्तीची माहितीच नसेल, तर तुम्ही समस्या सोडवायला कशी सुरुवात कराल?"

तज्ज्ञ सांगतात की डेटा नसणे आणि 74व्या घटना दुरुस्तीत दिलेल्या शहरांच्या फ्रेमवर्कची अंमलबजावणी न होणे, भारतातील लोकशाहीच्या कमकुवत स्थितीचे दाखले आहेत.

चॅटर्जी म्हणतात, "विचित्र गोष्ट म्हणजे जेवढा राग काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराविरुद्ध होता, तसा शहरांच्या स्थितीबद्दल कुठेही दिसत नाही."

बिसेन म्हणतात की, भारताला एक नैसर्गिक 'बोध चक्रा'तून जावं लागेल. यासाठी त्यांनी 1858 मध्ये लंडनच्या भयंकर दुर्गंधीचं उदाहरण दिलं, ज्यामुळे सरकारला शहरासाठी नवीन सीव्हरेज सिस्टिम तयार करण्यास भाग पाडलं आणि कॉलरासारखे रोग संपले.

"सामान्यपणे, जेव्हा परिस्थिती गंभीर बनते, तेव्हाच अशा समस्यांना राजकीय महत्त्व मिळते."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन