मुंबईत वडापावची चव बदलणार? लाकूड-कोळशाच्या इंधनावरील बंदीमुळं बेकरीसह इतर व्यवसाय अडचणीत

मुंबईत बेकऱ्या आणि इतर व्यवसायांमध्ये लाकूड आणि कोळशाचा वापर बंद करण्याचे आदेश मुंबई पालिका प्रशासन आणि प्रदूषण मंडळाने दिले आहेत.

मुंबईत दिवसेंदिवस वाढणारं प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात उच्‍च न्‍यायालयानंही 9 जानेवारी 2025 रोजी घेतलेल्‍या सुनावणीत 6 महिन्‍यांच्‍या मुदतीत लाकूड आणि कोळसा याऐवजी पर्यायी स्‍वच्‍छ इंधनाचा अवलंब करण्‍याचे आदेश व्‍यावसायिकांना दिले आहेत.

त्यानुसार संबंधितांनी 8 जुलै 2025 पर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही तर कारवाईचा इशारा मुंबई महापालिकेनं दिला आहे.

मुंबईत ठिकठिकाणी विक्री होणाऱ्या वडा-पावच्या चवीवर, व्यवसायावर आणि तो करणाऱ्यांवरही याचा परिणाम होणार, असल्याचंही व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे.

यात प्रामुख्यानं बेकरी, हॉटेल्‍स, उपाहारगृहं, खुल्‍यावर खाद्यपदार्थ विकणारे व्‍यावसायिक यांचा समावेश आहे. या व्यवसायिकांनी निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे.

तर काही व्यावसायिक पाककलेचा इतिहास आणि खाद्यसंस्कृतीच्या वारशाचा दाखला देत यातून वगळण्याची मागणीही करत आहेत.

व्यावसायिकांसमोर चिंता

मुंबईत 79 वर्षीय शरीफ अन्सारी 1984 पासून अंबर बेकरी चालवतात. जोगेश्वरीतील त्यांचीच नॅशनल बेकरी ही मुंबईतील जुन्या बेकरींपैकी एक आहे. 1947 पासून लाकूड आणि कोळसा इंधनावरच ती सुरू आहे.

काही वर्षांपूर्वी त्यांनी नॅशनल बेकरी स्वच्छ इंधनावर वळवली. पण त्याचा खर्च आणि लागणारा वेळ अधिक असल्याचं ते सांगतात.

अन्सारी यांची साधारण चौथी पिढी या क्षेत्रात आहे. आता लाकूड व कोळसा भट्टी बंद करुन इंधनावर सुरू करण्याच्या आदेशानं ते चिंतेत आहे. कमी वेळ आणि आर्थिक नुकसान याची त्यांना काळजी आहे.

शरीफ अन्सारी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "बेकरी वीजेवर वापरण्यास सरकार सांगत आहे. हा निर्णय चांगल्यासाठी आहे, त्यामुळं आम्हीही तयार आहोत. पण, हे बदल करत असताना आम्हाला सुविधा मिळायला हव्यात. सबसिडी, गॅस सिलेंडर लाईन द्यायला हवी," असं ते म्हणतात.

सरकारनं आर्थिक पूर्ततेसाठी कर्ज आणि पुरेसा वेळ द्यावा अशीही त्यांची मागणी आहे.

शिवाय या बदलामुळं पदार्थाची चव बदलणार असल्याचंही ते सांगतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

चवही बदलेल आणि महागही होईल?

याबाबत बोलताना संबंधित व्यावसायिकांनी अनेक समस्या सांगितल्या. यामुळं पदार्थांचे दर वाढतील आणि त्याचा परिणाम याक्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो लोकांवर होईल, अशीही चिंता काही जणांनी व्यक्त केली.

उस्मान अन्सारीही मुंबईतील जुने बेकरी चालक आहेत. अंधेरी ईस्ट परिसरात त्यांचं कुटुंब 1970 पासून हिमालया नावाची बेकरी चालवतं. याठिकाणी रोज 600 ते 700 किलो मैद्याचे पाव बनतात. त्यासाठी 200 किलो लाकूड जाळलं जातं.

इथं साधारणपणे 25 ते 30 जण काम करतात. पण नव्या निर्णयानं व्यवसायासह सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम होईल, असं अन्सारी सांगतात.

अन्सारी म्हणाले की, "पाव हा सर्वसामान्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत सगळेच वापरतात. त्यामुळं याचा खूप परिणाम होईल. इलेक्ट्रिक भट्टीमुळं लाईट बिल जास्त येईल, बेकरीचं रूपांतर करण्यात अधिक खर्च येईल परिणामी पावही महाग होईल. या सगळ्याचा व्यवसायावर परिणाम होऊन, यावर अवलंबून असणाऱ्यांची घरं उध्वस्त होतील."

मुंबईत सध्या द बॉम्बे बेकर्स असोसिएशन आणि इंडिया बेकर्स असोसिएशन या बेकरी चालक आणि मालकांच्या संघटनेत दीड हजार पेक्षा अधिक पेक्षा अधिक बेकऱ्यांची नोंदणी आहे.

त्यापैकी जुन्या आणि इराणी बेकऱ्यांना बंदीच्या नियमातून वगळण्याची मागणी इंडिया बेकर्स असोसिएशन आणि काही राजकीय नेत्यांनी केली आहे. तर बॉम्बे बेकर्स असोसिएशननं हा बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची मागणी केली आहे.

"जुन्या पारंपरिक बेकरी आणि नवीन इंधनावरील बेकरींमुळं चवीतही फरक पडेल आणि उत्पादन खर्चही वाढेल. जुन्या बेकरी बदलण्यासाठी खर्च वाढेल. त्यामुळं किमान वर्षभर वेळ वाढवून द्यावा आणि सर्व अनुदान द्यावं," अशी मागणी द बॉम्बे बेकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नासिर अन्सारी यांनी केली.

'एलपीजी वापरणे धोकादायक'

मुंबई महापालिकेने यासाठी एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पर्याय दिला आहे. बेकरीला रोज किमान दहा एलपीजी सिलेंडर लागतील.

तसंच याचा वापर धोकादायक असल्यानं जीवित आणि वित्त हानीचा धोका होऊ शकतो. अनेक बेकरी रहिवासी भागात आहेत. पीएनजी सगळीकडं उपलब्ध नसल्यानं ते वापरणंही शक्य नाही, असं इंडिया बेकर्स असोसिएशनं म्हटलं आहे.

लाकडी भट्टीचा वापर थांबवून इलेक्ट्रिक किंवा एलपीजी पीएनजी गॅसचा वापर करायचा झाल्यास उपकरणं बदलण्यासाठी किमान एक महिना लागेल. तसंच दहा ते पंधरा लाख रुपये खर्च येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसहाय्य करावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मुंबईत लाखो वडापाव स्टॉल्स आहेत. त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे पाववर अवलंबून आहे. त्यांनाही याचा फटका बसेल. या सगळ्याचा विचार करण्याची मागणी बेकरी मालकांकडून होत आहे.

इराणी कॅफे, जुन्या बेकरींना वारसा दर्जा द्यावा

मुंबईत बेकरी आणि इराणी कॅफेंना नियमातून वगळून वारसा दर्जा द्यावा अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडं केली आहे.

"काही इराणी कॅफे आणि बेकरी पाच दशकांपेक्षा तर काही 100 वर्ष जुन्या आहेत. तिथं भट्टीत लाकडाचा वापर होतो. मुंबईतील खाद्य संस्कृतीचे जतन व्हावे आणि पाक कलेचा इतिहास जपण्यासाठी इराणी कॅफे आणि जुन्या बेकरी यांना वारसा दर्जा द्यावा," असं त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे.

मुंबईत दिवसेंदिवस प्रदूषण वाढत जात आहे. त्यासाठी कन्स्ट्रक्शन, वाहनं आणि इतर कारणांत बेकरींचा समावेश आहे.

बेकरींमुळं पाच ते सात टक्के प्रदूषण होत असल्याचं काही अभ्यासांतून समोर आल्याचं 'असर' संस्थेच्या सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि बॉम्बे इनव्हायर्नमेंट ॲक्शन ग्रुपच्या माजी संचालिका हेमा रामाणी म्हणाल्या.

त्यांच्या मते, "यातून कमी प्रदूषण होतं, हे म्हणणं चुकीचं आहे. यात बदल करायला हवा. पूर्ण बेकरी बंद न करता ती स्वच्छ इंधन किंवा इलेक्ट्रिसिटीवर रुपांतरीत करायची आहे. जुन्या बेकऱ्या जतन करा, पण प्रदूषणाचा विचार करायला हवा.

यापूर्वीही टॅक्सी रिक्षा बस सीएनजीवर रूपांतरित झाल्या. काही गाड्या इलेक्ट्रिक झाल्यात. त्यात बदल झालाय तर यातही बदल व्हायला हवा, तरच प्रदूषण रोखता येईल," असं त्यांनी म्हटलं.

मुंबई शहरामध्ये फक्त अधिकृत सभासद असलेल्यांची नोंद आहे. इतर बेकरींबाबत तर कुणाला पत्ताच नाही. त्यामुळं प्रशासनानं यावर शंभर टक्के अंमलबजावणी आणि कार्यवाही करायला हवी, असंही रामाणी म्हणाल्या.

मुंबईत वाढते प्रदूषण

जगभरात वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे 81 लाख लोकांचा जीव जातो. मुंबईतही काही वर्षांपासून ऑक्‍टोबर महिन्‍यानंतर हिवाळ्यात वायू प्रदूषण वेगाने वाढत असल्‍याचं निदर्शनास आलं आहे.

यासाठी बांधकामं, प्रकल्‍पांमधून होणारे प्रदूषण आणि इतरही अनेक घटक कारणीभूत आहेत. धूळ नियंत्रणासाठी बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्देशांनुसार 29 मार्गदर्शक तत्‍त्‍वांचा अवलंब असणारी प्रमाणित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली. त्याचे प्रभावी परिणाम दिसल्याचंही पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

धुळीप्रमाणेच हवेमध्‍ये इतरही धोकादायक घटक आढळून येतात. त्‍यातून फुप्फुसांचे विकार, हृदयविकार व तत्‍सम आजारांचा धोका वाढतो.

हवेतील या धोकादायक घटकांसाठी कारणीभूत ठरणा-यांमध्‍ये लाकूड व कोळसा यांचा इंधन म्‍हणून वापर करणारे व्‍यवसाय यांचा समावेश आहे. दुय्यम दर्जाचे लाकूड किंवा मोडीत निघालेले फर्निचर यांचा वापर केल्यानं त्‍यातून घातक वायू बाहेर पडतात.

पण आता 8 जुलै 2025 पर्यंत म्हणजे आगामी काही महिन्यांत याविरोधात कठोर पालं उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)