डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर 'भारतात बनवा, भारतात वापरा' हे मोदींचे अस्त्र काम करेल का?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करसवलती, जीएसटी सुधारणा आणि वेतनवाढीच्या उपाययोजनांद्वारे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा मोठा प्रयत्न सुरू केला आहे.

आर्थिक तज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की, या बदलांमुळे देशांतर्गत खरेदी वाढेल, जीडीपीला गती मिळेल आणि महागाईचा दर कमी होऊ शकेल. अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हे उपाय भारताला जागतिक बाजारात टिकून राहायला मदत करू शकतात.

या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक आश्वासन दिलं होतं.

त्यांनी सांगितलं होतं की, लाखो छोट्या व्यापाऱ्यांना, जे सामान्य माणसाला आणि आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला बळ देतात, त्यांना दिवाळीत मोठ्या प्रमाणावर कर सवलतीची भेट मिळणार आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्याचं आवाहन केलं. त्यांनी छोट्या दुकानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना आवाहन केलं की, त्यांनी आपल्या दुकानांवर 'स्वदेशी' किंवा 'मेड इन इंडिया'चे बोर्ड लावावेत.

ते म्हणाले, "आपल्याला आत्मनिर्भर व्हायचं आहे, पण निराश होऊन नाही तर स्वतःबद्दलचा अभिमान बाळगून. जगभर आर्थिक स्वार्थीपणा वाढत आहे, त्यामुळे आपण आपल्या अडचणींचं गाऱ्हाणं न मांडता त्यावर मात करून इतरांच्या तावडीतून स्वतःला वाचवलं पाहिजे."

या आठवड्यात त्यांनी किमान दोन सार्वजनिक भाषणांमध्ये याचा पुनरुच्चार केला.

हे आवाहन म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफला दिलेलं उत्तर आहे, असं अनेकांचं मत आहे.

हे टॅरिफ आजपासून (27 ऑगस्ट, सकाळी 9 वाजल्यापासून) लागू होणार आहे.

टॅरिफमुळे भारतातून निर्यात करणाऱ्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. हे उद्योग अमेरिकन ग्राहकांना कपडे, कोळंबी मासे आणि हिरे यांसारख्या वस्तू पुरवतात.

'भारतामध्येच तयार करा आणि भारतातच वापरा'

भारताला बसलेल्या या टॅरिफच्या धक्क्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संदेश स्पष्ट आहे, भारतात तयार करा (मेक इन इंडिया) आणि इथंच खर्च करा.

भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 15 टक्क्यांवर स्थिर आहे. अनेक वर्षांपासून सबसिडी आणि उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याची धोरणं सुरू असली तरी जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याचं उद्दिष्ट साधणं कठीण ठरत आहे.

परंतु, तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कर सुधारणा केल्या आणि लोकांच्या हातात जास्त पैसा दिला, तर ट्रम्प यांच्याकडून बसलेल्या या धक्क्याचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या इन्कम टॅक्स सवलतीची (आयकर सवलत) घोषणा करण्यात आली होती.

सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या इन्कम टॅक्स सवलतीनंतर पंतप्रधान मोदी आता भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. यात जीएसटी कमी करणं आणि त्याचं सुलभीकरण करणं याचाही समावेश आहे.

जीएसटीतील सुधारणांमुळे आशा वाढल्या

आठ वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या जीएसटीमुळे अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर रद्द झाले होते. यामागचा उद्देश होता की, कर भरण्याचं प्रमाण वाढवणं आणि व्यवसाय करण्याचा खर्च कमी करणं.

परंतु, तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की ही संपूर्ण प्रणाली खूप गुंतागुंतीची झाली आहे. तज्ज्ञ यामध्ये सातत्याने बदल आणि सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत.

आता पंतप्रधान मोदींनी हे आश्वासन दिलं आहे. अर्थ मंत्रालयानं जीएसटीसाठी फक्त दोन स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

अमेरिकन ब्रोकरेज हाऊस जेफरीजच्या तज्ज्ञांनी पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर सांगितलं की, "अर्थसंकल्पामध्ये इन्कम टॅक्स कमी करण्यात आला होता. आता जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल झाल्यावर ग्राहकांच्या हातात सुमारे 2 लाख कोटी रुपये येऊ शकतात. त्यामुळे खरेदी-विक्रीला चालना मिळेल. खासगी वापर हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असून, जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा 60 टक्के इतका आहे."

चांगल्या पिकामुळे ग्रामीण भागात मागणी मजबूत आहे. पण कोविडनंतर कमी वेतन आणि आयटी क्षेत्रात नोकऱ्या कमी होणं अशा कारणांमुळे शहरांमध्ये वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी झाली आहे.

इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग फर्म मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, पंतप्रधान मोदींचं अर्थसाहाय्य किंवा कर कपातीमुळे उपभोगात नक्कीच सुधारणा होईल. त्यामुळे जीडीपी वाढेल आणि महागाई देखील कमी होईल.

मॉर्गन स्टॅनलीनं सांगितलं की, "हे महत्त्वाचं आहे कारण सध्याच्या भू-राजकीय जागतिक तणावामुळे आणि परस्पर टॅरिफमुळे बाहेरील मागणी कमी होऊ शकते."

कर सवलतीमुळे ज्यांना जास्त फायदा होऊ शकतो, त्यात ग्राहकांवर केंद्रित क्षेत्रांचा समावेश आहे. स्कूटर, लहान कार, कपडे आणि सिमेंट यांसारख्या वस्तूंची विक्री वाढू शकते. त्यामुळे दिवाळीच्या सुमारास मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

बहुतेक विश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, कमी जीएसटीमुळे होणारा महसुलाचा तोटा जादा लेव्ही वसुली आणि रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या डिव्हिडंडमुळे भरून निघू शकतो.

स्विस इन्व्हेस्टमेंट बँक यूबीएसच्या मते, मोदींनी केलेली जीएसटी कपात आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. कारण याचा थेट परिणाम लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर होतो. लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहिले तर ते नक्कीच वस्तू खरेदी करतील.

कर सवलत आणि वेतनवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना

मोदींच्या करसवलतीमुळे आरबीआय व्याजदर आणखी कमी करू शकते. मागच्या काही महिन्यांत व्याजदरात 1 टक्का कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकांकडून कर्जवाटपाची गतीही वाढू शकते

यूबीएसच्या मते, या करसवलत आणि पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला सुमारे पाच लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आपली वाढ कायम ठेवायला मदत होईल.

भारताच्या शेअरबाजारांने या घोषणांचं स्वागत केलं आहे. व्यापारातील अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवरही, या महिन्याच्या सुरुवातीला 18 वर्षांनंतर रेटिंग एजन्सी एस अँड पीने भारताचे सॉव्हरिन रेटिंग वाढवले आहे.

सॉव्हरिन रेटिंग म्हणजे, एखाद्या देशात गुंतवणूक करणं किती धोकादायक ठरू शकतं हे दाखवणारी मोजणी.

हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण सरकारचा कर्जाचा खर्च कमी होतो आणि देशात जास्त विदेशी गुंतवणूक येऊ शकते.

तरीही, पंतप्रधान मोदींनी दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणा वेगाने पुढे नेल्या तरी भारताची 8 टक्क्यांची वाढीची शक्यता पूर्ण होत नाही. सध्या ती सुमारे 6 टक्क्यांपेक्षा थोडीशी जास्त आहे.

भारत आणि अमेरिकेत रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरुन वाद वाढला आहे. यामध्ये तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावणं, जगाच्या सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर व्यापार बंदी लादण्यासारखं आहे.

काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अशी परिस्थितीची कल्पनाही केली जात नव्हती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)