आचारसंहितेपूर्वी काढलेल्या 221 शासन निर्णयावरुन विरोधकांची टीका; का होतीये रद्द करण्याची मागणी?

राज्यात नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही तासांत 221 हून अधिक विविध विभागाचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जवळपास 21 निर्णय घेण्यात आलेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, विधी न्याय विभाग, ग्राम विकासाबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

यामध्ये महापालिकांसह नगर परिषद व नगर पंचायतींशी संबंधित आणि लोकांवर प्रभाव पडणारे शासन निर्णय निवडणुकांपूर्वी काढल्याचे विरोधकांचे आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काही कामे जनतेच्या दृष्टीने करण्यासाठी जलद गतीने शासन निर्णय घ्यावे लागतात. त्यात काही गैर नाही. नियम आणि कायद्याच्या अधीन राहूनच हे निर्णय घेतले गेले आहेत असे राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रलंबित निवडणुकांची घोषणा

गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर रोजी केली.

राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींसाठी (एकूण 288) 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान तर 3 डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार आहेत.

या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात 4 नोव्हेंबर पासून आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

तर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हापरिषद व महानगर पालिकांसाठीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली जाईल असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.

निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी शासन निर्णय आणि मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जनविश्वास अध्यादेशाला मान्यता, नवी तंत्रनिकेतन, मच्छीमारांच्या कर्जावर व्यासवलत यांसह विविध निर्णय घेण्यात आले.

तर निवडणुकीच्या घोषणेच्या काही तास आधीच 4 नोव्हेंबर रोजी विविध विभागाचे 221 शासन निर्णय हे जारी करण्यात आले.

यामध्ये बदल्या, नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या, शासकीय तंत्रनिकेतनास मान्यता देण्याचे शासन निर्णय आहेत.

ब्राह्मण समाजासाठी स्थापन केलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी स्थापन केलेल्या वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी स्थापन केलेल्या श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबवण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने अंतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी 187 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी बियाणे खरेदीला 3 हजार 499 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला.

महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतींना पाच कोटी रुपयांपासून दहा कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी देण्यात आला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशिष्ट नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी निधी दिला आहे.

शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

घेण्यात आलेले निर्णय आणि काढण्यात आलेले शासन निर्णय यासंदर्भात काँग्रेस मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांच्याशी बीबीसी मराठीने संवाद साधला.

ते म्हणाले की, "निवडणूक जाहीर होणार त्यापूर्वी 24 तासांमध्ये असे शासन निर्णय काढणे हे नियमांचे उल्लंघन करणार आहे. या शासनाच्या निर्णयांची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली पाहिजे. तुम्ही इतक्या दिवस सत्तेत आहात. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई 32,000 कोटी रुपये देणार होते. शेतकऱ्यांचं नुकसान 70 ते 80 हजार कोटी रुपयांचा आहे, पण आठ हजार कोटी रुपये देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसली. आता केवळ निवडणुकीसाठी अशाप्रकारे शासन निर्णय काढले गेले आहेत."

पुढे अतुल लोंढे म्हणाले की, "सरकार हे केवळ निवडणुकीसाठी करत आहे. मतदानात फेरफार करायची, मत चोरी करायची आणि या सगळ्या गोष्टी करून सुद्धा जनता आपल्या पाठीशी नाही हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर बदल्या करायच्या हे सगळं या शासन निर्णयातून दिसत आहे. आमची निवडणूक आयोगाकडे मागणी आहे शासनाने गेल्या 24 तासात जितके शासन निर्णय काढले आहेत ते सर्व रद्द करावेत अशी आमची मागणी आहे."

प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी अशा प्रकारे निर्णय

राजकीय विश्लेषक आणि जेष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी अशा प्रकारे निर्णय घेतले जातात. हे पहिल्यांदाच घडतंय असं नाही. 31 मार्च आणि आचारसंहिता घोषणा हे प्रशासनासाठी निर्णय घेण्यासाठी मोठे मुहूर्त असतात.

"कायद्याच्या कचाट्यात हे निर्णय अडकू नये, त्यामुळे या दोन डेडलाईन पूर्वी हे निर्णय घेतले जातात. आचार संहितेच्या काळात प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे परवानगी घ्यावी लागू नये त्यामुळे अशा प्रकारे निर्णय हे निवडणुकीच्या पूर्वी घेतले जातात.

पुढे देशपांडे म्हणाले की, "दुसरा भाग म्हणजे या निवडणुकीच्या आचारसंहिता 4 डिसेंबर पर्यंत असणार आहे. मग पुढे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहिता सुरू होईल. त्यानंतर ती आचारसंहिता संपण्यापूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे जानेवारीपर्यंत आचारसंहिता लागू राहण्याची शक्यता असल्यामुळे पुढचे दोन महिने निर्णय घेणे अवघड होईल.

"त्यामुळे ही शासन निर्णय काढण्याची लगबग असावी. पण यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांपेक्षा जलद गतीने यावेळी देखील निर्णय घेतले गेले असे दिसतय. विधानसभा निवडणुकाआधी देखील विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता त्यावेळेला 150 शासन निर्णय काढण्यात आले होते. मात्र या वेळेला त्यापेक्षा अधिक काढले आहेत."

'एवढी कार्यतत्परता निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी सरकार दाखवतेच'

ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे बीबीसी मराठी से बोलताना म्हणाले की, "प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी सरकार अशी घाई करत असते. अशाप्रकारे अनेक निवडणुकांपूर्वी सरकारने घाईघाईने शासन निर्णय काढले आहेत. तर आता निवडणुकीपूर्वी कॅबिनेटमध्ये 21 निर्णय घेण्यात आले. हे सर्व निर्णय लोकांची संबंधित आणि लोकांवर प्रभाव पडणारे होते.

"आचारसंहिता लागू झाल्यावर सरकारला अशा प्रकारे निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे वेळ कमी असल्यामुळे तातडीने अशा प्रकारे निर्णय सरकारला घ्यावे लागतात. मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कॅबिनेट बैठकीमध्ये 30 ते 35 निर्णय घेण्यात आले होते. एवढी कार्यतत्परता निवडणुकीच्या आचारसंहिते पूर्वी सरकार दाखवतं. कारण निवडणुकीत प्रभाव पाडणारे निर्णय त्यांना त्याआधी घ्यावयाचे असतात."

नियम आणि कायद्याच्या अधीन राहूनच हे निर्णय

वित्त , नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काही कामे जनतेच्या दृष्टीने करण्यासाठी जलद गतीने शासन निर्णय घ्यावे लागतात. त्यात काही गैर नाही. नियम आणि कायद्याच्या अधीन राहूनच हे निर्णय घेतले गेले आहेत."

पुढे आशिष जयस्वाल म्हणाले की "मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देखील अशा प्रकारे शासन निर्णय घेण्यात आले होते. हे फक्त निवडणुकीच्या दृष्टीने आहेत असं काही नाही. सरकारचे लोकांच्या दृष्टीने निर्णय हे सरकारचे निर्णय असतात. आमचं सरकार लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेते, फक्त राजकारणासाठी नाही. विरोधकांच्या टीकेला आणि त्यांच्या आरोपात काही तथ्य नाही."

आक्षेप असतील तर दाद मागू शकतात

यासंदर्भात राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राहिलेले (निवृत्त) डॉ. अनंत कळसे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "शासन हे निर्णय नियमात बसवून आणि कोणत्याही कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही हे पाहूनच घेतले जातात. कोणाला काही यासंदर्भात आक्षेप असेल तर ते दाद मागू शकतात. अशा काढलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आचारसंहितेच्या काळात करता येत नाही. या निर्णयांचा निवडणुकीत निश्चितच फायदा होण्याची शक्यता असते.

"नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणुकीपूर्वी केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा सत्ताधाऱ्यांना मोठा फायदा झाला. निर्णय आधी घेतले जातात मात्र त्याची अंमलबजावणी निवडणुकीनंतर केली जाते त्यामुळे निश्चितच याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना शासन निर्णय अगोदर घेतल्याने होतो असं काही वर्षातला अनुभव आहे."

यापूर्वीच्या निवडणुकांपूर्वी असे शासन निर्णय

2024 विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून दहा दिवसात 1200 पेक्षा अधिक शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. आचारसंहिता लागेपर्यंत शासन निर्णयांचा राज्य सरकारने काढले होते. याची त्यावेळी भरपूर चर्चा झाली होती.

2024 लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारकडून दोन दिवसांत तब्बल 269 शासन निर्णय घेण्यात आले होते.

शासन निर्णय (जी.आर.) म्हणजे काय?

महाराष्ट्राच्या शासनप्रणालीच्या संदर्भात 'शासकीय आदेश' (जी.आर.) याला अत्यंत महत्त्व आहे. जी.आर. हा राज्य शासनाद्वारे जारी करण्यात आलेला अधिकृत आदेश असतो, जो प्रामुख्याने मोठ्या किंवा धोरणात्मक निर्णयांनंतर काढला जातो.

हे आदेश राज्यपालांच्या नावाने आणि आदेशाने जारी केले जातात, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर आधार प्राप्त होतो.

जी.आर. हा केवळ प्रशासकीय दस्तऐवज नसतो; तो कायदेशीरता, आर्थिक जबाबदारी आणि राज्याच्या धोरणांशी सुसंगतता सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सखोल प्रक्रियेचा परिणाम असतो.

जी.आर. जारी होईपर्यंत, तो एक चांगला विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय असतो, जो कायदेशीर आणि आर्थिक सुरक्षांनी पाठिंबा दिलेला असतो.

शासन निर्णय काढण्याची प्रक्रिया काय ?

खात्याच्या सचिवाकडून आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कक्ष अधिकारी, उपसचिव यांच्याकडून ती फाइल सचिवांकडे जाते.

सचिवांकडून त्यावर अभिप्राय व्यक्त केला जातो. (सचिवांकडून अभिप्राय लिहिला जातोच असे नाही) विधी विभागाकडून कायदेशीर बाब तपासून घेतली जाते. म्हणजेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर अडचण येणार नाही, ही खबरदारी घेत तो लिहिला जातो.

राज्य सरकारच्या कामकाज नियमावलीतील कलम 11 नुसार वित्त खात्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आर्थिक बाबींशी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. वित्त खात्याची मान्यता मिळाल्यावर सचिवांकडून ती फाईल राज्यमंत्री व मंत्र्यांकडे पाठविली जाते.

राज्यमंत्र्यांना त्याची माहिती व्हावी एवढाच उद्देश त्यामागे असतो. राज्यमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णयांचे अधिकार नसतात.

मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर मग ती फाइल पुन्हा सचिवांकडे जाते. सारी फाइल तयार झाल्यावर मगच शासकीय आदेश (जी.आर.) काढला जातो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)