एसीतली दिवाळी आणि चटणी-भाकर; शेतकऱ्यांच्या वेदना सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत

"आज यांच्या दिवाळ्या एसीमध्ये बसून, व्हीआयपी बंगल्यात बसून झाल्या. यांचे मिठाईचे बॉक्स हजारो रुपयाचे असतात. आमच्या पोरांना पुरणाची पोळीही नशिबात नव्हती ह्या दिवाळीला." – शेतकरी रामनाथ गुंजाळ

"सरकार म्हणे दिवाळीच्या आत तुम्हाला मदत देऊ, पण काहीच मदत भेटली नाही." – शेतकरी सुभाष गुंजाळ

राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या या प्रतिक्रिया सर्व चित्र स्पष्टपणे मांडणाऱ्या आहेत.

महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे 68 लाख हेक्टरवरील शेतीपिकांचं नुकसान झालं. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी सरकारनं 31,628 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं.

दिवाळीआधी ही मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असं आश्वासन सरकारनं दिलं.

30 सप्टेंबर 2025 रोजी माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "ही सगळी मदत शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यात मिळाली पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे."

राज्य सरकारनं छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यासह 251 तालुके अतिवृष्टीमुळे पूर्णत: बाधित असल्याचं जाहीर केलं. पण, दिवाळी उलटून गेल्यानंतरही इथल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.

रामपुरी हे गाव छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात येतं. 25 ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू झालेल्या पावसानं इथल्या शेतांमध्ये पाणी साचलेलं दिसत होतं.

इथं आमची भेट शेतकरी रामनाथ गुंजाळ यांच्याशी झाली.

'दिवाळी उलटूनही मदत नाही'

रामनाथ म्हणाले की, "सरकारनं सर्व शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधी तुम्हाला मदत करू, असं आश्वासन दिलं होतं. तुमची दिवाळी सुखामध्ये जाईल, अंधारात जाणार नाही.

पण ते सगळं उलटं झालं. ते नेहमी आश्वासन देतात तसंच झालं. यावेळेस आम्हाला शेतकऱ्यांना इतक्या वाईट परिस्थितीतून जावं लागलं का चटणी-भाकर खाऊन दिवस काढावे लागले.

"आज दिवाळी होऊन किमान 8 दिवस झाले, अद्यापही कुठली मदत नाही आणि कुठलंच काही नाही अजून. शेतकरी फक्त आशेवर आहे."

गावातील दत्तू भराड यांच्या शेतातील तूर जागेवरच वाळून गेलीय. ते आम्हाला तूर दाखवण्यासाठी त्यांच्या शेतात घेऊन गेले.

तुरीकडे उदास नजरेनं पाहत ते म्हणाले की, "ही पाहा ही तूर जागेवरच वाळून चाललीय. कांदा सडून गेलाय. सरकारनं म्हटलं होतं की, दिवाळीच्या आधी तुम्हाला मदत देऊ पण त्यांनी काही दिलं नाही. चटणी-भाकर खाऊन दिवाळी झाली, काही नाही राहिलं आता."

50 % मदतनिधी वाटपाविना पडून

छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांची संख्या 59 लाख 46 हजार इतकी आहे.

मराठवाड्यात नुकसान भरपाईसाठी 3188 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून आतापर्यंत 21 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना 1568 कोटी रुपयांचं वाटप करण्यात आलं. याचा अर्थ जवळपास 50 % मदत निधीचं वाटप पेंडिंग आहे.

"ज्या शेतकऱ्यांची ॲग्रिस्टॅक पोर्टलवरील माहिती आणि प्रशासनानं अपलोड केलेली पूरग्रस्तांची यादी यामधील डेटा मॅच होत आहे, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत.

पण ही माहिती जुळत नसेल तर प्रशासनाकडून संबंधित याद्यांमध्ये दुरुस्ती केली जाईल आणि त्या याद्या पुन्हा अपलोड केल्या जातील. ज्यांची 'ॲग्रिस्टॅक'मध्ये नोंदणी नाही, त्यांना ई-केवायसी केल्यानंतरच पैसे मिळतील," असं विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून बीबीसी मराठीला सांगण्यात आलं.

केंद्र सरकारकडून देशभरात ॲग्रिस्टॅक योजना राबवली जातेय. या योजनेतून शेतीविषयक योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

मराठवाड्यातील 17 लाख 91 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पेंडिंग असल्यामुळे 1217 कोटी रुपयांचा मदतनिधी वाटपासाठी पडून आहे. तर ज्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या, त्यापैकी जवळपास 10 लाख शेतकरी अद्याप मदतीपासून वंचित आहेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा साबळे सांगतात की, "सरकारनं कुठलीही मदत न केल्यामुळे आम्ही दिवाळीच्या दिवशी संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानी चटणी-भाकर खाऊन, अर्धनग्न होऊन दिवाळी साजरी करुन सरकारचा निषेध व्यक्त केला.

याद्या अपलोड करणं चालू आहे, यापलीकडे कुठलंही उत्तर शेतकऱ्यांना किंवा संघटनेला दिलं जात नाहीये."

40 लाख शेतकऱ्यांना मदत मिळाल्याचा सरकारचा दावा

आतापर्यंत जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईचे पैसे जमा झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

28 ऑक्टोबर 2025 रोजी माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आतापर्यंत मदतीच्या पॅकेज अंतर्गत 8 हजार कोटी रिलीज झाले आहेत.

जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झाले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजून 11 हजार कोटी रुपये रिलीज करण्याला मान्यता देण्यात आली."

"आता जो काही निधी गेलेला आहे, तो वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं गेलेला आहे. काही ठिकाणी तो पार्शियल गेलेला आहे, याचं कारण आम्ही निर्णय घेतला होता की जशा याद्या येतील तशी मान्यता द्यायची सगळ्या याद्यांकरता थांबायचं नाही,"असंही फडणवीस म्हणाले.

शेतकऱ्यांना मदत मिळाली असली तरी ती तुटपुंजी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. काही शेतकऱ्यांनी मिळालेली मदत शासनाला परत केली आहे.

शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या आंदोलनातील एका शेतकऱ्यानं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "पाच एकर सोयाबीन होतं माझं, ते पूर्ण पाण्याखाली होतं. सरकारनं 18500 मदत देऊ केलती.

आमची दिवाळी गोड होईल असा आनंद झालता आम्हाला. पण सरकारनं तोंडाला पाने पुसण्याचं काम केलं. आमच्या खात्यावर दोन-तीन हजाराची मदत टाकली फक्त."

अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दिवाळीपूर्व मदत जमा करू, असं आश्वासन सरकारनं याआधी दिलं होतं.

आता ज्यांचं नुकसान झालंय त्यापैकी 90 % शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पुढच्या 15 ते 20 दिवसांत मदत जमा करू, असं नवं आश्वासन सरकारनं दिलंय.

सातबारा कधी कोरा होणार?

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीसांनी निवडणुकीपूर्वी दिलं होतं.

महायुतीच्या निवडणूकपूर्व वचननाम्यातही शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख आहे. शेतकरी कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

रामपुरीचे शेतकरी सुभाष गुंजाळ सांगतात, "माझ्या शेतातील कांदा अख्खाच गेला, काहीच वाचलं नाही, पाणी जास्त झाल्यामुळे झाडं सडल्या गेले. तूर बी जळाली."

"माझ्यावर आता मिनिमम 4 लाख रुपये पीक कर्ज आहे. ते फेडायचं कशाच्या आधारावर? बँक 6 महिन्याला नोटीस पाठवती. अन् ते म्हणते कर्ज माफ करू आम्ही, सातबारा कोरा करू. सातबारा व्हायचा कधी कोरा?"

तर, शेतकरी रामनाथ गुंजाळ म्हणतात, "मुख्यमंत्र्यांचा एक व्हीडिओ मी बघितला मागे. ते कविता केल्यासारखं म्हणतात की, आपलं सरकार येऊ द्या, तुमचा सातबारा कोरा, कोरा, कोरा करू.

तुम्ही निसतं शेतकऱ्याला वापरुन घेतलं. आता सरकार येऊन किती दिवस झाले मग सातबारा कोरा का नाही केला? म्हणजे मतं घेऊस्तोवरच तुम्हाला शेतकरी पाहिजे का?"

बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केलाय.

"कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत.

त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलंय.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.