कोर्टाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांना गोरक्षकांनी नेलेल्या म्हशी का मिळेनात? - बीबीसी ग्राऊंड रिपोर्ट

गोहत्या प्रतिबंधक कायदा लागू झाल्यानंतर, गोरक्षकांद्वारे फक्त गायीच नव्हे, तर म्हशी देखील जप्त केल्या जात असल्याची तक्रार केली जात आहे.

याप्रकरणात कोर्टाने आदेश दिला असला तरी, 4 महिन्यांनंतरही म्हशी ताब्यात मिळत नसल्याचे साताऱ्यातील शेतकरी सांगत आहेत.

तर या म्हशी कत्तलीसाठी नेल्या जात असल्याचा दावा करत, या प्रकरणी कोर्टात दाद मागितली असल्याचे गोरक्षक सांगतात.

याशिवाय, या म्हशी परत दिल्या जाणार नाहीत, असंही हे गोरक्षक सांगतात.

नेमकं काय घडलं?

गुलाबराव पवार यांचं साताऱ्यातल्या कोरेगाव जवळच्या कुमठे गावात, पत्र्याच्या व्हरांड्याच्या पलीकडे दोन खोल्यांचे घर आहे. पवार आणि त्यांचे भाऊ शेजारी राहतात.

एका खोलीत शेतमाल साठवलेला आहे, तर दुसरी खोली झोपण्यासाठी आहे. घरापासून साधारण 2 मिनिटांच्या अंतरावर गोठा आहे.

या गोठ्यात सध्या फक्त 2–3 म्हशी उभ्या दिसतात; जून महिन्यात ही संख्या जास्त होती.

20 जून 2025 रोजी गुलाबराव पवार गावातून म्हशी घेऊन निघाले. म्हशी विकणे आणि नवीन खरेदी करणे हा त्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय असल्याचे पवार सांगतात.

त्यांनी सांगितले की, ते चाकणच्या बाजारात म्हशी विकायला निघाले होते. त्यांच्या आणि इतरांच्या मिळून 11 म्हशी आणि 10 रेडकू टेम्पोमध्ये भरल्या होत्या.

चाकणच्या वाटेवर, पुणे शहरातील नवले पुलाजवळ पोहोचल्यावर गोरक्षकांनी त्यांची गाडी अडवली. गाडी अडवून या म्हशी थेट फुरसुंगी परिसरातील गोशाळेत नेल्या गेल्या.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पवार म्हणाले, "काहीच ऐकत नव्हते. म्हशी नाही, काही नाही; तुम्ही गाडी उभी करा, असे सांगितले. ड्रायव्हरला मारहाण आणि शिवीगाळ केली. आम्ही म्हणालो, पोलीस येऊ द्या, त्यानंतर कायदेशीर कारवाई होऊ द्या. पण त्यांनी आमचं काही ऐकले नाही."

"या म्हशी कापायला नेल्या जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. मी म्हणालो, रेडकू आहेत, त्यांना दूध आहे, त्या कापायला कशा द्याल? कापणारे तरी घेतील का?"

पवार म्हणतात की, सर्व ऐकून न घेता या म्हशी गोशाळेत जमा केल्या गेल्या. कायद्याने दंड भरण्याची तयारी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. असं असूनही म्हशी नेल्या गेल्या असून, त्यांना अंदाजे 12 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच, म्हशी विकल्या न गेल्यामुळे घेतलेले कर्जही परत फेडता येत नाही.

गुन्हा काय?

जप्त केलेल्या म्हशी फुरसुंगीतील द्वारकाधीश गोशाळेत नेण्यात आल्या.

वाहनात जास्त म्हशी आणल्याप्रकरणी "Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960" नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणी शराफत बेपारी यांच्या नावाने दाखल केलेल्या केसद्वारे पवार यांनी न्यायालयात दाद मागितली. या केसमध्ये 11 म्हशी आणि 10 रेडकू ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली.

या म्हशी शेतीसाठी लागणार असल्याचे सांण्यात आले. द्वारकाधीश गोशाळेकडून हस्तक्षेप करणारी याचिकाही दाखल झाली.

कोर्टाने काय म्हटलं?

कोर्टाने शेतकऱ्यांना म्हशी परत करण्यास सांगितले आणि पोलिसांमार्फत कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

म्हशी ज्या काळासाठी गोशाळेत होत्या, त्या काळाचा खर्च शेतकऱ्यांनी भरावा, असे कोर्टाने म्हटले.

तसेच अर्जदार याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात 2 लाख रुपये भरण्याचे आदेशही देण्यात आले. कोर्टाच्या परवानगीशिवाय जनावरांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.

पवार म्हणतात की, कोर्टाचा आदेश घेऊन ते गोशाळेत गेले, मात्र तेथे म्हशी नव्हत्या. गोशाळेतील लोकांनीही म्हशी देण्यास नकार दिला.

त्यांनी भाजप आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत पुन्हा गोशाळेत जाऊन म्हशींची मागणी केली, तरीही तेथे म्हशी नव्हत्या.

पवार म्हणाले, "कोर्टाने आदेश दिला की, खावटीचे पैसे भरा आणि मालकाला माल परत द्या. आम्ही कोर्टाची ऑर्डर घेऊन गोशाळेत गेलो, तर तिथं म्हशी नाहीत आणि माणसंही नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काहीच माहिती दिली नाही."

गोरक्षकांची भूमिका

बीबीसीची टीम जेव्हा फुरसुंगीमधील गोशाळेत पोहोचली, तेव्हा डोंगरावर तयार करण्यात आलेल्या या गोशाळेत काही गायी आणि 2 म्हशी होत्या.

आजारी असल्यामुळे त्या येथे ठेवण्यात आल्या आहेत. या गोशाळेत जवळपास 400 जनावरे आहेत, जे आसपासच्या ग्लायडिंग सेंटरमध्ये पाठवले जातात आणि संध्याकाळी परत आणले जातात.

पवार यांच्या म्हशी प्रकरणात गोशाळेची भूमिका अशी होती की, गाडीमध्ये जास्त म्हशी असल्यामुळे ती अडवली गेली आणि कत्तलीसाठी जातील म्हणून म्हशी परत दिल्या नाहीत.

त्यांनी न्यायालयात वरच्या कोर्टात दाद मागण्याची तयारी देखील स्पष्ट केली.

द्वारकाधीश गोशाळेचे सल्लागार ऋषिकेश कामटे म्हणाले, "क्रुएल्टी अॅक्टनुसार सिंहगड पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवली आहे. एका गाडीत 6 गोवंशांच्या वाहतुकीला परवानगी असताना जास्त भरले होते. आम्ही केलेल्या तपासानंतर गाडी कत्तलीसाठी जात असल्याचे निष्पन्न झाले. कोर्टाने आदेश दिला आहे की, खावटी भरून नंतर गोवंश ताब्यात द्यावे. इथले कसाई म्हशी नेण्यासाठी चक्कर मारत होते."

"गोशाळेने ही जनावरं द्यायची नसल्याचा दावा केला, पुणे न्यायालयात याचिका दाखल करून स्टे मिळवला आणि खावटीही भरली नाही. गाडी चालक व मालक कुरेशी समाजाचे आहेत आणि मुसलमान असल्यामुळे त्यांच्यावर संशय होता," असंही कामटे यांनी म्हटलं.

गोशाळेच्या सल्लागारांनी गोरक्षकांच्या तपासात गाडी कत्तलीसाठी जात असल्याचा दावा केला असला, तरी याप्रकरणातील तपासावर पोलिसांनी बोलण्यास नकार दिला आहे.

कायदा काय सांगतो?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 48 मधील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, महाराष्ट्र शासनाने 1976 चा प्राणी रक्षण कायदा राज्यात लागू केला.

यानुसार, महाराष्ट्रात गाय आणि वासरु यांच्या कत्तलीवर बंदी होती. जुलै 1995 मध्ये महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) विधेयक मंजूर झाले आणि 1996 मध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविले गेले.

2015 पासून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर संपूर्ण राज्यात गोवंश हत्याबंदी (सुधारणा) कायदा लागू झाला.

या कायद्यांनुसार, दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझी वाहण्यासाठी किंवा शेतीसाठी उपयुक्त गाय, वळू आणि बैल यांच्या कत्तलीवर निर्बंध आहेत.

वाहतूक करताना तपासणी करण्याचे अधिकार पोलीस उप-निरीक्षक किंवा त्यांवरच्या अधिकाऱ्यांनाच आहेत. पोलिसांकडून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जनावरे गोशाळेत ठेवली जातील, असे कायद्यात स्पष्ट आहे.

पवारांच्या म्हशी जप्त केल्या गेल्या असून, कोर्टाच्या आदेशानंतरही त्या मिळत नाहीत. गोहत्या बंदी कायद्याचा चुकीचा वापर होत असल्याचे आरोप वारंवार दिसत आहेत.

गोरक्षक मात्र हिंदूत्व आणि गोवंशाची कत्तल रोखण्यासाठी नियमांचे पालन करत असल्याचा दावा करतात. भाजप आमदार खोत यांनीही या प्रकरणात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.

त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप केला, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेली बैठक होणे बाकी असल्याचे खोत म्हणतात. आता सरकारकडून आरोप-प्रत्यारोपांची दखल घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)