'गोरक्षणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या गाया लुटायचं आणि पोट भरायचं रॅकेट सुरू आहे'; पशुपालकांचा आक्रोश

"हे सरळसरळ रॅकेट आहे. शेतकऱ्याच्या गाया लुटायचं आणि त्याच्यावरती पोट भरायचं. यात त्यांची गोसेवा, गोभक्ती काहीच नाही."

तरुण शेतकरी दत्ता ढगे यांच्या बोलण्याचा रोख स्वयंघोषित 'गोरक्षकां'कडे होता. दत्ता ढगे आणि इतर शेतकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी भाकड जनावरं आणि वासरं घेऊन संगमनेरच्या प्रांताधिकारी कार्यालयात आंदोलन केलं.

गोवंश हत्याबंदी कायद्यात सुधारणा करावी अशी त्यांची मागणी आहे. याच मागणीसाठी राज्यात संगमनेरसहित, अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगोला, बुलढाणा, लातूर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आलेत.

महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायद्याला 10 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. गोवंश हत्याबंदी आणि त्यावरून गोरक्षखणाच्या नावाखाली जनावरांची वाहतूक करताना होणाऱ्या अडवणुकीवरुन आता हा मुद्दा चर्चेत आलाय.

शेतकऱ्यांचा विरोध इतक्या दिवस ठळकपणे दिसत नव्हता, मात्र आता ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आलाय.

राज्यातील कुरेशी व्यावसायिकांनी संप पुकारल्यानंतर शेतकरीही मैदानात उतरलेत. आता गोवंश हत्याबंदी तसेच स्वयंघोषित गोरक्षकांकडून होणाऱ्या अडवणुकीवर शेतकरी बोलू लागले आहेत.

'बजरंग दलावले गाड्या धरतात'

जालना जिल्ह्यातील गेवराई बाजार येथे दर गुरुवारी जनावरांचा मोठा बाजार भरतो. गोरक्षकांमुळे भाकड जनावरांची वाहतूक करणं दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्याचं इथं अनेकांनी आम्हाला सांगितलं.

गेवराई बाजारचे ग्रामस्थ सुरेश लहाने म्हणाले, "जो गोवंश कायदा आहे, त्याचा गैरवापर काही लोक करुन राहिले. आमचा काही गोवंश कायद्याला विरोध नाही. पण जे शेतीयोगी चांगली जनावरं आहे, त्याची अडवणूक नाही व्हायला पाहिजे."

गेवराई बाजार या ठिकाणी आजूबाजूच्या गावातले शेतकरी आणि व्यापारी जनावरांची खरेदी-विक्री करायला येतात.

गणपत भोसले हे जनावरांचे व्यापारी आहेत.

ते बोलू लागले, "बाहेरून माल (जनावरं) आणायला जावं तर बजरंग दल वाले गाड्या धरुन घेते. त्याच्यामुळे बाहेरुन माल आणता येत नाही. शेतकऱ्याच्या धरते, व्यापाऱ्याच्या पण धरते. कुणाच्या पण धरते."

काकासाहेब भिरे हे गेल्या 30 वर्षांपासून बैलांचा व्यापार करतात. त्यांचंही म्हणणं आहे की, जनावरांची वाहतूक करताना त्यांना अडचण येते.

"बजरंग दलावाल्यांची अडचण येते. बैलं धरतात. इतके बैलं का भरलेत? तू कापायलाच विकितो कान्नू. असं करुन दामदट्ट्या देते. हजार, दोन हजार, दहा हजारांमध्ये तिकडेच मिटविते. पुन्हा आमच्यावर दबाव की पैशांचं म्हणू नका," काकासाहेब भिरे म्हणाले.

गेवराई इथं आम्हाला एका व्यापाऱ्यानं त्याची बैलांची गाडी गोरक्षकांनी अडवून 10 हजार, तर दुसऱ्या एकाने म्हशींची वाहतूक करताना गोरक्षकांनी गाडी अडवून 50 हजार रुपये घेतल्याचं सांगितलं.

बजरंग दल ही विश्व हिंदू परिषदेची युवा शाखा असून एक हिंदुत्ववादी संघटना आहे. त्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीये प्रवक्ते श्रीराज नायर सांगतात, "विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं अनेक प्रकरणांमध्ये गोतस्करांना पकडलं आहे. त्यांचा बंदोबस्त केला आहे. पोलिसांच्या मदतीनं त्यांची अटक केली आहे. त्यामुळे हे जे आरोप केले जात आहेत, ते खोटे आहेत. निराधार आहेत."

पोलिसांचं परिपत्रक, पण गोरक्षकांबाबत भाष्य नाही

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून कुरेशी समाजाचा संप सुरू आहे. गोरक्षकांच्या जाचामुळे जनावरांची खरेदी-विक्री बंद करण्याचा निर्णय कुरेशी समाजानं घेतला आहे. कुरेशी समाज हा परंपरेनं मांस व्यापाराशी जोडलेला आहे.

या संपाविषयी बोलताना ऑल इंडिया जमियतुल कुरैशी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष जावेद कुरैशी सांगतात, "जनावरांची वाहतूक करताना रस्त्यात पोलीस किंवा प्रशासनानं पकडलं तर आम्ही समजू शकतो. पण बाहेरुन येणारे समाजकंटक लोक जनावरं पकडत आहेत. मारहाण करत आहेत. जनावरं गोशाळेत बंद करत आहेत. या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात आमचा संप आहे."

गेवराई बाजार इथं आमची भेट शेतकरी अनिल शेंडे यांच्याशी झाली. त्यांनी बैलजोडी विक्रीकरता आणली होती.

अनिल शेंडे म्हणाले, "शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत. भाकड जनावराला घ्यायला कुणी नाहीये. भाकड जनावरं टायमावर विकलं तर शेतकऱ्याचं बी-बियाणं, काही अडचणी राहतात, त्या नील होतात. शेतकरी सर्वच आर्थिक संकटात आलेला आहे."

दरम्यान, कुरेशी समाजाच्या व्यापाऱ्यांवर आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली. त्यानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आलं.

गुरांची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध फक्त पोलीस किंवा संबंधित अधिकारी कारवाई करतील, खासगी व्यक्तींना गाड्या अडवून तपासणी करणं किंवा मारहाण करणं हे कायद्याला अनुसरुन नाही, असं या पत्रकात म्हटलंय. पण या परिपत्रकात गोरक्षकांचा उल्लेख नाहीये. तसंच त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे आदेशही नाहीयेत.

गोरक्षकांच्या जाचाविरोधात सांगोल्यात मोर्चा काढण्यात आला. आमदार सदाभाऊ खोत या मोर्चात सहभागी झाले.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, "गोरक्षकांना आमच्या गायी रोखण्याचा काय अधिकार आहे? तुम्ही चारा-पाणी घालता का? तुम्ही वैरण घालता का? आमच्या गायीचं शेणमूत तुम्ही काढता का? चारा आम्ही काढतूया, वैरण आम्ही घालतूया, शेणमूत आम्ही काढतूया, मग तुम्ही रक्षण करणारे कोण रे गब्बरसिंग? हे चालू देणार नाही. शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन ही गब्बरसिंगाची व्यवस्था मोडून काढणार."

गोरक्षणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत विचारणा केली असता राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,

"याबाबतीत माझ्याकडे अजून माहिती नाही. पण माहिती असल्यावर जे करणं योग्य आहे, त्याबाबतीमध्ये निश्चितप्रकारे निर्णय घेतला जाईल. यासंबंधित काय गोष्टी करणं गरजेचं आहे यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही उप-मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील."

कायदा आला, तरीही गाईंची संख्या घटली

2015 पासून महाराष्ट्रात गोवंशांची म्हणजेच गाय, बैल, वळू, वासरं यांची हत्या करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. गोवंशांचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं हा या कायद्यामागचा हेतू असल्याचं सरकारनं सांगितलं. पण खरंच तसं झालं का? तर आकडेवारी वेगळं चित्र मांडते.

महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांतली बैल आणि गायींची आकडेवारी बघितली तर त्यात सातत्यानं घट होताना दिसतेय.

2012 मध्ये राज्यात गाई व बैलांची संख्या 1 कोटी 54 लाख होती, 2019 मध्ये ती 10 टक्क्यांनी कमी होऊन 1 कोटी 39 लाखांवर पोहचलीय.

2012 च्या तुलनेत 2019 मध्ये देशी गायींची संख्या 20 टक्क्यांनी घटलीय. याउलट, म्हशी व रेड्यांच्या संख्येत 0.16%, तर शेळ्या-मेंढ्यांच्या संख्येत तब्बल 20 % वाढ दिसून आलीय.

20 व्या पशुधनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील भटक्या जनावरांची संख्या 1 लाख 52 हजार एवढी आहे. राज्यात रस्त्यांवर जागोजागी ही जनावरं बसलेली दिसतात.

डॉ. चंदा निंबकर या निंबकर कृषी संशोधन संस्थेत संचालक आहेत.

त्या सांगतात, "गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे आज नर वासरं लहानपणीच उपाशी मारली जातायेत, याची गोभक्तांना कल्पना आहे का? ही नर वासरं कुणी विकत घेणारी नाहीये. त्यांना शेतकरी सांभाळू शकत नाही, कारण पुढे ती मोठी झाली की त्यांची कत्तल करायला बंदी आहे. म्हणून शेतकरी ती सोडून द्यायला लागलेली आहे."

दरम्यान, गोवंश हत्याबंदी कायद्यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, "गोरक्षण झालं पाहिजे ही भूमिका सातत्यानं आमच्या सरकारची आहे. गोमातेचं रक्षण ही आपली जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी पार पाडताना शांतता सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे."

शेतकऱ्यांचं अर्थचक्र बिघडलंय?

एकीकडे शेतमालाचे कोसळणारे भाव आणि दुसरीकडे गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरं विकण्यास येणाऱ्या अडचणी, यामुळे शेतकऱ्यांचं अर्थचक्र बिघडत चाललंय.

खाद्यसंस्कृतीचे अभ्यासक शाहू पाटोळे यांच्या मते, "पशूधन हे शेतकऱ्यांचं खऱ्या अर्थानं एटीएम असतं. एनी टाईम मनी, म्हणजे जनावरांना बाजार दाखवला की हाताला लगेच पैसे मिळतात. हिंडता-फिरता पैसाच असतो तो. आणि त्या एटीएमला ब्रेक लागलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर एकीकडे धर्माचं प्रेशर आणि दुसरीकडे जनावर विकायचं म्हटलं तर त्यावर बंदी आलेली आहे."

शेतीमालाचे भाव पडल्यामुळे आधीच शेतकऱ्याचं गणित बिघडलंय. शेतमालाचे भाव बऱ्याचदा उत्पादन खर्चाच्या खाली असतात. अशास्थितीत शेतकऱ्याला वर्षभर आपला संसार चालवायचा आहे. दोन बैल, गाई ही जनावरेही पाळायचे आहेत. हा वर्षभराचा खर्च आहे. त्यामुळे भाकड जनावरांच्या बाबतीत भावनिक न राहता व्यवहार्य राहिलं पाहिजे, असं अभ्यासकांचं मत आहे.

शेतीच्या अर्थकारणाचे अभ्यासक श्रीकांत कुवळेकर म्हणतात, "दोन हंगामात जरी वापरली तरी गुरांचा उपयोग हा साधारण शेतीसाठी दोन-अडीच किंवा फार तर तीन महिने असतो. पण उरलेले 9 महिने त्यांना बाळगायला लागतं. जर तुम्हाला शेतमालाला भाव नसेल तर तुम्ही हा खर्च कसा भरुन काढणार?"

व्यापारी गणपत भोसले यांच्या मते, "भाकड जनावरं कोण सांभाळील? खर्च लागतो ना त्याला. एक जोडी सांभाळायची तर वर्षाला साधारण 40 हजार खर्च येतो."

'बाजार 20% च राहिलाय'

गेवराई बाजार इथं दर गुरुवारी 1 ते दीड कोटी रुपयांची उलाढाल व्हायची. ती आता केवळ 10-15 लाखांवर आलीय.

गणपत भोसले सांगतात, "बाजार 20च % राहिलाय, 100 % बाजार भरत असतो. तो वीसच टक्क्यांवर आलाय. आणि जनावराला भाव नाही आता. भाव जवळजवळ 30-40 टक्क्यांनी रिव्हर्स आले."

हीच परिस्थिती राज्यातल्या इतर बाजारांमध्ये आहे. गायींची संख्या वाढावी असं सरकारला वाटत असेल तर जनावरांच्या बाजारावरील सर्व बंधनं उठवावी लागतील.

नाही तर येत्या दहा वर्षांत देशी गाय हा प्रेक्षणीय प्राणी बनेल आणि बैलही इतिहासजमा होतील, अशी चिंता शेतीच्या अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शेतकरी नेते राजू शेट्टी सांगतात, "देशी गाय कुणी विकतही नाही. तिची खरेदी-विक्री होत नाही. त्यांचं संरक्षण झालं पाहिजे. पण फक्त देशी गाय हत्याबंदी कायदा झाला असता, तर हे सारे प्रश्न निर्माण झाले नसते."

'आम्ही भाकड जनावरंही सांभाळतो पण...'

महाराष्ट्रातील 75 लाख कुटुंब पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायात आहेत. राज्य सरकारनं देशी गायीला राज्यमाता-गोमातेचा दर्जा दिलाय. गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी अनुदान योजना राबवण्याचाही निर्णय घेण्यात आलाय.

पण गाय-बैल ही जनावरं नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत शेतकऱ्यांनी सांभाळावी अशी अपेक्षा कितपत योग्य आहे? आणि सरकारची अशी अपेक्षा असेल गोशाळांना जसं अनुदान दिलं जातं, तसंच पशुपालकांना दिलं जावं, असं जाणकारांचं मत आहे.

तरुण शेतकरी दत्ता ढगे म्हणतात, "या गोवंशांची तुम्ही (सरकार) सोय लावा. आमचं अजिबात म्हणणं नाही तुम्ही कत्तल करावी. सरकारचं म्हणणं आहे ना सांभाळावं. तर तुमच्यापेक्षा आमचं जास्त प्रेम गायांवर आहे. सांभाळा ना. टॅक्स आम्हीही भरतो. त्यातून पैसे द्या, एकट्या शेतकऱ्यावर ती जबाबदारी टाकायची नाही."

दिवसेदिवस जनावरांचे बाजार कमी होत चाललेत. या बाजारांवर अवलंबून असलेले व्यवसायही बंद पडत चाललेत. त्यामुळे अनेकांचे रोजगारही गेलेत. अशास्थितीत एखादा व्यवसाय बंद पाडून आपण कुठला विकास आपण साधणार? की आपण उलट्या दिशेनी चाललो आहोत? असे सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.