'जमिनी भाड्यानं घेतील आणि गडप करतील', आदिवासींना इतकी भीती का वाटतेय? - ग्राऊंड रिपोर्ट

'मी मूळ आदिवासी' असं लिहिलेल्या पिवळ्या रंगाच्या टोप्या घालून हजारो आदिवासींनी गडचिरोलीत पाच किलोमीटरपर्यंतचा रस्ता रोखला होता. गडचिरोलीच्या कानाकोपऱ्यातून घनदाट जंगलातून हे आदिवासी आले होते आणि त्यांचा सूर एकच होता, तो म्हणजे जमिनी भाडेतत्वावर देण्यास विरोध.

फक्त गडचिरोलीत नाहीतर महाराष्ट्राच्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्येही गेल्या महिन्याभरापासून हे मोर्चे निघत आहेत. आदिवासींच्या विरोधाला सुरुवात झाली ती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या एका विधानानं.

19 सप्टेंबरला गडचिरोली दौऱ्यावर असताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, "आदिवासी जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा यापूर्वी निर्णय नव्हता. आता ती देता येईल जमीन. ज्यांना भाडेपट्टा पाहिजे असेल तर कलेक्टरकडे येतील. किमान एकरी 50 हजार आणि हेक्टरी सव्वालाख रुपये दिले जातील. त्यामुळे आदिवासी जमिनी भाडेतत्वावर देता येणार.

"आदिवासी शेतकऱ्याच्या शेतात गौण खनिज, मुरूम, लोहखनिज असेल तर संबंधित आदिवासी शेतकरी खासगी कंपन्यांसोबत एमओयू करू शकतील. ते भाडेपट्ट्याचा करार करतील. उत्खनन करायचं असेल तर करारावेळी त्यांना पर टन, किंवा पर ब्राससाठी परवानगी देतो आहे. आता मंत्रालयात हेलपाटे घालायची गरज नाही."

तेव्हापासून आदिवासींचा विरोध सुरू झाला. पण सरकारच्या प्रस्तावित असलेल्या या निर्णयाला इतका विरोध का होतोय? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही गडचिरोलीत पोहोचलो.

कंपनीला जमीन दिली जाण्याची भीती

कडाक्याच्या उन्हात हजारो आदिवासी शिवाजी महाविद्यालयाच्या पटांगणावर उपस्थित होते. यामध्ये महिलांची संख्या लक्ष वेधून घेत होती. याच मोर्चात आम्हाला सुषमा गेडाम भेटल्या.

सुषमा या चामोर्शी तालुक्यातील शंकरपूर हेटी गावच्या आदिवासी शेतकरी आहेत. त्या आपल्या गावातल्या लोकांसोबत या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.

आम्ही मोर्चाच्या दुसऱ्या दिवशी गडचिरोलीपासून 40 किलोमीटरवर असलेल्या सुषमा यांच्या गावी पोहोचलो. त्यांचे पती, मुलगा, सासू असं चौकोनी कुटुंब असून त्यांच्याकडे असलेल्या दीड एकर शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या भातपिकावर त्या आपल्या कुटुंबाचा गाडा हाकतात. पण, हीच जमीन भाड्यानं दिली तर पुढच्या पिढीचं कसं होईल? अशी चिंता त्यांना वाटते.

सुषमा सांगतात, "हीच जमीन आम्ही भाड्यानं दिली किंवा कंपनीला दिली तर पैसे मोजकेच मिळतील. पन्नास हजार, वीस लाख कितीही दिले तरी हा पैसा खर्च होतो. आमची पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही जमीन आहे. आम्ही ही जमीन दिली तर आमची मुलं, नातवंडं यांच्यासाठी काहीच उरणार नाही."

सुषमा यांच्या गावापासून जवळच असलेल्या सोनापूर गावातही आम्ही पोहोचलो. सोनापूर गावाला पेसा कायद्याचं संरक्षण असून या गावापासून लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जीचा कोनसरी प्रकल्प जवळच आहे.

गावात पोहोचताच लोकांनी आम्हाला घेराव घातला. आम्ही दिसताच एक वयाच्या सत्तरीतील महिला म्हणाली, आमची जमीन पडीक असली तरी तुम्हाला द्यायचा नाही.

आम्ही कंपनीचे लोक असल्याचा गैरसमज त्यांना झाला होता. त्यामुळे त्या असं बोलल्या.

पण आम्ही आदिवासींची बाजू जाणून घेण्यासाठी आलो आहोत, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आहोत, हे समजताच लोकांनी आपलं मत मांडायला सुरुवात केली.

सरकार आदिवासींच्या जमिनींबद्दल आणत असलेल्या निर्णयामुळे आपली जमीन कंपनीला दिली जाईल की काय अशी भीती येथील आदिवासींसह बिगर-आदिवासी सुद्धा बोलून दाखवत होते. त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट विरोध दिसत होता.

याच गावातल्या गोंड आदिवासी समाजाच्या रंजना कोवे यांच्याकडे तीन एकर शेतजमीन आहे. त्या दीड एकरात भातपीक घेतात आणि दीड एकरात भाजीपाला पिकवतात.

जमीन भाड्यानं दिली तर भूमीहीन होण्याची भीती त्या बोलून दाखवतात.

रंजना म्हणतात, "शेती भाड्यानं दिली की ते विक्रीपत्रच करून टाकतात. आम्हाला कंपनीला जमीन भाड्यानंही द्यायची नाही आणि विकायचीही नाही. आमच्या जमिनी गेल्या तर आम्ही कशाच्या भरवाशावर जगू? आमची जमीन आधी भाड्यानं घेतील आणि मग गडप करतील. पैसा दिला तर तो टीकत नाही. एकदा जमीन भाड्यानं दिली तर ती परत मिळत नाही. आमच्या जगण्याचा मार्ग जंगल आणि शेतीच आहे. आम्ही जमीन दिली तर आम्ही भूमिहीन होऊ. आम्ही जगायचं कसं?"

रंजना यांना दोन मुलं आहेत. दोघांचीही लग्न झाली आहेत. रंजना आणि त्यांचे पती टिनाच्या पत्र्याने तयार केलेल्या झोपडीत राहतात. मुलं मिळेल ते काम करून पोट भरतात. पण आम्ही गेल्यानंतर हीच शेतजमीन आमच्या मुलांचा आधार असल्याचं रंजना यांना वाटतं.

रंजना आणि सुषमा यांना दोघींनाही आपली जमीन कंपनीला दिली जाईल ही भीती आहे.

यावरूनच माजी आयएएस अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना प्रश्न उपस्थित केला होता.

"येत्या काळात गडचिरोली जिल्ह्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात खाणींसाठी वापरल्या जाणार आहेत. यात आधी वनविभागाच्या जमिनी गेल्या. त्या जमिनींच्या आजुबाजूला आदिवासींच्या जमिनी आहेत. मात्र, या जमिनी कायदेशीररित्या विकत घेता येत नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल करून दुसऱ्या मार्गाने जमिनी हस्तांतरीत करण्याचं काम सुरू आहे.

"या खाणींमध्ये काही आदिवासींना छोटी-मोठी नोकरीही मिळेल मात्र, किती जणांना? आणि उर्वरित लोकांचं काय होणार? एकदा का जमीन लीजवर गेली की ती परत केव्हा मिळणार? मिळणार की नाही, हे कोण बघणार?"

'आमचं जंगलातलं अस्तित्व नष्ट होईल'

चामोर्शी हा गडचिरोलीतल्या इतर तालुक्यापेक्षा थोडा प्रगत तालुका आहे. येथील आदिवासी काळानुसार बदलत नव्या तंत्रज्ञानानं शेतीसुद्धा करतात. येथील अनेक आदिवासी शेतकऱ्याकडे दहा एकरापर्यंत शेतजमीन आहे. त्यांचा सरकार आणत असलेल्या आदिवासी जमिनींबद्दलच्या निर्णयाला विरोध आहे.

पण जंगल आणि शेतजमीन अशा दोन्हींवर अवलंबून असणाऱ्या घनदाट जंगलातल्या आदिवासींचा सुद्धा या बदलाला विरोध दिसला. आपलं जंगलातलं अस्तित्व नष्ट होण्याची भीती हे आदिवासी बोलून दाखवतात.

धानोरा तालुक्यातील सोनू आतलाम म्हणतात, "आम्ही दुसऱ्याला जमिनी देणार नाही. आमच्या आजा, वडिलांनी ठेवलेली जमीन आहे. आम्ही कशी दुसऱ्याला देऊ? आम्हाला पैसे नको. आम्ही पिकवतो तेच खूप आहे. हा कायदा आणून आम्हाला मुर्ख बनवायचं काम चाललंय का?"

तर याच तालुक्यातील अन्नपूर्णा सिडाम म्हणतात, "आम्हाला हीच भीती आहे की आमची जमीन कंपनीला भाड्यानं देतील. आमची ही वडिलोपार्जित जमीन आहे. त्या जमिनी आमच्या हातून हिसकावून आमचं अस्तित्वं नष्ट करण्याचं प्रयोजन आहे. सरकारनं या गोष्टी करू नये हीच विनंती आहे."

सोनू आणि अन्नपूर्णा दोघेही आमच्या गावात आम्हीच सरकार असं सांगणाऱ्या देवाजी तोफा यांच्यावर विश्वास ठेवून मोर्चात सहभागी झाले होते. देवाजींच्या नेतृत्वातच आदवासींच्या जमिनींना विरोध दर्शवणारा मोर्चा निघाला होता. सरकारनं हा शासन निर्णय काढला तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देवाजी तोफांनी दिला.

तसेच, पेसा कायद्यानुसार आदिवासींना पाचवी अनुसूची लागू आहे. त्यामुळे या भागात कुठलेही प्रकल्प तयार करायचे झाले तर ग्रामसभांची मंजुरी घ्यावी लागते. आदिवासी इथल्या जंगलाचा रक्षणकर्ता आहे.

पण आदिवासींचा उदरनिर्वाह ज्यावर अवलूंन आहे ती शेतीच नसेल तर आदिवासी मूळ मालक कसा असेल? असा प्रश्न आदिवासी कार्यकर्ते नितीन पदा उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "आदिवासींसोबतच इथल्या पर्यावरणावरही याचा परिणाम होणार आहे. इथील झाडं, जंगल, जमीन, पाणी हे आदिवासींसाठी पोषक आहे. त्याचं प्रदूषण होऊ नये यासाठी आदिवासी झटतो. जमिनी भाड्यानं दिल्या तर त्यावरील झाडांचं काय होईल? तिथे कोणते प्रोजेक्ट येतील? यावर आदिवासींचं नियंत्रण राहणार नाही."

आपलं अस्तित्व नष्ट होईल, आम्ही भूमीहीन होऊ अशी भीती सामान्य आदिवासींमध्ये दिसली. पण, त्यांच्यावर या निर्णयामुळे नेमका काय परिणाम होऊ शकतो यावर सुद्धा चर्चा करायला हवी. याबाबत आम्ही तज्ज्ञांचं म्हणणं जाणून घेतलं. त्यासंदर्भातील वृत्तांत तुम्ही इथे वाचू शकता.

यामुळे आदिवासींचं कायदेशीर शोषण होईल असं अ‍ॅड. बोधी रामटेके यांना वाटतं.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "वनहक्क कायदा आणि पेसा कायद्याचे संरक्षण असूनही आजही आदिवासींच्या जमिनी अवैधरित्या हडपल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित कायदा जमिनी हिसकावून घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करून त्यांच्या शोषणाला कायदेशीर स्वरूप देईल."

आतापर्यंत आदिवासींच्या जमिनींच्या व्यवहारासाठी मंत्रालयात जावं लागतं. पण, सरकारनं जमिनी भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावर जमिनीचे व्यवहार होतील.

या स्थानिक पातळीवरील व्यवहारामुळेच आदिवासींचं फसवणुकीचं प्रमाण आणखी वाढेल असं आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंचचे राज्य समिती सदस्य डॉ. संजय दाभाडे यांना वाटतं.

सरकारचं म्हणणं काय आहे?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या वक्तव्यानंतर आदिवासी पेटून उठले. राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत हे बघून बावनकुळेंनी सुद्धा यावर स्पष्टीकरण दिलं.

ते माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "आमच्या पडीक जमिनी उपजाऊ होऊ शकत नाही. त्या जमिनीला रेंटवर देण्याची परवानगी द्या. मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजना यामुळे पन्नास हजार रुपये एकरी मिळतात. जमीन शेतकऱ्याची असते.

"हा करार लीजचा होईल हा कलेक्टरसमोर होणार आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या कुठल्याही हक्काला धोका नाही. पडीक जमीन, खडकाळ जमिनीतून रेंट मिळेल त्यासाठी त्यांना रेंट करण्याची सरकारची परवानगी पाहिजे होती. तो शासन निर्णय अजून विचारात आहे. आदिवासी समाजाला भडकावणाऱ्या लोकांनी केलेला हा प्रयोग आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)