फडणवीसांचा वाढदिवस गडचिरोलीत, स्टील प्रकल्पाच्या पायाभरणीसह विविध प्रकल्पांचं उद्घाटन करणार

गडचिरोली जिल्ह्यात लॉयड्य मेटल्स अँड एनर्जी लि.ने सुरजागड येथे उत्खनन सुरू केले आहे. तर, आज (22 जुलै) कोनसरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन होणार आहे. तसेच, भव्य एकात्मिक पोलाद निर्मिती प्रकल्पाची पायाभरणी केली जाणार आहे.

यासह हेडरी येथे 5 दशलक्ष टने प्रतिवर्ष आयर्न ओर ग्राइंडिंग युनिट, हेडरी-कोनसरी 10 एमटीपीए क्षणतेची स्लरी पाईपलाइनसह विविध विकास प्रकल्पांचं उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आज जन्मदिन. गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्प देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. आज कोनसरी येथील स्टील प्रकल्पाच्या पायाभरणी आणि विविध विकासकामांच्या उद्घाटनासह फडणवीस आपला वाढदिवसही साजरा करणार असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे.

गडचिरोलीतील खाण प्रकल्पाची उत्खनन क्षमता वाढविण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी देण्यात आली होती. आजच्या विविध विकासकामाच्या उद्घाटनानिमित्त ही बातमी रिपोस्ट करत आहोत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड लोह खनिजाच्या खाणीला वाढीव उत्खननाची पर्यावरणीय मंजुरीची शिफारस पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीनं केली आहे. त्यामुळे खाणीतील उत्खनन क्षमता प्रतिवर्षी 10 दशलक्ष टनावरून 26 दशलक्ष टन होणार आहे.

इतकंच नाहीतर याच खाणीच्या 'बेनिफिशिएशन प्लांट' म्हणजेच कच्च्या लोहखनिजावर प्रक्रिया करून त्यातून उच्च दर्जाचे लोहखनिज मिळवण्यासाठीचं प्रक्रिया केंद्र आणि इतर कामांसाठी तब्बल 1 लाख 23 हजार झाडं तोडण्याची तत्वतः मंजुरी देखील दिली आहे.

सुरजागड खाण ही भामरागडच्या संरक्षित जंगलात आहे. या खाणीसाठी 2007 मध्ये 374.90 हेक्टर जमीन देण्यात आली होती. 2016 ला इथं काम सुरू होणार होतं, पण याला नक्षलवाद्यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यांनी या परिसरात 69 ट्रक जाळले होते.

नक्षलवादी कारवायांमुळे इथं प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला 2021 उजाडले. यावेळी खाणीची उत्खनन क्षमता प्रतिवर्ष 3 दशलक्ष टन होती. त्यानंतर 2023 पासून या खाणीला 10 दशलक्ष उत्खनन क्षमतेची परवानगी मिळाली. तेव्हापासून सुरजागड लोह खाणीचं काम वेगानं सुरू झालं.

लॉयड्स मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीद्वारे इथं लोहखनिजाचं उत्खनन सुरू आहे. आता ही उत्खनन क्षमता वाढविण्यासाठी 28 जानेवारीला गडचिरोलीला पर्यावरण विषयक जनसुनावणी झाली. त्यानंतर 10 फेब्रुवारीला 2025 ला पर्यावरण मंत्रालयाकडे वाढीव उत्खनन क्षमतेसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

कंपनीनं उत्खनन क्षमता वाढीचा प्रस्ताव पाठताना यामध्ये त्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीनं मागवलेली माहिती दिलेली आहे. त्यानुसार त्यांनी वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी डम्पर, लोडर असे बॅटरी आधारित, ईव्ही आधारित उपकरणांचा वापर करत असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच आम्ही 4 लाख 97 हजार झाडं लावल्याचा दावाही कंपनीनं केला आहे.

याच प्रस्तावात दिलेल्या माहितीनुसार, सुरजागडच्या या कंपनीविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एकूण 3 खटले प्रलंबित आहेत. पर्यावरणवाद्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार हे खटले दाखल आहेत.

या खटल्यांची माहिती असतानासुद्धा या कंपनीला वाढीव उत्खननाची परवानगी दिलेली आहे. या समितीनं पर्यावरणाच्या दृष्टीनं उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही दिलेल्या आहेत.

याआधी 1 लाख 23 हजार झाडे तोडण्यास मिळाली परवानगी

सुरजागड खाणीला वाढीव उत्खननाची परवानगी मिळण्याच्या एक महिना आधी बेनिफिशिएशन प्लांटवर प्रक्रिया करून त्यातून उच्च दर्जाचे लोहखनिज मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रिया केंद्रासह काही पायभूत सुविधांसाठी 1 लाख 23 हजार झाडं तोडण्याला पर्यावरण मंत्रालयाकडून तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे.

गेल्या 16 एप्रिलला पर्यावरण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीची बैठक झाली. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन अधिकारी उपस्थित होते.

ही वनजमीन एकूण तीन टप्प्यांमध्ये कंपनीला देण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी 300 हेक्टर, 120 हेक्टरमध्ये प्रतिवर्ष 45 दशलक्ष टन क्षमतेचा (एमटीपीए) बेनिफिशिएशन प्लांट, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, लॅबोरेटरी, पायाभूत सुविधा, इलेक्ट्रिक स्विच यार्ड, पाणी साठवणूक केंद्र, कचरा साठवणूक केंद्र यासाठी 1 लाख 23 हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. यामध्ये 47 हजार 297 झाडं ही 60 सेंटीमीटरहून कमी परिघाची आहेत, तर 60 सेंटीमीटरहून जास्त परिघाच्या झाडांची संख्या 75 हजार 703 आहेत.

या प्रकल्पाचा एक भाग वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये येतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांच्या शिफारशींनुसार वन्यजीव व्यवस्थापन योजना लागू करण्याच्या सूचना कंपनीला देण्यात आल्या आहेत.

सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, हेडरी, बांदे आणि परसलगोंडी या भागातल्या खाणीतून कमी दर्जाचं लोहखनिज काढून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एक प्लांट उभारण्यासाठी 937 हेक्टर वनजमीन कंपनीला द्यावी, असा प्रस्ताव कंपनीनं पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवला होता.

यावेळी महाराष्ट्र सरकारनेच या वनजमीन वळवण्याच्या विशिष्ट प्रस्तावाची शिफारस केली असल्याचं या बैठकीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

"कमी दर्जाच्या लोहखनिजाची 150 किलोमीटर चंद्रपूरपर्यंत वाहतूक करणं परवडणारं नाही. यामुळे वायू प्रदूषण होतं. यासाठी तिथंच एक बेनिफिशिएशन प्लांट उभरण्यात यावा. त्यामधून उच्च दर्जाच्या कोळशाची वाहतूक होईल आणि उरलेला कचऱ्याचा वापर भविष्यात खाणीतली पोकळी भरून काढण्यासाठी होईल," असं सरकारच्या बाजूनं या बैठकीत सांगण्यात आलं.

"या प्रकल्पामुळे विकास होत असून नक्षलवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवता येत आहे. इतकंच नाहीतर गडचिरोलीतल्या वनातली बेकायदेशीर झाडांची कत्तल देखील मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे", असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

सरकारनं नेमकं काय म्हटलं?

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) या प्रकरणी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे."

"नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे 'एक लाख झाडांची कत्तल' ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने केला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य सरकार सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात 1 कोटी झाडे लावणार आहे," अशी माहिती डीजीआयपीआरने दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)