नगर परिषद- नगर पंचायत निवडणुकांची घोषणा, दुबार नावांबाबत निवडणूक आयोगानं काय सांगितलं?

राज्य निवडणूक आयोगानं मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे.

त्यानुसार राज्यात एकूण 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार आहे. तर 3 डिसेंबर रोजी मतदानाचे निकाल जाहीर होतील.

या निवडणुकीत एकूण 3,820 प्रभागांमध्ये 6,859 सदस्य आणि 288 अध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्याचं राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

निवडणुकीसाठी 31 ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे. तर मतदानकेंद्र निहाय मतदार यादी 7 नोव्हेंबर 2025 ला जाहीर होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 31 जानेवारीच्या आत सर्व निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान या निवडणुकीच्या तोंडावर दुबार आणि तिबार मतदारांचा विषय अत्यंत ऐरणीवर आलेला पाहायला मिळाला आहे. त्याबाबत निवडणूक आयोग दक्षता घेत असल्याचंही यावेळी वाघमारे यांनी सांगितलं.

एका खास प्रक्रियेच्या माध्यमातून दुबार आणि तिबार मतदाराची तपासणी केली जाणार असून त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे अवैध मतदान होणार नसल्याची काळजी घेतली जाईल, असंही यावेळी वाघमारे यांनी सांगितलं.

दुबार मतदारांबाबत काय म्हणाले?

निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी माहिती देताना दुबार मतदार नावाबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दक्षता घेतली असल्याचं सांगितलं.

"सिस्टीमवर विकसित केलेल्या एका विशिष्ट टूलमार्फत प्रत्येक प्रभागात संभाव्य दुबार मतदारासमोर डबल स्टार चिन्हं आले आहे. त्या नावाबाबत तिथं अधिकारी संबंधित मतदारांशी संपर्क साधून ते मतदार कुठल्या मतदान केंद्रात मतदान करेल याची माहिती घेईल.

"त्याचबरोबर अधिकारी त्या मतदाराचे नाव, लिंग फोटो हेही तपासतील. मतदार ज्याठिकाणी मतदान करण्याचा पर्याय देईल, तिथंच त्या मतदाराच्या मतदानाची सोय असेल. इतर ठिकाणी या मतदाराला मतदान करता येणार नाही," असं वाघमारे म्हणाले.

हेच टूल सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरलं जाणार असल्याचं, वाघमारे यांनी बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं.

त्याचबरोबर नावासमोर डबल स्टार आलेला आहे पण मतदारानं प्रतिसाद दिला नाही. तर सगळीकडे त्याच्या नावासमोर डबल स्टार असेल. अशावेळी तो मतदार मतदानाला आला तर इतर ठिकाणी त्यानं मतदान तर केले नाही किंवा करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्रही त्याच्याकडून घेतले जाईल. त्याशिवाय त्याची पात्रता तपासली जाईल, असंही राज्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं.

मतदानाच्या दोन दिवस आधीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाची ही प्रक्रिया सुरू राहील. तेव्हाच दुबार मतदारांबाबतचा नेमका आकडा समजणार असल्याचं निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं.

15 ऑक्टोबरपर्यंतची मतदार यादी विरोधी राजकीय पक्षांनी मागितली होती. त्याची मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडं केली असून, त्याबाबत अद्याप माहिती मिळाली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

किती जागांसाठी होणार निवडणुका?

राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही निवडणूक होत आहे. त्यात 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींचा समावेश आहे.

त्यात 246 नगरपरिषदांमध्ये 236 ची मुदत संपलेली आहे, तर 10 नवनिर्मित नगर परिषदांची निवडणूक होत आहे.

तर एकूण 147 नगर पंचायतींपैकी 42 ठिकाणी निवडणूक होत आहे, उर्वरित 105 ची मुदत समाप्त झालेली नाही. या 42 पैकी 15 नवनिर्मित असून 27 नगर पंचायतींची ची मुदत संपलेली आहे.

यामध्ये एकूण 3820 प्रभागामध्ये 6859 सदस्य आणि 288 अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे.

ही निवडणूक बहुसदस्यीय असेल. नगर परिषदेत एका प्रभागात 2 जागा असतात. सदस्य संख्येचा आकडा विषम असेल तर एका प्रभागात 3 जागा असतील. त्यामुळं मतदारांना 2-3 सदस्यांसाठी आणि एका अध्यक्षासाठी मतदान करावा लागेल.

तर नगर पंचायतमध्ये एक सदस्य आणि एक अध्यक्ष अशा दोन नावांसाठी मतदान करावं लागेल.

कशी असणार निवडणूक प्रक्रिया?

या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन स्वीकारले जातील. एका प्रभागात एका उमेदवाराला जास्तीत जास्त 4 अर्ज दाखल करता येतील

ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंटआऊट काढून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे द्यावी लागेल.

उमेदवारी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. जर अर्ज दाखल करताना जातवैधता प्रमाणपत्र नसेल तर ते मिळवण्यासाठी अर्ज केल्याच्या पावतीसह अर्ज दाखल करता येईल.त्यानंतर निवडून आल्यानंतर 6 महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र देणें बंधनकारक राहील.

राज्यात या टप्प्यात निवडणुका होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विभागनिहाय संख्येचा विचार करता, कोकण विभाग 27, नाशिक विभाग 49, पुणे विभाग60, छत्रपती संभाजीनगर विभाग 52, अमरावती विभाग 45 आणि नागपूर विभाग 55 अशी आहे.

महत्त्वाच्या तारखा

एकूण मतदार व मतदान केंद्र

एकूण जागा आणि आरक्षित जागा

नगरपरिषद/ नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या

कोकण विभाग एकूण- 27

नाशिक विभाग एकूण- 49

पुणे विभाग एकूण- 60

छत्रपती संभाजीनगर एकूण- 52

अमरावती विभाग एकूण- 45

नागपूर विभाग एकूण- 55

मतदारांसाठी नवीन अ‍ॅप

मतदारांच्या सुविधेसाठी संकेतस्थळावर सर्च सुविधा असून त्यावर मतदारांना त्यांचे नाव आणि मतदान केंद्र शोधता येईल, असंही राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं.

तसंच मतदारांच्या सोयीसाठी नवीन अ‍ॅपही विकसित करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. त्या अ‍ॅपवर मतदार यादीतील नाव आणि मतदान केंद्र शोधता येईल. तसंच 'नो यूवर कँडीडेट' या माध्यमातून उमेदवाराविषयी आणि त्यानं प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती मिळू शकेल.

या निवडणुकीत एकूण 1 कोटी 7 लाख 3576 मतदार मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. त्यासाठी 13355 मतदान केंद्रे असतील.

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे.

ती पुढीलप्रमाणे:

मतदारांसाठी संकेतस्थळ

नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मतदाराला मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नाव शोधता येईल.

संकेतस्थळावरील Search Name in Voter List यावर क्लिक करून नाव किंवा EPIC (मतदार ओळखपत्र) क्रमांक नमूद करुन मतदार यादीतील आपले नाव शोधता येईल. मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर मतदार यादीतील आपल्या नावासोबतच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल.

या निवडणुकाही प्रलंबित?

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.

सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

तसेच फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपली आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)