31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्या- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्व महानगर पालिका आणि सर्वांचे लक्ष असते अशा मुंबई महापालिकेची निवडणूकही पुढच्याच वर्षी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.

सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत.

पण आता, काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता असल्यानं तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी चाचपणी सुरू केलीय.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील सत्ता यावी, या दृष्टीने महायुतीतील पक्षांनी तयारीचे प्रयत्न सुरू केलेत.

तर दुसरीकडे, विधानसभेतील पराभव विसरून महाविकास आघाडीतील पक्षांनी देखील आता पुढे जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तयारीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.

कोणत्या निवडणुका प्रलंबित?

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.

सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

तसेच फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची तयारी सुरू- भाजप

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी आम्ही सुरू केली आहे. भारतीय जनता पार्टी मजबुतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत देखील पुढे जाणार आहे. याचा अनुषंगाने भाजपच्या सर्व राज्यातील जिल्हा अध्यक्ष यांची बैठक पार पडली. आमची नेहमीप्रमाणे जोरदार तयारी सुरू आहे."

तर 12 डिसेंबर रोजी शिवसेना शिंदे गटाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व आमदार, खासदार, नेते, माजी नगरसेवकांची बैठक घेत आढावा घेतला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात शिवसेना नेते संजय शिरसाट म्हणाले की, "आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आमची सर्व यंत्रणा तयार आहे. विधानसभेत आमचे कामगिरी चांगली होती, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थात देखील कामगिरी पाहायला मिळेल.

विधानसभा निवडणूक पार पडल्यामुळे निवडणूक आयोगावरचा ताण कमी झालाय. त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचं देखील नियोजन आयोग करेल, असं आम्हाला वाटतं," असे शिरसाट म्हणाले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यांचा कारभार हाकण्यासाठी याठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आला आहे. परिणामी, नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषदेच्या जागांच्या निवडणुकांचा पेचदेखील आहे.

त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही निवडणुका लवकर व्हाव्यात आणि निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी आग्रही आहेत.

तयारीला लागा - जयंत पाटील

विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला हवी तशी कामगिरी करता आली. त्यामुळे महाविकास आघाडीने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले की, "आपल्याला शांत बसून चालणार नाही. आपल्याला पुढच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी करावी लागेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. जिल्हा परिषद पंचायत समिती गणातील इच्छुक कार्यकर्त्यांची छाननी करा आणि तयारीला लागा," अशा सूचना पाटील यांनी इस्लामपूर मध्ये कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना केल्या आहेत.

पुन्हा इच्छुकांच्या तयारीला सुरुवात

निवडणुकीला अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी बाकी असला तरी इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चे बांधणीस सुरुवात केली आहे. यापूर्वी देखील अनेकदा निवडणुका लागतील. त्यामुळे इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती.

मात्र, निवडणुका वारंवार काही कारणास्तव लांबणीवर गेल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला. त्यात आता पुन्हा एकदा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची चर्चा रंगू लागल्याने इच्छुकांनी तयारी करायला सुरुवात केलीय.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत निर्णय काहीही होवो, पण आपली निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू असल्याचे इच्छुक उमेदवार सुरेंद्र पाठक यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले की, "महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्याने दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, हे खरे आहे.

त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका आता झाल्या असल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्चपूर्वी घेण्याचे नियोजन आहे. मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर याबाबत चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे," असे मुश्रीफ म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लगेच का नाहीत?

सर्वोच्च न्यायालयात 22 जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे.

प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल.

त्यामुळे तूर्तास लगेच महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही असे बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे यांनी म्हंटले

तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात.

त्यानंतर मार्च, एप्रिलमधील शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा लक्षात घेता. निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल.

पण, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निवडणुका घेण्याचा मार्ग सुकर करण्याची गरज आहे असेल, असं जेष्ठ पत्रकार दीपक भातूसे सांगतात.

तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवडही रखडल्यामुळे आयोगाचा कारभार आयुक्तांशिवाय सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सरकारने राबविली.

माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे (बीपीटी) माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले होते.

आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या हालचाली आता पुन्हा सुरू झाल्या असून त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे, यानंतरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल असं वाटतं, असं भातूसे यांनी सांगितले

निवडणुका कधी लागण्याची शक्यता?

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मुहूर्त नवीन वर्षातच ठरणार आहे.

कारण युती सरकारच्या 2022मधील अध्यादेशामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांवर बुधवारी 28 नोव्हेंबरला सर्वेच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.

त्यावर न्यायालयाने 22 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या सुनावणीनंतरच निकाल काय लागतोय यावर साधारण मार्च एप्रिल महिन्यात किंवा यानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात अधिकृत प्रतिक्रियेसाठी बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधींनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिवांशी संपर्क साधला.

मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)