'केलेल्या कामाचे अडीच वर्षांपासून पैसे दिले नाहीत, घर चालवणंही कठीण झालंय', महाराष्ट्रात कंत्राटदारांची स्थिती काय?

"सरकारी कंत्राट घेऊन प्रामाणिकपणे काम केलंय. मात्र अडीच वर्षापासून कामाचे पैसे मिळाले नाहीत. बँकेचे कर्ज देणं, घर चालवणं कठीण झालंय. सरकारची अनास्था आणखी किती जणांचे बळी घेणार?"

ठाणे आणि पालघर येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व शासनाच्या इतर विभागांमध्ये कंत्राट घेऊन काम करणाऱ्या कंत्राटदार शैलेश (नाव बदललेले आहे) सांगतात.

2023 साली फेब्रुवारी महिन्यात शैलेश यांनी ठाणे आणि पालघर येथे सार्वजनिक विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या इमारतींच्या दुरुस्तीचे 1.40 कोटींचे काम मिळवले. नियमानुसार शासनाला कर भरला.

पुढील सहा ते आठ महिन्यात बँकेचे कर्ज घेऊन काम देखील पूर्ण केले. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून केलेल्या कामाची देयके त्यांना वारंवार मागणी करूनही मिळालेली नाहीत.

शैलेश यांच्या घरी दोन मुलं, पत्नी आणि आई-वडील असा त्यांचा परिवार आहे. शैलेश हे शासनाकडून देयके मिळाली नसल्यामुळे बँकेकडून घेतलेले कर्ज, घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, अवलंबून असणाऱ्या कामगारांचा उदरनिर्वाह आणि पुढील भविष्य या गोष्टींमुळे चिंतेत आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना शैलेश म्हणाले की, "माझ्यासारख्या अनेक लोकांचे शासन दरबारी काम करून देखील देयके प्रलंबित आहेत. आमच्यातल्या काही लोकांनी कंटाळून आत्महत्या केल्या, वर्षानुवर्ष देयके प्रलंबित राहिल्यामुळे संयम कमी होतो. शासनाच्या या अयोग्य नियोजनामुळे सर्वांच मरण होत आहे. तातडीने काम केलेल्यांची देयके शासनाने द्यायला हवीत. कारण आमच्या सहित अनेकांचे कुटुंब यावर अवलंबून आहे."

मुंबईत काही मुलांना ओलीस धरणाऱ्या रोहित आर्या यांचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्यानंतर कंत्राटदारांच्या थकलेल्या देयकांचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय.

मुंबईतील पवई परिसरात 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी ऑडिशनच्या बहाण्याने बोलावून रोहित आर्या यांनी काही मुलांना ओलीस धरल्याची घटना समोर आली. त्यानंतर पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत आर्या यांचा गोळी लागून मृत्यू झाल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे.

आर्या यांनी शालेय शिक्षण विभागात केलेल्या उपक्रमांतर्गत केलेल्या कामाचे देयक शासन दरबारी अडकले होते. वारंवार मागणी करूनही मिळत नसल्याने त्यांनी असे पाऊल उचलले असल्याचा दावा त्यांनी स्वतः केला होता.

या घटनेनंतर रोहित आर्याने एवढ्या टोकाचं पाऊल का उचललं, त्याची खरंच थकीत देयकं बाकी आहेत का, याची चर्चा सुरू झाली. राज्यातील शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटदार यांची हजारो करोडो रुपयाची देयके प्रलंबित आहेत का हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.

'शासनाकडून चार लाख कंत्राटदारांची देयक प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी या सगळ्या परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटना देखील या काही महिन्यात घडल्या आहेत, असे कंत्राटदार महासंघाने सांगितलं.'

सांगलीत हर्षल पाटील, नागपुरात पी. व्ही. वर्मांची आत्महत्या

जलजीवन मिशनअंतर्गत करण्यात आलेल्या नळपाणी योजनेचे 35 वर्षीय कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी 22 जुलै 2025 रोजी आपल्या शेतात आत्महत्या केली. हर्षल सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातील तांदूळवाडीतील राहणारे होते.

दीड कोटींच्या थकीत बिलापोटी कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा हर्षल पाटील यांचे नातेवाईक, ग्रामस्थ आणि कंत्राटदार संघटना यांनी केला होता.

त्यांच्या मागे पत्नी, पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ आणि आई-वडील असा परीवार‌ आहे. बिल प्रलंबित असल्यामुळे उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता.

हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येला राज्य सरकार जबाबदार असून, शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हर्षलनं आत्महत्या केल्याचा आरोप तांदूळवाडीच्या ग्रामस्थांकडून आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेकडून करण्यात आला होता.

मात्र, प्रशासन दरबारी हर्षल पाटील यांच्या नावे कोणतंही कंत्राट, तसेच या योजनेत त्यांचं कोणतंही बिल प्रलंबित नव्हते. सबलेट प्रकारात त्यांनी काम केलं असावं, असं महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हर्षल दोन ठिकाणी सबलेट कंत्राटदार होते, तर एका प्रकरणात त्यांनी थेट कंत्राट घेतलं होतं. सरकार स्पष्टीकरण देऊन पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करतय. काम केलंय तर मुख्य कंत्रांटदाराचे तरी पैसे द्या. म्हणजे तो सबलेट कंत्राट दराचे पैसे देईल असं उत्तर महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने पाटील यांच्या दाव्यावर दिलं होतं.

नागपुरात 30 कोटींचं बिल थकवल्यामुळे आत्महत्या

नागपूरमधून शासकीय कंत्राटदाराने थकीत बिलाची रक्कम न मिळाल्याने टोकाचं पाऊल उचलत आत्महत्या केल्याची घटना 30 सप्टेंबर 2025 रोजी घडली होती.

पीव्ही वर्मा असं या कंत्राटदाराचे नाव आहे. जवळपास तीस कोटी रुपयांची त्यांचे थकीत बिल शासनाकडे प्रलंबित होते. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडल्याने त्यांनी आपलं जीवन संपवलं.

पी. व्ही. वर्मा यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणानंतर संपूर्ण कंत्राटदार वर्गात तीव्र संतापाची लाट पसरली होती. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.

वर्मा यांना शासनाकडून थकीत बिलाची रक्कम वेळेत न मिळाल्याने ते गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले होते. याच नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या केल्याचे त्यांच्या नातेवाईकांनी आणि कुटुंबीयांनी सांगितले होते.

76 हजार करोड रुपयांच्या कामांची देयक प्रलंबित

वर्मा आणि हर्षल प्रमाणेच राज्यातील विविध विभागात काम केलेल्या कंत्राटदार, अभियंते आणि इतर व्यक्ती असे एकूण चार लाखांपेक्षा अधिक लोकांचे 76 हजार करोड रुपयांच्या कामांचे देयके शासनाकडे प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांनी केला आहे.

"सरकार प्रशासनाकडून काम झाल्यानंतर देयके प्रलंबित राहिल्यामुळे संबंधित काम करणाऱ्या व्यक्तींना आणि कंत्राटदारांना अनंत अडचणींना सामोरे जावं लागत आहे.

"यामुळेच गेल्या काही महिन्यात राज्यभरात विविध ठिकाणी 4 कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दहा ते बारा लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अनेक जण मानसिक आणि आर्थिक अडचणीत आहेत," असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघांनी सांगितलं आहे.

'कंत्राटदार नैराश्यात जातोय, आत्महत्या करतोय'

राज्यातील कंत्राटदारांच्या थकीत बिलासंबंधी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "अत्यंत दुर्दैवी घटना मुंबईत घडली. कंत्राटदार रोहित आर्या यांची कृती चुकीची असली तरी शासन देयके देण्यासाठी त्रास देते, कंत्राटदारांना वेठीस धरत आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार नैराश्यात जातोय आणि आत्महत्या करतोय."

भोसले यांनी पुढे म्हटलं की, "अशा प्रकाराला कंटाळून जलजीवनचे काम करणारे सांगलीचे अभियंते हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केली. नागपूरचे पी. व्ही. वर्मा यांनी देखील आत्महत्या केली. पवई येथे देखील घटना घडली, त्यात आर्या यांच्या डोक्यामध्ये असा विचार आला. त्यांचा विचार हा चुकीचा असला तरी शासन अशाप्रकारे देयक थकीत ठेवत आहे, त्यामुळे असे पाऊल लोक उचलत आहेत."

"प्रत्यक्षात काम केलेला कंत्राटदार हा वेठीस धरला जात आहे. जवळपास 76 हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. वारंवार मागण्या करून देखील दाद प्रशासनाकडून दिली जात नाही. फक्त एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर त्यातून बाहेर कसं पडायचं हे प्रशासन पाहत आहे. कंत्राट घेताना सबलेट कंत्राट मोठ्या प्रमाणात सर्वांनी घेतलेले आहेत हे दाखवून प्रशासन यातून हात वर करत आहेत. सर्वांची देयक प्रशासनाने लवकरात लवकर द्यावी अन्यथा एक मोठं आंदोलन शासनाच्या विरोधात आता आम्ही सगळे मिळून करणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया भोसले यांनी दिली.

शासनाने निवेदन प्रसिद्ध करून आर्या प्रकरणी मांडली बाजू

रोहित आर्या यांच्या अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्कद्वारे राज्य सरकारचा 'प्रोजेक्ट लेट्स चेंज' राबवला जात होता. ओलिसनाट्य आणि नंतरच्या घटनाक्रमानंतर याबाबत चांगलीच चर्चा सुरू झाली.

त्यानंतर आता शासनाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी एक निवेदन काढून शासनाची बाजू प्रसिद्ध केली आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटलं आहे की, रोहित आर्या यांनी 'प्रोजेक्ट लेट्स चेंज'अंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 हा उपक्रम पुन्हा एकदा राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची विनंती केली होती.

"मात्र, हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असताना त्यांच्या खाजगी कंपनीच्या वेबसाईटवर या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्या संस्थेकडून शासनाच्या मान्यतेशिवाय परस्पर नोंदणी शुल्क आकारलं जात असल्याचं शासनाच्या निदर्शनास आले होते," असं या निवेदनात म्हटलं आहे.

हे लक्षात आल्यानंतर शासनाकडून त्यांना काही गोष्टी कळवण्यात आल्या होत्या.

"या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याकरिता शाळांकडून जमा केलेली रक्कम शासकीय खात्यात जमा करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. त्यानंतर, शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही असे हमीपत्र घेण्यात यावे. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर, स्वच्छता मॉनिटर 2024-25 हा उपक्रम राबविण्याकरिता अप्सरा मीडिया एन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क या संस्थेचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा," असं सांगण्यात आल्याचं निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.

मात्र, प्रस्तुत प्रकरणी रोहित आर्या यांच्याकडून अपेक्षित माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे पुढील कार्यवाही करता आलेली नाही, असं शासनाच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.

कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांवर सरकारचं काय म्हणणं?

काही दिवसांपूर्वी कंत्राटदारांनी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते की, "कंत्राटदारांना आता चिंता करण्याची गरज नाही. सरकार यावर गंभीर आहे. सर्वांना दिलासा देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांनी आत्महत्येचा विचार सोडून द्यावा. यापुढे आंदोलन करण्याचीसुद्धा कोणाला गरज भासणार नाही. यापुढे एकाही कंत्राटदाराचे बिल थकीत राहणार नाही."

रोजगार हमी, फलोउत्पादन आणि खारभूमी विभाग मंत्री भरत गोगावले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "विविध विभागातील कंत्राटदारांच्या कामाचे पैसे प्रलंबित आहेत हे खरं आहे. मात्र ते देण्याचं टप्प्याटप्प्याने नियोजन आमचे आहे.

"महिनाभरापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रलंबित देयके काही प्रमाणात आम्ही दिली. माझ्यासहित इतर विभागाच्या प्रलंबित देयके देण्यासंदर्भात सरकारचं नियोजन आहे. केंद्र सरकारकडून काही निधी आला आहे, त्यातून पुढील काळामध्ये प्रलंबित देयक देऊ. काम केलेली आहेत तर देयके हे सर्वांना दिली जाणारच आहेत. कोणीही गैर पाऊल उचलू नये."

सरकारला आर्थिक कसरत करावी लागत आहे का?

महाराष्ट्रातील 2024 विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मागील युती सरकारने अनेक योजना आणि उपक्रम राबवले तसेच विविध विकासकामे करण्यावर भर दिला.

यात महायुतीची सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेली 'माझी लाडकी बहीण योजना' राज्यभरात राबवण्यात तर आली, परंतु आता या योजनेचा आर्थिक भार प्रशासनावर मोठा येत आहे.

निवडणुकीपूर्वी प्रशासनाने अनेक योजना आणल्या यात 'लाडकी बहीण' योजनेसह इतर लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारचं आर्थिक गणित कोलमडत असल्याचं विश्लेषण केलं जात आहे.

यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार रविकिरण देशमुख बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "स्थानिक आमदारांना खुश करण्यासाठी आणि लोकांना काम दाखवण्यास भरपूर कामे सरकारने निवडणुकीपूर्वी केली. मात्र पैशाचे काहीच नियोजन नव्हते असे दिसते. आता आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. निवडून येण्यासाठी योजना दाखवल्या गेल्या पण राज्याची आर्थिक स्थिती बघितली नाही. यात लाडकी बहीण योजनेचा मोठा परिणाम होतोय."

रविकिरण देशमुख यांनी पुढे म्हटलं की, "अनेक प्रकारची काम निघाल्यामुळे कंत्राटदार पण त्यावेळी खूश झाले. सहा महिने, वर्ष भराने आपल्या कामांचे पैसे मिळतील या भरोशावर त्यांनी कामे केली. पण आता त्यांचा धीर सुटत चाललाय. रोहित आर्या सारखा व्यक्ती असं करतो तर इतर कंत्राटदारांची मनःस्थिती काय असेल याचा विचार न केलेला बरा."

"सरकारने मार्चमध्ये 45 हजार 890 कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात आता 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची भर पडल्याने वित्तीय तूट एक लाख कोटींच्या पलिकडे गेली आहे. कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकाबाबत अजूनही प्रशासन दरबारी अधिकृत मीटिंग झाली नाही. त्यामुळे देयके प्रलंबित असणारे सगळे लोक संभ्रमात आहेत," असे देखील रविकिरण देशमुख यांनी म्हटलं.

राज्यात 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे सर्वच विभागावर याचा परिणाम होत असल्याच गेल्या काही महिन्यात कॅबिनेटमध्ये असणाऱ्या मंत्र्यांनी जाहीररित्या सांगितले आहे.

यामध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या विभागात सुरू असणाऱ्या आनंदाचा शिधा उपक्रम पुढे सुरू ठेवण्याविषयी बोलताना आणि संजय शिरसाठ यांनी आपल्या खात्याला पैसे मिळत नसल्यामुळे स्पष्ट भूमिका यापूर्वी मांडली आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं की, "गणपती व दिवाळीला आनंदाचा शिधा मिळावा म्हणून प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु वित्त विभागाने शक्य नसल्याचे सांगितले. एका आनंदाचा शिधासाठी 350 कोटींचा खर्च होतो. मला तर तसं वाटते की हा 'लाडकी बहीण'चा फटका आहे. 40 ते 45 हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींसाठी लागतात. त्यामुळे सगळीकडेच या गोष्टीचा फटका बसतो."

सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ यांनी 5 मे 2025 रोजी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं की, "राज्याचं बजेट अडीच लाख कोटीचं आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाला 29 हजार 500 कोटीच्या निधीची तरतूद हवी होती. यानुसार 11.8 टक्के नुसार निधी मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र तेवढा निधी मिळाला नाही. केवळ 22 हजार 658 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी 6,765 कोटींचा निधी इतर विभागासाठी राखीव ठेवण्यात आलाय.

"3960 कोटी हे लाडकी बहीण योजनेसाठी देण्यात आले. 1485 कोटी घरकुल योजनेसाठी तर मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलतसाठी 1320 कोटी रुपये देण्यात आलेत. त्यामुळे मूळ विभागासाठी 15893 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. शंभर टक्के आमच्या विभागाला निधी दिला, तर आम्ही आमच्या विभागाला न्याय देऊ."

"एकदाच सुरुवातीला संपूर्ण निधी द्या, हवंतर नंतर त्यातून कपात करा. पण मुळातच निधी कपात करायची. परिणामी खातं चालवणं अवघड होऊन बसलं आहे," असं म्हणत संजय शिरसाठ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

महत्त्वाची सूचना :

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे. तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)