पोलीस चकमकीत मृत्यू झालेल्या रोहित आर्याचे शासनाकडे पैसे थकित होते का? 'स्वच्छता मॉनिटर' हे अभियान नक्की काय होते?

मुंबईतल्या पवई परिसरामध्ये रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीनं आपल्या प्रलंबित मागण्या महाराष्ट्र शासनाकडून पूर्ण होत नसल्याच्या कारणावरून काही मुलांना ओलीस धरण्याचा थरारक घटनाक्रम गुरुवारी (30 ऑक्टोबर) घडला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनाक्रमातील चकमकीदरम्यान रोहित आर्या यांचा मृत्यू झाला.

शिवसेना नेते दीपक केसरकर शिक्षणमंत्री असताना त्यांना 'स्वच्छता मॉनिटर' या उपक्रमासाठी एक टेंडर मिळालं होतं. पण त्या कामांचे पैसे त्यांना मिळाले नाहीत, असा रोहित आर्या यांचा आरोप होता.

या पार्श्वभूमीवर नेमका हा उपक्रम काय होता? त्याचं स्वरुप काय होतं? रोहित आर्याचे पैसे थकबाकी होते का? याबाबत शासनानं काय म्हटलंय? हे सर्व समजून घेऊयात.

काय आहे 'स्वच्छता मॉनिटर' हा उपक्रम?

रोहित आर्या यांच्याकडून 'स्वच्छता मॉनिटर' हा उपक्रम सी. एस. आर. अर्थात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाअंतर्गत राबवण्यात येत होता.

रोहित आर्या हे अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्कचे प्रकल्प संचालक होते. त्यातील 'लेट्स चेंज' या उपक्रमांअंतर्गत 'स्वच्छता मॉनिटर' हा उपक्रम राबवला होता.

शासन पत्राद्वारे हा उपक्रम राबवण्यास शासनाकडून त्यांना मान्यता देण्यात आली होती. हा उपक्रम 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियाना'तही समाविष्ट करण्यात आला होता.

या अभियानाअंतर्गत शाळांना विविध उपक्रमांचं उद्दिष्ट्य देऊन स्पर्धा घेण्यात आली होती.

त्याअंतर्गत शाळांसाठी जे निकष ठरवण्यात आले होते, त्यात रोहित आर्या यांचा हा एक उपक्रमदेखील समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यासाठी दहा गुणदेखील देण्यात आले होते.

थोडक्यात, हा उपक्रम राबवला तर शाळेला दहा गुण मिळतील.

या उपक्रमाचं उद्घाटनदेखील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत झालं होतं.

'निष्काळजीमुक्त महाराष्ट्र' असं या उपक्रमाचं उद्दिष्ट्य ठरवण्यात आलं होतं.

हा उपक्रम नक्की शाळांमध्ये कसा राबवला जायचा, याविषयी जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने मालती माने विद्यालय या प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक संजय रेंदाळकर यांच्याशी बातचित केली.

या उपक्रमाबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, "2023 आणि 2024 या शैक्षणिक वर्षात स्वच्छता मॉनिटर हा उपक्रम पहिली ते आठवी इयत्तांसाठी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या अंतर्गत मूल्यमापन करताना 10 गुणांसाठी होता."

पुढे ते म्हणाले की, "या उपक्रमाचा सांराशरुपाने उद्देश इतकाच होता की, स्वच्छतेबाबत लहान मुलांनी जनजागृती करायची आणि त्यातून लहान मुलांवरही स्वच्छतेबाबतचा संस्कार करायचा. उद्देश फार चांगलाच होता. पण गतवर्षी मात्र सदर वेबसाईवर शाळांना रजिस्ट्रेशन करणेसाठी काही फी अचानक आकारल्याचे दिसते. जी त्यापुर्वी भरावी लागली नव्हती."

रोहित आर्या यांच्या https://swachhtamonitor.in या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, "शिक्षकांनी सर्व विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राचे स्वच्छता मॉनिटर अशी भूमिका बजावण्यासाठी रोज 'गृहपाठ' सांगायचा. विद्यार्थी कुठेही येत-जात असताना, त्यांना कुणीही घाण करताना दिसताच, जागीच केवळ पॉईंट-आऊट करून नम्रपणे झालेली चूक सुधारण्याची विनंती करायची.

त्यानंतर, रोज उपस्थिती घेतल्यावर 'काल कोणी स्वच्छता मॉनिटरगिरी केली?' असं विचारून, दोन-तीन विद्यार्थ्यांना त्याच्या घटनेचं छोटेसं विवरण वर्गात शेअर करायला सांगायचे. त्याचे व्हीडिओ बनवून सोशल मीडियावर पोस्ट करायचे," असं या उपक्रमाचं स्वरूप होतं.

रोहित आर्या यांची काय तक्रार होती?

हा उपक्रम राबवण्यासंबंधीच्या कामाचे पैसे आपल्याला मिळाले नाहीत, असा रोहित आर्य यांचा आरोप होता.

खूप वेळा तक्रार करूनही आपल्याला सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नव्हता, असाही त्यांचा आरोप होता.

दीपक केसरकर मंत्री असताना त्यांनी अनेकदा त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केलं होतं.

ते दीपक केसरकरांच्या घराबाहेर उपोषणालाही बसले होते. तेव्हा उपोषण करतानाच त्यांना फीटही आली होती.

त्यांना दवाखान्यात नेत असताना माध्यमांशी बोलताना त्यांच्या पत्नी अंजली आर्या यांनी म्हटलं होतं, "माझ्या नवऱ्याचे काय हाल झालेत पहा. त्याने पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर या उपक्रमाचं काम केलं. त्याचं बिल पेंडींग आहे. ना दीपक केसरकर दखल घेत आहेत, ना इतर कुणी. याआधी मंत्रालयातही आंदोलन केलं होतं. मंत्रिमहोदयांनीही आश्वासन दिलं होतं की, तुमचे पैसे देऊ."

"दीपक केसरकर यांना हा उपक्रम आवडल्यावर त्यांनी हा उपक्रम 'माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियाना'त घेतला होता. त्यासाठी आम्ही 2 कोटी रुपये मंजूर करतोय, असंही त्यांनी सांगितलं होतं. हा संपूर्ण उपक्रम करून झाला, तरीही सरकारने पैसे दिलेले नाहीत," असा आरोप अंजली आर्या यांनी केला होता.

दुसऱ्या बाजूला, याबाबत दीपक केसरकर यांनी 'टीव्ही 9 मराठी'शी बोलताना याबद्दल आपली बाजू स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, "मी व्यक्तीशः त्यांना मदत केलेली आहे. तसेच चेकने पैसे दिले आहे. सरकारी कामात सर्व तरतुदी पूर्ण केल्याच पाहिजेत. मात्र, 2 कोटी रुपये अडकले आहेत हे मला पटत नाही. तसं असेल तर त्यांनी खात्याशी संपर्क करून पूर्ण करून घ्यावे."

शासनासोबत कशाप्रकारे होता करार?

गुरूवारी (30 ऑक्टोबर) लहान मुलांना ओलीस म्हणून ठेवण्याच्या थरारनाट्यानंतर रोहित आर्या यांनी राबवलेला हा उपक्रम आणि थकीत पैशांचा मुद्दा चर्चेत आला. या संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती तुम्ही इथे वाचू शकता.

त्यानंतर, सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

या पार्श्वभूमीवर, शासनाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करत शासनाची बाजू मांडली आहे.

या निवेदनात म्हटलं, "रोहित आर्या यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या खर्चाचे घटक जसे की, जाहिरात, व्यवस्थापन खर्च, तांत्रिक समर्थन, 'लेट्स चेंज' फिल्म दाखवण्याबाबत ऑनलाईन लिंक आदींबाबत नमूद संख्या व त्याचा खर्च अत्यंत ढोबळपणे दाखवला आहे. त्याबाबतचा तपशील खर्चाच्या अंदाजाचे निकष तांत्रिक संचालनालयाचे मार्गदर्शक तत्वे, किमान नियम आदीबाबत कुठलाही उहापोह केलेला नाही. त्यामुळे आणि या योजनेच्या तांत्रिक अडचणी तसेच योजनेची परिणामकारकता कितपत होणार आहे याची स्पष्टता नसल्याने स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-2 उपक्रम राबवता आला नाही."

पुढे त्यांनी आर्थिक व्यवहारांबाबत खुलासा करताना म्हटलं, "अप्सरा मिडीया एंटरटेनमेंट नेटवर्कचे प्रकल्प संचालक रोहीत आर्या यांच्या 'लेट्स चेंज' प्रोजेक्टअंतर्गत 'स्वच्छता मॉनिटर' हा उपक्रम सीएसआरच्या (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) माध्यमातून प्रथमतः राबविण्यास 27 सप्टेंबर, 2022 च्या शासन पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर दुसऱ्यांदा 30 जून 2023 रोजीच्या शासन पत्रान्वये सदर उपक्रम राबवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, या कार्यक्रमासाठी या संस्थेला 9 लाख 90 हजार रुपये इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे."

हा उपक्रम बंद का करण्यात आला?

2 वर्षे या उपक्रमास शासनाची मान्यता मिळाली होती. मात्र, 2023-24 मध्ये हा उपक्रम मंजूर करण्याबाबत काही तांत्रिक अडचणी होत्या.

तेव्हापासूनच रोहित आर्या यांनी आपले थकित पैसे देण्यासंदर्भात आंदोलने आणि उपोषणे करण्यास सुरुवात केली होती.

शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं, "तिसऱ्यांदा सन 2023-24 मध्ये 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा' या अभियानांतर्गत 2 कोटी रुपये इतका निधी स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-2 हे अभियान राबवण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या उपक्रमाच्या खर्चाबाबतच्या तपशीलांचा उहापोह पुरेसा केलेला नसल्यामुळे आणि या योजनेच्या तांत्रिक अडचणी तसेच योजनेची परिणामकारकता कितपत होणार आहे, याची स्पष्टता नसल्याने स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-2 उपक्रम राबविता आला नाही."

"त्यांनतर, रोहीत आर्या यांनी 'स्वच्छता मॉनिटर 2024-25' हा उपक्रम पुन्हा राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबवण्यास व उपक्रम राबविण्याकरिता 2 कोटी 41 लाख, 81 हजार रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत विनंती केली होती," असंही या निवेदनात म्हटलंय.

शासनाच्या मान्यतेशिवाय नोंदणीशुल्क आकारल्याचा आरोप

शासनाने मान्यता दिलेली नसताना रोहित आर्या यांनी आपल्या वेबसाईटवरून शाळांकडून पैसे आकारल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.

हे निदर्शनास आल्यानंतर, रोहित आर्या यांनी या उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याकरता शाळांकडून जमा केलेली रक्कम शासकीय खात्यात जमा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असं सांगण्यात आलं होतं.

तसेच, अप्सरा मिडीया एन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क या संस्थेकडून स्वच्छता मॉनिटर या उपक्रमाकरता ती संस्था शाळांकडून कोणतंही शुल्क आकारणार नाही, असं हमीपत्र घेण्यात यावं. वरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर हा उपक्रम राबवण्याकरिता अप्सरा मिडीया एन्टरटेनमेन्ट नेटवर्क या संस्थेचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या."

पण, या प्रकरणात रोहित आर्या यांच्याकडून अपेक्षित माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे पुढील कार्यवाही करता आलेली नाही, असा खुलासा या निवेदनात करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या बाजूला, या उपक्रमासाठी काही पैसे आकारले जात असल्याचं त्यांच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीमधून स्पष्ट होतं. मात्र, 'शासनाने समर्थन दिलं, तर पैसे परत दिले जातील,' असंही या वेबसाईटवर सांगण्यात आलेलं दिसून येतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)