फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात महिला आयोगातर्फे काय करणं अपेक्षित होतं?

फलटणच्या तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत तपासाबाबत दिलेल्या माहितीवरून आक्षेप घेतला जात आहे.

शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी चाकणकरांच्या राजीनाम्याचीच मागणी केली आहे. तर सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी चाकणकरांच्या विरोधात थेट कोर्टात जाण्याचीच तयारी सुरू केली आहे.

याबाबत नेमके काय आक्षेप आहेत? आणि चाकणकरांनी अशी माहिती देत आरोपींना क्लिन चीट देण्याचा प्रयत्न केला आहे का?

तसं असेल तर फलटण प्रकरणात क्लिन चीट देण्याची घाई केली जात आहे का? याविषयीचा हा रिपोर्ट...

आधी तक्रारीही केल्या

मराठवाड्यातील एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेली मुलगी. अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबातल्या या पीडितेचं शिक्षण पालकांनी पूर्ण केलं ते शेतीच्या उत्पन्नावरच. त्यानंतर एमबीबीएस पूर्ण करून तिने नोकरी सुरू केली.

सातारा जिल्ह्यामध्ये सुरुवातीच्या काळात काही दिवस काम केल्यानंतर ती फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करू लागली.

या महिला डॉक्टरने 23 ऑक्टोबर रोजी फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये जाऊन आत्महत्या केली.

हातावर लिहिलेल्या एका सुसाईड नोटमध्ये तिने पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांची नावं लिहिली आहेत.

त्यातील पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्यावर चारवेळा बलात्कार केला, तर दुसऱ्या व्यक्तीने आपला शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप या महिला डॉक्टरनं केला आहे.

यापैकी बनकर या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली तर नंतर बदने स्वतः पोलिसांसमोर हजर झाला.

या प्रकरणात पीडितेने वरिष्ठ आणि पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारींचं पत्रही समोर आलं. नंतर याबाबत अनेक आरोप केले जाऊ लागले.

पीडितेनं 19 जून रोजी फलटणच्या उपअधीक्षकांकडे तक्रार केली होती. त्यात म्हटलं होतं की, आरोपी फीट नसतानाही तसा रिपोर्ट देण्यासाठी पोलिसांकडून माझ्यावर दबाव टाकला जातो.

पोलिसांकडून अपशब्द वापरले जातात, पोलीस आरोपीला वेळी-अवेळी घेऊन येतात. तसंच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना याबाबत कल्पना देऊनही त्यांच्याकडून दखल घेतली जात नाही, या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या.

या तक्रारीत तिनं आत्महत्या करताना ज्यांची नावं लिहिली आहेत, त्यापैकी एक पीएसआय गोपाळ बदनेचाही उल्लेख केला होता.

या तक्रारीची कोणतीच दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळं महिला डॉक्टरने 13 ऑगस्ट रोजी माहिती अधिकारांतर्गत आरटीआयदेखील दाखल केला होता.

तक्रारीचं पुढे काय झालं, याबाबतची माहिती घेण्याचा प्रयत्न आरटीआयद्वारे या महिला डॉक्टरने केला होता. त्यानंतर आणखी एका पत्रात या महिलेने पुन्हा सविस्तर वर्णन करत तक्रारी मांडल्या होत्या.

चुकीचे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बनवण्यासाठी राजकीय व्यक्तींकडून तसेच पोलिसांकडूनही प्रचंड दबाव असायचा असा आरोप महिला डॉक्टरच्या कुटुंबाने केला आहे.

तिला अशा खोट्या रिपोर्ट्ससाठी माजी खासदाराच्या पीएकडून फोन यायचा, असाही आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला आहे. तसंच हातावरचं अक्षर तिचं नसून तिने आत्महत्या केली नाही, तर तिची हत्या झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

पीडितेचे वडील याबाबत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "या प्रकरणात काही होताना दिसत नाही. न्याय मिळेल असं आम्हांला वाटत नाही. मा‍झ्या मुलीला न्याय मिळण्यासाठी ज्यांनी माझ्या मुलीचा छळ केला, त्रास दिला त्या सगळ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी."

चाकणकरांनी काय केलं?

या पार्श्वभूमीवर सोमवारी 27 ऑक्टोबर रोजी महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी फलटणचा दौरा केला आणि प्रकरणाचा आढावा घेतला.

यानंतर चाकणकरांनी पत्रकार परिषद घेतली. माध्यमांशी बोलताना चाकणकर म्हणाल्या,"पोलिसांनी सीडीआर काढलेले आहेत. जानेवारी ते मार्च दरम्यान गोपाळ बदनेंसोबत कम्युनिकेशन आहे. त्यानंतर संबंधितांचं कोणतंही कम्युनिकेशन त्यांच्यासोबत नाही. त्यानंतर प्रशांत बनकर यांच्या सोबतचे कम्युनिकेशन आहे."

पुढे त्या म्हणाल्या की, "डॉक्टर लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी प्रशांत बनकरकडे गेल्या होत्या. त्यावेळी फोटो काढण्यावरून फोटो नीट आले नाहीत यावरुन त्यांच्यामध्ये वाद झाले. त्या वादाचं रुपांतर मोठ्या भांडणात झालं आणि त्यानंतर त्या घरातून निघून मंदिराच्या ठिकाणी गेल्या.

प्रशांत बनकर यांचे वडील त्यांना समजावून सांगण्यासाठी तिथे गेले. त्यांना घरी आणलं आणि त्यानंतर त्या लॉजवर रहायला गेल्या. नंतर रात्रभर त्यांनी प्रशांत बनकर यांना मेसेज केलेले आहेत."

चाकणकर यांच्या मते, "प्रशांत बनकर यांचा मोबाईल बंद होता. त्यावरून वादही झाले आहेत. मी आत्महत्या करेन अशा स्वरुपाचा मेसेज त्यांनी प्रशांत बनकरला फोटो पाठवून केला होता. आधीही खूप वेळा धमकी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं दोघांच्या संवादावरून दिसतं."

याशिवाय या प्रकरणात माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर किंवा त्यांचा पीए यांच्यासंदर्भात कोणतीही माहिती आत्तापर्यंतच्या तपासात आली नसल्याचंही चाकणकरांनी सांगितलं.

तसंच या प्रकरणात डॉक्टरांनी विशाखा समितीकडे कोणतीही तक्रार केली नव्हती.

तसंच पोलीस आणि डॉक्टरांमध्ये वादही झाला होता. त्यामध्ये चौकशी समितीने डॉक्टरांनी पोलिसांशी नीट बोलावं किंवा त्यांची पदस्थापना बदलण्यात यावी, असे आदेश दिले असल्याचं स्पष्ट केलं.

मात्र, डॉक्टरांनी फलटण येथेच ठेवण्यात यावं असं सांगितलं त्यामुळे स्पेशल ऑर्डर काढून त्यांना फलटण पोस्टींग देण्यात आल्याचं त्या म्हणाल्या आहेत.

आक्षेप काय?

रुपाली चाकणकर यांनी दिलेल्या याच महितीवरून आता वाद होत आहे.

चाकणकरांनी पीडितेवर आरोप केले असून ते चुकीचे असल्याचं, पीडित डॉक्टरच्या कुटुंबानेच म्हटलं आहे.

पीडितेच्या भावानं म्हटलं की, "रुपाली चाकणकरांची भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. त्यांनी आमच्या घरी येऊन माझ्या बहिणीची बाजू समजून घ्यायला हवी होती. सांत्वनासाठीही त्या येऊ शकल्या नाहीत. उलट त्यांनी आरोपींनाच यात साथ दिली आहे."

"त्यांच्या शेजारी पोलीस अधीक्षक बसलेले आहेत. आमच्या बहिणीवरच आरोप केले जात आहेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा महिलांविरोधातच आरोप करत आहेत. एका महिलेचा विचार करुन त्यांनी बोलायला हवं होतं. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

या पीडितेच्या गावातील रहिवाशांनीही चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन केलं आहे.

शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही चाकणकरांच्या राजीनाम्याचीच मागणी केली आहे.

या प्रकरणात अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं सांगत अंधारेंनी या पीडितेची हत्या झाल्याचा आरोप केला आहे.

तिच्या हातावरची सुसाईड नोटही तिच्या हस्ताक्षरात नसल्याचं कुटुंबीयांनी सांगितल्याचं स्पष्ट करत याचा तपास करण्याची मागणीही केली आहे.

चाकणकरांनी केलेले दावे खोडून काढताना अंधारे म्हणाल्या की, "समावेश, सक्षमीकरण आणि सबलीकरण हे काम महिला आयोगाच्या कक्षेत येतं. एखाद्या महिलेला त्रास असेल तर त्याच्या तपास करण्याची सूचना तपास यंत्रणेला करणं अपेक्षित आहे. त्यांचा तपास यंत्रणेत थेट सहभाग नाही."

"या प्रकरणात समुपदेशन करायचं तर ते पीडितेच्या कुटुंबाचं होणं अपेक्षित होतं. मात्र, तुम्ही आरोपीच्या बाजूने पत्रकार परिषद घेतली.

तुम्ही तपासाचा भाग नाहीत. तुम्हाला कोणताही पुरावा उघड करण्याचा अधिकार नाही. तो न्यायालयापुढेच उघड होणं अपेक्षित आहे.

तसंच तिच्याबद्दल बोलताना तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत आहात. तुम्हाला तो अधिकार नाही. तुम्ही तिच्या चॅट, कॉलबद्दल माहिती दिली तशी आरोपींबद्दल दिली का?" असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

रुपाली चाकणकर यांच्यावर सर्वबाजूंनी टीका झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

रुपाली ठोंबरे यांच्या माध्यमातून आत्महत्या करणाऱ्या डॉक्टरच्या कुटुंबीयांशी अजित पवार यांनी संवाद साधला. फोनवरुन बोलताना ते म्हणाले, "मी नेहमी सत्याच्या बाजूने असतो. मी तुमच्या न्यायाच्या लढाईत तुमच्याबरोबर असेन. रुपाली चाकणकर यांच्या वक्तव्याशी मी देखिल सहमत नाही."

महिला आयोगाने काय करायला हवे?

1993 सालच्या महाराष्ट्र कायदा क्रमांक XV अंतर्गत स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे एक वैधानिक मंडळ आहे. या आयोगाने,

अशी कामं करणं अपेक्षित आहे. तसंच जनजागृतीसाठी कार्यशाळा आणि इतर उपक्रम घेणे अपेक्षित आहे.

कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकरणात तपास करण्याची आवश्यकता असेल तर महिला आयोग तपास करण्याच्या प्रयोजनासाठी, पोट-कलम (1) च्या खंड (अ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला कोणताही आयोगाचा अधिकारी किंवा कोणतेही अभिकरण आयोगाच्या निदेशनाच्या व नियंत्रणाच्या अधीन राहून, अधिकार. एच 354-2 व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली कथने.

चाकणकरांची मांडणी यापलिकडे जाणारी असल्याचं अ‍ॅड. रमा सरोदे यांनी म्हटलंय.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अ‍ॅड. सरोदे म्हणाल्या की, "आपल्या कायद्यामध्ये पीडितेची व्याख्या खूप उशिरा समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे आपल्याला एखादी पीडिता हयात असेल किंवा नसेल तरी तिची लाज कशी राखली पाहिजे याची आपल्याला सवय नाही.

त्यामुळं काही खबरदारी घेणं अपेक्षित आहे. ती खबरदारी म्हणजे कोणतेही फॅक्ट सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत त्याबाबत बोलू नये."

पुढे त्या म्हणाल्या की, "तपास सुरू असताना जेव्हा तपास काय सुरू आहे? तो कुठपर्यंत पोहोचला आहे? अशी वक्तव्य केली जातात तेव्हा ती माहिती अर्धवट किंवा दिशाभूल करणारीही असू शकते .

त्यात प्रकरण हाय प्रोफाईल असतं तेव्हा पुराव्यांशी छेडछाड होऊ शकते. त्यामुळं महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपण कोणत्या बाबी मांडतो आहोत ही खबरदारी घेतली पाहीजे. कारण तपास यंत्रणांवर दबाव येणार नाही आणि तपासावर परिणामही होणार नाही, याचा विचार करायला हवा असतो."

महिला आयोग रुदाली सारखं काम करत असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडेंनी बीबीसी मराठीशी बोलताना केली.

या प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या विरोधात न्यायलयात जाणार असल्याचंही स्पष्ट करत त्या म्हणाल्या की," एखादी व्यक्ती जीव देते आणि तिच्या चारित्र्याची चर्चा करताना आम्हाला लाज वाटत नाही?

ज्या पद्धतीने मंडळाच्या महिला अधिकारी या प्रकरणाची चर्चा करत आहेत आणि तपास कुठल्या दिशेने नेणार आहेत हे सांगत आहेत, हे चीड आणणारं आणि कायद्याच्या विरोधी आहे."

त्या म्हणाल्या की, "एक बाई माझ्यावर अन्याय होतोय, प्रेशर येतंय हे सांगतेय. मी आत्महत्या करेन असं सांगितल्यानंतरही तुम्ही न्याय करत नाही आणि त्याच्यानंतरही तुम्ही तिच्या चारित्र्याचीच चर्चा करणार.

इथे पुरुष असता तर? पुरुषसत्ताक क्राइम मॅनेज करणारं जे राजकारण आहे त्याचा ती बळी आहे. या व्यवस्थेने तिचा बळी घेतलेला आहे."

राजकीय आरोप प्रत्यारोप

साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींनी मात्र अंधारेंसह इतरांचे आरोप खोडून काढत या पीडितेने लिहिलेल्या सुसाईड नोटच्याच दिशेने तपास पुढं जात असल्याचं स्पष्ट केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना दोशी म्हणाले की, "या प्रकरणात दोन्ही आरोपी अटक झाले आहेत. यात आम्हांला जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त झाला आहे त्याच्या आधारे आम्ही या निष्कर्षाला पोहोचलो आहोत की, ही आत्महत्या आहे."

"तिने जे हातावर लिहिलं होतं तो प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फर्मेशन आहे. तिने आत्महत्या का केली असावी? त्यापैकी पीएसआय बदने आणि दुसरे आरोपी आहेत प्रशांत बनकर या दोघांशी तिचे चॅटींग आणि संबंध होते एवढं आत्तापर्यंतच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे. बाकी ज्या तक्रारी आहेत शारीरिक छळ मानसिक छळ याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत"

मात्र माजी खासदारांवर जे आरोप होत आहेत त्या अनुषंगाने तपासात काही निष्पन्न झालं नसल्याचंही दोशी यांनी स्पष्ट केलं.

रुपाली चाकणकरांनी यातल्या राजकीय नेत्यांच्या आणि आरोपींच्या बचावासाठीच पत्रकार परिषद घेतली, अशी टीकाही शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारेंनी केली होती.

तसंच निंबाळकरांवरही गंभीर आरोप केले होते. यावरुन आता रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांच्या वकिलांनी अंधारेंना मानहानी केल्याबद्दल माफी मागावी किंवा 50 कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी अशी नोटीस बजावली आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना निंबाळकरांचे वकील अ‍ॅड.धीरज घाडगे म्हणाले की, "या प्रकरणात रणजित दादांचं नाव एफआयआरमध्ये नाही. दुसरं रणजित दादांनी कोणाच्या संदर्भात कधी दबाव आणला याचा उल्लेख नाही.

पोलीस तपासात असं दिसतंय की, पोलिसांनी तिच्या विरोधात तीन तक्रारी केल्या आहेत. त्याची चौकशी झाली. तिला बदली करण्याची सूचना करण्यात आली. पण तीने फलटणची निवड केली. रणजितदादांचं प्रेशर असतं तर तिने फलटणची निवड केली नसती."

एक महिला डॉक्टर, पोलीस अधिकारी, राजकीय नावे आणि आता महिला आयोगावर वाद, या सर्वातून सत्य बाहेर येईल का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.