'आमदार फोडण्यात व्यग्र नसते तर...', इर्शाळगड दुर्घटना टाळता आली असती का?

"पुनर्वसनाची आणि नोकरीची मागणी केली होती. पण एकही पूर्ण झाली नाही. डोंगराच्या पायथ्याशी जरी पुनर्वसन झालं असतं तरी आम्हाला नोकरी किंवा काही कामासाठी ये-जा करणं सोपं झालं असतं."

"पाऊस खूप सुरू होता म्हणून आम्ही डोंगराच्या पायथ्याशी मुलांनी मिळून झोपडी बांधली. पण फाॅरेस्टवाल्यांनी ती पाडून टाकली," ही प्रतिक्रिया आहे इर्शाळवाडीतील दुर्घटनेतून बचावलेल्या ग्रामस्थांची.

इर्शाळवाडी हे गाव दुर्गम भागात डोंगरावर इर्शाळगडाच्या पायथ्याशी वसलेलं होतं. चहूबाजूंनी निसर्ग सौंदर्याने नटलेली ही वाडी अवघ्या 48 घरांची होती. साधारण 228 लोक इथे राहत होते.

मुख्य रस्त्याशी जोडलेला एकही रस्ता नाही, फक्त खडतर अशी पायवाट. म्हणून दळणवळणाचीही अडचण. रस्ताच नसल्याने शिक्षण, आरोग्य, नोकरी सगळंच धोक्यात. म्हणूनच ग्रामस्थांनी गावाचं पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती. परंतु ती पूर्ण झाली नाही असं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.

यामुळे गावाचं पुनर्वसन झालं असतं तर ही दुर्घटना टळली असती का? असा प्रश्न विचारला जातोय.

खरं तर राज्यात अनेक भागात विशेषतः कोकणात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा असताना आणि हवामान खात्याने रेड अलर्ट दिला असताना सरकारने खबरदारी का नाही घेतली?

'आमदार फोडण्यात व्यग्र असलेल्या सरकारचं दुर्लक्ष झालं,' या विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य आहे? असेही महत्त्वाचे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी असा आरोप केलाय.

इर्शाळवाडी दुर्घटनेतून बचावलेले ग्रामस्थ अजूनही या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत.

या दुर्घटनेत कोणी आपल्या आई वडिलांना गमावलं, कोणी आपल्या चिमुकल्या मुलांना तर कोणी जवळच्या कुटुंबीयांना.

घटना समोर येताच अगदी पहाटेपासून सरकारी यंत्रणा कामाला लागली. 20 जुलै रोजी सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इतर काही मंत्र्यांसह घटनास्थळी पोहचले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील कंट्रोलरुममधून आढावा घेतला.

पण ही दुर्घटना होण्यापूर्वीच खबरदारी घेता आली असती का? असा प्रश्न आता विचारला जातोय.

'दुर्लक्ष झालं हे मान्य करावं लागेल'

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राने कधीही कल्पना न केलेल्या राजकीय घडामोडी 'याची देही याची डोळा' अनुभवल्या.

सत्तांतर, राजकीय बंड, फूट, कायदेशीर लढाई आणि यावरून झालेले टोकाचे आरोप-प्रत्यारोप असं सगळं काही राज्याच्या जनतेने अगदी बारकाईने पाहिलं.

यातून सावरत नाही तोपर्यंत 2 जुलै रोजी पुन्हा नवं राजकीय 'नाट्य' जनतेला पहायला मिळालं. यामुळे पुन्हा 'नवा गडी नवं राज्य' असं काहीसं चित्र सध्या राज्यातल्या जनतेसमोर आहे.

पुन्हा एक बंड, पुन्हा शपथविधी, पुन्हा खातेवाटप, पुन्हा मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी खटाटोप आणि यासाठी सुरू असलेल्या दिल्ली वारी हे सगळंकाही जनतेने अगदी काही दिवसांपूर्वी जवळून पाहिलं. पण यासगळ्या गडबडीत सरकारचं पावसाळापूर्व नियोजनात किंवा खबरदारी घेण्यात दुर्लक्ष झालं असा आरोप आता केला जातोय.

मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी हा आरोप केलाय.

ते म्हणाले, "कुठेतरी दुर्लक्ष झालंय हे मान्य केलं पाहिजे. राज ठाकरे यांनी आधीच अशी शक्यता वर्तवली होती. शासनाने लक्ष द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते. पण हे आमदार फोडण्यात व्यग्र नसते तर लक्ष दिलं गेलं असतं. तुमचं लक्षच नाही तर पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?"

तसंच मनसेने चालू राजकीय घडामोडींवर 'एक सही संतापाची' ही मोहीम राबवली होती. "यात सगळ्यांनाच समजलं आहे की मतदार किती वैतागला आहे आणि संतापला आहे. येत्या निवडणुकीत या राजकारणावर काय होतं त्याचं उत्तर मिळेल,"असंही अमित ठाकरेंनी म्हटलं आहे.

अमित ठाकरे यांच्या आरोपांवर उत्तर देताना भाजप आमदार नितेश राणे म्हणाले, "अमित ठाकरे ट्रेनिंग घेत आहेत. ते शिकत आहेत. त्यांना संधी दिली पाहिजे याबाबत. आम्ही अमित ठाकरे यांना आमची भूमिका सांगू."

तर साधारण महिन्याभरापूर्वीच कोकणात अशा दुर्घटनेची शक्यता वर्तवलेल्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे.

राज ठाकरे म्हणाले, "रायगड जिल्ह्यातील, खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी येथे गावावर दरड कोसळल्याची घटना अतिशय दुःखद आहे. युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु आहे असं सांगण्यात येत आहे. ह्यातून लोकं सुखरूप बाहेर पडावीत इतकी इच्छा."

"जे जखमी आहेत त्यांच्यावर योग्य उपचार सुरु आहेत ना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आपल्याकडून काय मदत मिळेल हे माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी जरूर पाहावं. खरंतर अशा घटना घडल्यावर लगेच हे बोलायची इच्छा नव्हती, पण आता इतकंच सांगतो की कुठे दरडी कोसळू शकतात ह्याचा अंदाज जर त्या जिल्हा प्रशासनाला येत नसेल तर मग ते कसलं प्रशासन?" असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी 20 जुलै रोजी इर्शाळगड या घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी यावेळी दुर्घटनेतून बचावलेल्या ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

नाना पटोले म्हणाले, "इर्शाळवाडीतील घटना अत्यंत दुःखद आहे. वेळीच या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले असते तर नाहक बळी गेले नसते. पण सरकारने योग्यवेळी दखल घेतली नाही. मागील तीन चार दिवसापासून अतिवृष्टीचा इशारा दिला जात असताना धोकादायक, दरडप्रवण भागातील लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवले असते तर अनेक जीव वाचले असते."

इर्शाळवाडीचं सर्वेक्षण झालं होतं का? नदी काठी, डोंगराळ भागात असलेल्या गावांचा स्थलांतराचा प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहे असा मुद्दा विधानपरिषदेत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले,"नैसर्गिक आपत्ती झाल्यानंतर आपण मदत जाहीर करतो. पण ठोस उपाययोजना करावी ही वारंवार मागणी होत आहे. ती सर्वेक्षण त्या भागात झालेलं होत का? नदी काठी आणि डोंगराळ भागात असलेली गाव स्थलांतरित करावी हा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे.

आशा घटना घडू नये यासाठी शासनाने अशा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी गाव शोधून त्यांना स्थलांतर करावे."

बीबीसी मराठीशी बोलताना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले, "आता त्या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत चर्चा झालेली आहे. 2021 पर्यंत नियम असा होता की दुर्घटना झाल्यानंतर पुनर्वसन होईल परंतु 2021 नंतर असं ठरवण्यात आलं होतं की असे स्पाॅट ओळखून त्यांचंही स्थलांतर करायचं. त्या यादीत हे गाव नव्हतं. आता जिल्हाधिका-यांना सांगितलं आहे."

'कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणार'

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (20 जुलै) घटनास्थळाला भेट दिली. ते दिवसभर इर्शाळवाडी याठिकाणी थांबून शोधकार्य आणि मदत कार्याचा आढावा घेत होते.

या वाडीतील लोकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

दरम्यान, हे गाव दरडप्रवण क्षेत्रात मोडत नसल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना स्पष्ट केलं.

विधानसभेत आपल्या निवेदनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र यांनी म्हटलं की, इर्शाळवाडी उंच डोंगरावर पायथ्याशी वसलेली आहे. इथे जाण्यासाठी रस्ता नाही. नानवली गावातून पायी जावे लागते. 48 कुटुंब वास्तव्यास आहेत. तर 228 लोकसंख्या होती. गेल्या तीन दिवसात इथे 499 mm पावसाची नोंद झालीय.

"वाडी उंचावर दुर्गम भागात असल्याने उतार जास्त असल्याने दळणवळण प्रमुख रस्त्याला जोडलेले नाही.

तसंच दरड प्रवण क्षेत्रात ही इर्शाळवाडी समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी अशी कोणतीही घटना इथे घडलेली नाही," असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विधानपरिषदेत माहिती देताना म्हटलं की,"मदत कार्य सुरू आहे. दोन हेलिकॉप्टरचीही व्यवस्था केली होती परंतु हवामान खराब असल्याने ते वापरता येत नाहीय. मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. सिंधूदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, गडचिरोली, मुंबई या ठिकाणी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत."

रायगडच्या आमदार आणि मंत्री अदिती तटकरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "ग्रामस्थांची पुनर्वसन करण्याची मागणी अजूनतरी माझ्यापर्यंत कधी अधिकृतरित्या आलेली नाही. गेल्या दीड वर्षात केली असेल तर त्याबाबत माहिती घ्यावी लागेल."

त्या पुढे सांगतात, "या संपूर्ण गावाचं आता आम्ही पुनर्वसन करत आहोत. शिवाय, आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने अशा धोकादायक जागांचं किंवा वस्त्यांचं मॅपिंग करण्याचा निर्णय झाला आहे. हे गाव दरड प्रवण क्षेत्रात नव्हतं तसंच पावसासाठी रेड अलर्ट होता, पण यापूर्वी गावात कधी अशी दुर्घटना झाली नव्हती त्यामुळे ग्रामस्थांना दुसर्‍या जागी हलवलं नव्हतं."

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय आहे?

11 संवेदनशील जिल्ह्यातील नागरिकांचे पुनर्वसन करणार का? गाडगीळ समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? यासंदर्भातील प्रश्न विरोधकांनी विधानसभेत सरकारला विचारले.

तसंच भोर आणि मुळशी तालुक्यातील तीन गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव गेले काही महिने मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित असून घटना झाल्यावर त्यावर निर्णय घेणार का असा सवाल विधानसभेत आमदार संग्राम थोपटे यांनी सरकारला विचारला.

डोंगरावर आणि डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांसाठी खबरदारी घ्यायला हवी असंही विधानसभेत सदस्यांनी सुचवलं.

गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार सरकारने संवेदनशील गावांचं मॅपिंग केलं आहे अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली.

ते म्हणाले, संवेदनशील गावांचे मॅपिंग झाले असून महाराष्ट्राचा आराखडा केंद्राकडे सादर केला आहे. दोन राज्यांचा आराखडा सादर झालेला नसल्याने त्यावरील कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.

डोंगर कड्यावरून दरड किंवा खडक कोसळणं, जमीन खचणे अशा घटनांना आपण भूस्खलन म्हणतो. याचा वेग इतका असतो की त्याच्या प्रवाहात येणाऱ्या कोणत्याही वस्तू किंवा जीवाला आपल्यासोबत घेऊन जातं.

भूस्खलनाचा अंदाज लावणं हे सहज शक्य नसतं. त्यामुळेच त्यावर तात्काळ उपाययोजना शक्य होत नाही.

भूस्खलनाचे वहन (Flowage), स्खलन (Sliding), डोंगरकड्यावरून खडक कोसळणं (Rock toppling) असे अनेक प्रकार असतात.

ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी योग्य वेळेत सरकारने अंमलबजावणी न केल्यावरून टीका केली आहे.

पश्चिम घाट जैवविविधता तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरकारला सादर करून काळ लोटला पण योग्य वेळेत मंजुरी आणि त्याचा अंमलबजावणी झाली असती तर काही घटना टाळता आल्या असत्या असे निरीक्षण ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी माध्यमांशी बोलताना नोंदवलं आहे.

हे ही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)