भारतातलं एक असं शहर, जिथं कचऱ्याच्या मोबदल्यात मिळतं पोटभर अन् चवदार जेवण

संपूर्ण भारतात 'गार्बेज कॅफे'चा ट्रेंड वाढताना दिसतोय. या कॅफेचा प्लास्टिक आणि लोकांवर होणारा परिणाम जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने अंबिकापूर शहराला भेट दिली.

2025 च्या हिवाळ्यातील अगदी सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये मी गार्बेज कॅफेला भेट दिली. तिथल्या गरम समोशांच्या वासामुळे मस्त आणि ओळखीच्या माहोलमध्ये आल्यासारखं वाटलं. आतमध्ये लोक लाकडाच्या बाकड्यांवर बसलेले होते.

स्टीलच्या प्लेट्समध्ये वाफाळलेले पदार्थ लोकांना दिले जात होते. कुणी आपापसात गप्पा मारत होतं तर कुणी समोर वाढलेले पदार्थ खाण्यात मश्गूल होतं.

छत्तीसगढमधील अंबिकापुर शहरातील या कॅफेमध्ये दररोज कित्येक लोक आपली भूक भागवायला येत असतात.

याच एका आशेनं की, आपल्याला गरमागरम खायला मिळेल. मात्र, या खाण्यासाठी त्यांना पैसे द्यावे लागत नाहीत. तर, ते पैशांऐवजी जुनी प्लास्टीक बॅग, खाद्यपदार्थांचे रॅपर्स आणि प्लास्टीकच्या पाण्याच्या बॉटल्स असा प्लास्टीकचा कचरा ते देतात.

अंबिकापूर महानगर पालिकेकडून हा कॅफे चालवणारे विनोद कुमार पटेल सांगतात की, "एक किलो प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या बदल्यात त्यांना पोटभर खायला मिळतं.

यामध्ये भात, दोन भाज्या, डाळीची आमटी, रोटी, सॅलड आणि लोणचं असतं. अर्धा किलो प्लास्टीक दिल्यास त्यांना नाश्ता मिळतो. मग त्यामध्ये समोसा किंवा वडा पाव मिळतो."

अंबिकापूर शहरानं एकप्रकारे प्लास्टिक प्रदूषणाच्या समस्येलाच भूक भागण्याचं साधन बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

2019 मध्ये या ठिकाणी 'गार्बेज कॅफे' सुरु करण्यात आला होता. या कॅफेचं घोषवाक्य होतं, 'जितका जास्त कचरा, तितकं स्वादिष्ट जेवण...'

हा उपक्रम अंबिकापूर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता बजेटमधून चालवला जातो. हा कॅफे शहराच्या मुख्य बसस्थानकाजवळच आहे.

गार्बेज कॅफे

विनोद कुमार पटेल सांगतात की, "प्लास्टिकचा कचरा आणि भूक या अंबिकापूरमधील दोन मोठ्या समस्यांशी दोन हात करण्यासाठीच ही संकल्पना निर्माण झाली."

या संकल्पनेचा उद्देशच असा होता की, गरीब लोकांनी, विशेषतः बेघर आणि कचरा वेचणाऱ्यांनी, रस्त्यांवरून आणि जिथे कचरा साचला आहे, अशा ढिगाऱ्यांवरून प्लास्टिक गोळा करावं आणि त्या बदल्यात त्यांना गरमागरम जेवण मिळावं.

स्थानिक महिला रश्मी मंडल दररोज या कॅफेमध्ये प्लास्टिकचा कचरा आणतात. त्या दररोज सकाळी अंबिकापूरच्या रस्त्यांवर जातात आणि खाद्यपदार्थांचे जुने रॅपर्स, बाटल्या असे टाकून दिलेले प्लास्टीक गोळा करतात.

त्यांच्यासाठी कचरा गोळा करणं हेच त्यांच्या जगण्याचं एकमेव साधन आहे.

रश्मी मंडल यांनी गोळा केलेल्या प्लास्टिकचं छोटसं पोतं दाखवत म्हटलं की, "मी हे काम कित्येक वर्षांपासून करत आहे."

पूर्वी त्या हे प्लास्टिक भंगार विक्रेत्यांना 10 रुपये प्रति किलो दराने विकत असत. मात्र, उदरनिर्वाहासाठी ते पुरेसं नव्हतं.

त्या सांगतात की, "आता मी माझ्या कुटुंबासाठीही प्लास्टीकच्या बदल्यात जेवण घेऊन जाऊ शकते. यामुळे, आमच्या आयुष्यात मोठा फरक पडला."

या कॅफेमध्ये सुरुवातीपासून काम करणाऱ्या शारदा सिंह पटेल सांगतात की, "कॅफेमध्ये येणारे बहुतांश लोक गरीब पार्श्वभूमीचे असतात. आपल्याला प्लास्टिकच्या बदल्यात अन्न मिळत असेल, तर आपण केवळ भुकेल्यांचे पोट भरत नाही आहोत तर पर्यावरण स्वच्छ करण्यासही मदत करत आहोत."

विनोद पटेल यांच्यामते, या कॅफेमध्ये प्रतिदिन सरासरी 20 हून अधिक लोक जेवतात.

2014 मध्ये भारत सरकारने 'स्वच्छ भारत मिशन अर्बन' अंतर्गत स्वच्छतेसाठी पाऊल उचललं होतं.

याअंतर्गत, शहरातील स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाचं काम पाहणारे रितेश सैनी म्हणतात की, या कॅफेमुळे जमिनीत (लँडफिलमध्ये) जाणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याच्या प्रमाणामध्येही बराच फरक दिसून आला आहे.

त्याअंतर्गत, 2019 पासून आतापर्यंत जवळपास 23 टन प्लास्टीक इथे गोळा करण्यात आलं आहे.

यामुळे, 2019 मध्ये अंबिकापूरमधील जमिनीत पोहोचणाऱ्या प्लास्टिकचं प्रमाण दरवर्षी 5.4 टन होतं, तर त्यामध्ये घट होत होत 2024 पर्यंत ते प्रतिसाल 2 टनांपर्यंत कमी झालेलं आहे.

मात्र, सैनी यांच्यामते, हा अंबिकापूरच्या एकूण प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा अगदीच छोटा भाग आहे. याचं प्रमाण 2024 मध्ये 226 टन होतं.

मात्र, या कॅफेचा उद्देश फक्त असं प्लास्टिक गोळा करण्याचा आहे, जे मुख्य कलेक्शन नेटवर्कमधूनही सुटून जात आहे. यासोबतच, लोकांना प्लास्टिक गोळा करण्याच्या या उपक्रमामध्ये अधिकाधिक सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणं हादेखील उद्देश आहे.

हा उपक्रम शहरातील प्लास्टिक कमी करण्यासाठी आणि त्याचा पुनर्वापर वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. त्यामध्ये प्लास्टिकच्या वापरासाठी कठोर नियम, कचरा वर्गीकरण आणि कचरा व्यवस्थापनाचा समावेश आहे.

या प्लास्टिकच्या कचऱ्याचं काय केलं जातं?

या उपक्रमामुळे अंबिकापूरला भारतातील सर्वात स्वच्छ शहरांपैकी एक म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

सैनी सांगतात की, शहरात दररोज 45 टन ठोस कचरा तयार होतो. आणि शहरापासून साडेतीन किलोमीटर अंतरावर 16 एकरमध्ये पसरलेल्या डंपिंग ग्राऊंडमध्ये तो नेला जातो.

मात्र, 2016 मध्ये एएमसीने त्या डंपिंग ग्राऊंडचं एका पार्कमध्ये रुपांतरण केलं आणि 'झिरो-वेस्ट' विकेंद्रीकृत सिस्टीम सुरू केली. त्यामुळं, आता शहराला मोठ्या डंपिंग ग्राऊंडची गरज उरलेली नाही.

2020 च्या सरकारी रिपोर्टनुसार, इथे गोळा करण्यात आलेल्या प्लास्टिकला लहान कणांमध्ये रुपांतरित केलं जातं आणि ते रस्ते बांधणीसाठी वापरलं जातं. किंवा ते रिसायकल करणाऱ्यांनाही विकलं जातं. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उत्पन्न देखील मिळतं.

ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्टमध्ये रूपांतर केलं जातं आणि रिसायकल न करता येणारा कचरा अगदी कमी प्रमाणात सिमेंट कारखान्यांना इंधन म्हणूनही पाठवला जातो.

या प्रयत्नांमुळे, अंबिकापूर 'झिरो लँडफिल' शहर म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं आहे.

'गार्बेज कॅफे'मध्ये येणारं प्लास्टिक एएमसीच्या विशेष स्थानिक कचरा व्यवस्थापन केंद्रांमध्ये पाठवलं जातं.

अंबिकापूरमध्ये अशी 20 केंद्रं आहेत. त्या ठिकाणी कचऱ्याला 60 हून अधिक प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केलं जातं. जेणेकरुन अधिकतर कचऱ्याचं रिसायकलिंग शक्य होईल.

या केंद्रांमध्ये 480 महिला काम करतात. त्यांना 'स्वच्छता दीदी' असं म्हटलं जातं. या महिला कचऱ्याचं वर्गीकरण करतात. सोबतच, त्या दररोज घरोघरी जाऊन कचराही गोळा करतात.

त्यांना 8 हजार ते 10 हजार रुपये महिना पगार असतो.

असं केंद्र चालवणाऱ्या सोना टोप्पो सांगतात की, "इथे दररोज 30 ते 35 लोक प्लास्टीक घेऊन येतात. काही लोक नियमित येतात तर काही अधूनमधून येतात."

पुढे त्या सांगतात की, प्लास्टिक देणारे लोक वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीमधून येतात. बरेच कचरा वेचणारे असतात, काही दुकानामध्ये काम करणारे असतात तर काही कामगारही असतात.

सैनी यांच्या मते, कचरा व्यवस्थापन केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हातमोजे, मास्क आणि इतर सुविधा दिल्या जातात, जेणेकरुन कचरा गोळा करताना त्यांच्या आरोग्याला असलेले धोके कमी होतील.

मात्र, कचरा गोळा करणाऱ्यांना अशा कोणत्याही संरक्षणात्मक सुविधा दिल्या जात नाहीत.

अंबिकापूर मॉडेल

अहमदाबाद विद्यापीठाच्या सहाय्यक प्राध्यापक आणि शहरी भागातील हवामान बदलाच्या समस्येवर काम करणाऱ्या मीनल पाठक सांगतात की, "चांगल्या संरक्षण साधनांशिवाय कचरा वेचणारे लोक दररोज बॅक्टेरिया, टोकदार वस्तू आणि विषारी कचऱ्याच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे, त्यांना गंभीर आजार होण्याचा धोका अधिक असतो."

शशिकला सिन्हा या कचरा वेचणाऱ्या महिलांना संघटित करण्यासाठी तसेच त्यांच्या देखभालीसाठी तयार झालेल्या एका कोऑपरेटीव्ह सोसायटीच्या म्हणजेच स्वच्छ अंबिकापूर मिशन सिटी लेव्हल फेडरेशनच्या अध्यक्षा आहेत.

त्या सांगतात की, "2016 पासून आतापर्यंत या केंद्रांनी जवळपास 50 हजार टन सुका कचरा गोळा करून रिसायकलिंग केलेलं आहे. यामध्ये, प्लास्टिक, कागद-कार्डबोड, धातू आणि इ-कचरा इत्यादीचा समावेश होतो."

घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याचं हे मॉडेल इतकं यशस्वी ठरलं आहे की, आता संपूर्ण छत्तीसगढ राज्यातील 48 वार्ड्समध्ये याला 'अंबिकापूर मॉडेल' या नावाने स्वीकारण्यात आलं आहे.

अंबिकापूरमध्ये 'झिरो-वेस्ट' मॉडेलला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी अधिकारी ऋतू सैण यांनी 2025 मध्ये प्रिंटसन विद्यापीठासाठी लिहिलेल्या एका ब्लॉगमध्ये म्हटलं होतं की, "यामागचा उद्देश फक्त अंबिकापूरची समस्या सोडवणं एवढाच नव्हता तर, मध्यम आकाराच्या शहरांनाही उपाय उपलब्ध करुन देण्याचा होता, जे या प्रकारच्या समस्यांशी दोन हात करत आहेत."

"आमचं उद्दिष्ट्य एक असं मॉडेल तयार करण्याचं होतं, जे काम करण्यालायक असेल. ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने टिकाऊही असेल आणि आर्थिकदृष्ट्याही व्यवहार्य असेल."

भारताच्या इतर भागामध्येही गार्बेज कॅफे सुरू करण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालच्या सिलीगुडीमध्ये 2019 मध्ये एक योजना सुरु करण्यात आली होती. त्यामध्ये, प्लास्टिक कचऱ्याच्या बदल्यात मोफत अन्न दिलं जातं.

2019 मध्येच, तेलंगणामधील मुलुगू शहरामध्ये एक नवी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या योजनेनुसार, एक किलो प्लास्टिकच्या बदल्यात तेवढाच किलो तांदूळ दिला जातो.

कर्नाटकच्या म्हैसूरमध्ये 2024 साली अशीच एक योजना सुरु झाली आहे. त्यामध्ये लोक राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या कँटीनमध्ये 500 किलोग्राम प्लास्टीक देऊन मोफत नाश्ता अथवा एक किलो प्लास्टीक देऊन मोफत जेवण मिळवू शकतात.

दुसऱ्या बाजूला, उत्तर प्रदेशमध्ये एका अभियानाअंतर्गत महिलांना प्लास्टिक कचऱ्याच्या बदल्यात सॅनिटरी पॅड्स दिली जातात.

दिल्लीत हे मॉडेल का अयशस्वी ठरलं?

मात्र, अशाप्रकारच्या योजना नेहमीच विना अडथळा चालतात, असं होत नाही. दिल्ली महानगरपालिकेनेही 2020 मध्ये 'गार्बेज कॅफे'च्या माध्यमातून प्लास्टिक कचरा गोळा करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामध्ये 20 हून अधिक आऊटलेट्सचा समावेश होता. मात्र, हळूहळू ही योजना बंद पडली.

अनेक कॅफेंनी यामध्ये आलेल्या अडचणी बीबीसीला सांगितल्या.

जनजागृतीचा अभाव, कचऱ्याचं वर्गीकरण करण्यासाठीची कमकुवत व्यवस्था आणि रिसायकलिंग करण्यासाठी अपुरी मदत इत्यादी आव्हानं यामध्ये आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दिल्लीतील 'गार्बेज कॅफे'ला कमी प्रतिसाद मिळण्यामागचं कारण म्हणजे अंबिकापूरइतकी गरिबी तिथे नाहीये, असं सैनी यांना वाटतं.

भारताबाहेर कंबोडिया देशानेही याप्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत. कचरा आणि भूक या दोन्हीही समस्यांशी एकावेळी दोन हात करणं हाच त्यामागचा उद्देश आहे.

उदाहरणार्थ, प्लास्टिकमुळे प्रदूषित झालेल्या टोन्ले सॅप सरोवराच्या आसपासच्या वस्त्यांमधील लोक प्लास्टिक गोळा करू शकतात आणि त्याबदल्यात तांदूळ घेऊ शकतात.

पाठक म्हणतात की, अंबिकापूर सारख्या उपक्रमांमुळे प्लास्टिक कचऱ्याच्या नकारात्मक परिणामांबद्दल जागरूकता निर्माण होण्यास मदत होते.

पण ते म्हणतात की, सरकारनं अधिक डेटा उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून इतर शहरांना गार्बेज कॅफे त्यांच्यासाठी योग्य मॉडेल आहेत की नाही, याचं मूल्यांकन करता येईल.

पाठक पुढे म्हणतात की, अशा योजनांचा प्रभाव पडला असला तरी, त्या प्लास्टिकचे जास्त उत्पादन, पुनर्वापर न करता येणारे प्लास्टीक आणि भारतातील घरांमध्ये कचऱ्याचं अपुरं वर्गीकरण यांसारख्या मोठ्या समस्यांवर अद्याप उपाय निघालेला नाही.

त्या म्हणतात, "हा फार फार तर वरवरचा उपाय आहे, जो समस्येच्या मुळाशी जात नाही."

तरीही, त्यांना असं वाटतं की हे प्रयत्न उपयुक्त आहेत. ते लोकांना या समस्येबद्दल अधिक शिक्षित करतात.

त्या म्हणतात, "ही एक चांगली सुरुवात आहे, पण आपल्याला मोठे बदल देखील अपेक्षित आहेत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.