पब्जी, फ्री फायर आणि जीटीएसारख्या गेम्सचं काय होईल? ऑनलाईन गेमिंग बिलबाबत सर्व माहिती 7 मुद्द्यांमध्ये

तुम्ही फॅन्टसी क्रिकेट, रमी, लुडो, पोकर यांसारख्या ऑनलाइन गेमवर पैसे लावता का? घरी बसून काही मिनिटांत लाखो आणि कोटी रुपये कमवण्याचं स्वप्न तुम्हीही पाहता का?

जर असे असेल तर वेळीच सावध व्हा.

बुधवारी (21 ऑगस्ट) भारत सरकारने लोकसभेत 'ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक, 2025' सादर केलं आहे. विरोधकांच्या गदारोळातही हे विधेयक मंजूर झालं आहे.

यानंतर, ते राज्यसभेत मंजूर झालं आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल.

या विधेयकानुसार, ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिलं जाईल, तर ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घातली जाईल.

सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, आता गेम्सच्या मदतीनं कोणतीही व्यक्ती ऑनलाइन सट्टेबाजी करू शकणार नाही.

सरकारचं असं म्हणणं आहे की, अशा ऑनलाईन गेम्समुळे फक्त एखाद्या व्यक्तीचं वा त्याच्या कुटुंबाचंच नव्हे तर मनी लॉन्ड्रिंग, टॅक्स चोरी आणि दहशतवादाला फंडींग होण्यापर्यंत याची पाळेमुळे जाताना दिसत आहेत.

1. ई-स्पोर्ट्स आणि मनी गेम्समध्ये काय फरक आहे?

सरकारने ऑनलाइन गेमिंगचे तीन प्रकार केले आहेत.

'झी बिझनेस'शी बोलताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी या तीन कॅटेगरी स्पष्ट केल्या.

ते म्हणाले की, "जसं एखादा बुद्धिबळ खेळतो, तसंच ते ऑनलाइन माध्यमातही खेळता येतं. असे खेळ ई-स्पोर्ट्स अंतर्गत येतात. यामध्ये, जिंकल्यावर काही बक्षीस रक्कम मिळण्याची शक्यता असते. यामध्ये, खेळाडूचा अनुभव महत्त्वाचा असतो."

तो म्हणतो, "मुलं या ऑनलाइन सोशल गेम्सच्या मदतीनं काहीतरी शिकतात. या गेम्समध्ये तुम्हाला काही सबस्क्रिप्शनची रक्कम द्यावी लागू शकते. परंतु, त्या बदल्यात पैसे जिंकण्याची अपेक्षा नसते."

एस. कृष्णन म्हणाले की, "जिथं असं म्हटलं जातं की तुम्ही थोडे पैसे गुंतवा आणि तुम्हाला अशी आशा दिली जाते की तुम्ही जास्त पैसे जिंकू शकता. तुम्ही जितकं जास्त खेळाल तितकं तुम्ही जास्त रक्कम जिंकाल, असं सांगितलं जात असेल तर ही कॅटेगरी ऑनलाइन मनी गेम्सची आहे."

2. पब्जी, फ्री फायर आणि जीटीए सारख्या गेम्सचं काय होईल?

पब्जीमध्ये, अनेक खेळाडू एकावेळी व्हर्च्युअल मॅपवर उतरतात आणि या खेळात जो शेवटपर्यंत टिकतो तो विजेता बनतो. फ्री फायर देखील पब्जी सारखंच आहे. यामध्ये जलद आणि लहान-लहान कालावधीचे सामने होतात.

जीटीए हा एक अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर गेम आहे. यामध्ये खेळाडू एका व्हर्च्यूअल शहरात फिरू शकतात आणि मिशन पूर्ण करू शकतात. ते वेगवेगळी वाहनेही चालवू शकतात.

या गेम्समध्ये थेट पैसे लावले जात नाहीत. या गेममधील व्यक्ती बंदुका, कपडे किंवा इतर वस्तू व्हर्च्युअल पद्धतीने खरेदी करू शकते. परंतु, यामध्ये पैसे गुंतवून पैसे जिंकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

ऑनलाइन गेमिंगच्या तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की अशा खेळांचा ई-स्पोर्ट्समध्ये समावेश केला जाईल.

3. कोणत्या खेळांवर घातली जाईल बंदी?

या विधेयकाच्या कलम 2 (जी) नुसार, ज्या खेळांमध्ये खेळाडूला पैसे किंवा काही आर्थिक लाभाच्या बदल्यात जिंकण्यासाठी शुल्क, पैसे किंवा स्टेक्स गुंतवावे लागतात, अशा सर्व खेळांवर बंदी घातली जाईल.

गेमिंग इंडस्ट्रीशी संबंधित लोकांना असं वाटतं की, हा कायदा झाल्यानंतर, लोक फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स, पोकर प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन टीम तयार करून थेट पैशांची गुंतवणूक असणारे गेम्स खेळू शकणार नाहीत.

मात्र, सायबर कायदेतज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता यांचं असं मत आहे की हे विधेयक घाईघाईनं आणण्यात आलं आहे.

ते सांगतात की, "ऑनलाइन मनी गेम्समध्ये दोन गोष्टी असतात. एक म्हणजे 'गेम ऑफ चान्स' (जुगार) आणि दुसरा म्हणजे 'गेम ऑफ स्कील'. ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित कंपन्या 'गेम ऑफ स्कील'चा युक्तिवाद करुन या निर्बंधांपासून सुटका मिळवतात. सरकारने आणलेल्या या विधेयकामध्ये 'गेम ऑफ चान्स' (जुगार) आणि 'गेम ऑफ स्कील' यांची व्याख्याच केलेली नाहीये.

या विधेयकानुसार, केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग ऑथोरिटी देखील तयार करेल. कोणता गेम 'मनी गेम' आहे आणि कोणता ई-स्पोर्ट्स आहे, हे ठरवणंदेखील त्यांचंच काम असेल.

याशिवाय, ऑथोरिटी सोशल आणि ई-स्पोर्ट्स गेम्सची नोंदणी करेल. शिवाय, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करेल.

4. या गेम्सची जाहिरात करणाऱ्यांचं काय होईल?

आजकाल अनेक सेलिब्रिटी, क्रिकेटपटू आणि फिल्मी स्टार्स ऑनलाइन मनी गेम्सची जाहिरातबाजी करत आहेत.

इंडियन प्रीमियर लीगमधील (आयपीएल) संघांच्या जर्सीच्या माध्यमातूनही याचा प्रचार केला जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या जाहिरातबाजीमुळेच ऑनलाइन गेमिंग अधिक लोकप्रिय झालं आहे, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

या विधेयकानुसार, कोणतीही व्यक्ती ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित जाहिराती तयार करू शकत नाही किंवा त्यामध्ये मदतही करू शकत नाही.

जर कुणी अशा प्रकारचे गेम्स खेळण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करेल तर त्याला या कायद्यानुसार, दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील दिनेश जोतवानी म्हणतात, "नवीन तरतुदींनुसार, ऑनलाइन गेम्सचा प्रचार करणाऱ्या सेलिब्रिटींना आणि इन्फ्लूएन्सर्सना तुरुंगवासदेखील होऊ शकतो."

पुढे ते सांगतात की, "भारताच्या मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लूएन्सर्स लोकांविरुद्धही गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात."

5. 'मनी गेम्स' चालवणाऱ्या कंपन्यांचं काय होईल?

या विधेयकाच्या कलम 11 नुसार, ऑनलाइन मनी गेम्स चालवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

जर एखाद्या कंपनीने ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करून कायदा मोडला तर त्या कंपनीच्या डायरेक्टर, मॅनेजर आणि ऑफिसर्सविरुद्ध खटला दाखल केला जाईल.

या विधेयकानुसार, कंपनीच्या इन्डेपेन्डट डायरेक्टर्सवर कोणताही खटला चालणार नाही कारण ते दैनंदिन निर्णयांमध्ये सहभागी नसतात.

कंपनीच्या खऱ्या गुन्हेगारांना पकडणं, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

6. परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सचं काय होईल?

हे विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स खेळणाऱ्या लोकांना गुन्हेगार मानत नाही, तर त्यांना बळी पडलेले पीडित मानतं.

विधेयकानुसार, हे गेम्स खेळणारी व्यक्ती दोषी नाहीये आणि या विधेयकाचा उद्देश अशा लोकांचं संरक्षण करणं, हाच आहे.

शिक्षा फक्त त्याच लोकांना दिली जाईल, जे मनी गेम्स ऑफर करतात आणि त्याची जाहिरातबाजी करुन प्रचार करतात.

या विधेयकाच्या कलम 1(2) नुसार, हा कायदा केवळ भारतात चालणाऱ्या गेम्सनाच लागू होणार नाहीये, तर परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सनाही लागू होईल.

अनेक फॅन्टसी स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी, कसिनो प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जात आहेत. भारतात बसलेले लोक अ‍ॅप्स किंवा वेबसाइटद्वारे त्यांचा वापर करतात.

हे विधेयक लागू होताच, सरकार अशा प्लॅटफॉर्म्सना भारतात ब्लॉक करू शकते.

7. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांबद्दल काय?

या विधेयकाच्या कलम 7 नुसार, एखादी व्यक्ती बँकांद्वारे ऑनलाइन गेम खेळण्यासाठी पेमेंट ॲप्स किंवा वॉलेट वापरू शकणार नाही.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर, अशा संस्था किंवा कंपन्या ऑनलाइन मनी गेम्समध्ये पैसे जमा करुन ठेवण्याची किंवा काढण्याची सुविधा देऊ शकणार नाहीत.

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ इंडिया फॅन्टसी स्पोर्ट्स यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिलं आहे.

या पत्रात म्हटलं आहे की, सर्व रिअल मनी गेम्सवरील ही प्रस्तावित बंदी भारताच्या 2 लाख कोटी रुपयांच्या स्किल गेमिंग इंडस्ट्रीला अक्षरश: उद्ध्वस्त करुन टाकेल.

या उद्योगावर अशी बंदी घालण्याऐवजी त्यांचं नियमन करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

गेमिंग इंडस्ट्री

गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात गेमिंग इंडस्ट्रीशी संबंधित लोकांनी म्हटलं आहे की, ही इंडस्ट्री दरवर्षी सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करते.

गेमिंग इंडस्ट्रीच्या मते, ते दरवर्षी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा कर भरत आहे. या इंडस्ट्रीशी सुमारे दोन लाख लोक जोडलेले आहेत, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

अंदाजानुसार, 2020 मध्ये देशात गेमर्सची संख्या 36 कोटी होती, जी 2024 मध्ये 50 कोटींच्या घरात जाईल.

प्रमुख जागतिक एजन्सींनुसार, 2030 पर्यंत वर्ल्ड गेमिंग इंडस्ट्री 66 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

भारताबद्दल बोलायचं झालं तर, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीचा विकास दर दरवर्षी 32 टक्क्यांनी होतो आहे. हा वाढीचा दर वर्ल्ड ऑनलाइन गेमिंगपेक्षा अडीच पट जास्त आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)