ड्रायव्हरमुळे बनावट नकाशांचं रॅकेट उघड, मुंबईतील 101 बंगल्यांवर हातोडा पडणार, नेमकं प्रकरण काय?

"वडिलोपार्जित हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष सुरू आहे. जमिनीवरचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आलं, पण जमीन अजूनही मिळाली नाही. बनावट नकाशांचे सिंडिकेट मोठे आहे. योग्य तपास करून मूळ जमिनी लोकांना मिळायला हव्यात," मालाड एरंगळ गावचे भूमिपुत्र वैभव ठाकूर कळकळीने सांगत होते.

बनावट नकाशाच्या आधारे अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या मालाड परिसरातील बांधकामावर मुंबई महानगरपालिकेने अनेक वर्षांनंतर कारवाई केली आहे.

बनावट नकाशाच्या आधारे बांधलेली मढ इथली एकूण 101 अनधिकृत बांधकामं मे अखेरपर्यंत पाडण्यात येतील, असं महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या वडिलोपार्जित जमिनीसाठी तसंच अनाधिकृत बांधकामाविरोधात लढणाऱ्या मालाडमधील एरंगळ वैभव ठाकूर यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.

मात्र, स्वतःच्या जमिनीसाठी अजूनही त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.

मुंबई उपनगरात गेल्या काही वर्षात बनावट नकाशाच्या आधारे जागा बळकावल्याची आणि अनधिकृत बांधकामांची काही प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यात मालाडमधील वैभव ठाकूर यांच्या जागेबाबत देखील अशीच बाब समोर आली होती. विशेष चौकशी पथकाकडून सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

चौकशी दरम्यान, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामं पाडण्याच्या मोहिमेला अधिक गती देण्यात आल्याचं पालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलंय.

अनधिकृत बांधकामं आणि बनावट कागदपत्रे निष्पन्न झालेल्या प्रकरणांमध्ये बांधकाम पाडण्याच्या मोहिमेला अधिक गती दिल्याचं पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.

वाहन चालक असणारे 48 वर्षीय वैभव ठाकूर यांनी आपल्या स्वतःच्या जमिनीसाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यापासून महसूल कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय ते कोर्टापर्यंत अनेक ठिकाणी खस्ता खाल्ल्या. तसेच मुंबईत बनावट नकाशे बनवून अनेक जमिनी लाटल्याचं वास्तव प्रशासनासमोर आणले.

कोण आहे वैभव ठाकूर?

वैभव ठाकूर मालाड येथील एरंगळ या गावचे रहिवासी आहेत. ते 48 वर्षाचे आहेत.

वैभव मोहन ठाकूर हे सध्या ठाण्याला वाहन चालक म्हणून काम करतात. मूळचे मालाडचे वैभव ठाकूर आपल्या आई आणि काकूसोबत ठाण्यात राहतात.

त्यांचे वडिलोपार्जित घर आणि जमीन ही मालाड एरंगळ गावात आहे.

काय आहे मुंबईतील बनावट नकाशांचं प्रकरण?

2016 दरम्यान वैभव ठाकूर आणि कुटुंबीय त्यांची पावणेसहा गुंठे जागा पाहण्यासाठी एरंगळ गावात गेले होते. तिथे त्यांच्या जागेवर आणि त्या जागेला लागूनच असलेल्या शासकीय जागेवर मेहता नावाच्या एका कंपनीकडून अतिक्रमण झाल्याचं ठाकरे यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात पालिकेकडे कारवाईची मागणी केली. मात्र, 2016-17 या वर्षात काहीही कारवाई झाली नाही.

त्यामुळे 2018 मध्ये ठाकूर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. दुसरीकडे या दोन वर्षांमध्ये जागेबाबत आणि अतिक्रमणाबाबत माहितीच्या अधिकारातून काही कागदपत्रं गोळा केली. त्यावेळी या कागदपत्रात फेरफार झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

या जमिनीसाठी संबंधित सर्व विभाग आणि प्राधिकरणाकडे ठाकूर यांनी तक्रार केली. त्यामुळे पालिका प्रशासनानं अखेर 2 ऑगस्ट 2018 रोजी संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावली.

अतिक्रमणधारकांचा अजब दावा

एरंगळ गाव हा भाग सीआरझेड क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. तिथे कोणतेही व्यावसायिक बांधकाम करण्यास निर्बंध आहेत. तेथील स्थानिक छोट्या जागेत फळं-भाज्या वगैरे लावतात. तरी देखील ठाकूर यांच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यात आलं होतं.

पालिकेकडून नोटीस येऊनही हे बंगले तोडले का जात नाही, याबद्दल ठाकूर यांनी पुढे अधिक चौकशी केली. तेव्हा असं लक्षात आलं की, हे बांधकाम आमचे नसून हे पूर्वीच्या मालकाचेच आहे. ते आम्ही दुरूस्त केलं आहे असं अतिक्रमण करणाऱ्यांनी पालिकेला सांगितलं होतं.

हे बांधकाम 1960 पूर्वीचं आहे, असंही पालिकेनं पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देताना म्हटलं होतं. त्यासंबंधीची काही कागदपत्रंही जमा केली होती.

"अतिक्रमण करणाऱ्यांनी मूळ जागा मालकांच्या रजिस्ट्रेशनचे खोटे पेपर बनवले होते. भूअभिलेख आराखड्यांमध्ये फेरफार करण्यात आले होते. अनेक कार्यालयात चौकशी केल्यानंतर ही बाब समोर आली," अशी माहिती ठाकूर यांनी दिली.

1960 नंतर ठाकूर यांच्या तीन भावांमध्ये या वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी झाली होती. त्यामध्ये जमिनीवर कोणतंही बांधकाम नव्हतं. मात्र अतिक्रमण धारकाने ते 1960 पूर्वीचं असल्याचं दाखवलं होतं. यासाठी शासकीय भूलेख आराखड्यांमध्ये देखील फेरफार केल्याचं निदर्शनास आलं.

ठाकूर यांनी ही गोष्ट पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर पालिकेने संबंधितांना नोटीस दिली. त्याविरोधात अतिक्रमणधारक कोर्टात गेले. तिथे कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली.

कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणारे सिंडीकेट

यानंतर वैभव ठाकूर यांनी सिटी सर्व्हेकडे मूळ नकाशासाठी मागणी केली. त्यात त्यांच्या जमिनीवर यापूर्वी कधीच बांधकाम नसल्याचं समोर आलं.

दुसरीकडे पालिकेकडे अतिक्रमण धारकाने जे कागदपत्र सबमिट केले होते, ते पडताळण्यासाठी पालिकेने प्रशासनाकडे संबंधित प्राधिकरणाला कळविले. त्यानुसार सिटी सर्व्हेनं तिथं बांधकाम असल्याचे कागदपत्र दिले.

मग ठाकूर यांनी यासंदर्भात पुन्हा सिटी सर्व्हेकडे कागदपत्रांची मागणी केली आणि जुने सर्व रजिस्टर पडताळण्यासाठी सांगितले. त्यात कुठेही बांधकाम केल्याचं निदर्शनास आलं नाही. ती जमीन एनए नव्हती, तरीही बांधकाम कसं हा देखील प्रश्न निर्माण झाला.

1960 पर्यंत या सर्व परिसरामध्ये भात शेती लागवड असल्याचा उल्लेख अनेक कागदपत्रांमध्ये होता.

महत्त्वाचं म्हणजे या जमिनींमध्ये दोन शासकीय प्लॉट होते, जे कूळ कायद्यानुसार एका शेतकऱ्याला 1980 मध्ये देण्यात आले होते. 1974 मध्ये जागा मालकांचा जबाब देखील शासन दरबारी मिळाला.

हा पुरावा देखील ठाकूर यांना या प्रकरणाचा तपास करताना सापडला. मग 1960 मध्ये या जमिनीवर बांधकाम आहे असं कसं दाखवण्यात आलं? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

यानंतर ठाकूर यांच्या लक्षात आलं की, हे एक मोठं सिंडिकेट आहे. यामध्ये सीआरझेडच्या जमिनीवर बांधकाम करायचं. ते मूळ मालकाच्या नावानं करायचं जेणेकरून त्यांना परवानगी असल्यानं काही अडचणी येणार नाहीत.

या प्रकरणांमध्ये 2019 मध्ये वैभव ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिलेख कागदपत्रांमध्ये छेडछाड होऊन फसवणूक होत असल्याबाबत तक्रार केली.

योगायोग असा की, त्यादरम्यान अभिलेख कार्यालयामध्ये अभिलेख आणि सीटीएस आराखड्याचे स्कॅनिंग सुरू होते. त्यात एका प्रकरणात लक्षात आले की, स्कॅनिंगपूर्वी कागदपत्रांमध्ये काही वेगळ्या बाबी होत्या आणि त्यानंतर वेगळ्या नोंदी पाहायला मिळाल्या.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या संदर्भात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.

फेब्रुवारी 2020 या महिन्यामध्ये गोरेगाव पोलीस ठाण्यामध्ये या संदर्भात पहिला गुन्हा दाखल झाला. दुसरीकडे वैभव ठाकूर यांच्या प्रकरणातही तपासाचे आदेश देण्यात आले. यामध्ये विविध सातबारे, गुगल मॅप, अभिलेख आराखडा, सॅटेलाइट दाखले तपासले गेले. त्यातही या गोष्टी निदर्शनास आल्या. त्यामुळे ठाकूर यांनी गोरेगाव पोलीस ठाण्यामध्ये देखील तक्रार दिली.

शासकीय दस्तऐवजात फेरफार करणे आणि फसवणूक करणे याबद्दल गोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये एकूण 3 एफआयआर दाखल करण्यात आल्या. या प्रकरणांमध्ये पुढे दोन एजंटला अटक झाली. यामध्ये 2021 अखेरपर्यंत 2 गुन्ह्यांमध्ये चार्जशीट दाखल झाले, तर एका गुन्ह्याचा तपास सुरू होता.

मुंबई उपनगर भूमीअभिलेख जिल्हा उपअधीक्षक कार्यालयामध्ये, माहिती अधिकारांतर्गत हद्द कायम मोजणी नकाशे मिळतात. पण त्याठिकाणी काही नकाशे बनावट असल्याचं समोर आलं.

1964 मध्ये सिटी सर्व्हे रेकॉर्ड उपक्रम योजना अस्तित्वात आली. ती 1968 दरम्यान पूर्ण झाली. त्याचं रेकॉर्ड आज अस्तित्वात आहे. यामध्ये पालिकेच्या नियमानुसार एखादं बांधकाम नियमित करायचं असेल तर 1961 च्या पूर्वीचे दाखले आवश्यक असतात.

त्या नियमानुसार कागदपत्रांसोबत छेडछाड करण्याचे प्रकारही समोर आले. त्यामुळे या संदर्भात 2021 मध्ये सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा करून जिल्हा अधीक्षकांकडे ते बोगस असल्याबाबत तक्रार करण्यात आली.

या चौकशीला वेग कधी आला?

यापूर्वी देखील उपअधीक्षकांकडे तक्रार करूनही ते चौकशी करत नसल्याचं ठाकूर यांनी अधीक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिले. अधीक्षकांनी उपअधीक्षकांना अहवाल देण्यास सांगितलं, तो अहवाल देखील अपुरा होता.

मात्र, वैभव ठाकूर यांनी पुढे जमाबंदी आयुक्त आणि इतर प्राधिकरणांकडे तक्रार केली. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला पुढे वेग आला. 850 नकाशांपैकी 102 नकाशे हे संशयास्पद असल्याचं पुढे त्यांच्या चौकशीत निष्पन्न झालं.

मुंबईतील बनावट नकाशे प्रकरण आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानसभेत मांडलं. त्यानंतर या प्रकरणी एक चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्या कमिटीनं वैभव ठाकूर यांना बोलावलं. या प्रकरणाची सगळी माहिती ठाकूर यांनी समितीला दिली.

अशाप्रकारची अनेक प्रकरणं कोर्टात जातात आणि पालिकेच्या डेट लाईननुसार हे सगळे कागदपत्रे दाखवून बांधकाम नियमित केले जातात, असे ठाकूर यांनी समितीच्या निदर्शनाखाली आणले.

समितीने अधिक तपास करून अहवाल देत म्हटलं की, हे अशा प्रकारे घडत आहे आणि ही संघटित गुन्हेगारी आहे.

पुढे 850 नकाशांपैकी प्राथमिकदृष्ट्या 165 नकाशे हे बनावट असल्याचे समितीने सांगितले.

अशाप्रकारे अनेक प्रकरणं मुंबई उपनगरात मालाड, दहिसर, भांडुप, मुलुंड, विक्रोळी, कांजूर परिसरात घडलेली आहेत हे देखील समितीच्या चौकशीत समोर आले. अखेर खेरवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हे प्रकरण 2016 पासून सुरू आहे, मात्र ठोस कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे वैभव ठाकूर यांनी लोकायुक्तांकडे देखील तक्रार केली. त्यामध्ये केवळ कागदपत्रांमधील फेरफारच थांबला नव्हता, तर एसआरएमध्येही हे सगळं बांधकाम सुरक्षित करण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आले. अनेक वर्षं गोरेगाव आणि खैरवाडी पोलीस या प्रकरणी काहीच करत नव्हते, असं ठाकरे यांनी म्हटलं.

अखेर वैभव ठाकूर यांनी हायकोर्टामध्ये वकील सुमित शिंदे आणि काऊन्सिलर अभिनंदन वाघ्यानी यांच्यामार्फत रिट पिटीशन दाखल केली.

ठाकूर यांची बाजू ऐकून घेऊन 2024 दरम्यान कोर्टाने एसआयटी स्थापन करत चौकशीच्या आदेश दिले. यामध्ये पोलिसांनी चौकशी करत पुढे काही लोकांना अटक केली. अजूनही यामध्ये तपास सुरू आहे. यामध्ये वैभव ठाकूर यांच्या जागेवर असणारे बांधकाम अनाधिकृत असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यानंतर पालिकेने हे बांधकाम पाडले. मात्र स्वतःच्या जागेसंदर्भात अजूनही ठाकूर यांचा हा लढा सुरू आहे.

'प्रकरण न्यायप्रविष्ट, काही बोलता येणार नाही'

एरंगळ जमीन व बांधकाम प्रकरणी तसंच बनावट कागदपत्रांसंदर्भात मेहता कंपनीच्या रुपा भरत मेहता यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे काही बोलता येणार नाही. वकिलांशी बोलून आपल्याला प्रतिक्रिया कळविली जाईल, असं मेहता यांनी बीबीसी मराठी प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर ती येथे अपडेट करण्यात येईल.

या प्रकरणी आतापर्यंत 13 जणांना अटक

विशेष तपास पथकाला त्यांच्या तपासात आढळून आलं की, 2020 मध्ये मुंबईतील एकूण 884 नकाशांपैकी, गोरेगाव येथील सिटी लँड सर्व्हे कार्यालयातील 102 नकाशे आणि 8 कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला होता.

या प्रकरणात, भूमी अभिलेख विभागातील 2 अधिकारी आणि 19 कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय दोन तत्कालीन निवृत्त लष्करी जवान, एक निवृत्त लिपिक, तीन अधिकारी/कर्मचारी आणि 7 खासगी व्यक्तींसह एकूण 13 जणांना अटक करण्यात आली.

तसंच भूमी अभिलेख विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नकाशे, नोंदींच्या डिजिटायझेशनचे महत्त्व अधोरेखित

मुंबईतील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या बनावट नकाशांचा मुद्दा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर 28 मे रोजी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या कार्यालयात यावर बैठक झाली.

प्रवीण दरेकर, महसूल सहसचिव संजय बनकर, पोलीस उपायुक्त श्याम घुगे आणि कायदा आणि न्याय विभागाच्या उपसचिव मनीषा कदम उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं की, भूमाफियांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. तथापि त्यामुळे नागरिकांना इजा होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी नकाशे आणि नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यावर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

माहिती अधिकार ठरले प्रभावी साधन

वैभव ठाकूर हे आपल्या हक्काची जमीन मिळवण्यासाठी नोकरी सांभाळून गेल्या 10 वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. ठाकूर यांनी आवश्यक सर्व माहिती ही तात्कालीक गरजेनुसार माहिती अधिकारात मागवली. सुरुवातीला माहिती अधिकार अर्ज कसा करतात हे देखील त्यांना ठाऊक नव्हते. मात्र, न्याय मिळवण्यासाठी त्यांनी आपल्यासह अशा सर्व कागदपत्रांची माहिती गोळा केली .

वैभव ठाकूर यांनी स्वतःच्या जमिनीचा हक्क मिळवण्यासाठी केवळ माहितीचा अधिकार आणि चिकाटीच्या जोरावर हे सर्व प्रकरण समोर आणले. त्यांच्या संघर्षामुळेच अनधिकृत बांधकाम आणि जमिनीचे बनावट नकाशे बनवल्याची साखळी उघडकीस आले. तसेच महानगरपालिकेला अनधिकृत बांधकामावर कठोर कारवाई करावी लागली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)