मविआच्या 5 गॅरंटी मतदारांना भावणार का? विश्लेषकांचे याबाबतचे नेमके मत काय?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर महाविकासआघाडीने पाच आश्वासनं दिली आहेत. कर्नाटक आणि तेलंगणात अशाच आश्वासनांचा काँग्रेसला उपयोग झालेला दिसला आणि त्यांना दोन्ही राज्यात विजय झाला. आता महाराष्ट्रातही अशाच आश्वासनांची घोषणा करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मविआने महाराष्ट्रात नेमकी कोणती पाच आश्वासनं दिली? या आश्वासनांचा परिणाम होईल का? या आश्वासनांचा कुणावर परिणाम होणार? आणि किती परिणाम होणार? हे राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेऊयात.

मविआने कोणती पाच आश्वासनं दिली?

मविआने महाराष्ट्रासाठी महाविकास आघाडीची 'लोकसेवेची पंचसुत्री' अशी टॅग लाईन घेत पाच आश्वासनं दिली आहेत.

1. महालक्ष्मी योजना - महिलांना दर महिन्याला 3 हजार रुपये आणि महिला व मुलींसाठी मोफत बस सेवा देण्यात येणार.

2. समानतेची हमी - जातनिहाय जनगणना करणार आणि आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवणार.

3. कुटुंब रक्षण - 25 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा आणि मोफत औषधे देणार.

4. कृषी समृद्धी - शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देणार.

5. युवकांना शब्द - बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला 4 हजार रुपयांपर्यंतची मदत देणार.

मविआच्या कोणत्या आश्वासनाचा किती परिणाम होईल?

महाविकासआघाडीने महिला, तरूण, शेतकऱ्यांसह आरक्षणाची आणि आरोग्य सेवेची मागणी करणाऱ्या समाज घटकांना डोळ्यासमोर ठेऊन आश्वासनं दिली आहेत. अशाप्रकारच्या आश्वासनांना काँग्रेसला आधी कर्नाटक आणि तेलंगणात मतदारांचा चांगला प्रतिसाद मिळालेला दिसला.

आता महाराष्ट्रात मविआच्या या आश्वासनांचा किती परिणाम होईल हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने काही राजकीय विश्लेषकांची मतं जाणून घेतली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मविआच्या महालक्ष्मी योजनेचा किती परिणाम होईल?

महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेचा निवडणुकीवर प्रभाव पडू शकतो, असं बोललं जात आहे. महायुतीच्या जाहिरतींमध्ये याच योजनेला मुख्य स्थान मिळालं आहे. यानंतर आता महाविकास आघाडीनेही महालक्ष्मी योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेंतर्गत मविआचं सरकार आल्यास राज्यातील महिलांना प्रति महिना 3 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. शिवाय राज्यभरात एसटी बससेवेचा मोफत प्रवास करता येईल, असंही आश्वासन मविआने दिलं आहे.

या आश्वासनाचा निवडणुकीच्या निकालावर किती परिणाम होईल याबाबत आम्ही राजकीय विश्लेषक आणि दैनिक पुढारीचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार यांचं मत जाणून घेतलं.

प्रमोद चुंचुवार म्हणाले, "मविआने महिलांना दरमहा 3 हजार रुपये आणि मोफत बस प्रवासाच्या आश्वासनाचा मोठा परिणाम होईल. कारण विद्यमान महायुती सरकारची सध्या भिस्त लाडकी बहीण योजनेवरच आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्रात 2 कोटी 40 लाख महिलांनी नोंद केली आहे, त्यांना लाभ मिळाला आहे. 2 कोटी 40 लाख लाभार्थी 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या असून त्या मतदार आहेत. त्यामुळे महिन्याला 3 हजार रुपयांचं आश्वासन हे या जवळपास अडीच कोटी महिलांना प्रभावित करणारं आहे."

"आज 1500 रुपयांसाठी ज्या महिला महायुतीला मतदान करणार होत्या, त्या महिलांना आता महाविकासआघाडी आली, तर दुप्पट पैसे मिळणार आहे, हे आकर्षित करणारं आश्वासन आहे. अशाप्रकारे लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला जी मतं मिळणार होती त्यात विभाजन करण्यात मविआची ही घोषणा परिणामकारक ठरेल. या घोषणेने मविआ त्यातील काही मतं नक्कीच स्वतःकडे वळवू शकेन," असं मत प्रमोद चुंचुवार यांनी व्यक्त केलं.

दिल्लीतील मोफत शिक्षण, वीज, पाणी आणि औषधे देणाऱ्या योजनांवर टीका करताना पंतप्रधान मोदींनी 'रेवडी कल्चर' या शब्दाचा उपयोग केला होता. हाच मुद्दा उपस्थित करत राजकीय विश्लेषक आणि महाराष्ट्र टाईम्सच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक श्रीपाद अपराजित म्हणाले, "राजकीय पक्षांना प्रत्युत्तर म्हणून रणनीती करावी लागते. एकीकडे अशा योजनांना रेवडी म्हणणारा पक्ष मोफत देणाऱ्या योजनांकडे वळत असेल, तर ती महाराष्ट्रासाठी शोकांतिका आहे. मात्र, लोकांना अशी आश्वासनं आवडतात."

"लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीविरोधातील वातावरण बऱ्यापैकी निवळलं आहे, असं दिसतं. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकासआघाडीने महिलांना प्रतिमहिना 3 हजार रुपयांची घोषणा केल्याचं दिसतं. त्याचा थोड्या फार प्रमाणात नक्कीत परिणाम होऊ शकतो," असं मत श्रीपाद अपराजित यांनी व्यक्त केलं.

राजकीय विश्लेषक संदीप आचार्य यांनी रोख रक्कम देणाऱ्या या योजनांची घोषणा होत असताना महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, "महायुतीने लाडकी बहीण योजनेत 2,100 रुपये देऊ असं आश्वासन दिलं. त्यावर मविआने 3,000 रुपये देऊ असं जाहीर केलं. मात्र, जनतेच्या मनात महागाईविषयी देखील नाराजी आहे."

"महायुती सरकार 1500 रुपये देतं आहे, पण विदर्भात सोयाबीन-कापूस घरात पडून आहे. अशा शेतकऱ्याला सरकारच्या 1500 रुपयांचा किती उपयोग होईल? घरगुती सिलिंडर 400 वरून 1200 रुपयांवर गेला. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत 1600 रुपयांवर गेली. दाळी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला यांचे दर वाढलेत," असं मत संदीप आचार्य यांनी व्यक्त केलं.

महिलांना मोफत बस प्रवासाच्या घोषणेचा किती परिणाम होणार?

राज्यातील महायुती सरकारने महिलांना बस प्रवास करताना तिकिटात 50 टक्के सूट दिली. आता मविआने महिलांना राज्यभरात एसटी बसचा प्रवास मोफत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

मोफत बससेवेच्या आश्वासनाचा मतदारांवर किती परिणाम होईल यावर बोलताना प्रमोद चुंचुवार म्हणाले, "सध्या महाराष्ट्रात महिलांना एसटी बसच्या प्रवासात 50 टक्के सवलत आहे. आता महाविकास आघाडीने पूर्णपणे मोफत बससेवा दिली, तर त्याचाही परिणाम होईल. सध्या महायुतीकडून टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती लाडकी बहीण योजना आणि महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सूट या दोन योजनांवरीलच आहेत."

"महायुतीचं सरकार आलं नाही, तर या योजना बंद होतील, अशी भीतीही दाखवली जात होती. आता मविआने या जाहिरनाम्यातून या योजना चालू तर राहतीलच, शिवाय महायुतीपेक्षा जास्त मोठा लाभ मिळेल ही खात्री दिली आहे. यातून मविआने महायुतीच्या प्रचाराला उत्तर दिलं आहे. याचा मविआला फायदा होईल," असं मत प्रमोद चुंचुवार यांनी व्यक्त केलं.

"फ्रीबिज किंवा रेवडी म्हटल्या जाणाऱ्या योजनांवर कितीही टीका झाली, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या योजना योग्य नसल्या, तरी त्या योजनांचा राजकीय परिणाम होतो. त्यामुळे मविआला याचा फायदा होईल," असंही चुंचुवार यांनी नमूद केलं.

जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढवण्याच्या आश्वासनाचा किती परिणाम होईल?

या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षणाची 50 मर्यादा वाढवण्याचा आणि जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. मविआने आपल्या पाच आश्वासनांमध्ये याचा समावेश केला आहे. हा मुद्दा मराठा आरक्षणाच्या मागणीशीही संबंधित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी वारंवार मांडला आहे.

प्रमोद चुंचुवार यांनीही ओबीसीतून मराठा आरक्षण देण्यात आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ही मुख्य अडचण असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "जातनिहाय गणना आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा हटवण्याच्या आश्वासनाचा मोठा परिणाम होईल. मनोज जरांगे सातत्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढताना दिसत आहेत. त्यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागण्यांना मोठं जनसमर्थन मिळतं आहे. त्याचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम झाला आहे."

"जरांगे मागणी करत असलेलं आरक्षण देण्यात महाराष्ट्रात मुख्य अडचण 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेची आहे. काँग्रेससह मविआने सातत्याने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढली, तर मराठा किंवा इतर आरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या समाजांना फायदा होईल. सध्याच्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत या समाजांना बसवता येत नाही, ही अडचण आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढल्यास या समाजांना आरक्षण देणं सोपं होईल," असं मत प्रमोद चुंचुवार यांनी व्यक्त केलं.

जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरही मविआ सातत्याने आग्रही भूमिका घेताना दिसत आहे. जाहीरनाम्यातही या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

यावर प्रमोद चुंचुवार म्हणाले, "जातनिहाय जनगणना हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण यात केवळ संख्या मोजली जाणार नाही, तर त्यात त्या त्या समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीही मोजली जाणार आहे. ते कोणत्या स्थितीत आहेत, त्यांचं मागासलेपण कोणत्या स्तरावरील आहे, त्यांना कोणती संसाधने मिळत नाहीत, अशी ईसीजीप्रमाणे लोकांची चाचणी होईल. त्यामुळे मागासलेपणाचं खरं चित्र समोर येईल. जो समाज स्वतःला मागास म्हणतो तो कदाचित प्रगतही झाला असू शकतो. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचा फायदा महाविकास आघाडीला होऊ शकतो."

श्रीपाद अपराजित यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला. ते म्हणाले, "जातनिहाय जनगणनेच्या आश्वासनाचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. कारण ही अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी आहे. वाजपेयींचं सरकार असताना मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जातनिहाय जनगणनेची मागणी मागे राहिली होती. नंतर करोनामुळे पुन्हा मतदारसंघाच्या पुनर्रचना टळल्या."

"आता जातनिहाय जनगणनेचा कायदेशीर अभ्यास करायला हवा. त्याची वैधानिक बाजू तपासली पाहिजे. विकासाचा ताळेबंद म्हणून जातनिहाय जनगणना होत असेल, तर या मागणीचं स्वागत करायला हवं. मात्र सध्या जात आणि पोटजातीचं जे राजकारण सुरू आहे. जातीयता आणि धर्मांधता वाढत आहे. त्यामुळे प्रचाराचा तात्कालिक फायदा झाला, तरी दुरगामी विपरित परिणाम होऊ नये, अशी मनोकामना सर्वसामान्यांनी केली पाहिजे," असंही मत अपराजित यांनी व्यक्त केलं.

संदीप आचार्य यांनी जरांगेंनी या निवडणुकीत घेतलेल्या भूमिकेवर भाष्य केलं. ते म्हणाले, "मराठवाड्यात मनोज जरांगे यांनी निवडणूक न लढवण्याचं जाहीर करून खूप महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. त्याचा मोठा फटका भाजपला बसू शकतो. ठाण्यापासून कोकणापर्यंत एकनाथ शिंदेंचे प्राबल्य आहे. मात्र मुंबईत उद्धव ठाकरेंचं वर्चस्व दिसून येईल. मुंबईत काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) दोघेही लढत आहेत. त्यामुळे मराठी मतं, मुस्लीम आणि दलित मतं एकवटून मविआला फायदा होऊ शकतो."

25 लाखांचा आरोग्य विमा आणि मोफत औषधांच्या आश्वासनाचा किती परिणाम होईल?

दिवसेंदिवस अगदी मुलभूत असणारी आरोग्य सेवा महागडी होत आहे. दुसरीकडे वाढतं प्रदुषण आणि अन्न-औषधांमधील भेसळीनेही गंभीर स्तर गाठला आहे. अशात कुटुंबात मोठा आजार आढळल्यास संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक स्थिती ढासाळते. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना 25 लाख रुपयांचं आरोग्य विमा संरक्षण देण्याचं मविआचं आश्वासन चर्चेत आहे.

मविआच्या आरोग्य विमा आणि मोफत औषधांच्या आश्वासनाचा निवडणुकीवर किती परिणाम होईल यावर बोलताना प्रमोद चुंचुवार म्हणाले, "आरोग्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आजारांची तीव्रता वाढत चालली आहे. या आजारांवर मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन महागडे उपचार करावे लागतात. त्याप्रमाणात शासकीय आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत 25 लाख रुपयांपर्यंतचं आरोग्य विमा संरक्षण हे खूप मोठं आश्वासन आहे. विद्यमान महायुती सरकारने 5 लाख रुपयांपर्यंतचं आरोग्य विमा संरक्षण दिलं आहे."

"महाविकासआघाडीने महायुतीपेक्षा पाचपट वाढ केली आहे. यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे बहुसंख्य आजार कव्हर होतील. कारण आज अनेक पगारदार लोकही या आश्वासनापेक्षा कमी आरोग्य विमा संरक्षण घेतात. त्यामुळे मविआ 25 लाख रुपयांपर्यंतचं आरोग्य विमा कवच देणार असेल आणि या आश्वासनाची खात्री मतदारांना पटली, तर त्याचा निवडणुकीत मविआच्या राजकीय आरोग्याला नक्कीच फायदा होऊ शकतो," असं मत चुंचुवार यांनी व्यक्त केलं.

श्रीपाद अपराजित यांनी मविआच्या या आश्वासनावर बोलताना घोषणेच्या पुढे जाऊन त्याची अंमलबजावणी कशी होते हा मुद्दा अधोरेखित केला. ते म्हणाले, "अद्यापही सामान्यांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. त्यामुळे जर कुणी 25 लाख रुपयांचं आरोग्य विमा संरक्षण देत असेल, तर लोकांना आवडेल. मात्र, या आरोग्याचा पुन्हा पिक विमा होऊ नये. कारण पिक विम्याची सवलत सर्व शेतकरी घेत नाहीत."

"आपल्याकडे 24 तास रुग्णवाहिका उपलब्ध असते, पण मेळघाटसारख्या आदिवासी भागात या रुग्णवाहिकेत इंधन नसते किंवा चालकच असत नाही. आरोग्यविम्याची योजना चांगली आहे, पण ती केवळ निवडणूक आश्वासनापुरती राहू नये. तो प्रत्येक नागरिकाचा हक्क बनावा. असं झाल्यास या योजनेचा लोकांवर सकारात्मक परिणाम होईल," असं मत श्रीपाद अपराजित यांनी व्यक्त केलं.

3 लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा किती परिणाम होईल?

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला मिळणारा कवडीमोल दर, त्यातून वाढती कर्जबाजारी आणि त्यामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मविआने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचं आश्वासन निवडणुकीवर किती परिणाम होईल हेही बीबीसीने जाणून घेतलं.

मविआच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनावर बोलताना प्रमोद चुंचुवार यांनी शेती संकटामुळेच मराठा समाजातून आरक्षणाची मागणी पुढे आल्याचं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं आश्वासन मविआसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. या निवडणुकीनंतर मविआचं सरकार आलं, तर त्यात या आश्वासनाची भूमिका महत्त्वाची असेल. कारण आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. त्याचं प्रतिबिंब याआधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसलं आहे. मनोज जरांगे यांचं आंदोलनही शेतकऱ्यांमधील नाराजीचंच प्रतिबिंब आहे. त्यांची मागणी मराठा आरक्षणाची असली, तरी तो विषय केवळ तेवढ्यापुरती नाही. त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचं मूळ शेतीच्या दुखण्यात आहे. ते दुखणं आरक्षणाच्या रुपाने वर आलं आहे."

"आज मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांशी बोललं, तर चांगले दर मिळत नसल्याने त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पडून आहे. गेल्या 10 वर्षात सोयाबीनच्या दरात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. जाणकारांच्या मते उलट सोयाबीनची किंमत आहे त्यापेक्षा कमी झाली आहे. दुसरीकडे सोयाबीनच्या उत्पन्नासाठी लागणाऱ्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. बियाणं, खतं यांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. दुष्काळ, पूर यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांवरील संकटं आणखी वाढली आहेत," असं मत प्रमोद चुंचुवार यांनी व्यक्त केलं.

कर्जमाफीचा कुणाचा ट्रॅक रेकॉर्ड कसा?

विशेष म्हणजे कर्जमाफीची घोषणा महायुतीनेही केली आहे आणि मविआनेही केली आहे. महायुतीने केवळ कर्जमाफी करू असं आश्वासन दिलं आहे. मात्र त्याचे तपशील सांगितलेले नाहीत. दुसरीकडे मविआने किती कर्जमाफी करणार हे सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी कर्जमाफीचं आश्वासन देण्यात येत असताना मतदारावर कुणाचा प्रभाव पडणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मतदारांवर मविआच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा किती परिणाम होणार यावर चुंचुवार म्हणाले, "कापूस उत्पादक, ऊस उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक, कोकणातील शेतकरी असे सगळेच नाराज आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. या शेतकऱ्यांबद्दल महायुतीने काहीही मोठं काम केलेलं नाही. याआधी मविआ सरकार असताना 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ झालं होतं. त्याआधी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 72 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली होती. त्यातील सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला होता. यामुळे मविआ केवळ आश्वासन देत नाही, तर करून दाखवतं, असा संदेश मतदारांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे हे आश्वासन गेम चेंजर ठरेल."

"2014 च्या आधी देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात भाजपने अनेकदा कर्जमाफी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपात भाजपचं सरकार आल्यानंतर ते कर्जमाफी करायला तयार नव्हते. सरकारी तिजोरीवर बोजा पडेल, परवडणार नाही अशी कारणं देत चालढकल करण्यात आली. त्याच काळात उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने शेतकरी कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात फडणवीसांवर 'उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आणि महाराष्ट्रात निरुपयोगी' अशीही टीका झाली होती," असं चुंचुवार यांनी नमूद केलं.

काँग्रेसने सत्तेत असताना केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचाही उल्लेख प्रमोद चुंचुवार यांनी केला. "काँग्रेसने तेलंगणात निवडणुकीआधी दिलेलं कर्जमाफीचं आश्वासन पूर्ण केलं. याशिवाय आधी मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशभरात 72 हजार रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ मिळाला. याची शरद पवारांनीही आठवण करून दिली आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही शेतकरी कर्जमाफी झाली होती. त्यामुळे कर्जमाफीबाबतचा काँग्रेस-मविआचा ट्रॅक रेकॉर्ड सिद्ध झाला आहे. याचा मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो," असंही चुंचुवार यांनी नमूद केलं.

श्रीपाद अपराजित यांनी एकूणच शेतकऱ्यांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाचा मुद्दा उपस्थित करत बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "कृषीप्रधान देशात सर्वात दुर्लक्षित घटक बळीराजा आहे. त्याच्या नावावर केवळ मतं मागितली जातात. या मोफत योजनांमध्ये शेतकऱ्याचा विचार होत असेल आणि त्याच्या कर्जाची तजवीज केली जात असेल, तर ती चांगली गोष्ट आहे. कारण महाराष्ट्रात हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी अशा सर्व सरकारी उपाययोजनांचं स्वागत केलं पाहिजे. महाराष्ट्रातील विदर्भ शेतकरी आत्महत्यांनी हळहळतो आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मोठा फायदा वैदर्भीय शेतकऱ्यांना होऊ शकतो."

संदीप आचार्य यांनीही महायुतीच्या शेतकरी कर्जमाफी आश्वासनांच्या पूर्ततेचा मुद्दा अधोरेखित केला. "महायुती सरकारने अनेक योजना आणल्या, मात्र महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांबाबत दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली का हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकल्या का?" असा प्रश्न उपस्थित करत आचार्य यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा निवडणुकीत परिणाम करेल असं म्हटलं.

चुंचुवार यांनी कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा लाडक्या बहिणींवरही परिणाम होईल असा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "लाडक्या बहिणीही शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे त्या कुटुंबावरील 3 लाख रुपयांचं कर्जमाफ झालं, तर त्यांना उपयोग होईल. कारण कर्जामुळे आत्महत्या केल्याने अनेक महिला विधवा होतात. त्या महिलांवर विधवा होण्याची कुऱ्हाड कोसळते. अशास्थितीत मविआ त्यांना दीड हजार रुपयांऐवजी तीन हजार रुपये देण्याचं आणि 3 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्जमाफ करण्याचं आश्वासन देत आहे. त्यामुळे या महिलांचा पतीही जिवंत राहणार आहे."

बेरोजगारांना आर्थिक मदत करणाऱ्या आश्वासनाचा किती परिणाम होईल?

महाराष्ट्रासह देशात बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होताना दिसत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची झळ बसणाऱ्या तरूण मतदारांचा कल काय असेल आणि राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांना ते कसा प्रतिसाद देतात यानेही निवडणूक निकाल प्रभावित होऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर मविआने बेरोजगार तरुणांना दरमहिना 4 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचं जे आश्वासन दिलं आहे त्याचा निवडणुकीवर किती परिणाम होईल याविषयी आम्ही जाणून घेतलं.

यावर प्रमोद चुंचुवार म्हणाले, "बेरोजगार तरुणांना दरमहिन्याला 4 हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा चांगली वाटत आहे. मात्र, त्या घोषणेत स्पष्टता दिसत नाही. शरद पवार यांनी स्वतः ही घोषणा केली. मात्र, ही 4 हजार रुपयांची मदत कशाप्रकारे करणार आहेत यावर काहीही स्पष्टता नाही. विद्यमान महायुती सरकार मुख्यमंत्री कार्यप्रशिक्षण योजनेंतर्गत अॅप्रिंटिसशीप म्हणून मदत करत आहे. ती योजना पंतप्रधान अॅप्रिंटिसशीपचंच राज्यातील रुप आहे, ती नवी योजना नाही."

"आता मविआ या योजनेशिवाय 4 हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देणार का? की महायुती 10 हजार देणार आहे त्याऐवजी मविआ 4 हजार रुपये देणार आहे? जर मविआने जाहीर केलेली 4 हजाराची रक्कम बेरोजगार भत्ता असेल, तर त्यांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो. कारण राज्यात 2-3 कोटी तरूण मतदार आहे. हे तरूण रोजगाराच्या शोधात आहेत किंवा आहे त्या रोजगारातून त्यांना पुरेसं उत्पन्न मिळत नाही असे आहेत. अशा तरुणांना ही योजना प्रभावित करू शकते," असं मत व्यक्त करत प्रमोद चुंचुवार यांनी मविआच्या या आश्वासनाच्या अस्पष्टतेवरही बोट ठेवलं.

'आश्वासनांपेक्षा त्याची अंमलबजावणी कशी होणार यावर परिणाम अवलंबून'

सर्वच राजकीय पक्ष निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन आश्वासनांचा पाऊस पाडत आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे ज्या मतदारांनी आश्वासनं ऐकून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही हे पाहिलं आहे त्यांच्यासाठी आश्वासनांच्या घोषणेपेक्षा अंमलबजावणीची खात्री महत्त्वाची ठरेल, असं राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.

"मविआची पंचसुत्री म्हणजे महायुतीला दिलेला काटशाह आहे. महायुतीच्या अनेक लोभस घोषणांना दिलेलं हे प्रत्युत्तर आहे. थोड्याफार प्रमाणात का होईना या घोषणांचा परिणाम होईल", असं मत श्रीपाद अपराजित यांनी व्यक्त केलं.

प्रमोद चुंचुवार म्हणाले, "कोणतंही आश्वासन असू द्या, राजकीय पक्ष आश्वासनं देतात आणि त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत किंवा चालढकल करतात हे पहायला मिळतं. निर्णय घेतात, परंतू त्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा उभी करत नाहीत, असा अनुभव आहे. सध्या सामान्य माणसांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या तीन गोष्टी खूप जिव्हाळ्याच्या झाल्या आहेत."

आश्वासनांच्या पलिकडे कोणते मुद्दे महत्त्वाचे?

संदीप आचार्य यांनी मविआने दिलेल्या आश्वासनांच्या पलिकडेही मतदारांवर परिणाम करणारे इतर मुद्दे असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "मविआला या आश्वासनांचा फायदा होईलच. मात्र, त्याही पलिकडे जाऊन महायुतीने केलेली घर फोडी, पक्ष फोडी, पाडापाडी याबद्दल लोकांच्या मनात खूप राग आहे."

श्रीपाद अपराजित यांनीही हाच मुद्दा अधोरेखित केला. "सध्या सामान्य सुज्ञ मतदारांना पक्षफोडी आणि पक्षांतराचा उबग आला आहे. त्यामुळे मतदार या आश्वासनांच्या पलिकडे ज्या मुद्द्यांचा विचार करतील तो मुद्दे म्हणजे राजकारणातील सात्विकता हा असेल. हे मतदार पक्ष फोडणं, पक्षांतर करणं आणि सुविधांचं राजकारण करण्याला उबगला आहे. त्यामुळे हे मतदार आश्वासनांना न भूलता कोणता पक्ष लोकांचं भलं करू शकतो या निकषावर मतदान करू शकतो," असं मत अपराजित यांनी व्यक्त केलं.

संदीप आचार्य म्हणाले, "संपूर्ण महाराष्ट्रात वेगवेगळे मुद्दे आहेत. महायुतीने मुलींना मोफत शिक्षणाची योजना आणली. मविआने मुलांनाही मोफत शिक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं. तेही नोकऱ्या देणार आहेत आणि हेही नोकऱ्या देणार आहेत. आता मविआ त्यांनी जाहीर केलेली पंचसुत्री किती प्रभावीपणे मांडतात यावर या आश्वासनांचा किती परिणाम होईल हे ठरेल."

बदलापूरसह स्त्रियांवरील अत्याचाराची प्रकरणं असे अनेक मुद्दे विरोधी पक्ष कसे लोकांपर्यंत घेऊन जातात त्यावर बरीच गणितं अवलंबून आहेत, हा मुद्दा आचार्य यांनी नमूद केला.

विदर्भात 62 जागा आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रात 70 जागा आहेत. मुंबईसह एमएमआरडीए भागात 75 जागा आहेत आणि मराठवाड्यात 46 जागा आहेत. या ठिकाणी महाविकासआघाडी कसा प्रचार करतं त्यावर हे परिणाम अवलंबून आहेत. मविआ एकत्रित कसा प्रचार करते यावर बरीच गणितं अवलंबून असतील, असंही राजकीय विश्लेषकांनी सांगितलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)