देशात तेलाचं भांडार, तरीही भिकेला लागण्याची वेळ आली

दलदल, विषारी साप, जंगली श्वापदं आणि इथे सातत्याने घडणाऱ्या गुन्ह्यांमुळे जगातला सगळ्यांत धोकादायक मानला जाणारा एक रस्ता.

ही ओळख आहे पनामा आणि कोलंबिया या देशांमधील पर्वतरांगा आणि वर्षावनांमधून जाणाऱ्या 100 किलोमीटर लांबीच्या 'डॅरिएन गॅप' ची.

या रस्त्यावरून प्रवास करताना अनेकांना त्यांचा जीव गमवावा लागतो. मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेला जोडणारा हा एकमेव भूमार्ग आहे.

मात्र या रस्त्यावरून प्रवास करणारे हजारो लोक पनामा आणि कोलंबिया या दोन्ही देशांचे नाहीयेत. खरंतर 'डॅरिएन गॅप'च्या दक्षिणेला असणाऱ्या व्हेनेझुएलाचे नागरिक या धोकादायक रस्त्यावरून प्रवास करत असतात.

व्हेनेझुएलाचं निर्वासित संकट हे लॅटिन अमेरिकेतील सर्वांत मोठं निर्वासितांचे संकट आहे आणि जगातील सर्वांत मोठ्या निर्वासित संकटांमध्ये त्याची गणना केली जाते.

व्हेनेझुएलामध्ये पुढील वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होणार आहेत, पण सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी होत असलेली चर्चा मात्र आता थांबली आहे.

या देशातले लाखो लोक पळून का जातायत?

व्हेनेझुएलामध्ये निर्माण झालेलं निर्वासितांचं संकट समजून घेण्यासाठी, आम्ही जर्मनीच्या बिलफेल्ड विद्यापीठातील स्थलांतरावर संशोधन करणाऱ्या मारिया गॅब्रिएला ट्रोनपोटेरो यांच्याशी बोललो.

त्या म्हणतात की, "गेल्या सात वर्षांत सुमारे 73 लाख लोकांनी हा देश सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे."

यापैकी बहुतेक लोक इतर लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये किंवा कॅरिबियन देशांमध्ये गेले आहेत.

त्या म्हणाल्या की, "केवळ लॅटिन अमेरिकेतच नाही तर जगभरात या गोष्टीचं आश्चर्य वाटत आहे. युक्रेन, सीरिया आणि आणखीन काही देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धामुळे किंवा यादवीमुळे त्या देशांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे लोंढे इतर देशात स्थलांतर करतात, पण व्हेनेझुएलामध्ये तर एकही युद्ध सुरु नसताना तो देश सोडून जाणाऱ्या निर्वासितांचे लोंढे थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत."

मारिया ट्रोनपोटेरो यांच्या मते व्हेनेझुएलामध्ये असलेली गरिबी हे त्या देशात निर्माण झालेल्या निर्वासितांच्या संकटामागे असणारं प्रमुख कारण आहे.

या देशात निर्माण झालेल्या मानवी संकटाशी दोन हात करणं व्हेनेझुएलामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आता अवघड होऊन बसलं आहे.

उदाहरणार्थ या देशात राहणाऱ्या एका कुटुंबाला पोट भरण्यासाठी महिन्याला सुमारे 500 डॉलर खर्च करावे लागतात आणि दुसरीकडे येथील सरासरी उप्तन्न दरमहा 50 डॉलर इतकंच आहे.

तरुणांसाठी महाविद्यालयात शिक्षण घेणं अवघड होऊन बसलंय, कारण त्यांना ते 18-19 वर्षांचे झाल्यावरच पैसे कमवावे लागतात. यातच पाणी आणि विजेचं संकट सतत डोक्यावर घोंगावत असतं.

मारिया ट्रोनपोटेरो यांनी ज्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचं सांगितलं आहे ते केवळ गरिबीमुळेच होत नाही, तर देशाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या लोकशाहीविरोधी शासनपद्धतीमुळे आणि राजकीय दडपशाहीमुळे देखील हे मानवाधिकाराचं संकट निर्माण झालं आहे आणि यामुळे मोठ्या संख्येने लोक हा देश सोडून जात आहेत.

नागरिकांमध्ये असणारा असंतोष

मारिया यांच्या मते, "निकोलस मादुरो यांच्या सरकारवर नागरिक खुश नाहीत. या देशामध्ये होणाऱ्या निवडणुका निष्पक्ष आणि स्वतंत्र पद्धतीने होत नाहीत. या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. 280 हून अधिक लोक राजकीय कैदी आहेत. 2014, 2017 आणि 2019 मध्ये झालेल्या निदर्शनांदरम्यान सुरक्षा दलांनी शेकडो लोक मारलं होतं."

जे लोक हा देश सोडून जाऊ इच्छितात अशा लोकांना या खंडातील दुसऱ्या देशात जाणं अत्यंत अवघड होऊन बसलं आहे. पासपोर्ट आणि व्हिसासाठी पैसे नसल्याने यापैकी अनेकांवर बेकायदेशीरपणे दुसऱ्या देशात जाण्याची वेळ आलेली आहे.

मारिया गॅब्रिएला ट्रोनपोटेरो यांच्या मते, “या लोकांना त्यांच्या प्रवासात अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. बरेच लोक आजारी पडतात, स्त्रिया गरोदर असतानाही हा कठीण प्रवास करतात."

"व्हेनेझुएलाच्या लोकांना लॅटिन अमेरिकेतील बहुतेक देशांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा आवश्यक आहे. मात्र हजारो लोक व्हिसा आणि कागदपत्रांशिवाय एका देशातून दुसऱ्या देशात प्रवास करत असतात."

ज्या लोकांना व्हेनेझुएलाच्या उत्तरेकडील देशांमध्ये जायचं आहे त्यांना 'डॅरिएन गॅप'मार्गे प्रवास करावा लागतो जिथे जंगली प्राणी, दलदल आणि वेगाने वाहणाऱ्या नद्या ओलांडून, जीवाची जोखीम पत्करून जावं लागतं.

मारिया म्हणतात की व्हेनेझुएलामध्ये इतकी गरिबी आहे की निवृत्त व्यक्तीला महिन्याला फक्त 20 डॉलर मिळतात.

हे लोक परदेशात स्थायिक झालेल्या त्यांच्या मुलांवर अवलंबून असतात. थोडक्यात काय तर सध्या या देशामध्ये राहणाऱ्या किंवा देश सोडून बाहेर गेलेल्या कुणासाठीही जगणं अवघड होऊन बसलं आहे.

चाविझ्मो

सुमारे 100 वर्षांपूर्वी व्हेनेझुएलामध्ये तेलाच्या खाणी सापडल्या आणि त्यानंतर 20 वर्षांच्या आतच व्हेनेझुएला हा जगातला सगळ्यांत मोठ्या तेल निर्यातदार देशांपैकी एक देश बनला.

या देशाच्या उत्पन्नाचा बराच मोठा हिस्सा हा तेलाच्या निर्यातीमधून मिळत होता आणि त्यानंतर देशात हळूहळू निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमागे देखील तेलाच्या निर्यातीतून मिळणारं उत्पन्न हेच कारण होतं.

या काळात व्हेनेझुएलाला अनेक आर्थिक चढ-उतारांचा आणि राजकीय उलथापालथींचा सामना करावा लागला आहे.

मात्र त्याआधी आपण या देशात मागच्या 25 वर्षांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीची चर्चा करू.

1990 च्या दशकात तेलाच्या किंमतीमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे व्हेनेझुएलामध्ये गरिबी पसरू लागली आणि सरकार देशावर असणारं कर्ज फेडू शकलं नाही.

व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था कोसळू लागली आणि 1998 ला झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीमध्ये लोकांना बदल व्हावा असं वाटू लागलं.

ह्यूगो चावेझ नावाचं एक तरुण आणि जादुई नेतृत्व या बदलाचा चेहरा बनलं होतं. त्यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीमध्ये चावेझ यांनी अतिशय सहज विजय मिळवला.

ह्यूगो चावेझ यांचं राजकारण आणि शासनाविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी बीबीसीने न्यूयॉर्क विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि आधुनिक व्हेनेझुएलावरील तज्ज्ञ अलेखांद्रो वालास्को यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणतात की "ह्यूगो चावेझ हे अत्यंत प्रभावी वक्ते होते आणि ते व्हेनेझुएलाच्या मैदानी भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत होते. याच भागातून त्या देशातील अनेक मोठमोठे नेते तयार होत असत. चावेझ सत्तेत आल्याने व्हेनेझुएलामध्ये उज्ज्वल भविष्याचा नवा अध्याय सुरू होईल, असं वाटत होतं."

“चावेझ देशाच्या नवीन आणि जुन्या दोन्ही धोरणांसह अनेक गोष्टींचं प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांचं सत्तेत येणं याकडे एका नव्या अध्यायाची सुरुवात म्हणून पाहिलं जात होतं. पण हा नवा अध्याय कसा असेल, हा खरा प्रश्न होता."

समाजवादी आश्वासनं देऊन चावेझ सत्तेवर आले होते. देशात राहणाऱ्या गरिबांचं जीवनमान सुधारण्याचं वचन त्यांनी लोकांना दिलेलं होतं.

देशातील शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यात, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात आणि अनेकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यातही ते यशस्वी ठरले.

मात्र या सगळ्या बदलांसाठी लागणारा निधी उभा करण्याकरिता चावेझ यांनी देशातील उद्योग आणि तेलाच्या खाणी सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या.

2003 मध्ये झालेल्या इराक युद्धामुळे, तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या आणि व्हेनेझुएलाच्या तेलाच्या नफ्यात लक्षणीय वाढ झाली होती.

अलेखांद्रो वालास्को यांच्या मते, “तेल उद्योग, संसद, सरकारी संस्था आणि लष्करावर त्यांचं पूर्ण नियंत्रण होतं. एखादी बाह्य समस्या ही चावेझ यांच्यासमोर आव्हान बनून उभी ठाकली नाही तर देशात निर्माण झालेला चाविज़्मो किंवा चावेझवाद हाच त्यांचा शत्रू बनला. ह्युगो चावेझ एकविसाव्या शतकातले समाजवादी बनले होते."

ह्युगो चावेझ यांची समाजवादी राजकीय विचारसरणी 'चाविझ्मो' म्हणून ओळखली जात होती. त्यांच्यानंतर 'चाविझ्मो' चालविण्यासाठी चावेझ यांना एका राजकीय वारसदाराची गरज होती.

त्यामुळे मग त्यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असणाऱ्या निकोलस मादुरो यांना त्यांचा वारसदार म्हणून निवडलं होतं. मात्र व्हेनेझुएलाच्या जनतेला चावेझ यांच्या व्यक्तीमत्वामध्ये जे आकर्षण आढळलं होतं ते मादुरो यांच्यात दिसत नव्हतं.

त्यामुळे 2013 मध्ये चावेझ यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये मादुरो यांना विजय तर मिळाला पण तो अगदीच निसटता विजय होता.

अलेखांद्रो वालास्को यांनी सांगितलं की "आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याआधी 2012 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत चावेझ यांना दणदणीत विजय मिळाला होता. मात्र त्यांच्या मृत्यूनंतर काही आठवड्यातच झालेल्या निवडणुकीमध्ये मादुरो यांनी केवळ 1.5 टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने विजय मिळवला होता."

तर अशा पद्धतीने सुरु झालेला मादुरोंचा कार्यकाळ सुरुवातीला फारसा लोकप्रिय नव्हताच.

चावेझ यांच्या राजवटीत आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि तेलावर वाढत चाललेल्या अवलंबित्वामुळे व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावरून घसरली आणि सरकारी तिजोरी रिकामी झाली होती.

अलेखांद्रो वॅलास्को म्हणतात की "व्हेनेझुएलाचे सरकार तेल निर्यातीकडेच प्रत्येक समस्येवर उपाय म्हणून पाहत होते. या सरकारकडे दूरदृष्टी आणि दीर्घकालीन नियोजन यांचा अभाव होता."

व्हायचं असं की तेलाच्या किंमती वाढल्या की त्यातून मिळणारा नफा खर्च केला जायचा आणि किंमती कमी झाल्या की सरकारकडे कर्ज चुकवायला देखील पैसे शिल्लक नसायचे.

लॅटिन अमेरिकेतील सौदी

व्हेनेझुएलामध्ये तेलाचे साठे सापडल्यावर विदेशी तेल कंपन्यांनी सरकारकडून तेल विहिरी भाड्याने घेऊन तेल काढण्यास सुरुवात केली.

1960 मध्ये, व्हेनेझुएला तेल उत्पादक देशांची संघटना असलेल्या OPEC चा संस्थापक सदस्य बनला.

दहा वर्षांनंतर, जगातील एकूण तेल उत्पादनापैकी 6% उत्पादन एकट्या व्हेनेझुएलामधून होऊ लागलं.

व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाच्या इतिहासाबद्दल आम्ही कोलंबिया विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीच्या वरिष्ठ संशोधक लुईसा पॅलासिओस यांच्याशी बोललो.

त्या म्हणाल्या की, "तेलामुळे जगाच्या नकाशावरील व्हेनेझुएलाचे महत्त्व खूप वाढलं होतं."

“तेलाच्या बाजारात व्हेनेझुएलाचा एक नवीन शक्ती म्हणून उदय झाला होता. या देशाने अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात तेलाची निर्यातही सुरू केली होती. व्हेनेझुएलाला लॅटिन अमेरिकेचा सौदी अरेबिया देखील म्हटलं जाऊ लागलं. देशातील इतर उद्योगांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक सुरू झाली, त्यामुळे या देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली."

1970 च्या दशकात तेलाच्या किंमती उसळल्यामुळे व्हेनेझुएलाला बराच फायदा झाला होता. 1976 मध्ये, व्हेनेझुएलाच्या सरकारने पेट्रोलियास डी व्हेनेझुएला ही राष्ट्रीय तेल कंपनी स्थापन केली.

1980 च्या मध्यापर्यंत तेलाच्या किमती घसरून अर्ध्यावर आल्या होत्या आणि 1990 च्या दशकात तेलाच्या किमतीतली ही घसरण सुरूच राहिली. पण 90 चे दशक संपत असताना तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढू लागल्या.

1998 मध्येच ह्यूगो चावेझ पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा फायदा उठवण्याची संधी त्यांच्याकडे आपसूकच चालून आली होती.

लुईसा पॅलासिओस यांनी सांगितलं की चावेझच्या कारकिर्दीत तेलाच्या किमती सहा पटीने वाढल्या होत्या. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नामध्ये मोठी वाढ झाली.

हा केवळ नशिबाचा भाग होता. यासाठी सरकारला काही विशेष प्रयत्न करावे लागले नव्हते. तेलाचं उत्पन्न वाढवून पैसे कमवता येत होते.

व्हेनेझुएला संकटात नेमका कसा अडकत गेला?

लुईसा पॅलासिओस यांच्या मते, "तेल उत्पादनाच्या पद्धती किफायतशीर नव्हत्या कारण तेंव्हा देशात तांत्रिक तज्ज्ञांची कमतरता होती. यासाठी चावेझ यांची शासन करण्याची पद्धत कारणीभूत होती."

तेल कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी चावेझ यांच्या विरोधात आंदोलन केलं तेव्हा त्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं आणि याचाच परिणाम म्हणून तंत्रज्ञानात कुशल असणारे कर्मचारी तो देश सोडून जाऊ लागले.

लुईसा म्हणतात की, “व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाच्या इतिहासातील ही एक मोठी घटना होती. तेल उद्योगाशी संबंधित तांत्रिक तज्ज्ञ आणि कुशल कामगार मोठ्या संख्येने तेल उद्योग सोडून देशाबाहेर गेले. सरकारने त्यांच्याशी तडजोड करण्याचा प्रयत्नही केला नाही.”

याचा परिणाम असा झाला की तेलाच्या किमती प्रचंड वाढलेल्या असतानाच व्हेनेझुएलाचे तेलाचं उत्पादन कमी होत गेलं. दुसऱ्या उद्योगांवरही याचा वाईट परिणाम झाला आणि देशातील कुशल कामगार आणि तंत्रज्ञांची गळती सुरूच राहिली.

यामुळेच व्हेनेझुएलामध्ये गरजेच्या वस्तूंची निर्मितीही होऊ शकत नव्हती आणि परिणामी या वस्तूदेखील त्यांना परदेशातून आयात कराव्या लागत होत्या.

तेलाच्या व्यापारातून होणाऱ्या नफ्यामुळे चावेझ यांच्या कार्यकाळातील अनेक त्रुटी आपोआप झाकल्या गेल्या आणि ते त्यांच्या राजकीय विचारसरणीला पुढे नेत राहिले.

2013 मध्ये त्यांचे राजकीय वारस निकोलस मादुरो सत्तेवर आले तेव्हा तेलाच्या किमतीतील घसरण आधीच सुरु झालेली होती.

मात्र मादुरो यांनी चावेझ यांच्यापेक्षा जास्त कठोर धोरण अंमलात आणले आणि त्यामुळे देशभर आंदोलनं आणि विरोध होऊ लागला.

2015 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या बराक ओबामा यांनी व्हेनेझुएला हा देश अमेरिकेसाठी धोकादायक असल्याची घोषणा करून या देशावर वेगवेगळे निर्बंध लावले होते.

2018 मध्ये निकोलस मादुरो दुसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले परंतु ही निवडणूक बनावट असल्याचं अनेकांचं मत होतं.

यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर निर्बंध लादले होते. तेलाचं उत्पन्न कमी झाल्यामुळे व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था आणखीनच बिघडली होती.

या सगळ्यामुळे हा देश एकाकी पडला आणि पुन्हा एकदा या देशात राहणाऱ्या लोकांना बदल हवा होता.

2024 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत बदल होणार का?

2019 मध्ये, मादुरो सरकारचे कट्टर विरोधक, युवा नेते जुआन गुएदो यांनी स्वतःला व्हेनेझुएलाचे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून घोषित केलं आणि 2018 च्या निवडणुकीवर ही निवडणूक फसवी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

डझनभर देशांनी त्यांच्या अंतरिम सरकारला मान्यता दिली.

थोड्या काळासाठी का होईना पण त्या देशात बदल होण्याची आशा निर्माण झाली होती होती, पण वर्षभरातच विरोधी पक्ष जुआन गुएदोच्या विरोधात गेले आणि त्यांची हकालपट्टी झाली.

व्हेनेझुएलामध्ये पुढील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका 2024 मध्ये होणार आहेत.

पुढच्या निवडणुकीत नेमक्या काय अपेक्षा ठेवता येतील?

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे वरिष्ठ सल्लागार मारियानो डी'अल्बा यांच्याशी आम्ही बोललो. ते म्हणतात की व्हेनेझुएलाचे बहुतेक मतदार आता थकले आहेत.

“व्हेनेझुएलामध्ये राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांची सगळ्यांत मोठी चिंता ही त्यांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्याची आहे. प्रत्येक महिन्यात हे नागरिक पुढच्या महिन्यातील घरखर्चासाठी लागणारे पैसे कुठून येतील याचाच विचार करत आहेत. बहुतेक लोकांकडे राजकीय वादविवाद किंवा आंदोलनांसाठी वेळ नाहीये किंवा त्यांना आता त्यामध्ये कसलाच रस वाटत नाही."

बदल होण्याच्या अपेक्षेने लोक मतदान करायला जरी बाहेर पडले तरी निवडणूक निष्पक्ष होतील याची खात्री त्यांना राहिलेली नाही.

मारियानो डी अल्बा म्हणाले, “मला वाटतं की व्हेनेझुएलामध्ये आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार मुक्त आणि निष्पक्ष म्हणता येईल अशी निवडणूक घेणे सध्या अशक्य आहे. निवडणूक प्रक्रिया, माध्यमे आणि न्यायालयांवर सरकारचं नियंत्रण असतं. विरोधी पक्षांनी प्रचंड मोठं बहुमत मिळवलं तरच सरकार तो निकाल स्वीकारेल अशी शक्यता आहे."

देशातील एक चतुर्थांश लोक 2025 पर्यंत देश सोडून जातील!

गेल्या पाच वर्षात विरोधकांनी परिवर्तनाबाबत जी आश्वासनं दिलेली होती ती त्यांनाही पूर्ण करता आलेली नाहीत.

त्यामुळे विरोधी पक्षांना ही निवडणूक जिंकणं सोपं जाणार नाही. देशाला पुढे नेण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी विरोधक आणि मादुरो सरकार यांच्यात कोणताही संवाद सध्या होत नाही.

नुकतीच अमेरिका आणि व्हेनेझुएला सरकारच्या प्रतिनिधींची दोहा येथे चर्चा झाली.

व्हेनेझुएलावर आलेले मानवी संकट सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असं मारियानो डी अल्बा यांचं मत आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदाय व्हेनेझुएलाच्या सरकारकडे निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची मागणी करू शकतो आणि सध्याच्या संकटातून मार्ग काढला जाऊ शकतो हेदेखील या सरकारला पटवून देण्याचं काम केलं जाऊ शकतं.

व्हेनेझुएला सरकारला दिलासा देण्यासाठी या देशावर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलताही दिली जाऊ शकते.

जेव्हा एखादा देश कायद्यानुसार प्रशासन चालवू शकत नाही तेव्हा त्याला अपयशी राज्य किंवा अपयशी देश(Failed State) असं म्हणतात.

व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वांत मोठा तेलसाठा आहे. पण चावेझ आणि नंतर मादुरो सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे आणि सत्तेत राहण्यासाठी अवलंबलेल्या धोरणांमुळे लोकांना देश सोडावा लागला आहे.

2025 पर्यंत व्हेनेझुएलाच्या लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोक देश सोडून गेलेले असतील असा अंदाज लावला जातो आहे.

म्हणून असे म्हणता येईल की व्हेनेझुएलातील परिस्थिती ही एका अपयशी राज्याच्या मानकांशी सुसंगत आहे.

पण व्हेनेझुएलाला पुन्हा लोकशाहीच्या मार्गावर आणून त्या देशामध्ये सुधारणा करण्यात अमेरिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल, अशीही अपेक्षा आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)