CEIR- तुमचा फोन चोरीला गेला तर या सरकारी अॅपच्या मदतीने 'असा' शोधता येईल

    • Author, गुलशनकुमार वनकर
    • Role, बीबीसी मराठी

तुमचा कधी फोन हरवलाय किंवा कधी चोरीला गेलाय का? मग तो फोन कधीही परत येत नाही.

मग आपण आधी रडतो, मग पोलिसात तक्रार करतो, ते सिम कार्ड ब्लॉक करून घेतो आणि पुढे नवीन फोन आणि डुप्लिकेट सिम घेऊन आपल्या कामाला लागतो.

पण तुमचे हरवलेले किंवी चोरीला गेलेले फोन परत मिळवता यावेत, यासाठी आता सरकारने एक नवीन पोर्टल आणलं आहे.

हे पोर्टल कसं काम करेल? त्याने खरंच फायदा होणार का?

मंगळवारी (16 मे) केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ceir.gov.in हे एक नवीन पोर्टल आणलं. यात तीन नवीन प्रणाली सुरू करण्यात आल्या आहेत -

  • Centralised Equipment Identity Register (CEIR) – हे सर्व हरवलेल्या किंवा जुन्या फोन्सचं एकसंध असं पोर्टल आहे. तुमचा फोन हरवला किंवा चोरीला गेला तर तुम्ही इथे जाऊन त्याचा पूर्ण तपशील भरू शकता - तुमची माहिती, फोनचा IMEI नंबर, कुठे कसा हरवला, इत्यादी. मग या पोर्टलवरून ही सर्व माहिती या पोर्टलवरून टेलेकॉम सेवा पुरवठादारांकडे आणि सोबतच पोलिसांच्या ट्रॅकिंग यंत्रणांसोबत शेअर केली जाते. अनेकदा असं होतं की चोरटे त्यांनी बळकावलेल्या फोनचा IMEI नंबर बदलण्याचा प्रयत्न करतात किंवा तो फोन दुसऱ्या राज्यात विकण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा या पोर्टलवरून सगळीकडची माहिती मिळू शकेल.
  • KYM अर्थात Know your Mobile – जर तुम्ही एखादा जुना फोन विकत घेणार असाल तर त्या फोनचा IMEI नंबर बदलण्यात आला आहे का, तो फोन कधी चोरण्यात किंवा चुकीच्या कामासाठी वापरण्यात आला होता का, याची माहिती मिळते. तुम्ही कुठला सेकंड हँड फोन विकत घेताना, हे पोर्टल महत्त्वाचं ठरू शकतं.
  • ASTR – ही एक AI-based सेवा आहे, जिथे एकाच व्यक्तीच्या नावावर किती कनेक्शन आहेत, याची माहिती मिळू शकते. जर कुण्या व्यक्तीने ओळखपत्रांमध्ये छेडछाड करून वेगवेगळ्या आधार कार्डने अनेक कनेक्शन्स घेतली असतील, तर ती शोधून काढण्याचं काम अस्त्र करतं, असं अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकत्याच एका प्रसंगी 35 हजार कनेक्शन चेक करण्यात आले, त्यात 35 फेक कनेक्शन्स आढळले. एवढंच नव्हे तर आपल्या नावावर कुणी दुसऱ्यानेच कनेक्शन किंवा फोन घेतले आहेत का, याची माहितीसुद्धा इथे मिळू शकेल, असं वैष्णव म्हणाले.

पण हे पोर्टल खरंच काम करेल का?

फोनची चोरी खरंच रोखता येईल?

अनेकदा फोन हरवल्यावर आपण सर्वांत पहिली गोष्ट करतो ती म्हणजे Find My Device किंवा Find my iPhone. पण यासाठी अनेकदा तो फोन सुरू असणं आवश्यक असतं, आणि त्यात इंटरनेट किंवा GPS सेटिंग ऑन असणं गरजेचं असतं.

त्यामुळे हरवलेला फोन मिळतच नाही. अशात सरकारचं म्हणणं आहे की या पोर्टलद्वारे तुमचा फोन हा एका केंद्रीय यंत्रणेत ट्रॅकिंगवर टाकला जाईल. म्हणजे पुण्यात चोरीला गेलेला फोन जर दिल्लीतल्या पालिका बाजारमध्ये विक्रीला आला तरी तो ट्रॅक केला जाऊ शकेल.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी आणखी एक मुद्दा या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला - अनेकदा चोरट्यांनी फक्त सिम कार्ड काढून फेकल्याने ते सिम बंद होत नाही. तुमची माहिती गोपनीय राहावी, यासाठी तो फोन ब्लॉक करणंही आवश्यक असतं. तेसुद्धा या पोर्टलवरून करता येईल. शिवाय जर तुमचा फोन भविष्यात सापडला, तर इथेच तो अनब्लॉकही करता येईल.

यामुळे फोन चोरीला आळा बसेल, शिवाय चोरीच्या मालाचा काळा बाजार कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. आणि याच पोर्टलच्या ASTR तंत्रज्ञानामुळे कुणाच्या नावावर फेक कनेक्शन्स असतील तर त्यांची पडताळणीही करता येईल.

पण यामुळे एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो – आपण कुठलंही कनेक्शन घेताना जी माहिती KYC साठी दिली आहे, ती सरकार यासाठी वापरतंय का? म्हणजे जर Astra सारखं तंत्रज्ञान AIच्या मदतीने सगळ्यांचे फोटो स्कॅन करत असेल तर यामुळे माझ्या खासगीपणाला धोका नाही का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना मंत्री वैष्णव यांनी आश्वस्त केलंय की कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सारंकाही करण्यात आलं आहे. टेलेकॉम बिलमधल्या सर्व तरतुदी तपासून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे जर सरकार कुठल्याही फोन नंबरशी निगडित कोणतंही डिव्हाईस असं ट्रॅक करणार म्हणतंय, तर यामुळे कुणावर पाळत ठेवली जाण्याची क्षमता सरकारकडे येईल का?

याविषयी बोलताना सायबर एक्सपर्ट प्रशांत माळी सांगतात, “सरकार फक्त तुमचा फोन कुठे आहे, तेवढंच ट्रॅक करणार आहे. त्यांच्याकडे आत्ताही तुमचा फोन ट्रॅक करण्याची सोय आहेच. त्यांना कुणाचा फोन ट्रॅक करायचा असेल तर ते कायदेशीर परवानगीने करू शकतात.

“या तंत्रज्ञानाचा खरंतर फायदा होईल. कारण दररोज मुंबईमध्ये साधारण हजार फोन चोरीला जातात. या चोरी झालेल्या फोन्सची उलाढाल रोखण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत होईल. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान चांगलं आहे, ज्यामुळे चोरीला गेलेले फोन मिळण्याची शक्यता जास्त वाढेल.”

हे तंत्रज्ञान नवीन आहे, पण त्याच्या आतापर्यंतच्या पायलटदरम्यान, म्हणजे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि ईशान्य भारतातल्या प्रायोगिक वापरादरम्यान आतापर्यंत 4 लाख 81 हजार मोबाईल ब्लॉक, सुमारे अडीच लाख मोबाईल ट्रेस झाले आहेत, असं सरकारने म्हटलंय. त्यामुळे आता देशभरात याची अंमलबजावणी कशी होते, ते पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)