प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचाराविरोधात कायद्याची मागणी; उच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं?

प्राण्यांच्या लैंगिक छळावर बंदी घालणारा कायदा परत आणावा, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर बुधवारी (28 मे) सुनावणी करताना न्यायालयानं कायदे बनवणं आणि त्यामध्ये बदल करणं हे संसदेचं काम असल्याचं स्पष्ट केलं.

अलीकडेच, 18 मे रोजी नागपुरातही एका घोडीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची तक्रार गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यामध्ये नोंद झाली. अशा प्रकारे प्राण्यांवरील लैंगिक छळाच्या घटना अनेकदा समोर येताना दिसतात. मात्र, त्यावर काही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.

त्यामुळेच, जुन्या कायद्यातील तरतुदी हटवू नयेत, अशी मागणी प्राण्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे कार्यकर्ते अनेक दिवसांपासून करत आहेत.

आयपीसीचे कलम 377 एकेकाळी 'अनैसर्गिक गुन्हे कायदा 1860' या नावानं ओळखले जात होते. या अंतर्गत प्राण्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद होती.

हा तोच कायदा होता, ज्याअंतर्गत दोन प्रौढ पुरुष किंवा दोन महिलांमधील परस्पर संमतीने असलेले लैंगिक संबंधही शिक्षेस पात्र ठरू शकत होते, म्हणजेच हा कायदा समलैंगिकतेला गुन्हा मानत होता.

जुलै 2024 मध्ये भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू झाल्यावर सरकारनं कलम 377 रद्द केलं.

आता प्राण्यांवरील क्रूरतेसाठी कायदा लागू झाला आहे. परंतु, प्राण्यांच्या लैंगिक छळासाठी शिक्षा देण्याची वेगळी कोणतीही तरतूद नाही.

सामाजिक कार्यकर्ते चिंतेत का?

मुंबईत राहणाऱ्या पौर्णिमा मोटवानी यांना जेव्हा चार महिन्यांच्या मांजरीसोबत होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबद्दल समजलं, तेव्हा त्यांना माहीतच नव्हतं की भारत सरकारनं असं कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा देणारा कायदाच हटवला आहे.

त्या सांगतात, "ती खूप घाबरलेली होती. ती अशक्त होती आणि हे स्पष्ट दिसत होतं की, तिला खूप वेदना होत आहेत. तिच्या जखमा खूप खोल होत्या. डॉक्टरांना तिला दोन वेळा टाके घालावे लागले."

पौर्णिमा मांजरीवर हल्ला करणाऱ्यांची तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्या, पण तिथं कलम 377 हटवण्यात आल्याचं समजलं.

पौर्णिमा केवळ प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करू शकल्या. या कायद्यात फक्त 50 रुपये दंडाची तरतूद आहे.

कलम 377 हे यापेक्षा जास्त मजबूत होते. याच कारणामुळे 'फियापो - फेडरेशन ऑफ इंडियन ॲनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन्स' या प्राण्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या 200 संघटनांच्या फेडरेशननं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा कायदा परत आणण्याची मागणी केली.

'फियापो'मध्ये कायदेशीर बाबींवर काम करणाऱ्या वर्णिका सिंग म्हणाल्या, "जुन्या कायद्यात लैंगिक हिंसेची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली होती. याला एक बीभत्स गुन्हा मानला जात होता."

"पोलीस आरोपींना ताब्यात घेत असत. कारण आरोपीला मोकळं सोडल्यास तो पुन्हा प्राण्यांवर हल्ले करण्याचा धोका मानला जात."

पौर्णिमा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्यासही वेळ लागला.

त्यांनी सांगितलं, "खूप वेळा फोन केला. पोलीस स्टेशनच्या खेटा मारल्या. खरंतर, पोलिसांना अशा प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्याची इच्छा नाही. त्यांना हा विनोद वाटतो."

तक्रार दाखल होईपर्यंत हल्लेखोर फरार झाला होता आणि आजतागायत त्याला अटक करण्यात आलेली नाही.

लोकांच्या मदतीमुळे आणि देखभाल केल्यामुळं मांजरीची तब्येत सुधारू लागली होती. पौर्णिमा यांनी तिचं नाव 'ग्रेस' असं ठेवलं होतं. काही दिवसांनी ग्रेसला एक व्हायरल (विषाणू) संसर्ग झाला आणि हल्ल्याच्या दोन आठवड्यातच तिचा मृत्यू झाला.

प्राण्यांवरील लैंगिक हिंसा किती व्यापक?

भारतामध्ये प्राण्यांविरोधातील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार सहजासहजी समोर येत नाहीत.

जेव्हा हा कायद्याने गुन्हा होता, तेव्हाही पोलिसांपर्यंत माहिती तेव्हाच पोहोचत असे, जेव्हा कुणी प्रत्यक्ष प्राण्यावर होणारा हल्ला पाहिलेला असेल किंवा त्याचे रेकॉर्डिंग केलेले असेल आणि ती माहिती एखाद्या कार्यकर्त्याला दिलेली असेल.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (एनसीआरबी) ताज्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2022 या काळात कलम 377 अंतर्गत सुमारे 1,000 प्रकरणं नोंदवण्यात आली होती.

मात्र, त्यापैकी किती प्रकरणं प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित होती, याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे या समस्येचं खरं स्वरूप आणि व्याप्ती समजून घेणं कठीण आहे.

म्हणूनच 'फियापो'ने न्यायालयाकडे अशीही विनंती केली की, त्यांनी एनसीआरबीला प्राण्यांवर होणाऱ्या विविध प्रकारच्या हिंसेविषयी स्वतंत्र माहिती संकलित करण्याचे निर्देश द्यावेत.

डिसेंबर 2024 मध्ये अभिनेत्री जया भट्टाचार्य यांना एका महिन्याच्या कुत्र्याच्या पिल्लावरील लैंगिक हिंसाचाराची माहिती मिळाली.

जया दोन दशकांपासून प्राण्यांसाठी काम करत आहेत. त्या मुंबईत प्राण्यांसाठी एक आश्रयस्थान वा ज्याला निवारागृह म्हणता येईल, ते चालवतात.

त्या म्हणाल्या, "हल्लेखोरानं काहीतरी खायला देण्याच्या बहाण्यानं त्या पिल्लाला घरी नेलं आणि काही वेळानंतर ते पिल्लू 'आजूबाजूच्या मुलांना वेदनेनं विव्हळत असताना सापडलं.'

जया यांनी आपल्या सोशल मीडियावर त्या पिल्ल्याबद्दल पोस्ट केली. स्थानिक पोलीस ठाण्यात प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला.

आरोपीला अटक करण्यात आली, पण काही तासांतच तो जामिनावर मुक्त झाला.

जया म्हणाल्या, "अशी माणसं आपल्या समाजाचा सर्वात कुरूप चेहरा आहेत आणि जेव्हा त्यांना शिक्षा मिळत नाही, तेव्हा इतरांना इजा पोहोचवण्यासाठी आपण मुक्त आहोत, असं त्यांना वाटू लागतं."

प्राणी आणि मानव यांच्यातील लैंगिक हिंसाचाराचा संबंध

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, प्राण्यांवर लैंगिक हिंसा करणारी व्यक्ती मानवालाही लक्ष्य करू शकते. जगभरात यावर अनेक संशोधनं झाली आहेत. त्यामध्ये ही गोष्ट सांगण्यात आली आहे.

अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इतर अनेक देशांमध्ये प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचार किंवा छळ हा अपराध आहे. यासाठी 2 ते 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

'जर्नल ऑफ द अमेरिकन ॲकॅडमी ऑफ सायकियाट्री अँड द लॉ'मध्ये एक संशोधन प्रकाशित झाले होते. या संशोधनात अमेरिकेत 1975 ते 2015 दरम्यान प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात 456 जणांना अटक करण्यात आली होती.

त्याचा अभ्यास केला गेला. यात असं आढळलं की, एक तृतीयांश प्रकरणांमध्ये शोषण करणाऱ्यांनी मुलं आणि प्रौढांवरही लैंगिक हिंसा केली होती.

भारतामध्येही काही प्रकरणांमध्ये असं दिसून आलं आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये बुलंदशहरच्या एका गावात एका व्यक्तीवर बकरीचे लैंगिक शोषण आणि तिची देखभाल करणाऱ्या 10 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता.

मुलीचे वकील वरुण कौशिक म्हणाले, "शेजारच्या घराच्या खिडकीतून एका मुलाने त्या व्यक्तीला बकरी आणि मुलीवर अत्याचार करताना पाहिलं आणि त्यानं तो सर्व प्रकार फोनमध्ये रेकॉर्ड केला."

"त्या मुलाने दोन्ही व्हीडिओ मुलीच्या वडिलांना दाखवले. अन्यथा हा क्रूर अपराध कधीही समोर आलाच नसता."

लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात जामीन मिळत नाही. त्यामुळे ती व्यक्ती अजूनही तुरुंगात आहे आणि खटला सुरू आहे.

अगदी अलीकडेच, म्हणजेच 18 मे रोजी नागपूर शहरातील एका हॉर्स रायडींग अकॅडमीमध्ये घोडीच्या पिल्लासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.

नागपुरातील गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यामध्ये रविवारी (18 मे) ही तक्रार नोंदवण्यात आली.

एका 30 वर्षीय व्यक्तीनं घोडीच्या पिल्लासोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून आरोपीचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

याआधी 2022 मध्ये, पुण्यात पाळीव कुत्रीवर लैंगिक अत्याचार केल्यानंतर पोलिसांनी अनैसर्गिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची नोंद केली होती.

त्याआधी, पश्चिम महाराष्ट्रातील चांदोली वनपरिक्षेत्रात घोरपडीवर बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती.

सरकारची भूमिका काय आहे?

ब्रिटिश राजवटीत 1860 मध्ये बनवण्यात आलेले कलम 377, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या कायद्यात अजूनही अस्तित्वात आहे.

भारत सरकारने हे कलम हटवण्याआधीच, प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा कडक करण्याची आणि लैंगिक हिंसाचाराचा त्यात समावेश करण्याची मागणी केली होती.

'फियापो'ने 2010 ते 2020 दरम्यान प्राण्यांविरूद्ध क्रूरतेच्या प्रसारमाध्यमांत आलेल्या अहवालांचे संकलन केले. त्यानुसार, 1 हजार प्रकरणांमध्ये 83 प्रकरणं हे प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचाराचे होते. मात्र, यापैकी दोन तृतीयांश प्रकरणांमध्ये एफआयआरही नोंदवण्यात आलेला नव्हता.

या मागण्या लक्षात घेऊन भारत सरकारने 2022 मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स ॲक्टमध्ये (प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा) सुधारणा करण्यासाठी मसुदा तयार केला.

त्यात लैंगिक हिंसाचाराच्या व्याख्येचा समावेश करण्यात आला. या क्रूरतेसाठी कठोर शिक्षा होती. मात्र, आजपर्यंत ते संसदेत मांडण्यात आलेलं नाही.

या दिरंगाईबद्दल प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पौर्णिमा मोटवानी म्हणतात, "कायदा जर कडक असेल आणि प्रत्येकाला जर याची माहिती दिली गेली, तर कदाचित असा क्रूर गुन्हा करण्यापूर्वी ती व्यक्ती विचार करेल आणि थांबेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)